कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ कि ६० भन्नेमा दुई मन्त्रालयको राय बाझियो

अर्थले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउन सुझाउँदा कानुन मन्त्रालयले ५८ मै जोड दिएको छ ।

कानुन मन्त्रालयले भने अवकाश उमेर ५८ वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । उमेर बढाउँदा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा नकारात्मक असर पर्ने र सेवा प्रवेश दुई वर्ष रोकिने तर्क मन्त्रालयका अधिकारीको छ । कानुनको रायअनुसार विधेयक पारित भए संसद् र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर पनि ५८ वर्षै कायम हुनेछ । संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा स्वास्थ्य र संसद् सेवालाई निजामतीमा समेट्ने प्रावधान राखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ र कानुनबाट फरक–फरक राय आएपछि दुवैलाई राखेर विधेयक मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कानुन र अर्थ दुवैको राय राखेर ऐन संशोधन मस्यौदा एक–दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्छौं,’ सामान्य प्रशासनका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मै विस्तृत छलफल होला ।’ उनका अनुसार मस्यौदामा प्रदेश र स्थानीय सरकारका निजामती कर्मचारी, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रदेश लोक सेवा आयोग पनि व्यवस्था गरिएको छ । ‘एक प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीले अर्को प्रदेशमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसमा उमेर हद लाग्नेछैन ।’

संघदेखि प्रदेशसम्मका सेवामा एकरूपता ल्याउन संघीय ऐनमै प्रदेश कर्मचारीबारे सैद्धान्तिक विषय प्रस्ट्याइएको हो । मस्यौदामा निजामती कर्मचारीका ११ वटा सेवा समूह रहने प्रस्ताव छ । स्वास्थ्य र संसद् सेवालाई समेत निजामती ऐनमा समेटिएको अधिकारीले बताए ।