बिमस्टेक राष्ट्र र नेपालको आर्थिक सम्बन्ध : तुई तिहाइ ब्यापार घाटा, २२ प्रतिशत लगानी, एक तिहाइ पर्यटक

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — नेपालको ११ खर्ब ६२ अर्बको व्यापार घाटामध्ये ६८ प्रतिशत बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रसँग छ । लगानी र पर्यटनमा पनि यिनैको उपस्थिति न्यून छ । बिमस्टेक सदस्यहरूसँग गत वर्ष मात्रै नेपालको व्यापार घाटा ७ खर्ब ८७ अर्ब छ । उनीहरूको लगानीको हिस्सा भने २२ प्रतिशत मात्रै छ 

गतवर्ष विश्वभरबाट आएका पर्यटकमध्ये एक तिहाइ मात्रै यी मुलुकका हुन् । यी सबै सूचकमा छिमेकी भारतको हिस्सा बढी छ । सन् २००४ मा सदस्य बनेको नेपालले लगानी र पर्यटन आकर्षणका योजना र व्यापारिक क्षमता बढाउन नसक्दा यो मञ्चबाट खासै लाभ लिन सकिरहेको छैन ।

भन्सार विभागका अनुसार गत वर्षको ११ खर्ब ६२ अर्ब व्यापार घाटामध्ये करिब ६८ प्रतिशत हिस्सा बिमस्टेकका ६ राष्ट्रसँगको हो । कुल निर्यातमध्ये ५९ प्रतिशत नेपाली वस्तु तथा सामग्री बिमस्टेक राष्ट्रमा गएको छ । केही समयअघि राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार करिब २२ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी बिमस्टेक राष्ट्रबाट भित्रिएको छ । हालसम्मको १ खर्ब ३७ अर्ब ६७ करोड ८४ लाखको वास्तविक विदेशी लगानीमध्ये २९ अर्ब ९१ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्रै बिमस्टेक राष्ट्रको हो । नेपालसहित बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूमा बंगलादेश, भारत, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, म्यानमार र भुटान छन् ।

क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा काम गर्ने गरी सन् १९९७ मा स्थापना भएको बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को हाल नेपाल अध्यक्ष छ । अध्यक्ष राष्ट्र भएकाले आगामी १४ र १५ गते चौथो शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा हुँदै छ । योजना, अर्थ र परराष्ट्रविद्हरूले यो अवसरमा व्यापार, लगानी, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा नेपालले लाभ उठउने गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले पनि हाम्रा लागि धेरै सुविधा छन्,’ बिमस्टेक राष्ट्रहरूबाट नेपालले फाइदा लिन नसकेको उल्लेख गर्दै योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘आन्तरिक क्षमता नभएका कारण नेपालले धेरै फाइदा लिन सकिरहेको छैन । त्यसैले पहिले हाम्रो आफ्नै क्षमतामा सुधार हुनुपर्छ ।’ वाग्लेका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै सुविधा पाउनेमा नेपाल प्रमुख पाँच मुलुकको सूचीभित्र पर्छ । ‘त्यसकारण बिमस्टेक राष्ट्रहरूसँग सुविधाका लागि हामीले धेरै बार्गेनिङ गरिरहनुपर्ने छैन,’ उनले भने ।

यो सम्मेलन र आगामी दिनमा बिमस्टेकमार्फत नेपाललाई दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियासँग जोड्ने र सेवा क्षेत्रबाट फाइदा लिन ध्यान दिनुपर्ने वाग्लेले बताए । ‘सार्कसँगसँगै बिमस्टेकलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ । बिमस्टेक राष्ट्रहरूसँग सेवा क्षेत्रको फाइदा उठाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विशेषगरी ऊर्जा, पर्यटन, यातायात र कनेक्टिभिटीमार्फत ।’पर्यटनभित्र बुद्धिस्ट सर्किटलाई जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा बुद्धिस्ट सर्किटलाई नेपालले विशेष जोड दिने बताएका थिए । उनका अनुसार यसका लागि धेरैजसो राष्ट्रसँग छलफल पनि भइरहेको छ ।

लगानी आकर्षित गर्न द्विपक्षीय सम्झौताहरू गर्नुपर्ने वाग्लेको जोड छ । लगानीका लागि अनिवार्य सर्तजस्तै मानिने द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा), दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीए) बिमस्टेक राष्ट्रमध्ये धेरैजसोसँग भएकै छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा भारतसँग बिप्पा सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन उनकै पार्टी माओवादीका नेताहरूको विरोध र सर्वोच्च अदालतको आदेशले बिप्पा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । त्यसको सट्टा भारतले द्विपक्षीय लगानी सन्धि (बीआईटी) को प्रस्ताव गरेको छ । बाँकी पाँच मुलुकसँग बिप्पा सम्झौता नहुनुले पनि बिमस्टेक राष्ट्रका लगानीकर्ताका लागि नेपाल आकर्षक लगानी गन्तव्य बन्न सकेको छैन ।

डीटीए भने बिमस्टेकका तीन राष्ट्रहरूबीच भएको छ । भारत, थाइल्यान्ड र श्रीलंकासँग नेपालको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता छ । ‘वाणिज्य सन्धि गरेर मात्रै लगानी आउँदैन । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताहरू पनि गर्नुपर्छ,’ वाग्लेले भने, ‘बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच यस्ता सम्झौता सामूहिक रूपमा गर्दा राम्रो हुन्छ । यो पटकको बैठकमा नेपालले यसैमा जोड गर्नुपर्छ ।’

गत साता परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सरोकारवालासँग बिमस्टेक बैठकबारे छलफल गर्दा धेरैजसोले लगानी, व्यापारमा नेपालले फाइदा लिने गरी अघि बढ्न सुझाएका थिए । बिमस्टेकको १४ प्रमुख प्राथमिकता तथा कार्यक्षेत्रहरूमा आतंकवादविरुद्धको सहकार्य, सामाजिक, सांस्कृतिकसहित व्यापार, लगानी, पर्यटन र ऊर्जा हो । यी क्षेत्रमा नेपालले फाइदा लिन सामूहिक तथा नेपाल सरकारका तर्फबाट छुट्टै रणनीति देखिँदैन ।

Yamaha

व्यापार, लगानी र पर्यटनका क्षेत्रमा लाभ लिने गरी आगामी १४ र १५ मा हुने बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा द्विपक्षीय छलफल गर्ने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘राष्ट्रप्रमुखहरूसँग लगानी, व्यापारबारे द्विपक्षीय कुरा स्पष्टसँग गर्नेछौं,’ शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ज्ञवालीले भने, ‘नेपाललाई छिमेकभन्दा अलि पर दक्षिण पूर्वी एसियासम्म जोड्न चाहन्छौं । बिमस्टेकबाट हामीले बढीभन्दा बढी लाभ लिन सक्छाैं भनेर सोचिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘लगानी र व्यापार बढाएर, पर्यटकहरू भित्र्याएर, हाम्रा कनेक्टिभिटीमार्फत हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोडेर फाइदा लिन प्रयत्न गर्नेछौं ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बन्दरगाहसम्म पहुँच पुर्‍याउन सुझाव

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — आगामी १४ र १५ गते राजधानीमा हुने बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनमा नेपालले बंगलादेश बन्दरगाहसम्म सिधै पहुँचका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन् ।

सरकारले भारतसँग काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र थप नाकामा बल्क कार्गाे ल्याउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थासम्बन्धी दुई विषयमा समझदारी गर्दैछ । त्यसबाहेक नेपालले कुनै ठूलो विषयमा गृहकार्य नगरेकामा उनीहरूले रोष प्रकट गरे ।

नेपालले थप फाइदा लिन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै सरकारको गृहकार्य नभएकाले त्यो अवसर गुम्न लागेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘बिमस्टेकबाट नेपालले लिन सक्ने ठूलो फाइदा भनेको बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म सिधै पहुँच हो,’ पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘अहिले भारत र बंगलादेशको सम्बन्ध सुध्रिएको छ, दुवै देशको अर्थतन्त्र पनि फैलिँदो भएकाले व्यापारका नयाँ क्षेत्र पहिचानतिर लाग्नु स्वाभाविकै हो, यस्तो बेला दुवै देशका प्रमुख नेपाल आउँदैछन् ।

समुद्रसम्मको छोटो बाटो तय गर्ने कूटनीतिक पहलका लागि यो ठूलो अवसर हो ।’ यसबारे सरकारको तयारी नै नभएकाले अवसर गुम्न लागेको उनको विश्लेषण छ । ‘भारत रिसाउला भनेर सरकारले कुनै प्रस्ताव नलगेको होला, यस्तो बेला हामीले क्षेत्रीय सम्बन्धलाई ठूलो उचाइबाट हेर्न सक्नुपर्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘यसरी प्रस्ताव नलगेसम्म भारतले खुला र फराकिलो ढंगले हाम्रा निम्ति सोच्ने कुरा पनि आउँदैन ।’ नेपाललाई समुद्रसम्मको छोटो बाटो दिन भौगोलिक अवस्थितिका कारण बंगलादेशबाहेक कुनै मुलुक सक्षम नभएकाले नेपाल खुलेरै लाग्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतको बुझाइ पनि यही छ । ‘बिमस्टेक एक क्षेत्रीय संगठन हो, यसमा नेपाल तुलानात्मक रूपले नयाँ सदस्य हो,’ उनले भने, ‘हामीले यसबाट के फाइदा लिन सक्छौं भनेर सोच्न अनि तदअनुसार अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन पाएका छैनौं । छोटो जलमार्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न यस्तो जमघटलाई उपयोग गर्नेतिर सरकारको ध्यान गएजस्तो देखिँदैन । यसबारे कुनै छलफल चलाएको थाहा छैन ।’

भूपरिवेष्टित राज्य नेपाल र भुटान सन् २००४ को फेब्रुअरीमा बिमस्टेकको सदस्य भएका थिए । वाणिज्य, पर्यटन, प्रविधि, कृषिलगायत उक्त संगठनले तय गरेको चौध सहयोगका क्षेत्रमध्ये पारवहन र सञ्चार पनि एक हो । यसैमा आधारित भएर नेपालले भारतसँग रेलमार्ग तथा बल्क कार्गाेका बारेमा द्विपक्षीय सम्झौता गर्न लागेको छ । तर, भारतसमेतको संलग्नतामा बंगलादेशसँग नेपालले गर्न सक्ने समुद्रसँगको पारवहन साझेदारीबारे भने सरकारले तयार गरेको कार्यसूचीमा उल्लेख छैन ।

पश्चिम र पूर्वी एसियाको बीचमा पर्ने बिमस्टेक राष्ट्रले क्षेत्रीय सहयोग आदानप्रदान गरेर समृद्धि हासिल गर्ने मौकालाई नेपालको कूटनीतिक चातुर्य र तयारी कम हुँदा छोप्न नसकिएको भट्टराईको विश्लेषण छ । ‘लिन सक्ने जति फाइदाका लागि गृहकार्य नगरे पनि क्षेत्रीयस्तरका यस्ता सम्मेलन आयोजना गर्नु नेपालको हितमा छ, यसले देशको सम्बन्ध र कूटनीतिलाई क्षेत्रीयस्तरमा भए पनि बढाउन मद्दत गर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT