बिमस्टेक सम्मेलनः परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक सुरु

काठमाडौँ — बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल(खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक काठमाडौंमा सुरु भएकाे छ । भदौ १४ र १५ मा हुने चौथो शिखर सम्मेलनमा छलफल हुने विषय र त्यसका बुँदा तय गर्न सदस्य मुलुकका परराष्ट्र सचिवको बैठक बसेकाे हाे ।

बिमस्टेक सम्मेलनः परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक सुरु

बैठकमा चौथो सम्मेलनका लागि १६ औं बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठकले प्रस्ताव गरेका एजेन्डामाथि छलफल भइरहेकाे छ । बैठकले तयार पार्ने काठमाडौं घोषणापत्रका बुँदालाई बुधबार बस्ने मन्त्रीस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरी सम्मेलनका लागि पठाउनेछ । सचिवस्तरीय बैठकमा क्षेत्रीय लगानी तथा व्यापार, पारवहन तथा सञ्चार, प्रविधि, प्रतिआतंकवाद तथा अन्तरदेशीय अपराध, कृषि, गरिबी निवारण र जनस्वास्थ्य गरी सहयोगका सात विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा छ ।


यी विषयमाथि बुँदागत छलफल गर्नुअघि बैठकले गत साउन २५ र २६ गते काठमाडौंमा भएको सचिवस्तरीय विशेष सत्रयता भएका प्रगतिको समीक्षा गर्नेछ । बिमस्टेकका मन्त्रीहरूको १५ औं बैठकको प्रतिवेदनमाथि पनि बैठकमा छलफल हुनेछ । त्यसपछि गत वैशाख २७ र २८ गते नयाँदिल्लीमा भन्सार सहकार्यका बारेमा गठन भएको कार्यदलको पहिलो बैठकको प्रतिवेदन पेस हुनेछ ।


थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा २०७४ कात्तिक २७ मा भएको पारवहन सम्बन्ध जोड्ने विषयमाथि बनेको कार्यदल बैठकको प्रतिवेदनमाथि पनि काठमाडौंमा समीक्षा हुनेछ ।


गत मंसिर ११ र १२ मा नयाँदिल्लीमा बिमस्टेक तटीय क्षेत्रको बन्दरगाह सम्झौताबारे बैठक भएको थियो । त्यसबारे भएको प्रगतिमाथि पनि सोमबारको बैठकमा छलफल हुँदै छ । त्यस्तै, गत चैत २६ र २७ गते नयाँदिल्लीमा बिमस्टेक राष्ट्रबीच यातायात सञ्चालन विषयमाथि बनेको कार्यदलको पनि पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसमा भएका प्रगतिबारेको छलफल पनि सचिवस्तरीय बैठकको एजेन्डामा समावेश गरिएको छ ।


प्रविधि क्षेत्रमा गर्न सकिने साझेदारीबारे बिमस्टेकका प्राविधिज्ञको कार्यदलले २०७४ मंसिर ५ र ६ गते श्रीलंकाको कोलम्बोमा बृहत् छलफल गरेको थियो । यसबारे भएका कामको समीक्षा सचिवहरूको बैठकले गर्नेछ । त्यसैगरी गत चैत १४ गते बंगलादेशको ढाकामा बिमस्टेकका सुरक्षा प्रमुखबीच दोस्रो बैठक तथा बिमस्टेकको प्रतिआतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराधका सम्बन्धमा बनेको संयुक्त कार्यदलको गत साउन २८ र २९ मा ढाकामा भएको आठौं बैठकको प्रतिवेदन पनि सचिवहरूले बुझ्नेछन् ।


थाइल्यान्डको चियाङ राईमा गत वर्ष पुस १ र २ गते बिमस्टेकका कृषि विशेषज्ञहरूको बैठक भएको थियो । बैठकले तय गरेका साझा समझदारीका क्षेत्र र त्यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिमाथि तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि सचिवहरूले छलफल गर्नेछन् ।


चौथो शिखर सम्मेलनले जोड दिन लागेको अर्काे मुख्य विषय गरिबी निवारण पनि हो । यसको नेतृत्व नेपालले गरिरहेको छ । यसका लागि एजेन्डा तय गर्न सचिवहरूको बैठकले विगतमा भएका तीन महत्त्वपूर्ण कार्यप्रगति विवरणको समीक्षा गर्दै छ । काठमाडौंमा १५ कात्तिक ०७४ मा गरिबी निवारण गर्न बिमस्टेक राष्ट्रका विशेषज्ञ सम्मिलित कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसले पहिचान गरेका समस्या र समाधान सम्बन्धमा सचिवस्तरीय बैठकले छलफल गर्दै छ । त्यसैगरी यसै सम्बन्धमा ०७४ पुस ४ मा बिमस्टेकका सचिवको दोस्रो बैठक तथा पुस ५ मा मन्त्रीस्तरीय बैठक कोलम्बोमा भएको थियो । ती सबै बैठकले तय गरेका गरिबी निवारणका अवधारणा तथा कार्यक्रमबारेको प्रतिवेदनमाथि पनि काठमाडौंमा समीक्षा हुनेछ ।


बिमस्टेक राष्ट्रका परम्परागत औषधि प्रयोगबारे ०७४ कात्तिक ७ र ८ मा भएको छलफलको प्रतिवेदनमाथि पनि सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल हुँदै छ । बिमस्टेकको स्थायी सचिवालय राख्नेबारे केहीअघि बंगलादेश र श्रीलंकामा भएका संयुक्त कार्यदलका बैठकबारेको प्रगति पनि काठमाडौंमा समीक्षा गरिने भएको छ । यो वर्षका लागि आवश्यक बजेट र सचिवालयका लागि गाडी खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।


सम्मेलनका लागि पाँच एजेन्डा तय भएका छन् । रेल, सडक, अप्टिकल फाइबर, ग्रिड कनेक्सन, उड्डयनलगायत माध्यमबाट सदस्य मुलुकलाई जोड्ने एउटा एजेन्डा हो । यसमा ७ राष्ट्रबीच विद्युत् प्रसारणका लागि ग्रिड कनेक्सन निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर नै हुनेछ । गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित विषयमा पनि छलफल हुनेछ । व्यापार, लगानी र पर्यटन प्रवद्र्धन अर्को एजेन्डा हो । जलवायु परिवर्तनलाई दिगो विकाससँग जोडेर पनि छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । आतंकवाद निवारण र क्षेत्रीय सुरक्षाको विषय पनि अर्को एजेन्डा हो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार बिमस्टेक सम्मेलनमा बुद्धिस्ट सर्किट कार्यान्वयन गर्न नेपालले जोड दिनेछ ।


सम्मेलनमा सहभागी हुन सातवटै राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुख नेपाल आउने निधो भइसकेको छ । मंगलबारबाटै राष्ट्र तथा सरकारप्रमुखहरू आउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?