कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ कि ६० भन्नेमा दुई मन्त्रालयको राय बाझियो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर कति राख्ने भन्नेमा कानुन र अर्थ मन्त्रालयको राय बाझेको छ । अर्थले ६० वर्ष राख्न सुझाउँदा कानुनले ५८ वर्षमै जोड दिएको छ । संघीय निजामती कर्मचारी ऐनको मस्यौदामाथि राय दिने दुई मन्त्रालयको फरक धारणा आएको हो । 

Yamaha

अर्थले नेपालीको सरदर आयु बढेको र बर्सेनि बढदै गएको पेन्सनको दायित्व घटाउन जरुरी औंल्याउँदै उमेर बढाउन सुझाएको छ । संघीय निजामतीका विभिन्न सेवामा अवकाश उमेर फरक–फरक भएकाले एकरूपताका लागि पनि ६० वर्ष राख्नु उपयुक्त हुने उसको राय छ । अहिले स्वास्थ्य र संसद् सेवामा अवकाश उमेर ६० वर्ष छ भने निजामती तथा न्यायसेवामा ५८ वर्ष ।

अर्थले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउन सुझाउँदा कानुन मन्त्रालयले ५८ मै जोड दिएको छ ।
कानुन मन्त्रालयले भने अवकाश उमेर ५८ वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । उमेर बढाउँदा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा नकारात्मक असर पर्ने र सेवा प्रवेश दुई वर्ष रोकिने तर्क मन्त्रालयका अधिकारीको छ । कानुनको रायअनुसार विधेयक पारित भए संसद् र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर पनि ५८ वर्षै कायम हुनेछ । संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा स्वास्थ्य र संसद् सेवालाई निजामतीमा समेट्ने प्रावधान राखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ र कानुनबाट फरक–फरक राय आएपछि दुवैलाई राखेर विधेयक मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कानुन र अर्थ दुवैको राय राखेर ऐन संशोधन मस्यौदा एक–दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्छौं,’ सामान्य प्रशासनका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मै विस्तृत छलफल होला ।’ उनका अनुसार मस्यौदामा प्रदेश र स्थानीय सरकारका निजामती कर्मचारी, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रदेश लोक सेवा आयोग पनि व्यवस्था गरिएको छ । ‘एक प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीले अर्को प्रदेशमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसमा उमेर हद लाग्नेछैन ।’

संघदेखि प्रदेशसम्मका सेवामा एकरूपता ल्याउन संघीय ऐनमै प्रदेश कर्मचारीबारे सैद्धान्तिक विषय प्रस्ट्याइएको हो । मस्यौदामा निजामती कर्मचारीका ११ वटा सेवा समूह रहने प्रस्ताव छ । स्वास्थ्य र संसद् सेवालाई समेत निजामती ऐनमा समेटिएको अधिकारीले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ १८:४५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

केरलाको बाढी, पहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या ४४५

रासस/एएफपी

कोची — भारतको दक्षिणी राज्य केरलाको विनाशकारी बाढीमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या आइतबारसम्म ४४५ पुगेको छ । पानीको सतह घट्दै गएसँगै खोजी गर्दा पछिल्लो पटक ४५ जनाको शब भेटिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

राज्यका झण्डै १० लाख मानिसले अझै पनि अस्थायी राहत शिविरहरुमा आश्रय लिइरहेका छन् । बाढीमा हराइरहेका मानिसको खोजपडताल जारी रहेको छ भने घर तथा सार्वजनिक स्थलहरुको सफाईलाई व्यापक बनाइएको छ ।

केरलाका मुख्यमन्त्री पिनारायी विजायनले ट्वीट गरी बाढी पसेका १३०,००० भन्दा बढी घरहरुको सफाई गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनले यो संख्या करिब एक तिहाई रहेको पनि बताएका छन‍् । सरकारी अधिकारीहरुले अबरुद्ध विद्युत सेवा चालू गराउने प्रयास भइरहेको जनाएका छन् ।

घर फर्किन थालेका सर्वसाधारणलाई सर्पको डसाईबाट बच्न समेत सचेत गराइएको छ । स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सर्पको डसाईबाट बच्ने उपाय र उपचारको तत्काल व्यवस्था मिलाउन वन्यजन्तु विभाग र मेडिकल टोलीलाई सतर्क अवस्थामा राखिएको छ ।

दिनहुँजसो मृत्युका खबर आइरहेको सन्दर्भमा केरलाका अधिकारीहरुले मृत्युको मुख्य कारण बाढी हो होइन भनी जाँच पनि सुरु गरेका छन् । सरकारले १० हजारभन्दा बढी सडक भत्किएको जनाएको छ भने बाढीबाट करिब ५० हजार घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ १८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT