संविधान बाहिर रहेकालाई मूलधारमा ल्याउन वार्ता समिति गठन

मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले संविधानसभा चुनाव बहिष्कार गरेका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी र तराई–मधेसमा सुषुप्त अवस्थामा रहेका सशस्त्र समूहहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट संविधानको शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउन समिति गठन गरेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।

‘संविधानसभा चुनाव बहिष्कार गरेका र संविधानभन्दा बाहिर रहेका समूहहरूलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउन वार्ता समिति गठन गरिएको हो । मन्त्रिपरिषदले कसकससित वार्ता गर्ने भनेर पार्टी या समूह किटेको छैन । संविधान बाहिर रहेका सबै शक्तिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन समितिले वार्ता गर्नेछ’ श्रम, रोजगार तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मन्त्री गोकर्ण बिष्टले कान्तिपुरसित भने ।

मन्त्रिपरिषद बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संक्रमणकालमा विविध कारणले वार्ता हुन नसकेका र छुट भएका द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार समितिले अन्तरिम संविधानबमोजिम गठित संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट छुटफुट भएका विषयलाई निरन्तरता दिने र विगतमा भएका सहमति–सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्य गर्नेछ ।

वार्ता समितिमा सुरेश आले मगर (तनहुँ), तारानाथ चौधरी (सप्तरी), लीला भण्डारी (कैलाली) र गृह मन्त्रालयले तोकेको एक जना सहसचिव रहनेछन् ।

प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता हुने

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को शिखर सम्मेलनका क्रममा सदस्य राष्ट्रहरूबीच प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी सम्झौता हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले समझौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई दिएको छ ।

‘दोषीलाई कारबाही हुन्छ’

कञ्चनपुरमा किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न समिति गठन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा केही तत्वले परिस्थितिलाई उत्तेजक बनाउन खोजेकामा खेद प्रकट गर्दै मन्त्रिपरिषदले दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । घटनाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको र दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी नछाड्ने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले व्यक्त गरेको छ ।

२ अर्ब अनुदान सहयोग

स्वीस सरकारले सुरक्षित आप्रवासन परियोजना कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले उक्त सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरी सहयोगसम्बन्धी वार्ता गरी सम्झौता गर्न अर्थमन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ ।