विद्यालयको नयाँ पाठ्यक्रम स्वीकृत

अब कक्षा ११ र १२ मा चार अनिवार्य र तीन ऐच्छिक गरी सात विषय हुनेछन्
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — अब प्रारम्भिक बालकक्षादेखि १२ सम्म नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने भएको छ । पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम संरचना २०७५ स्वीकृत गरेको हो ।

परिवर्तित संरचनाअनुसार विषयगत पाठ्यपुस्तकको तयारी थालिसकिएको छ । नयाँ संरचनामा कक्षा ११ र १२ मा संकाय खारेज गरी ७ विषय लागू गरिनेछन् । यसअघि ५ वटा विषय मात्रै थिए । अब नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षासहित ४ विषय अनिवार्य हुनेछन् भने ३ वटा ऐच्छिक ।

जीवनोपयोगी शिक्षालाई ऐच्छिक विषयसरह प्रतिहप्ता ५ पाठ्य घण्टा छुट्याइएको छ । पाठ्यक्रमको प्रारूपमा कक्षा ११ र १२ मा गणित विषयलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै विषय विज्ञले असन्तुष्टि जनाएका थिए । परिषद्ले तीनवटै ऐच्छिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले जीवनोपयोगी शिक्षाको सट्टा गणित अध्ययन गर्न सक्ने जनाएको छ । यसबाहेक प्रत्येक कक्षामा साताको २ पाठ्य घण्टा सूचना प्रविधिसम्बन्धी अभ्यास गराउने प्रबन्ध छ ।

Yamaha

साधारण धारबाहेक कक्षा ९ देखि १२ सम्म विद्यार्थीले प्राविधिक तथा व्यावसायिक, संस्कृत/वेद विद्याश्रम/गुरुकुल र परम्परागत शिक्षा समूह (विहार/मदरसा) मा अध्ययन गर्न पाउनेछन् । यसअघि कक्षा ९ र १० मा ८ वटा विषय अध्ययन/अध्यापन हुँदै आएकामा नयाँ पाठ्यक्रमले ७ वटामा झारेको छ । स्वास्थ्य/जनसंख्या विषय हटाइएको छ । विज्ञानमा प्रविधि थप गरिएको छ । ५ वटा अनिवार्य र दुई ऐच्छिक विषय छन् ।

त्यस्तै, कक्षा ६ देखि ८ सम्म अध्यापन हुँदै आएको पेसा व्यवसाय र नागरिक तथा नैतिक विषय हटाइएको छ । सामाजिक अध्ययनमा मानव मूल्य शिक्षा थप भएको छ । आधारभूत तहमै मातृभाषा र स्थानीय विषयमा पठनपाठन गराउन प्रतिहप्ता ४ घण्टा छुट्याइएको छ । कक्षा १–३ मा भने एकीकृत पाठ्यक्रम बनाएर विषयगत शिक्षण गर्न लागिएको छ ।

प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा दैनिक एक घण्टा मनोरञ्जनसहित आधारभूत र विषयगत सीप सिकाइको क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । यसअघि बालविकास शिक्षाको आफ्नै पाठ्यक्रम थिएन । नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐनको मस्यौदामा पनि कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि एक वर्ष अनिवार्य रूपमा बालविकास कक्षा पढ्नुपर्ने उल्लेख छ ।

परिषद्ले यसै शैक्षिक सत्रमा कक्षा ११ र १२ मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको थियो । तर, हतारमा परिवर्तन गर्न लागिएको भन्दै विरोध भएकाले परीक्षणपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने निर्णय लिएको हो । संरचना स्वीकृत भएकाले यस वर्ष परीक्षणका रूपमा मात्रै लागू गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।

‘विषयगत पाठ्यक्रम निर्माण गर्न थालिसकेका छौं, अब पाठ्यपुस्तक बनाएर परीक्षणमा जान्छौं,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी खुबीराम अधिकारीले भने । परिषद्ले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०७:३९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

शिक्षक कतै शून्य, कतै बढी

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — देशका २ हजार ५ सय ५४ विद्यालयमा आधारभूत तह (कक्षा १–८) मा एक जना पनि स्थायी शिक्षक छैनन् । माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) पढाइ हुने ५ सय ४ विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी छैन । ३ हजार ५८ विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी शून्य छ ।

कपिलवस्तुका स्थानीय तहपिच्छे प्राथमिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी अनुपात र शिक्षक दरबन्दीबीच ठूलो अन्तर छ । कुनै विद्यालयमा शिक्षक बढी छन् भने कुनैमा कम्ती । वाणगंगा गाउँपालिकामा २५ विद्यार्थीबराबर १ शिक्षकका दरले दरबन्दी छ, कपिलवस्तुकै विजयपुर गाउँपालिकामा १२६ विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक छन् ।

यो तथ्यांक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले तयार पारेको हो । सरकारलाई शिक्षक दरबन्दी मिलाउन सुझाव दिने उद्देश्यले गठित कार्यदलले प्रदेश/प्रदेश पुगेर स्थानीय तहहरूको शिक्षक विवरण तयार पार्न थालेको छ । विद्यालयपिच्छे दरबन्दीमा ठूलो अन्तर रहेकाले प्रदेशान्तर सरुवा गरेर विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक संख्या कायम गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।

कतिपय स्थानीय तहले शिक्षक दरबन्दी मिलान थालेपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले रोकेको थियो । ‘स्थानीय तहभित्र मात्रै शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेर पुग्दैन, त्यसैले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह स्तरको शिक्षक दरबन्दी यकिन गर्न आवश्यक छ,’ केन्द्रका महानिर्देशक तथा कार्यदल सदस्य सचिव बाबुराम पौडेलले भने ।

हिमाल, पहाड र तराईका विद्यालयमा मापदण्ड तयार गरेर विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी तोक्ने कार्यदलको तयारी छ । कार्यदलले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार अधिकांश जिल्लाका सुगम विद्यालयमा धेरै र दुर्गममा थोरै शिक्षक छन् । ‘शिक्षक सुविधा भएको ठाउँका विद्यालयमा थुप्रने समस्या पुरानो हो,’ जिल्ला समन्वय समिति महासंघका उपाध्यक्ष सन्तमान तामाङले भने ।

खटाएका ठाउँमा नजाने र समयसापेक्ष अध्यापन गराउन नसक्ने शिक्षकलाई बिदाइ गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । राजनितिक पहुँचका आधारमा सुगमका विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी शिक्षक रहेको उनले बताए । विद्यालयक्षेत्र विकास योजनाले हिमाल, पहाड र तराई/उपत्यकामा क्रमश: ३०, ३५ र ४० विद्यार्थीबराबर एक जना शिक्षक रहनुपर्ने अवधारणा ल्याएको छ । तर उक्त अनुपातभन्दा हाल कार्यरत क्षेत्रहरूको दरबन्दीमा ठूलो अन्तर छ ।

हिमाली क्षेत्र मनाङको माध्यमिक तहमा ६ विद्यार्थीबराबर एक जनाका दरले शिक्षक छन् भने कालिकोटमा ६८ विद्यार्थीलाई एक शिक्षक छन् । निमावि तहमा पहाडी क्षेत्रको सल्यानमा ११६ र पर्वतमा २५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक छन् ।

प्राथमिक तहमा तराईका झापामा २९ र सर्लाहीमा ७६ जना विद्यार्थीबराबर एक शिक्षक छन् । स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशभित्रै पनि शिक्षक–विद्यार्थी अन्तर ठूलो रहेको पौडेलले बताए । कतै शिक्षक नै नहुने, कतै आवश्यकताभन्दा धेरै रहेका कारण दरबन्दी मिलान चुनौतीपूर्ण छ ।

भूगोल, विद्यार्थी संख्या, विषयका आधारमा आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा शिक्षक कोटा निर्धारण गरिने कार्यदल संयोजक तथा पूर्वसचिव महाश्रम शर्माले जनाए । उनले भने, ‘७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका लागि तहगत रूपमा बढी हुने र अपुग शिक्षकको दरबन्दी तोक्छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT