भारतीय सेनामा ४० वर्षअघिको एउटा 'झूटो' विद्रोह : न्याय खोज्दै गोर्खाहरु

खिम घले

काठमाडौँ — करिब चालीस वर्षअघि सैनिक विद्रोहको ‘झूटो’ आरोपमा भारतीय सेनाबाट बर्खास्त गरिएका ४६ सैनिकका प्रतिनिधि बनेर केही वृद्ध राजधानी आइपुगेका छन् ।

धमिलिँदै गएका आँखा, फुस्किएका दाँत र रोगले जीर्ण शरीर बोकेर उनीहरूले आइतबार दिउँसो परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अनुनय गरे, ‘हामीलाई गर्दै नगरेको दोषको भागिदारीबाट छुटकारा दिलाइदिनुपर्‍यो । हामी ३९/४० वर्षदेखि निरन्तर मुद्दा–मामिला झेल्दै आएका छौं,’ भारतीय गोर्खा न्याय समितिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘भारतकै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले नेपाल सरकारले क्षमादानका लागि पहल गरिदिए काम हुन सक्छ भनेकाले शरणमा आएका हौं ।’

कुरा सन् १९७९ अक्टोबर ८ तारिखको हो । एउटा सामान्य अनुशासनको घटनालाई लिएर भारतीय सैनिक अदालतले ४६ गोर्खा सैनिकलाई जेल तथा बर्खास्तगीको सजाय दियो । बर्खास्त गरिएकाको सबै सेवासुविधा र पेन्सन खोसियो । उनीहरू लामो समयसम्म भारतीय अड्डा–अदालत धाए ।

Yamaha

भारत र नेपालका उच्च सरकारी अधिकारीलाई अनुनय–विनय गरे । तर, न उनीहरूको घाउमा खत बस्यो न त न्याय पाए । बर्खास्तगीमा पर्नेमा तीनवटा युद्ध लडेका, विभिन्नखाले बहादुरीमा पदक पाएका, २७ वर्ष सेवा गरेर पेन्सन पाकिसकेकासमेत छन् । तीमध्ये १४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । दुई जना अपांगता भएका छन् । तीन जना प्यारालाइज्ड । ‘हामी अभिभावकविहीन भएका छौं, कसैले हाम्रो कुरा सुनेनन्,’ पर्वतका गंगाबहादुर पुनले भने, ‘हाम्रो मुटुमा यो खिलजस्तै गढेको छ, नगरेको दोषको अपराधी भएका छौं । त्यसैले सकिनसकी हिँडेका छौं ।’

के थियो घटना ?

४६ मध्येका एक हुन्, स्याङ्जाका रुद्रबहादुर मल्ल ठकुरी । त्यसबेला उनी आन्ध्र प्रदेशको मैसुरमा एनसीसीमा थिए । उनको कम्पनी लद्दाखमा थियो ।

पदोन्नतिका लागि उनलाई पनि बोलाइयो । विभिन्न ठाउँमा कार्यरत कम्पनीका क्याडरजस्तै उनी लद्दाख पुगे । बटालियन कमान्डर लेफटिनेन्ट कर्णेल ओपी भाटिया त्यही पदोन्नतिको प्रक्रिया मिलाउन उपस्थित थिए । अक्टोबर ७ तारिख पदोन्नतिमा सहभागी सबै उपस्थित हुने दिन थियो ।

कम्पनीका सुवेदार लालबहादुर गुरुङले ३४ जना उपस्थित भइसकेको तर अन्य ठाउँको जिम्मेवारीमा रहेका कारण ७ जना दोस्रो दिन मात्र उपस्थित हुन सक्ने जानकारी गराए ।

कर्णेल भटिया रिसाए । उनले गोर्खा सैनिकहरूलाई जातीय आधारमा गालीगलौज गरे । उनले यसबापतको सजाय सुनाए, ‘सुवेदार मेजरसहित सबैलाई १८ हजार फिटको डाँडा स्केल–ए (लडाइँका बेला बोक्ने भारी र हतियार) सहित तीन दिनसम्म चढ्ने ।’ यति भनेर कर्णेल भाटिया हिँडे । सैनिक अनुशासनअनुसार पहिलो दिन उनीहरूले त्यो डाँडा चढे पनि ।

तर, उमेर पाकिसकेका सुवेदार मेजर भीमबहादुर रानालाई सजाय चित्त बुझेको रहेनछ । फर्केको रात उनले सबैको रोलकल बोलाए । मादक पदार्थ सेवन गरेका उनले आफ्ना असन्तुष्टि पाखे । अनि आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह पनि गरे । यद्यपि त्यो सैनिक विद्रोहको कुरा थिएन । उनको गुनासो थियो, ‘मजस्तो बूढो मान्छेलाई समेत बिनासित्तै सजाय दिइयो ।’

उनीहरूले आफ्ना गुनासा कर्णेल भाटियालाई सुनाउने मतो गरे । तर भाटिया त्यहाँ उपस्थित भएनन् । अन्य जुनियर अफिसर देखा परे । त्यहीं बाझाबाझको अवस्था उत्पन्न भयो । उनीहरू पनि त्यहाँबाट हिँडे । त्यसपछि सुरु भयो, लगातारको सैनिक अधिकारीहरूको छानबिन । सोधखोज गर्न सुरुमा ब्रिगेडियर अनि मेजर जनरल, त्यसपछि लेफ्टिनेन्ट जनरल आए । घटनाको १२औं दिन सैनिकहरू मार्च गरिरहेका थिए ।

उनीहरूलाई एक–एक गरेर बोलाइयो । ७३ जनालाई समूहबाट छुट्टयाइयो । अनि सुरु भयो कोर्ट मार्सलको प्रक्रिया । इन्द्रबहादुर र अन्य वृद्ध पूर्वसैनिकहरूका अनुसार उनीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा नै झूटो थियो । यो सबै कर्णेल भाटियाको योजनामा भइरहेको थियो । कम्पनीभित्रका अरू सैनिकलाई दबाब र प्रलोभन दिएर उनीहरूको विपक्षमा बयान दिन लगाइयो ।

उनीहरू आफैंलाई समेत बयान लिँदा भनेको होइन, उनीहरूलाई मन लागेको कुरामा सही गर्न लगाइयो । ‘दर्जनभन्दा बढी बस्थे बयानका बेला । अंग्रेजीमा टाइप गरिन्थ्यो, हिन्दीमा ब्रिफ गरिन्थ्यो । तर, मैले यो मेरो बयान होइन भन्दा पनि यही तेरो बयान हो भनियो । मैले अनुवादकको माग गरें । उनीहरूले ठाडै बयान हामीले भनेअनुसार हुने हो, अनुवादक किन चाहियो भने,’ ३९ वर्षअघिको त्यो बयान सम्झन्छन् इन्द्रबहादुर ।

उनीहरूलाई ८ देखि २० महिनासम्म हिरासतमा राखियो । ११ जनालाई ७ देखि २० वर्षसम्मको जेल सजाय दिइयो । ३५ जनालाई कुनै पनि सुविधा नपाउने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरियो । जेल परेकाहरू ६ वर्षपछि भारतीय राष्ट्रपतिको क्षमादानबाट मुक्त भए ।

अदालतमा पनि उस्तै सेटिङ
सैनिक अदालतको यो निर्णयविरुद्ध उनीहरूले सुरुमा बनारसस्थित अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । त्यहाँ उनीहरूले एउटा अनौठो दृश्य देखे । इन्द्रबहादुर सम्झन्छन्, ‘जो हामीमाथि अन्याय गर्ने सैनिक अधिकारी हो, ऊ त अदालतको न्यायाधीशसँगै हिँडिरहेको छ ।’ ती अफिसरले ठाडै ‘तिमीहरूले अदालत आएर केही लछारपाटो लाउन सक्दैनौ । जे सक्छौ, त्यही गर’ भने ।

नभन्दै उनीहरूले मुद्दा हारे । दिल्ली हाइकोर्टमा अपिल गरे । त्यसका लागि उनीहरूले एक जना नेभी (जलसेना) बाट अवकाशप्राप्त कर्णेललाई वकिलका रूपमा लिए । एकजनालाई वारिस पनि नियुक्त गरे । तर, बर्खास्तगीमा परेर घर फर्केका र जेलमै रहेकाहरूले त्यो खर्च बेहोर्न सकेनन् । ७/८ वर्षपछि दिल्ली हाइकोर्टले पेसीमा उपस्थित नभएको भन्दै मुद्दा हराइदियो । त्यसअघि नै उनीहरूले भारतीय सेनाको मुख्यालयमा अपिल गरे । त्यहाँबाट पनि न्याय पाएनन् । उनीहरूको सेवा, सुविधा र जागिर त फर्केन नै, गुमेको स्वाभिमान पनि फर्काउन सकिएन ।

नेपाली सरकारी अड्डाको चक्कर

घटनापछि ०३६ सालमै उनीहरूले प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाए । ज्ञापनपत्र भैरहवाका जयबहादुर हितानी मगरले लेखेका थिए । ‘उनले भाइहरू अन्यायमा परेका रहेछन् भन्दै प्रधानमन्त्रीका नाममा ज्ञापनपत्र लेखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री थापाले उल्टो गरे,’ इन्द्रबहादुर सम्झन्छन्, ‘थापाले अञ्चलाधीशलाई यिनीहरूले थप केही गर्न खोजे समातेर थुन्नू भन्ने निर्देशन पठाएछन् ।’

यसरी नेपाल सरकारबाट अभिभावकत्व पाउने आसमा गरेको प्रयास सुरुमै तुहियो । तैपनि निराश भएनन् । ०४० सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई मुग्लिङको बाटो छेकेरै ज्ञापनपत्र बुझाए । तर, केही पार लागेन । ‘अहिलेसम्म जति सरकार आए, उनीहरू सबैलाई हामीले हाम्रो कथा/व्यथा सुनाएका छौं,’ इन्द्रबहादुर भन्छन्, ‘अझै सुनुवाइ भएको छैन ।’

गत वर्ष राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कार्यालयमा उनीहरूले निवेदन दर्ता गराए । लामो गलफतीपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखापढी पुग्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्र लेखिदियो । इन्द्रबहादुर र गमबहादुर दिल्ली पुगे । सात दिन लगातार प्रयासपछि बल्ल राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई भेट्न पाए । आफ्ना कुरा अवगत गराए । त्यहाँ पनि हुँदैछ भन्ने जवाफ पाए तर केही भएन ।

अहिलेको मौका बिमस्टेक
अहिले फेरि गाउँबाट उनीहरू काठमाडौं आएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई गुहारेका छन् । ‘सास छउन्जेल आस हुँदो रहेछ,’ रुद्रबहादुर भन्छन्, ‘उहाँले बिमस्टेक बैठकमा आउने बेला भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग कुरा गरिदिनुहोला कि भन्ने हाम्रो आशा छ ।’

हुन पनि करिब ४० वर्षको अवधिमा उनीहरूकै भनाइमा नगरेको दोषको सजाय उनीहरूले भारतीय सेना र सरकारबाट त पाए नै, आफ्नै सरकार र समाजबाट पनि भोग्दै आएका छन् । ‘गाउँघरमा समेत हामीलाई यिनीहरू मान्छे मारेर नाम कटुवामा परेका भन्छन्,’ गमबहादुरले आँखा टिलपिल पार्दै भने, ‘यो दोषबाट मुक्त हुन पाए हाम्रो सास शान्तसँग जानेछ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

किशोरी हत्या प्रकरण : सुरु भएन थप बयान

‘प्रहरीले छानीछानी कमजोर खोजेर फसाउन खोज्यो’
चित्रांग थापा, भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — निर्मला पन्तको हत्या अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेका रोशनी र बबिता बमको बयान आइतबार पनि सुरु भएको छैन । प्रहरीले आन्तरिक तयारी नसकिएकाले बयान ढिलो भएको बताएको छ ।

कर्फ्युका कारण सुनासन बनेको महेन्द्रनगर बजार । तस्बिर : भवानी/कान्तिपुर

डीएसपी कृष्णराज ओझालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको एसपी कुबेर कडायतले जानकारी दिए । ‘हामीले आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्ने अनुसन्धानका विभिन्न चरणमा काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बम दिदीबहिनीलाई पक्राउ गरेपछि आज (आइतबार) म्याद सकिएकाले बयान लिन सकिएन, भोलि म्याद थपेर बयान लिनेछौं ।’

जिल्ला प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले समेत सघाइरहेको कडायतले बताए । ‘अनुसन्धान जिल्ला प्रहरीले नै गर्ने हो, सीआईबी टोलीले प्राविधिक रूपमा सघाउने मात्र हो,’ उनले भने । डीएसपी अंगुर जीसीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय सीआईबी टोली घटनालगत्तै महेन्द्रनगर आएको थियो ।

‘घटनाको केन्द्रविन्दु नै बम परिवारको घर हो,’ भीमदत्त नगरपालिका–१८, भगतपुरका एक वृद्धले भने, ‘प्रहरीले घटनाको जानकारी पाएपछि बम दिदीबहिनीलाई अनुसन्धान दायरामा ल्याउनुको साटो संरक्षण गर्दै निर्दाेष सर्वसाधारणलाई धरपकड गर्ने काम गर्‍यो ।’ प्रहरीले गाउँका सोझासाझा, शारीरिक रूपमा अशक्त र सुस्त मनस्थितिका व्यक्तिलाई छानी–छानी पक्राउ गरेर हत्याको जिम्मा लिन दबाब दिएको आरोप उनले लगाए । ‘जो पनि आउँछन्, यही घरका विषयमा सोध्छन्, के भएको, के हुन्थ्यो, जवाफ दिँदादिँदा थाकिसक्यौं,’ स्थानीय भन्छन् ।

‘मलाई यही घटनामा प्रहरीले ११ दिनसम्म नियन्त्रणमा लिएर यातना र प्रलोभन दियो,’ बम परिवारका छिमेकी चक्रदेव बडुले भने, ‘दोषीलाई जोगाउन हामीजस्ता निर्दोष र कमजोरलाई दु:ख दिने काम भयो ।’ हिरासतमा रहुन्जेल अनुसन्धानमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले दिनहुँ हत्याको जिम्मा लिन दबाब दिएको उनले बताए ।

‘जुन घरबाट किशोरी बेपत्ता भएकी हुन्, त्यो घरमा बस्ने बम दिदीबहिनीलाई सामान्य सोधपुछ मात्रै गरियो,’ भगतपुरकै अर्का स्थानीयले भने, ‘घाँस काट्न गएका महिलालाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर केरकार गर्‍यो ।’

प्रहरीले किशोरी हत्याको २६ औं दिन भीमदत्त–२, बागफाँटाका ४१ वर्षीय दिलीपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् । ती व्यक्ति दोषी हुनै नसक्ने स्थानीय बताउँछन् । ‘१० किलो सामान उठाउन नसक्ने व्यक्ति कसरी दोषी हुन सक्छ,’ स्थानीय भन्छन्, ‘प्रहरीले यस्तैलाई मात्र खोजेर दु:ख दियो ।’

कर्फ्यु खुकुलो पारिँदै
प्रशासनले महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा लगाएको कर्फ्यु केही खुकुलो पारेको छ । गत शुक्रबार ८ बजेदेखि लगाइएको कर्फ्यु आइतबार ६ देखि १० बजेसम्मका लागि हटाइएको थियो । सोमबार ५ देखि १२ बजेसम्म कर्फ्यु लागू नहुने र १२ बजेदेखि अर्को निर्णय नहुँदासम्म जारी रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत उदयराज जोशीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले ५/५ लाख दिने
बलात्कारपछि हत्या गरिएको किशोरीका परिवार र शुक्रबार गोली लागेर मृत्यु भएका सन्नी खुनाका परिवारलाई प्रदेश सरकारले ५/५ लाख दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार पीडित परिवारलाई भेट्न पुगेका प्रदेश ७ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले उक्त जानकारी गराएका हुन् । यसका साथै पीडितलाई न्याय दिन र अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न प्रदेश सरकार प्रयासरत रहेको उनले बताए । भीमदत्त नगरपालिकाले पनि दुवै पीडित परिवारलाई ३/३ लाख आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ २१:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT