सडक विस्तार मुआब्जा: सरकारद्वारा आदेश पुनरावलोकन माग

‘मुलुकको विकासमा दूरगामी असर पुर्‍याउने कुरालाई बेवास्ता गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदनमा उठान गरिएको तथ्यहीन विषयलाई आधार लिई गरिएको फैसला/आदेश बदरभागी छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘राजमार्ग निर्माण गर्दा जग्गाको आवश्यकता पर्ने भएकाले नै राजमार्ग (निर्माण तथा व्यवस्था) ऐन २०२१ जारी भए पनि सर्वोच्चले त्यसमा भएको प्रावधानका कुनै पनि विषय उल्लेख गरेको छैन ।’

ऐनको दफा ५ मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा राजमार्गमा परेको अवस्थामा जग्गा वा नगद दिन सकिने प्रावधान छ । यस्तो प्रावधान हुँदाहुँदै त्यसलाई नहेरी सबैलाई एकै ठाउँमा राखी सर्वोच्चले व्याख्या गर्नु गलत रहेको दाबी मन्त्रिपरिषद् स्रोतको छ । सडक प्राप्ति ऐन २०३१ अनुसार पनि राजमार्गमा पर्ने घरजग्गा धनीलाई क्षतिपूर्ति लिन सूचना जारी गर्दा वास्ता नगरेको तर अहिले सडक विस्तार रोक्ने काम भएकाले पनि पुनरावेदन माग गरिएको स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले पेस गरेको निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट आदेश गर्दा एकतर्फी रूपमा रिट जारी गरिएको आरोप लगाइएको छ । २०७४ असोज २ गते न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारणपछि मात्र सडक विस्तार अघि बढाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

कलंकी–नागढुंगा, जोरपाटी–सुन्दरीजल, जोरपाटी–साँखुलगायत क्षेत्रका करिब एक सयभन्दा बढी सर्वसाधारणले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति माग गर्दै २ वर्षअघि सरकारका नाममा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि मुलुकभर सडक विस्तार तथा निर्माण ठप्प छ ।

‘आवासको हकबाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई अत्यन्तै संवेदनशील ढंगले ग्रहण गरी विकल्पहीन अवस्थाबाहेक आवास सुरक्षामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कार्य गर्न गराउन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘सडक विस्तारमा पूर्णता नपाउँदा सार्वजनिक यातायात अवरोध पुग्न गई विकास निर्माणमा समेत असर पर्ने र पर्यावरणमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन साथसाथै सडक विस्तार कार्य गर्नु भन्ने परमादेशसमेत जारी छ ।’

सर्वोच्चको आदेशपछि सडक विभागले सडक विस्तार गर्न नसकिने जनाउँदै आएको छ । ‘सडक सीमाभित्र निर्माण भएका संरचनासमेत हटाउनै कठिन छ,’ सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले भने, ‘अदालतको आदेशअनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएपछि मात्र विस्तार हुन्छ तर भत्केको स्थानमा कालोपत्रे गर्छौं ।’

उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडक विस्तारका लागि क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिन ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चाहिने जनाएको छ । सामान्य सरकारी मूल्यांकनअनुसार क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिँदासमेत सरकारले ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘आदेशपछि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नदिईकन १ इन्च सडक विस्तार गर्न सकिँदैन,’ प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने, ‘पुनरावलोकनमा सर्वोच्चको नयाँ फैसला नआएसम्म सडक विस्तार हुँदैन ।’

परमादेशले रोकिएका सडक
सर्वोच्चको परमादेशपछि उपत्यकामा सडक विस्तार ठप्प छ । विस्तार तथा कालोपत्रे नहुँदा ५ वर्षअघि भत्काइएका सडक झन् खराब भइरहेका छन् । ४२ करोडभन्दा बढी विनियोजन गरिएको चाबहिल–जोरपाटी (३ किमि) सडक विस्तारमा ५ करोडभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन ।

जोरपाटी–साँखु सडक निर्माण सम्झौता ३ वर्षअघि भएको हो । ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेटमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त सडकमा ५० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । त्यसै गरी ढोलाहिटी–सातदोबाटो ८ सय मिटर सडक सम्झौता २०७३ जेठमा भएको थियो । २०७४ असोजमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने यो सडकको म्याद गुज्रेको १ वर्ष नाघिसकेको छ । तर, २० प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।

राजधानी भित्रिने र बाहिरिने त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक २०७२ असारमा निर्माण सम्झौता भएको थियो । तीन खण्डमा विभाजित १२ किमि सडक ५० प्रतिशत पनि निर्माण पूरा भएको छैन । ललितपुरको कर्मनाशा–हरिसिद्धि–गोदावरी क्षेत्रमा १ सय २ घर भत्काउन नसक्दा ७ किलोमिटर सडक विस्तार हुन सकेको छैन ।