कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि कागजविहीन

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक ‘पेपरलेस’ (कागजविहीन) गर्न सुरुआत गरेको छ । कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने उद्देश्यले शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई ‘पेपरलेस’ गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्रीसहित सातै मन्त्रीहरु ल्यापटपसहित मन्त्रिपरिषद्का बैठकमा पुगेका थिए । सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले विद्युतीय बैठक प्रणालीले डिजिटल प्रदेश निर्माणको आधारशिला तयार गरेको बताइन् । सरकारका कामकारबाहीलाई सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय सरकार (ई–गभर्नेन्स) को अवधारणा लागू गर्न लागेको मन्त्री केसीको भनाइ छ । सरकारका सबै मन्त्रालयहरुमा अब विद्युतीय सुरक्षा प्रणाली लागू हुनेछ ।

बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव र दुई जना विज्ञसहित संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिले प्रदेशमा अवस्थित संघअन्तर्गतका कार्यालयहरुको संरचना, व्यवस्थापनबारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेछ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवलाई समितिको सदस्य सचिव तोकिएको छ । विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्थित सबै जिल्लामा प्रत्येक मन्त्रालयका एकिकृत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समिति (गठन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७५ स्विकृत गर्नुका साथै प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ लाई थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने, प्रदेश खेलकुद विधेयक, शिक्षा विधेयक र स्वास्थ्य विधेयक मस्यौदा गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मन्त्रालयले बजेट बाँडफाँड गर्न सकेनन्

कहाँ, कुन आयोजनामा कति–कति रकम विनियोजन गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा प्रदेश सरकारले रातो किताब विस्तृतमा प्रकाशन गर्न सकेको छैन ।
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — प्रदेश सरकारले आव ०७५/७६ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई कार्यक्रम खर्चका लागि ७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) मा उल्लिखित शीर्षकगत बजेटलाई मन्त्रालयले अझैं टुंग्याउन सकेका छैनन् ।

कहाँ, कुन आयोजनामा कति–कति रकम विनियोजन गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा प्रदेश सरकारले रातो किताब विस्तृतमा प्रकाशन गर्न सकेको छैन । ढिलाइले गर्दा उल्टै बजेट कार्यान्वयन धकेलिन पुगेको छ ।


भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, कर्णालीका अन्य मन्त्रालयहरूले पनि योजना बाँडफाँड गर्न सकेका छैनन् ।


आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोजना/कार्यक्रमको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव भक्तबहादुर ढकालले योजनागत पुस्तिका प्रकाशन गर्ने तयारीमा रहेको बताए । ‘योजना बाँडफाँडका लागि स्थान छनोट गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘स्वीकृत कार्यक्रमको अख्तियारी आइसकेको छ, बाँकी कार्यक्रम पनि छिटै टुंग्याउँछौं ।’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कार्यक्रमको विस्तृत विवरण समयमै पठाउनेबारे असार तेस्रो साता सचिवहरूसँग परामर्श गरेको थियो । सचिवहरूले असार मसान्तभित्र कार्यक्रम विवरण पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।


उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव शिवराम अधिकारीले बजेट ‘ब्रेक डाउन’ गर्नुपर्ने हुँदा ढिलाइ भएको स्विकार्दै भने, ‘बजेट समष्टिमा आउने हो, कार्यक्रम तयार पार्न केही समय त लाग्ने नै भयो ।’


आ–आफ्नो ठाउँमा योजना पार्न सांसदहरू, नेता, कार्यकर्ताहरूको दबाबका कारण मन्त्रालयलाई योजना विभाजन गर्न सकस परेको छ । विभिन्न स्रोतबाट मन्त्रीलाई आउने दबाबका कारण योजना केरमेटमै समय बितेको योजना महाशाखाका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।


‘मन्त्रीज्यूको सचिवालयले आज एउटा दिन्छ, भोलि पुन: त्यहाँ कटाएर फलानो ठाउँ राख भन्ने मात्रै सन्देश आउँछ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘एक हप्तामा सकिने काम यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा दुई महिना बित्न लाग्यो ।’


सरकारले असार १ गते ल्याएको २८ अर्ब २८ करोडको बजेट साउन पहिलो साताबाटै कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम दिन नसक्दा बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको छैन् । मन्त्रालयहरूले योजनागत रूपमा बजेट विभाजन गर्न व्यस्त रहेको जनाएका छन् ।


बजेट निर्माणसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम विवरण पनि तयार पार्नुपर्ने हो । विषयगत मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमहरू समयमै तयार नपार्दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई रातो किताब प्रकाशनमै समस्या परेको थियो । रातो किताब विस्तृतमा नल्याएको भन्दै बजेट पारित गर्नुपूर्व प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको थियो । प्रत्येक कार्यक्रम खुलाउन नसक्दा सरकारले समष्टिगत रूपमा रातो किताब ल्याएको थियो ।


‘बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै रातो किताब प्रकाशन गरिसक्नुपथ्र्यो’ आर्थिक मामिला स्रोतले भन्यो, विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्ना योजना/कार्यक्रम किटान गर्नै सकेनन्, त्यसको प्रत्यक्ष असर विकासमा देखिएको छ ।’ बजेट आइसकेपछिको सरकारले करिब दुई महिना व्यर्थमै खर्च गरेको छ ।


‘अहिलेसम्म प्रदेश सरकारका योजना कहाँ–कहाँ परे भन्नेमै टुंगो नहुँदा विकासमा असर त परिहाल्छ’ ती कर्मचारीले भने । प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले साउन मसान्तभित्र कार्यक्रम उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताए । उनले योजना छनौट प्रक्रियामा त्रुटि हुँदा मन्त्रालयलाई कार्यक्रमको पूर्ण विवरण दिन समस्या भएको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ ११:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT