जिल्ला प्रशासनमा सेवाग्राहीकै पोसाक तोक्ने तयारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने सर्वसाधारणको समेत पोसाक तोक्ने गरी छलफल अघि बढाएको छ ।

गृह प्रवक्ता सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले सेवाग्राहीको पोसाकबारे आन्तरिक छलफल सुरु भएको बताए । ‘कर्मचारीको निश्चित पोसाक भएपछि सेवाग्राही पनि मर्यादित पोसाकमा आउनु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘यसबारे केही निर्णय त भएको छैन, छलफल भने चलाएका छौं ।’

मर्यादित पोसाक भनेको कस्तो हो, त्योचाहिँ यकिन भइसकेको छैन । विस्तृत छलफलपछि पोसाक टुंगो लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षत्रीले शुक्रबार सेवाग्राहीलाई मर्यादित पोसाकमा आउन सूचना जारी गरेका छन् । मर्यादित पोसाकमा नआउनेलाई प्रवेशमै रोक लगाइने चेतावनीसमेत सूचनामा दिइएको छ ।

मन्त्रालयले तत्काल त्यो व्यवस्था लागू नगर्न कास्की प्रशासनलाई पत्राचार गरेको जानकारी प्रवक्ता सुवेदीले दिए । ‘त्यो व्यवस्था गर्नेचाहिँ हो र राम्रो पनि हो,’ उनले भने, ‘अहिले छलफलकै चरणमा छ, बेला भइसकेको छैन । त्यसैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेका छौं ।’

Yamaha

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कञ्चनपुर घटनामा कहाँ चुक्यो गृह ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले समयमै निर्णय लिन नसक्दा कञ्चनपुर घटनाको छानबिनमा चुकेको विश्लेषण जानकारहरूले गरेका छन् ।

घटना भएलगत्तै पीडित र स्थानीयवासीले अनुसन्धानका लागि दबाब दिए पनि २४ दिनपछि वास्तविक दोषी लुकाएर अर्कै व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्नुले घटनामा स्थानीय प्रहरी–प्रशासनको लापरबाही देखिएको गृह प्रशासन मामिलाका जानकारहरूको बुझाइ छ । ‘स्थानीयले विश्वासै गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई दोषीका रूपमा खडा गर्नु नै गलत हो,’ गृह प्रशासनका एक जानकारले शनिबार कान्तिपुरसँग भने, ‘२४ दिन अनुसन्धान गरिसकेपछि कम्तीमा सत्यको नजिक पुग्न सक्नुपथ्र्यो ।’

गृह मन्त्रालयले भदौ ७ गते (बिहीबार) जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘घटना लगत्तैदेखि स्थानीय प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुका साथै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट डीएसपीको नेतृत्वमा विशेष अनुसन्धान टोली खटाएर अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको’ दाबी छ । तर, दोषी भनी सार्वजनिक गरिएका व्यक्ति (दिलीपसिंह विष्ट) लाई स्थानीयले तत्कालै अस्वीकार गर्नुले ‘अनुसन्धान अधुरो र बनावटी’ भएको प्रस्ट हुन्छ ।

पीडित परिवार र स्थानीयवासीले प्रहरीले दोषी पहिचान गर्न चासो नदिएको र वास्तविक दोषी लुकाउन विष्टलाई खडा गरिएको दाबीसहित एसपी डिल्लीराज विष्टप्रति नै आशंका गर्दै प्रदर्शन चर्काए । ‘सतहमा आएका केही प्रमाणले प्रहरी प्रमुखका हिसाबले विष्टले घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ,’ गृहका एक जानकारले भने, ‘गृहले घटनालगत्तै ताकेता गरेको भए अवस्था यस्तो नहुन सक्थ्यो ।’

गृहले स्थानीय प्रहरी–प्रशासनलाई बेलैमा सचेत गराउन नसक्दा वा घटनालाई प्राथमिकतामा नराख्दा घटनाले उग्र रूप लिँदै गएको कतिपय जानकारको विश्लेषण छ । ‘यस्तो जघन्य घटनालाई गृह प्रशासनले सुरुमा सामान्य हिसाबले लिएको हो कि भन्ने देखिन्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘घटनाका दृश्य एकपछि अर्को सार्वजनिक हुन थालेपछि थेग्न सक्ने अवस्था भएन र बचाउको अभ्यास भएको देखिन्छ ।’

प्रदर्शनलाई मत्थर पार्न गृह मन्त्रालयले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नुका साथै प्रहरी प्रमुख विष्टसहितका अधिकृत र प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खडकालाई फिर्ता बोलाएको छ । ‘गृहले माहोललाई शान्त गर्ने प्रयास त गर्‍यो तर यो एक्सन ढिलो भयो,’ एक पूर्वगृहसचिवले भने, ‘घटनाको गाम्भीर्यतालाई तत्कालै बुझ्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन ।’

गृह मन्त्रालयले घटना भएको दिनदेखि स्थानीय प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकै टोली खटाउँदा पनि त्यति धेरै सफलता हात पारेको देखिन्न । बरु वास्तविकता लुकाउन धेरै समय खर्चिएको संकेत देखिएका छन् ।

किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाबारे सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको समितिले छानबिन सुरु गरेको छ । गृहले बिहीबारै कञ्चनपुरका प्रजिअ खडका, एसपी विष्ट र डीएसपी सेठीलाई राजधानी फिर्ता गरी तारानाथ अधिकारी, कुवेरसिंह कठायत र कृष्णराज ओझालाई पठाएको छ । ‘ढिलै भए पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ, अनुसन्धान सुरु भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो सकारात्मक पक्ष हो, आशा गरौं, वास्तविकता बाहिर आउला ।’

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT