राैतहटमा डुंगा दुर्घटना : दुईकाे शव भेट्टियाे, ५ अझै बेपत्ता

शिव पुरी

रौतहट — रौतहटको गौर नगरपालिका–४ स्थित टीकुलिया घाटमा शनिबार साँझ भएको डुङ्गा दुर्घटनामा परि बेपत्ता मध्ये दुई जनाको शव फेला परेको छ । ५ जना अझै हराइरहेका छन् ।

रौतहटको टीकुलिया घाटमा शनिबार दुर्घटना भएकाे डुङ्गा बाहिर निकाल्ने प्रयासमा उद्धारकर्मी । तस्बिर : शिव पुरी / कान्तिपुर

औरैयाका ३५ वर्षीय रुनादेवी पटेल र गौर नगरपालिका–४ टीकुलियाकी शान्ती देवीको शवभारतको शिवघर जिल्ला जमुवा घाटमा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।

Yamaha

उक्त घटनामा २४ जना पौडिएर बाच्न सफल भएकाछन्। उनीहरु स्थानीय प्रशासनको सम्पर्कमा आइसकेका छन्। खेतीबाट काम गरेर फर्किदै गर्दा पुलको पिलरमा ठाेक्किएर डुङ्गा डुबेको थियो।
अाइतबार बिहान १० बजेसम्म हराइरहेका ५ जना बारेजानकारी नअाएकाे र खाेजी जारी रहेकाेप्रमुख जिल्ला आधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए।उनीहरुकाेखोजीमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको टोली समेत खटिएकाे छ। अहिले दुर्घटनाग्रस्त डुङ्गा बाहिर निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ १०:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मन्त्रिपरिषद् बैठक कागजविहीन

कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने उद्देश्यले शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई ‘पेपरलेस’ गरिएको हो । 
कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक ‘पेपरलेस’ (कागजविहीन) गर्न सुरुवात गरेको छ । कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने उद्देश्यले शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई ‘पेपरलेस’ गरिएको हो ।

कर्णाली मन्त्रिपरिषद्को शनिबार  बसेको ‘पेपरलेस’ बैठकमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू । तस्बिर : कान्तिपुर

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले डिजिटल प्रदेश निर्माणको डीपीआरका लागि चालू आवमा १५ लाख बजेट विनियोजनगरिसकेको छ ।

मुख्यमन्त्रीसहित सात वटै मन्त्री ल्यापटपसहित मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुगेका थिए । सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले विद्युतीय बैठक प्रणालीले डिजिटल प्रदेश निर्माणको आधारशिला तयार गरेको बताइन् । सरकारका काम–कारबाहीलाई सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय सरकार (ई– गभर्नेन्स) को अवधारणा लागू गर्न लागेको मन्त्री केसीकोभनाइ छ । सरकारका सबै मन्त्रालयमा अब विद्युतीय सुरक्षा प्रणाली लागू हुनेछ ।

बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव र दुई जना विज्ञसहित संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिले प्रदेशमा अवस्थित संघअन्तर्गतका कार्यालयको संरचना, व्यवस्थापनबारे विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेछ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवलाई समितिको सदस्य सचिव तोकिएको छ ।

विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्थित सबै जिल्लामा प्रत्येक मन्त्रालयका एकीकृत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समिति (गठन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ लाई थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने, प्रदेश खेलकुद विधेयक, शिक्षा विधेयक र स्वास्थ्य विधेयक मस्यौदा गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०९:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT