कांग्रेस बैठक अड्कियो भागबन्डामा

सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमिति बैठकको मिति, स्थान निक्र्योल र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति तथा अनुशासन समिति गठनसहितको एजेन्डा राखेर बैठक बोलाएका हुन् । बैठक बस्नुअघि कार्यसम्पादन समितिमा भागबन्डा मिलाउने प्रयास भएको थियो ।

त्यसका लागि सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरूबीच दिनभर छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन । कार्यसम्पादन समितिमा पदाधिकारीबाहेक २२ सदस्य चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ । समितिमा सभापति अध्यक्ष र पदाधिकारी पदेन सदस्य रहन्छन् ।

पदाधिकारीबाहेक २२ सदस्य सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यसमितिले चयन गर्छ । यसअघि गठित केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति विधानविपरीत भएको भन्दै भंग भएको थियो । यी दुवै समितिमा देउवाले विधानले व्यवस्था गरेभन्दा बढी सदस्य मनोनयन गरेका कारण पौडेल पक्षले विरोध जनाउँदै आएको थियो ।

२९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा देउवाले आफ्नो पक्षलाई १७ सदस्य राखेर १२ सदस्य संस्थापनइतर पक्षलाई दिने प्रस्ताव ल्याएका छन् । पौडेल पक्षबाट केन्द्रीय कार्यसमिति पदाधिकारीमा २ जनाले प्रतिनिधित्व गर्छन् । यी दुईसहित केन्द्रीय कार्यसमितिले चयन गर्ने २२ मध्ये १० जना पौडेल पक्षलाई दिने प्रस्ताव देउवाले ल्याएका हुन् ।

यसअघिको समितिमा संस्थापनइतर पक्षबाट १४ सदस्य थिए । तीमध्ये नारायण खड्का पछिल्लोपटक पौडेलबाट टाढिएका छन् भने कुलबहादुर गुरुङ देउवा पक्षबाट अलग्गिएका छन् । पौडेलले यसअघिकै अनुपातमा आफ्ना सदस्यसंख्या हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ‘केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा कति/कति रहने भन्नेमा त कुरा मिलेको छैन,’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘विधान मस्यौदा समितिमा सदस्य संख्या राख्ने विषयमा पनि मतान्तर छ ।’

पौडेल पक्षले संघीय संरचनाअनुसार पार्टी विधान परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले हिमाल, पहाड र तराईको प्रतिनिधित्व हुने गरी जिल्ला सभापतिहरूलाई पनि मस्यौदा समिति सदस्यमा राख्नुपर्ने माग गरेको थियो । तर, संस्थापन पक्षले मस्यौदा केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्ने भएकाले केन्द्रीय सदस्यबाहेकलाई सदस्य राख्न नहुने अडान राखेको छ ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले ९ सदस्यीय समिति बनाउने भनेर आफ्नो पक्षबाट ४ जनाको नाम मागिएको र तर गठन गर्ने बेलामा ११ सदस्यीय बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले केन्द्रीय कार्यसमितिमा आफूखुसी आमन्त्रित सदस्य राखिएकामा पनि आपत्ति जनाए ।

महासमितिको बैठक भदौ मसान्तभित्र गर्नेमा भने संस्थापन पक्ष तयार देखिएको छ । भदौमा महासमिति बैठक हुन नसके सभापति नै असफल हुने चेतावनी संस्थापनइतर पक्षले दिँदै आएका कारण देउवा भदौमा महासमिति बैठक राख्न सहमत भएका हुन् । वैशाख १६ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले भदौभित्र महासमिति बैठक गर्ने निर्णय लिएको थियो ।