परिचयपत्रकै भारी

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले गत भदौ १९ को निर्णय कार्यान्वयन गरेको भए यतिबेला सिंहदरबारभित्रका कर्मचारी र पाँचथरवासीका हातमा राष्ट्रिय परिचयपत्र भइसक्थ्यो । तर एक वर्ष बित्दा न सिंहदरबारका कर्मचारीले परिचयपत्र पाए न त पाँचथरवासीले ।

मन्त्रालयले गत वर्षकै निर्णय कार्यान्वयन नगर्दै सरकारको यस वर्षको बजेटमा थप १५ जिल्लाका सर्वसाधारणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने उल्लेख छ । पाँच वर्षभित्र सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ ।

यसअघिका सबै परिचयपत्रलाई एकीकृत गर्ने गरी वितरण गर्नुपर्नेमा सरकारले थप परिचयपत्र दिने विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले संसद्मा पेस गरेका अधिकांश विधेयकमा वितरित परिचयका आधारमा सुविधा दिने भनिएको छ । एक जनाले नागरिकता, लाइसेन्स, मतदाता परिचयपत्र, प्यान कार्ड, अपांगता, भूकम्पपीडित परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षाभत्ता परिचयपत्र यसअघि नै पाइसकेका छन् । त्यस्तै कर्मचारीले निवृत्तिभरण परिचयपत्रसमेत पाउने गरेका छन् ।

Yamaha

पछिल्लो समय गरिब परिचयपत्रसमेत वितरण सुरु भएको छ । सरकारले ल्याएको पछिल्लो विधेयकअनुसार खाद्य अधिकार, आवास परिचयपत्र, बालबालिकाको पोषण कार्डलगायत थपिँदै छ । संसद्मा शुक्रबार दर्ता भएको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउने हरेक नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले परिचयपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख जातिले सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिन परिचयपत्र लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

लोपोन्मुख जातिमा कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, बनकरिया, सुरेल, राजी, लोप्चा, कसवाडिया छन् ।

सरकारले प्रदान गरेको अपांगतासम्बन्धी परिचयपत्र प्रत्येक दुई वर्षमा स्थानीय तहले पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनमा अपांगताको वर्गीकरणअनुसार परिचयपत्र दिने उल्लेख छ । अपांगता परिचयपत्र प्राप्त गर्न आफैंले वा परिवारको कुनै सदस्य र संरक्षकले स्थानीय तहको सिफारिससहित निवेदन दिनुपर्नेछ ।

अति विपन्न, लोपोन्मुख र पाँच वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाभत्ताका रूपमा सरकारले बालपोषण भत्ता दिने भएको छ । यसका लागि बालबालिकाले पनि छुट्टै परिचयपत्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘परिचयपत्र नलिएका नागरिकले सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउने छैनन् । परिचयपत्रका आधारमा स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्नेछ ।’

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा खाद्य सहायता परिचयपत्रको प्रावधान राखिएको छ । स्थानीय तहले लक्षित घरपरिवारको अध्यावधिक विवरणका आधारमा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्ने परिकल्पना गरिएको हो ।

परिचयपत्र जारी गर्दा लक्षित घरपरिवारमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य भएमा ज्येष्ठ सदस्यको नाममा र अठार वर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य नभएमा अन्य सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको नाममा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

अति विपन्न र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्नेलाई अनिवार्य रूपमा आवास सुविधा दिन सरकारले संसद्मा ‘आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि ल्याएको छ । स्थानीय तहले आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यक्ति र उसको परिवार पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले आवासविहीनलाई सुरुमा परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । परिचयपत्रका आधारमा आवास सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले ल्याएको निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा २६ मा परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । कोषले प्रत्येक कर्मचारीलाई कोषको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने भनिएको छ । कर्मचारीले परिचयपत्र लिनका लागि कोषले निर्धारण गरेका प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले सबै परिचयपत्रलाई समट्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । राहदानी, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, बैंक खाता, गाडी नम्बर, मोबाइल–टेलिफोन, व्यक्तिको सामाजिक परिचय, पेसा–व्यवसायको विवरण केन्द्रीय डाटाबेस प्रणालीमा आधारित गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना सारेको वर्षौं भए पनि कार्ड वितरण हुन सकेको छैन ।

‘सरकारले प्रदान गर्ने सबै परिचयपत्र समेटिने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न खोजेका हौं,’ गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, ‘दुई महिनाभित्र कार्ड छपाइ सुरु हुन्छ ।’ सिंहदरबारभित्रको कर्मचारी र पाँचथरका जनताको विवरण आइरहेको उनले बताए । दुई महिनापछि कार्ड प्रिन्ट हुने उनले जानकारी दिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०७:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सार्वजनिक पदमा रहेकाको शैक्षिकदेखि आपराधीक विवरण लगायत सबै गोप्य !

– पक्राउ गरेपछि घरमा आदेशबिना खानतलासी गर्न नहुने 
– आवासमा सीसीटीभी राख्न नपाइने 
– सार्वजनिक ठाउँमा सीसीटीभी राखे सूचना दिनुपर्ने
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट तलब–सुविधा पाउने सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य व्यक्तिगत विवरणसमेत गोप्य राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।


लाभका पदमा रहेका राजनीतिक नेता, उच्च पदस्थ र सरकारी कर्मचारीले आफ्नो कमजोरी सार्वजनिक नहोस् भन्ने निहित उद्देश्यले विधेयकमा यस्ता विवरणलाई गोप्य रहने सूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन्।

सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरेको ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र खोज्न र सार्वजनिक गर्न नपाइने प्रावधान छ। यो विधेयक सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। सार्वजनिक पदमा कार्यरत रहेको जानकारी, पद, कार्यालयको फोन, इमेल, हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको नाम, कामको विवरण, सेवासर्त मात्रै व्यक्तिगत सूचना नहुने विधेयकमा उल्लेख छ।

विधेयकमा जात, जाति, नागरिकता, जन्म, उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक उपाधि, ठेगाना, फोन, इमेल, राहदानी, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्रलाई गोप्य रहने ‘वैयक्तिक सूचना’ का रूपमा राखिएको छ। यसबाहेक वैयक्तिक सूचना उल्लेख गरी कसैलाई पठाएको र प्राप्त गरेको पत्र, औंठा छाप, हस्तरेखा, आँखाको रेटिना, रगत समूह, बायोमेट्रिक सूचना, आपराधिक पृष्ठभूमि, फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको वा कसुर भुक्तान गरेको विवरणसमेत गोप्य व्यक्तिगत सूचनामा राखिएको छ। यो कानुन लागू भएपछि जेल सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिको आपराधिक पृष्ठभूमिसमेत सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन/प्रसारण गर्न पाइने छैन। त्यस्तै बैंक खाताको विवरण र कारोबार, चल–अचल सम्पत्तिको स्वामित्व र कागजातलाई पनि विधेयकले व्यक्तिगत गोपनीयताभित्र राखेको छ।

‘सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन’ विधेयकमा छ। विधेयकमा जातजाति, राजनीतिक आबद्धता, धार्मिक आस्था वा विश्वास, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको अवस्था, यौनिक अभिमुखीकरण वा यौनिक जीवनसम्बन्धी घटना, सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण गोप्य र संवेदनशील सूचनाका रूपमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी सूचनालाई सार्वजनिक निकायले प्रशोधन गराउन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ।

सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी, मुद्दाको सिलसिलामा अदालत र अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेश, फौजदारी कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनमा सम्बन्धित अधिकारीले आदेश दिएमा मात्रै वैयक्तिक विवरण र लिखत अनुसन्धान वा परीक्षण गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। मञ्जुरी लिएर सूचना प्रयोग गर्दा पनि जुन प्रयोजनका लागि सूचना संकलन वा प्राप्त गरेको हो, त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।

पारिवारिक तथ्यांक संकलन लिन पनि सम्बन्धित व्यक्तिबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको उमेर, योग्यता, चरित्र, यौनिकता, अपांगताको विषयमा प्रश्न उठेमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले मात्रै माग गरेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। त्यस्तै व्यक्तिगत इमेल, चिट्ठी कसैले पढ्न, हेर्न र उपलब्ध गराउन, प्रकाशन, प्रसारण गर्न पनि रोक लगाइएको छ।

विधेयकमा चरित्रसम्बन्धी गोपनीयता पनि सुरक्षित गरिएको छ। कुनै व्यक्तिको चरित्र, आचरणमा प्रश्न उठाउन नपाउने प्रावधान विधेयकमा गरिएको छ। ‘चरित्रको सम्बन्धमा कसैले कुनै टिप्पणी गर्न हुँदैन’ विधेयकमा छ। रात बिताउने गरी बसेको घर, अपार्टमेन्ट होटल, रिसोर्ट, लज, पाहुना घर, शिविरको कोठामा प्रहरीले बिनाप्रयोजन र लिखित सूचनाबिना खानतलासी गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ।

सरकारले वैयक्तिक गोपनीयता सुरक्षित गर्न ल्याएको विधेयकले आवासका रूपमा घर, डेरासहित होटलका कोठा तथा रात बिताउने गरी बसेको स्थानलाई समेत व्याख्या गरेको छ। प्रहरी र अधिकारप्राप्त व्यक्तिको आवासमा प्रवेश गर्दा परिवारका सदस्यको गोपनीयता भंग हुने गरी प्रवेश र खानतलासी गर्न नपाउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। त्यस्तै कुनै व्यक्ति उसको घरबाहिर पक्राउ परेमा घरमा खानतलासी गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। ‘कुनै व्यक्ति निजको आवासबाहिर पक्राउ परेमा त्यही कारणले आवासमा खानतलासी गर्न वा गराउनु हुँदैन,’ विधेयकमा छ, ‘खानतलासी लिनुपर्ने मनासिव कारण भएमा त्यस प्रयोजनका लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीको छुट्टै आदेश लिएर खानतलासी लिनुपर्ने हुन्छ।’

सरकारले व्यक्तिगत आवासमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्नसमेत नपाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यसअघि घरको सुरक्षाका कारण देखाएर सीसीटीभी राख्ने गरेका थिए। विधेयकमा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै पनि व्यक्तिको मञ्जुरीबिना आवासमा वा त्यस्तो आवास प्रयोगकतासँगको सम्बन्धित व्यक्तिगत सूचना संकलन हुने गरी सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न वा गराउनु हुँदैन।’ सार्वजनिक स्थलमा सीसीटीभी जडान गर्दा पनि सूचना दिनुपर्ने हुन्छ।

सार्वजनिक स्थानबाहेक कुनै पनि निकाय, सार्वजनिक पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र, सुरक्षा निकायको भवन, संरक्षित क्षेत्र वा खानी रहेको, व्यक्तिको घरमा अनुमतिबिना ड्रोन उडान गर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ। फौजदारी संहितामा व्यवस्था गरिएको व्यवस्था यो विधेयकमा पनि राखिएको छ। कसैको व्यक्तिगत चरित्र वा सामाजिक प्रतिष्ठानमा क्षति पुग्ने गरी मञ्जुरीबिना तस्बिर खिच्न नपाउने प्रावधान यो विधेयकमा पनि राखिएको छ। ‘मञ्जुरीबिना तस्बिर खिच्न, बदनाम गर्ने नियतले निजको तस्बिरसँग अरू कसैको तस्बिर राखी जुनसुकै तरिकाले अर्को तस्बिर बनाउन, अर्को व्यक्तिको तस्बिरको अंशसँग मिलाएर प्रकाशन वा सार्वजनिक गराउनु हुँदैन।’

विधेयकमा अनुसन्धानक्रममा अभियोगपत्र दायर नभएसम्म सार्वजनिक गर्न पनि रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था फौजदारी संहितामा पनि छ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ २२:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT