स्वास्थ्यका ८ सहसचिव दुई महिनादेखि कामविहीन

भिषा काफ्ले

काठमाडौँ — संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय र माताहतका संरचना परिर्वतन भएसँगै ८ जना सहसचिव (११ औं तहका) कामविहीन भएका छन् । नयाँ संरचनाअनुसार उनीहरुको दरबन्दी नै नभएपछि मन्त्रालयमा आएर हाजिर गर्दै साथीभाइसंग भेटघाट गरी घर फर्कने गरेका छन् । मन्त्रालयमा उनीहरुलाई 'बार्दलीमा' रहेका सहसचिव भन्ने गरिएको छ ।

मन्त्रालयमा हाजिर गरेर फर्कने डा. रमेश खरेल, डा. विकास लामिछाने, बद्रीबहादुर खड्का, डा. राधिका थपलिया, यदुचन्द्र घिमिरे, अनुज भट्टचन, सुस्मीता भण्डारी र महेन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन् ।

Yamaha

फाजिलमा बसेका सहसचिवहरुको लागि न त कुनै दरबन्दी छ, न त तत्काल उनीहरुलाई कुनै काम दिने मन्त्रालयसँग योजना नै । यति धेरै सहसचिवलाई राज्यले बिनाकाम महिनाकै लाखौ रुपैयाँ बराबरको सेवा दिइराख्नुपरेको स्वास्थ्यका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘एकातिर उहाँहरुलाई काम लगाउन सकिएको छैन अर्कोतर्फ राज्यले सेवा सुविधा दिइरहनुपरेको छ ।’

मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ (१२ औं तह) डा. सुशील प्याकुरेल भन्छन्, ‘हिजो ओएनएम गर्दा नै यो विषय गहन रुपमा हेरिनुपर्थ्यो ।’ स्थानीयदेखि केन्द्रीय नयाँ संरचनाको पुनर्विचार गरी सिफारिस पेस गर्ने समिति अध्यक्षसमेत रहेका डा. प्याकुरेल अब आफूहरुको समितिले सिफारिस गर्दा कुनै पनि कर्मचारी फाजिल नबस्नुपर्ने गरी पेस गर्ने तयारी रहेको बताए ।

गत २ साउनबाट मन्त्रालयमा हाजिर भएका डा. रमेश खरेल आफू बिहान १० बजे मन्त्रालयमा आएर हाजिर गर्ने त्यसपछि विभिन्न शाखामा गएर साथीभाइसँग छलफल गरी बेलुका ५ बजे निस्कने गरेको बताउँछन् । ‘बिहान आउँछु र बेलुका फर्कन्छु ।’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘आफ्नो अनुभव बाँडेर दिन बिताउँछु ।’ यसअघि उनि आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक थिए । उक्त महाशाखा व्यवस्थापन महाशाखामा गाभिएपछि उनी मन्त्रालय तानिएका हुन् ।

त्यसो त, एक वर्षभन्दा बढी बालस्वास्थ्य महाशाखाको नेतृत्व गरेका डा. विकास लामिछाने पनि एक महिनादेखि मन्त्रालयमा आएर हाजिर गर्दै फर्कनेमा पर्छन् । ‘आयो हाजिर गर्‍यो, साथीभाइसँग गफगाफ गर्‍यो फर्कियो’ उनी भन्छन् ‘हाम्रो दरबन्दी कहीं छैन, कहिलेसम्म यसरी बिताउनुपर्ने हो थाहा छैन ।’ अहिले बालस्वास्थ्य महाशाखा र परिवार स्वास्थ्य महाशाखालाई एउटै बनाएर परिवार कल्याण महाशाखा बनाइएको छ ।

नयाँ संरचनामा क्षेत्रीय तालिम केन्द्र हेटौंडा खारेज भएसँगै त्यहाँ कार्यरत बद्रीबहादुर खड्का पनि कामविहीन भएका छन् । राष्ट्रिय शिक्षा तथा सूचना केन्द्रकी जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. राधिका थपलिया पनि दरबन्दी नै नभएपछि सोही केन्द्रमा हाजिरमात्र गरी फर्कने गरेकी छन् । त्यसैगरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक यदुचन्द्र घिमिरे, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनलायका निर्देशक अनुज भट्टचन पनि क्षेत्रीय निर्देशनालय खारेज भएसँगै मन्त्रालयमा आएर हाजिर गरी दिन कटाइरहेका छन् । त्यस्तै मन्त्रालयमा लामो समयदेखि जनस्वास्थ्य प्रशासक सुस्मीता भण्डारी पनि हाजिर गरी घर फर्किन्छिन् । मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखा प्रमुख रहेर काम गरेका महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई तीन नम्बर प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रमुख बनाएर पठाइए तापनि असन्तुष्टि जनाएपछि पुन: मन्त्रालयमै सरुवा गरिएको छ । उनको दैनिकी पनि उस्तै छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ १७:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘क्रसरलाई प्रदेश सरकारले नियमन गर्छ’

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिशप्रसाद कुसियैतले प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योगलाई नियमन गर्ने बताएका छन् । 

प्रगतिशिल युवा क्लब कानेपोखरी र जनजागृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति केरौनले संयूक्त रुपमा आयोजना गरेको प्राकृतिक स्रोतको बढ्दो विनास, दोहन र संरक्षणको चुनौति विषयक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार भएकाले मापदण्ड विपरीत रहेका क्रेसर उद्योगहरु नियमन हुन्छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड विपरीत प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउछौँ ।’

यसअघि जिल्ला समन्वय समितिले गर्दै आएको प्राकृतिक स्रोतको अनुगमन, नियमनको अधिकार अहिले स्थानीय तहमा गएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो गाउँठाउँमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्नेमा विश्वास रहेको तर त्यस्तो गर्न नसके प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रदेश सरकारले चाँडै प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडसम्बन्धी ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने पनि उनले जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सांसद सूयर्माराज राईले विगतका वर्षदेखि यहाँका खोलानाला, नदीहरु विकास निर्माणको नाममा अनियमित रुपमा मापदण्ड विपरीत उत्खनन हुँदै आएकोले यसको प्रभावकारी नियमन आवश्यक भएको बताए ।

अर्का प्रदेश सांसद कुलप्रसाद साम्बाले ऐन, नियम र निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डको दायरामा क्रसर उद्योग ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । यहाँ मापदण्ड विपरीत रहेका क्रसर उद्योगहरुको छानबिन गरेर पनि कारबाहीको दायरामा नआएको उनले गुनासो पोखे ।

उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरे ।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशकुमार पाण्डेले छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार कारबाहीको लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए । उनले ढुंगा गिट्टीको अनुगमन समितिको अध्यक्षको जिम्मेबारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी भए पनि कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई भएको सुनाए ।

कायृक्रमका सहभागीहरुले जिल्ला समन्वय समितिको संलग्नतामा नै यहाँका खोलानाला, नदीमा मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योगीहरुले ढुंगागिट्टी उत्खनन गर्दै आएको गुनासो पोखे ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ १७:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT