अन्तत: पछि हटे कालीमाटी तरकारी बजारका व्यवसायी, बन्द हडताल नगर्ने प्रतिबद्धता

संघर्ष समिति विघटन
राजु चौधरी

काठमाडौँ — तरकारी फलफूल थोक बजार व्यावसायिक संस्थाका महासचिव रामकृष्ण रिमालले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै संषर्घका सबै कार्यक्रमहरु अन्त गरेको जनाएका छन् । अनुगमन कार्यमा सहयोग गरी बजारलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अन्तत: पछि हटे कालीमाटी तरकारी बजारका व्यवसायी, बन्द हडताल नगर्ने प्रतिबद्धता

‘गत सोमबार कालिमाटी तरकारी बजारमा उत्पन्न भएको घटनाप्रति दु:ख व्यक्ति गर्दै आगामी दिनहरुमा कुनै प्रकारका बन्द, हडताल नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दर्छौं,’ संस्थाका महासचिव रिमालले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘अनुगमनमा सहयोग गरी बजारलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दर्छौं ।’


मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरक्षण विभागले सोमबार अनुगमन गर्दा व्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए । व्यवसायीहरुले बिल बिना कारोबार, तरकारी उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएपछि दुई गाडी नियन्त्रणमा दिएको थियो । त्यसपश्चात् व्यवसायीहरुले विवाद गरेका थिए । विवाद बढेपछि व्यापारीले अनुगमन टोलीलाई केहीबेर नियन्त्रणमा लिएर छाडेका थिए । टोलीलाई छुटाउन त्यहाँ प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । तरकारी बोकेको दुई गाडी प्रहरीलाई बुझाएको बिरोधमा व्यवसायीले अनुगमन टोलीलाई घेराउगरी बाहिर निस्किन दिएको थिएन ।


अनुगमनमा अवरोध गरेको भन्दै प्रहरीले संस्थाका अध्यक्ष तथा नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका महासचिव भरत खतिवडालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसको विरोधमा व्यापारीहरुले मंगलबार तरकारी बिक्री बन्द गरेका थिए । उनीहरुले किसानबाट तरकारी समेत खरिद गरेनन् ।


अत्यावश्यक बस्तु मानिने तरकारी बिक्री बन्द हुँदा सबै क्षेत्रमा विरोध भएको थियो । त्यसलगतै महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेले विरोधका कार्यक्रम यथावत् रहे पनि बुधबारदेखि तरकारी बिक्री बितरणमा अवरोध नगर्ने बताएका थिए ।

किसान र उपभोक्तालाई ठगी गर्ने कालिमाटी तरकारी बजारको बिचौलीयाबिरुद्द कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि व्यवसायीले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएका हुन् । आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले बिचौलियका स्टल खारेज गरेर उत्पादकलाई दिने बताएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ २१:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?