कक्षा ११ र १२ को वार्षिक कार्यतालिका

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ र १२ को भर्नादेखि परीक्षा र नतिजा प्रकाशनसम्मको वार्षिक कार्यतालिका बनाएको छ । बोर्डले पहिलोपटक भर्नादेखि परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने बेलासम्मको कार्यतालिका तय गरेको हो । 

मुलुकभरका शिक्षण संस्थामा एकरूपता कायम गर्न र कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न कार्यतालिका तोकिएको जानकारी बोर्डका सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले दिए । कक्षा ११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई भदौ मसान्तभित्र रजिस्ट्रेसन फाराम वितरण सुरु गरेर असोज २१ भित्र संकलन गरिसक्ने उल्लेख छ । पुस १५ देखि माघ १५ भित्र कक्षा ११ र १२ को नियमित, आंशिक र ग्रेडवृद्धि परीक्षार्थीको परीक्षा आवेदन फाराम भरिसक्नुपर्नेछ । कार्यतालिकाअनुसार वैशाख र जेठमा सञ्चालन हुने दुवै कक्षाको परीक्षा तालिका माघ मसान्तसम्म प्रकाशित गरेर परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिसक्नुपर्नेछ ।

Yamaha

कक्षा १२ को प्रयोगात्मक परीक्षा चैत मसान्त र कक्षा ११ को वैशाख १५ भित्र सम्पन्न गरी प्राप्तांक बोर्डको कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्ने अर्यालले जनाए । बोर्डले बाह्य निरीक्षक नपठाउने विषयको भने विद्यालयले प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी चैत मसान्तभित्र प्राप्तांक पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा वैशाख दोस्रो सातादेखि र ११ को अन्तिम सातादेखि सुरु हुनेछ । ग्रेडवृद्धि परीक्षा १२ कक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको ३५ र कक्षा ११ को ४५ दिनभित्र हुने कार्यतालिकामा उल्लेख छ । त्यस्तै कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा साउन मसान्तभित्र र ११ कक्षाको असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ २१:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मेयर/उपमेयरलाई कांग्रेसको निर्देशनः ‘जथाभावी कर नउठाऊ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले केन्द्रीय सरकारले नै करको दर अत्यधिक वृद्धि गरेको भन्दै तत्काल घटाउन माग गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेताहरूले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित मेयर र उपमेयरलाई जथाभावी कर नतोक्न र नअसुल्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

नगरपालिकाहरूले जथाभावी कर असुल्न थालेपछि कांग्रेसले पार्टीका मेयर र उपमेयरका लागि सोमबार करका बारेमा जानकारी गराउन प्रशिक्षण आयोजना गरेको हो ।

‘संविधान र कानुनको अधीनमा रही न्यायोचित, सरल र न्यूनतम कर लगाउने नीतिमा हामी विश्वास गर्छौं’, प्रशिक्षण कार्यक्रमपछि कांग्रेसले भनेको छ, ‘आर्थिक उद्यमशीलता र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी लगानी र आर्थिक गतिविधि बढाउने र यसमार्फत करको दायरा वृद्धि भई राजस्व बढ्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौं ।’ कांग्रेसले जितेको निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा बजेट नदिने, थोरै दिने, किस्ताबन्दीमा दिने वा सशर्त दिने जस्तो भेदभावपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो काम तत्काल बन्द गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्छ, गठन गर्दा सत्ता पक्षको नेतृत्व र वर्चश्वमा होइन कि प्रतिपक्षको नेतृत्वमा सर्वदलीय सहभागिता भएको निष्पक्ष आयोग गठन होस्’ निर्णयमा कांग्रेसले भनेको छ ।

नयाँ संघीय संरचनाअुनसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अभ्यास अहिले कार्यान्वयनमा छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस केन्द्र र प्रदेश सरकारमा छैन । स्थानीय तहमा भने एक तिहाइभन्दा बढी स्थान कांग्रेसले जितेको छ । ‘स्थानीय तहमा हामीले राम्रो काम गर्न सकेनौं र जथाभावी कर लिएर जनतालाई चिढयाउने काम गर्‍यौं भने पार्टी संगठनलाई असर गर्छ’, कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रशिक्षणमा भने, ‘कर लिँदा ध्यान दिनुहोस् । जथाभावी कर नलिनुहोस् ।’

६ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २ सय ४६ नगरपालिकामध्ये कांग्रेसले दुई महानगरपालिकासहित १ सय १ नगरपालिकामा मेयर जितेको छ भने ९० वटामा उपमेयर जितेको छ । अधिकांश मेयर/उपमेयर प्रशिक्षणमा सहभागी थिए । उनीहरूले आफूहरुको बहुमत भएको नगरपालिकामा जनतालाई थप व्ययभार पर्नेगरी कर नबढाइएको जानकारी नेताहरूलाई गराएका थिए । केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रष्ठिानका अध्यक्षसमेत रहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जनताप्रति जिम्मेबार हुन आग्रह गर्दै करको दर नबढाउन आग्रह गरे । ‘अहिले मुलुकमा तीनवटा सरकार छन् तर कांग्रेसको सरकार स्थानीय तहमा मात्रै छ’, निधिले भने, ‘तपाईंहरुले गर्ने कामले अर्को चुनावमा प्रभाव पार्छ । अरुको भन्दा फरक देखाएर काम गर्नुहोला ।’

पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले भने केन्द्रीय सरकारले करको दर बढाएकाले स्थानीय तहले त्यसको सिको गरेको बताए । ‘अहिले नेपाल दक्षिण एसियामै बढी कर लिने मुलुकमा पर्छ’, महतले भने, ‘वार्षिक २१ प्रतिशतले राजस्व बढिरहेका बेला करको दर बढाउनु गलत हो । करको दर होइन दायरा बढाउनुपर्छ ।’ उनले निकासी कर र एकीकृत सम्पत्ति कर लिने काम गलत भएको बताए ।

महतले कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर र उपमेयरलाई त्यस्तो कर नलगाउन आग्रह गरे । ‘एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा वस्तुको निकासी हुँदा वा ढुवानी हुँदा कर लगाउन मिल्दैन । यो संविधानको धारा २३६ को व्यवस्था विपरीत हुन्छ’, महतले भने, ‘त्यसैगरी मालपोत कर लिएपछि एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन पाइँदैन ।’

जुम्लाको स्याउ सुर्खेतमा पुग्दा त्यहाँको नगरपालिकाले कर लिएको भन्दै जुम्लाकी मेयर कान्तिका सेजुवालले आपत्ति जनाइन् । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले बाहिर निकासी हुने स्याउमा प्रतिकेजी पचास पैसा कर लिँदै आएको छ । ‘हामीले पचास पैसा कर लिन्छौं तर त्यही स्याउलाई सुर्खेत पुर्‍याइँदा त्यहाँको नगरपालिकाले पनि कर लिएको जानकारी आएको छ’, उनले भनिन्, ‘यो राम्रो होइन । यसलाई रोक्नुपर्छ ।’

संविधानको धारा २३६ ले एक स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको अवरोध र कर, शूल्क, दस्तुर र महसुल लगाउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘अरुले जस्तो हामीले भेडा बाख्रा, चनाचटपटेलाई कर लगाउने काम गरेका छैनौं’, सेजुवालले भनिन्, ‘जन्म दर्ता र मृत्य दर्ता गर्दा ३५ दिन कटाए ५० रुपैयाँ मात्रै लिएका छौं । हजार र बाह्र सय लिएका छैनौं ।’

अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख अम्बिका चलाउनेले विज्ञहरुको रायसुझाव लिएर मात्रै करको दायरा बढाउन खोजिएको बताए । ‘अहिले हामीले कुनै कर लिएका छैनौं, हामीले सरकारले दिएको अनुदानकै भरमा चलाएका छौं’, उनले भनिन्, ‘विज्ञहरु राखेर करको दायरा बढाउने सोचमा छौं ।’

प्रशिक्षण कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बन्न, कर/दस्तुर, लाभ सम्बन्ध स्थापना गर्ने, करले उद्योग/धन्दा बन्द व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न नहुने, घर जग्गाको करमा घर र घरले चर्चेको जमिनको छुट्टाछुट्टै कर लिने, दोहोरो कर नलिने, जनतालाई कर बेझिलो नबाउने, संकलन गर्न गाह्रो हुने कर नलिने जस्ता सुझाव दिएका थिए । उनले राष्ट्रिय वित्त आयोग गठन गर्न नगरिएका कर व्यवस्थित हुन नसकेको बताए । कर बृद्धिमा जोड दिने भन्दा संकलनमा जोड दिई खर्चलाई अनुशासित र प्राथमिकतामा क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने शर्माले बताए । संघीयता र करसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका बारेमा अधिबक्ता रुद्र शर्माले प्रशिक्षण दिएका थिए ।

प्रशिक्षणपछि कांग्रेसले संघीय सिद्धान्त र संविधानको मर्म अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानून तत्काल बनाउन माग गरेको छ । साथै उसले स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको पदीय मयार्दाक्रम गरिमा अनुरुपको नभएको भन्दै पुनरालोकनको माग समेत गरेको छ । प्रेस र नागरिक स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कानुनको विरोध गर्दै कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र भूकम्प पीडित दिईने भनिएको सुविधा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत माग गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ २१:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT