काठमाडौँ — मुलुकमा फौजदारी संहिता कार्यान्वयन भएसँगै बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई बाँचुन्जेल कैद हुने भएको छ । संहिता भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।
प्रतिकात्मक तस्बिर
संहितामा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेमा, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विस्फोट गरी ज्यान मारेमा, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारेमा, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेमा, कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेमा र जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेमा बाँचुन्जेल जेल सजाय तोकिएको छ ।
संहिताको दफा ४१ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै कसुर गर्ने कसुरदारलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा त्यस्तो कसुरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्नुपर्नेछ ।’
संहिताले बलात्कारको परिभाषाको दायरा पनि बढाएको छ । कसैले कुनै महिलाको सहमतिबिना बलात्कार गरेमा, सहमति लिएर पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई बलात्कार गरेमा बलात्कार मानिएको छ ।
बालिका बलात्कार गर्नेलाई बढीमा २० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई घटनाको परिस्थिति र महिलाको उमेरका आधारमा सजाय घटीबढी निर्धारण गरिएको छ । १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गरेमा सोह्र वर्षदेखि बीस वर्षसम्म सजाय हुनेछ ।
दस वर्षदेखि चौध वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भएमा चौध वर्षदेखि सोह्र वर्षसम्म जेल सजाय हुनेछ । चौधदेखि सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका बलात्कार भएमा बाह्र वर्षदेखि चौध वर्षसम्म सजाय हुनेछ ।
सोह्र वर्षदेखि अठार वर्षभन्दा कम उमेरकीलाई बलात्कार गर्नेलाई दस वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म जेल सजाय हुनेछ । अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि दस वर्षसम्म जेल सजाय तोकिएको छ ।
वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान छ । सामूहिक रूपमा बलात्कार गरे, ६ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती, अशक्त, अपाङ्ग, शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ महिलालाई बलात्कार गरेमा उमेर अनुसार निर्धारण गरिएको सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ ।
अरू अभियोगमा दोषीलाई जेल सजाय भुक्तान गरेपछि सरकारले सजाय माफी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर बलात्कार, अपहरणलगायत मुद्दामा भने दोषी तोकिएका जेल सजाय पूरै भुक्तान गर्नुपर्छ । सरकारले सजाय माफ गर्न सक्ने व्यवस्था छैन ।
आफ्नो जात वा कुलमा चलिआएको चलन, परम्परा, मान्यताअनुसार विवाह गर्न नहुने नाताको व्यक्तिलाई बलात्कार गर्नेलाई जन्मकैद र जरिवानासमेत तोकिएको छ । आमा–छोरा, बाबु–छोरीको करणी भएमा जन्मकैद, सौतेनी आमा–छोरा, बाबु–छोरी, दिदी–भाइ, दाजु–बहिनी, ससुरा–बुहारी, बाजे–नातिनी, जेठाजु र भाइ बुहारी, देवर–भाउजूको बलात्कारलाई चार वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद र चालीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
तीन पुस्तासम्मको बज्यै, नाति, पनाति, ठूलो बाबु, काका–भतिजी, भतिजो–ठूली आमा, काकी, ससुरा–भतिजी बुहारी, मामा–भान्जी, भानिज माइजू, ठूली आमा वा सानी आमा र छोरा, सासू र ज्वाइँबीच बलात्कार भएमा तीन वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि साठी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखेको छ ।
काठमाडौँ — स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा दिपेन्द्ररमण सिंह शुक्रबार अपराह्न आफ्नो कार्यकक्षमा थिए । उनी काम गर्दैगर्दा उनको बाहिर रहेको नाम प्लेट हटाएर स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका प्रमुख मोहमद दाउदको राखिँदै थियो ।
त्यही बेला डा सिंहले नेमप्लेट परिर्वतन गरेको थाहा पाएपछि सचिव डा पुष्पा चौधरीसँग असन्तुष्टि पोखे, म कहाँ बसेर काम गर्ने?, यदि काम गर्ने ठाउँ नभए एक महिना बिदा दिन अड्डी कसेपछि पुन: डा सिंहकै नाम प्लेट फेरियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार दाउदलाई उक्त कार्यकक्षमा गएर काम गर्न सचिव चौधरीले नै अह्राएकी थिइन्।
मन्त्रालयको अस्तव्यस्तता यतीमा मात्र सीमित छैन। धेरै कर्मचारी महिना दिनदेखि बेवारिसे भएका छन्। काम गर्ने स्थान नपाउँदा नीति योजना महाशाखाअन्तर्गतको चिकित्सा सेवा शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखाका ४ कर्मचारी हाजिर गरेर घर फर्कँदै आएका छन्। सोही महाशाखाअन्तर्गतको सूचना प्रविधि शाखाका कर्मचारी बसेर काम गर्ने ठाउँ पनि छैन। स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाअन्तर्गतको बहुक्षेत्रीय समन्वय शाखा, विकास सहायता समन्वय शाखा र सार्वजनिक सूचना शाखाका ८ जना कर्मचारीले स्थान अभावमा काम नगरी मन्त्रालयमा दिन कटाउने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
त्यसैगरी, जनस्वास्थ्य महाशाखाअन्तर्गतका जनसंख्या व्यवस्थापन तथा सूचना शाखा र लैङ्गीक समानता तथा समावेशिकरण शाखाका ६ कमचारी पनि ठाउँ नहुँदा हाजिर गरेर घर जाने गरेका छन्। नयाँ संरचना अनुसार नयाँ व्यवस्थापन हुँदा केही समयको लागि कर्मचारीहरुले काम गर्ने स्थान नपाएको मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव मधु बुर्लाकोटी बताउँछन्।
‘नयाँ संरचना अनुसार महाशाखाहरुलाई एकीतृत गर्ने तयारी भएअनुसार केही प्राविधिक कारणले त्यस्तो भएको हो।’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले महाशाखा माताहतका शाखाहरु फरक फरक ठाउँमा छन्, तिनीहरुलाई एकैठाउँमा ल्याउने प्रयास भएको हुँदा काम गर्ने स्थान उपलब्ध तत्काल नभएको हो।’ महाशाखा एकीकृत गर्ने क्रममा केही कोठा कम भएका कारण पनि समस्या आएको उनको भनाइ छ।
