निर्णय बदरको माग गर्दै असन्तुष्ट पक्ष काठमाडौंमा

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — नेकपाको जिल्ला अध्यक्षमा पीताम्बर भुसालको नाम सिफारिस भएपछि पूर्वएमालेभित्र विवाद चुलिएको छ । भुसालको समर्थन र विरोधमा नेता/कार्यकर्ता दुई समूहमा विभाजित भएका छन् ।

तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य चेतनारायण आचार्यले कार्यदलभित्र छलफलै नगरी एकलौटी ढंगले भुसालको नाम प्रदेश कमिटीमा सिफारिस गरेकामा तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष जीवनारायण कोइराला, सचिव रामबहादुर चौहान र उपसचिव प्रेमनारायण गैरेलगायत नेताले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सच्याउन माग गरेका छन्।

Yamaha

भुसाल र कोइराला पक्षधर नेता/कार्यकर्ता एकअर्काप्रति आरोप/प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। भुसाल पक्षधर नेता/कार्यकर्ताले पार्टीभित्र अराजकता निम्त्याउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। असन्तुष्ट पक्षले भने पार्टीको विधि र प्रक्रियालाई मिच्ने काम गरेर कनिष्ठलाई अध्यक्षमा सिफारिस गर्नु व्यक्तिवादी चरित्र हाबी भएको दाबी गरेको छ। सामाजिक सन्जालमा एकअर्काप्रति आरोप/प्रत्यारोपको जुहारी नै चलेको छ।

‘पीताम्बर के मानेमा कनिष्ठ भए? पार्टीमा ठूलो त्याग र योगदान गरेका नेता हुन्,’ सांसद आचार्यले भने, ‘विरोध गर्नुको अर्थ छैन। अध्यक्ष उनै हुन्।’ विरोध गर्नुभन्दा पार्टी काममा इमान्दार भएर लाग्न उनले आग्रह गरे। पार्टी सदस्यता र काम गरेको हिसाबले भुसाल कुनैमा कमी नभएकाले पार्टी हाँक्न सक्ने व्यक्ति भएको उनले बताए। पार्टी चलाउन सक्ने र सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने खुबी भएकालाई सिफारिस गरेको उनले दाबी गरे। भुसाल २५ वर्षमै ०५४ सालमा बाँगी गाविसको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि निरन्तर पार्टीमै सक्रिय छन्। ‘म अध्यक्ष केका लागि अयोग्य भएँ,’ अध्यक्षमा सिफारिस भुसालले भने, ‘निरन्तर पार्टी काममै छु। समर्थन नगर्नु उहाँहरुको कुरा हो। केन्द्रले निर्णय गरेपछि सबैलाई मिलाएर अघि बढ्छु।’

‘कमिटीका लागि पदाधिकारी र सदस्यको छनोट गर्दा वरिष्ठता, क्षमता र एकताको भावनालाई आधार बनाउने भन्ने विधानमा छ, त्यो मिच्ने काम भयो,’ नेता चौहानले भने।

सातौं जिल्ला अधिवेशन ०५९ मा एमालेको जिल्ला सचिवमा चौहानसँग भुसाल पराजित भएका थिए। सचिवालयमा भुसाल नवौं नम्बरमा थिए। ‘कमिटीको बैंठकमा कुनै सल्लाह नगरी विधि र प्रक्रिया मिचेर एकलौटी गरिएको छ,’ चौहानले भने, ‘मलाई पद चाहिएको छैन। अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले बैठक बसेर सहमति गरेर सिफारिस गर्न दिएको निर्देशनलाई अटेर गर्ने काम भयो। गलत गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ।’

सिफारिस बदरको माग गर्दै चौहान काठमाडौंमा आएर अध्यक्षद्वय ओली र दाहालसहित केन्द्रीय नेताकहाँ धाइरहेका छन्। जिल्ला अध्यक्ष आचार्य प्रदेश सांसद, उपाध्यक्ष कोइराला प्रदेश कमिटी सदस्यमा चयन भएकाले अध्यक्षको पालो आफ्नो भएको चौहानको दाबी छ। भुसाल सिफारिस भएको जानकारी फेसबुकबाट पाएको कोइरालाले बताए। ‘नियमसंगत भन्दा पनि एकलौटी गरेर पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोजियो,’ उनले भने, ‘गलत निर्णय मान्न तयार छैनौं।’ गैरेले भुसालको विरोध भन्दा पनि विधि र पद्धतिअनुसार नेतृत्व चयन हुनुपर्छ भन्ने आफूहरुको माग रहेको बताए।

सांसद आचार्य, भुसालसहित असन्तुष्ट पक्षधर केपी ओली निकट हुन्। अधिवेशनमा सचिवमा भुसाल आचार्य प्यानलबाट चुनाव लडेका थिए। चौहान प्रदेश सांसद रामजीप्रसाद घिमिरे प्यानलबाट सचिवमा निर्वाचित भएका थिए। असन्तुष्टको आरोप भुसाल पक्षधर स्वीकार गर्न तयार छैन। उता एकीकृत पार्टीको सचिव पद पाएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा पनि सिफारिसप्रति असन्तुष्टि छ। सचिवमा तोजबहादुर रायमाझी सिफारिस भएका छन्। उनी नेता टोपबहादुर रायमाझी निकट हुन्। सचिवमा छमकुमारी खनालले चाहना गरेकी थिइन्।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ १७:४९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संहिता अध्ययनमा न्यायाधीश र वकिल

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — भदौ १ देखि देवानी तथा फौजदारी (संहिता) ऐन लागू भएपछि ८२ वर्षीय टंकप्रसाद पोखरेललाई किताब हेर्नुपर्ने भएको छ ।

नयाँ कानुनका किताब पढै अर्घाखाँची जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामचन्द्र पौडेल । तस्बिर : वीरेन्द्र केसी / कान्तिपुर

सोमबार उनले लेनदेनसम्बन्धी एउटा मुद्दा लेख्दा ऐन नै पल्टाउनु पर्‍यो। ‘कुन दफामा के उल्लेख छ भनेर ऐन पल्टाएर हेरे र लेखें,’ बार एसोसिएसन जिल्ला अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘कानुन पुरानै हो, सजाय, दफा र नाम फरक रहेछ। किताब पढ्दैछु ।’

उमेर बूढो भए पनि जोश र अध्ययनको जाँगर उस्तै छ। उनी चस्मा लगाएर ऐनका पाना पल्टाउँदै पुरानो र नयाँमा के फरक रहेछ भनी छुट्याइरहेका छन्। नयाँ ऐन लागू भएको तीन दिनसम्म एउटा पनि मुद्दा दर्ता भएन। सोमबार पोखरेलले एउटा र अधिवक्ता टीका भुसालले अर्को बहुविवाहको मुद्दा लेखे।

सबै अधिवक्ता कार्यालयमा ऐन पल्टाएर बसेका थिए। अदालत सुनसान थियो। पुराना मुद्दामा पनि बहस भएको छैन। अदालतका कर्मचारी सबै फुर्सदिला बनेका छन्। १ सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापनपछि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ कानुनबारे सबै प्रस्ट छैनन्।

न्यायाधीश रामचन्द्र पौडेल चेम्बरमा बसेर सोमबार नयाँ ऐन पढिरहेका थिए। देवानी/ फौजदारी ऐनको पहिला एउटै किताब थियो। अहिले अलग–अलग बनाइएको छ। हेर्न सजिलो छ। ‘अहिले व्यक्तिको छुट्टै परिभाषा छ, पहिला जन्मिएपछि बल्ल अंश पाउने अधिकार थियो,’ न्यायाधीश पौडेलले भने, ‘नयाँ कानुनमा गर्भदेखि नै अंशबण्डा गर्न मिल्छ। नाबालक १६ वर्षे थियो, अहिले १८ वर्षसम्म उल्लेख छ।’

बहुविवाहमा भिन्नता भयो। श्रीमती छँदाछँदै दोस्रो विवाह गरे बहुविवाहको मुद्दा दर्ता हुन्थ्यो र तीन वर्ष सजाय हुन्थ्यो। त्यसपछि दोस्री श्रीमतीले पनि मान्यता पाउँथिन्। अहिले त्यस्तो छैन। ‘दोस्रो विवाह नै बदर हुने व्यवस्था छ। त्यसबापत् पाँच वर्षसम्मको सजाय हुन्छ,’ उनले भने, ‘गाई मारेको अभियोगमा १२ वर्षे सजाय थियो, अहिले तीन वर्ष कायम गरिएको छ। त्यसबाहेक अरु सबै सजाय बढाइएको छ।’

धेरै दफा र सजाय फेरबदल भएका छन्। सबै अध्ययन गर्नुपर्छ। ‘नयाँ ऐन अध्ययन गरिरहेको छु,’ न्यायाधीश पौडेलले भने, ‘मुद्दा छिनोफानो गर्दा कुन अपराधको सजाय व्यवस्था कति दफामा छ भन्ने कुरा जानकारी थियो। अहिले छैन, पढ्नैपर्छ।’ उनका अनुसार कानुनमा खासै समस्या छैन्। ‘अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने विषयमा न्याय सम्पादनमा केही अन्योल छ,’ उनले भने, ‘बिस्तारै अभ्यासपछि सबै सहज हुन्छ।’

गत आर्थिक वर्षको असारसम्म ६२ थान मुद्दा फैसला हुन बाँकी थिए। साउन महिनामा ४४ थान दर्ता भएका छन्। १ सय ९ थान मुद्दामध्ये १२ थान फैसला भइसकेका छन्। वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका अधिवक्ता पनि अलमलमै छन्।

बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष विजय खत्रीले देवानी, फौजदारीसहितका कानुनसम्बन्धी किताब किन्न बुटवल गएको बताए। ‘१० हजार ८ सय रुपैयाँका किताब किनें,’ उनले भने, ‘सबै दफा र बुँदा घोकेर कण्ठ पार्छु।’

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT