बन्दरगाहसम्म पहुँच पुर्‍याउन सुझाव

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — आगामी १४ र १५ गते राजधानीमा हुने बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनमा नेपालले बंगलादेश बन्दरगाहसम्म सिधै पहुँचका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन् ।

सरकारले भारतसँग काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र थप नाकामा बल्क कार्गाे ल्याउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थासम्बन्धी दुई विषयमा समझदारी गर्दैछ । त्यसबाहेक नेपालले कुनै ठूलो विषयमा गृहकार्य नगरेकामा उनीहरूले रोष प्रकट गरे ।

नेपालले थप फाइदा लिन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै सरकारको गृहकार्य नभएकाले त्यो अवसर गुम्न लागेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘बिमस्टेकबाट नेपालले लिन सक्ने ठूलो फाइदा भनेको बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म सिधै पहुँच हो,’ पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘अहिले भारत र बंगलादेशको सम्बन्ध सुध्रिएको छ, दुवै देशको अर्थतन्त्र पनि फैलिँदो भएकाले व्यापारका नयाँ क्षेत्र पहिचानतिर लाग्नु स्वाभाविकै हो, यस्तो बेला दुवै देशका प्रमुख नेपाल आउँदैछन् ।

समुद्रसम्मको छोटो बाटो तय गर्ने कूटनीतिक पहलका लागि यो ठूलो अवसर हो ।’ यसबारे सरकारको तयारी नै नभएकाले अवसर गुम्न लागेको उनको विश्लेषण छ । ‘भारत रिसाउला भनेर सरकारले कुनै प्रस्ताव नलगेको होला, यस्तो बेला हामीले क्षेत्रीय सम्बन्धलाई ठूलो उचाइबाट हेर्न सक्नुपर्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘यसरी प्रस्ताव नलगेसम्म भारतले खुला र फराकिलो ढंगले हाम्रा निम्ति सोच्ने कुरा पनि आउँदैन ।’ नेपाललाई समुद्रसम्मको छोटो बाटो दिन भौगोलिक अवस्थितिका कारण बंगलादेशबाहेक कुनै मुलुक सक्षम नभएकाले नेपाल खुलेरै लाग्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतको बुझाइ पनि यही छ । ‘बिमस्टेक एक क्षेत्रीय संगठन हो, यसमा नेपाल तुलानात्मक रूपले नयाँ सदस्य हो,’ उनले भने, ‘हामीले यसबाट के फाइदा लिन सक्छौं भनेर सोच्न अनि तदअनुसार अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन पाएका छैनौं । छोटो जलमार्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न यस्तो जमघटलाई उपयोग गर्नेतिर सरकारको ध्यान गएजस्तो देखिँदैन । यसबारे कुनै छलफल चलाएको थाहा छैन ।’

भूपरिवेष्टित राज्य नेपाल र भुटान सन् २००४ को फेब्रुअरीमा बिमस्टेकको सदस्य भएका थिए । वाणिज्य, पर्यटन, प्रविधि, कृषिलगायत उक्त संगठनले तय गरेको चौध सहयोगका क्षेत्रमध्ये पारवहन र सञ्चार पनि एक हो । यसैमा आधारित भएर नेपालले भारतसँग रेलमार्ग तथा बल्क कार्गाेका बारेमा द्विपक्षीय सम्झौता गर्न लागेको छ । तर, भारतसमेतको संलग्नतामा बंगलादेशसँग नेपालले गर्न सक्ने समुद्रसँगको पारवहन साझेदारीबारे भने सरकारले तयार गरेको कार्यसूचीमा उल्लेख छैन ।

पश्चिम र पूर्वी एसियाको बीचमा पर्ने बिमस्टेक राष्ट्रले क्षेत्रीय सहयोग आदानप्रदान गरेर समृद्धि हासिल गर्ने मौकालाई नेपालको कूटनीतिक चातुर्य र तयारी कम हुँदा छोप्न नसकिएको भट्टराईको विश्लेषण छ । ‘लिन सक्ने जति फाइदाका लागि गृहकार्य नगरे पनि क्षेत्रीयस्तरका यस्ता सम्मेलन आयोजना गर्नु नेपालको हितमा छ, यसले देशको सम्बन्ध र कूटनीतिलाई क्षेत्रीयस्तरमा भए पनि बढाउन मद्दत गर्छ,’ उनले भने ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अनुमति नलिएको भन्दै पूर्वबाल सैनिकलाई विमानस्थलमा रोक

बिना रोकतोक हिँड्न पाउने मेरो अधिकार हनन भएको छ
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — विदेश जान लागेका तत्कालीन माओवादीका पूर्वबाल सैनिक लेनिन विष्टलाई सरकारले विमानस्थलबाट फिर्ता गरेको छ । माओवादी लडाकुको प्रमाणीकरणका क्रममा कम उमेरका कारण बहिर्गमनमा परेका विष्टलाई गृह मन्त्रालयको आदेशमा अध्यागमनले शुक्रबार बिहान विमानस्थलबाट फिर्ता गरेको हो ।

अध्यागमनले सरकारलाई नसोधीकनै थाइल्यान्ड जान लागेकाले प्रस्थान अनुमति दिन नमिलेको पत्र विष्टलाई दिएको छ । ‘थाइल्यान्डको जुन कार्यक्रममा जान लागेको हो,’ अध्यागमनले दिएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘त्यस विषयसँग सम्बद्ध नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिस तथा स्वीकृति नदेखिएकाले प्रस्थान अनुमति नदिएको हो ।’

विष्ट द्वन्द्वमा परेका युवाको सामाजिक संलग्नता कसरी बढाउने भन्ने विषयमा बैंककस्थित ‘एसियन रिसर्च फाउन्डेसन’ संस्थाले आयोजना गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका थिए । आरए ए ४०१ बाट ९:५० को उडानमा बैंकक जाने समयतालिकाअनुसार उनी बिहान ७ बजे विमानस्थल पुगेका थिए । ‘बोर्डिङ पास लिएर अध्यागमन पुग्दा साढे आठ बजेको थियो,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले मेरो राहदानीमा प्रवेश अनुमतिको छाप लगाएपछि केही पाइला नचाल्दै मलाई बोलाए र केही काम छ भनेर रोके ।’

अध्यागमन कर्मचारीले आफूलाई सरकारको कालोसूचीमा परेको भन्दै विदेश जान रोक लगाइएको सुनाउँदा विष्ट छक्क परे । ‘न मैले कुनै कसुर गरेको छु न त यसबारे पहिले कसैले भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यत्तिकै कालोसूचीमा परेको भनेर गृहको हवाला दिई रोक्दा बिना रोकतोक हिँड्न पाउने मेरो अधिकार हनन भएको छ ।’

विमान छुटेपछि विष्टले आफूलाई रोक्नाको कारण लेखेरै दिन विमानस्थल कर्मचारीलाई आग्रह गरे । पत्रमा उनीहरूले कालोसूचीको कुरै नगरी नेपाल सरकारलाई नसोधीकन विदेश जान लागेकाले रोक्नुपरेको कारण पेस गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विष्ट प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिइएको जनाएको छ । ‘स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको यो गम्भीर उल्लंघन हो, कागजपत्र बोकेर संसारभर घुमफिर गर्न हरेक मानिस स्वतन्त्र छ, यसमा राज्यलाई सोधिरहन पर्दैन,’ आयोग प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, ‘यसअघि पनि सरकारले यस्तै काम गर्दै आएको थियो । यसले देशमा अधिनायकवादको संकेत गरेको छ ।’

आयोगले यसबारे तुरुन्त छानबिन थाल्ने उनले बताइन् । ‘मैले यसबारे बिहानै आयोगमा सबैको ध्यानाकर्षण गराइसकेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘पहिले गृह मन्त्रालयसँग बुझ्छौं । नागरिकको हक के कति कारणले सरकारले यसरी कटौती गर्न‘परेको हो, केही कारण प्रमाण भए माग्छौं ।’

मानव अधिकारवादीहरूले पनि यो घटनाबाट सरकारको स्वच्छाचारिता झनै बढेको पुष्टि भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सरकारले अस्पतालबाट डाक्टर र अदालतबाट रिहा भएको बन्दीलाई त पक्रिएकै थियो, अब घुमफिरमा निक्लन लागेका नागरिकलाई पनि छेकथुन गर्न थाल्यो,’ मानव अधिकारवादी कृष्ण पहाडीले भने, ‘यसले मुलुकमा मौलाउन थालेको ठूलो अराजकतालाई संकेत गर्छ ।’

काभ्रे, बनेपाका २७ वर्षीय विष्ट ‘अयोग्य लडाकु’ को बिल्लासहित बहिर्गमनमा परेका आफूजस्तै बालसैन्यको हकहितका लागि अभियानमा सक्रिय छन् । उनी यसैबारे बोल्न आयोजक संस्थाकै निम्तो र खर्चमा बैंकक जाँदै थिए ।

‘बालबालिकालाई सैनिक बनाउनु कानुनका दृष्टिमा युद्ध अपराध हो, म थाइल्यान्ड गए या कुरो अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ भनेर सरकारले रोकेको होजस्तो लागेको छ,’ विष्टले भने, ‘नत्र त न म सरकारी कर्मचारी, न कुनै कसुर गरेको, किन रोक्नुपथ्र्याे र ?’ आफूमाथि अन्याय भएकाले यसको कानुनी उपचार खोज्ने विष्टले बताएका छन् । एघार वर्षको हुँदा उनी माओवादी सेनामा भर्ती हुन पुगेका थिए । ‘त्यतिखेर म पाँच कक्षामा पढ्थें,’ उनले भने, ‘मकवानपुरको हटियामा मेरो मामाघर छ । त्यहाँ गएका बेला माओवादीको कार्यक्रम हेर्न पुगेँ, लहलहैमा लागेर भर्ती भएँ र सात वर्ष बिताएँ ।’ पछि उनलाई २०६६ सालमा अनमिनले ‘अयोग्य’ भनेपछि शिविरबाट सरकारले निकाल्यो । ‘जसका लागि म लडें आज उसैको सरकार भएका बेला मेरो हक खोसिएको छ,’ विष्टले भने, ‘अन्यायमाथि थप अन्याय भयो ।’

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT