बिमस्टेक सम्मेलनः परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक सुरु

कृष्ण आचार्य, घनश्याम खडका

काठमाडौँ — बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल(खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक काठमाडौंमा सुरु भएकाे छ । भदौ १४ र १५ मा हुने चौथो शिखर सम्मेलनमा छलफल हुने विषय र त्यसका बुँदा तय गर्न सदस्य मुलुकका परराष्ट्र सचिवको बैठक बसेकाे हाे ।

बैठकमा चौथो सम्मेलनका लागि १६ औं बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठकले प्रस्ताव गरेका एजेन्डामाथि छलफलभइरहेकाे छ । बैठकले तयार पार्ने काठमाडौं घोषणापत्रका बुँदालाई बुधबार बस्ने मन्त्रीस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरी सम्मेलनका लागि पठाउनेछ। सचिवस्तरीय बैठकमा क्षेत्रीय लगानी तथा व्यापार, पारवहन तथा सञ्चार, प्रविधि, प्रतिआतंकवाद तथा अन्तरदेशीय अपराध, कृषि, गरिबी निवारण र जनस्वास्थ्य गरी सहयोगका सात विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा छ।

Yamaha

यी विषयमाथि बुँदागत छलफल गर्नुअघि बैठकले गत साउन २५ र २६ गते काठमाडौंमा भएको सचिवस्तरीय विशेष सत्रयता भएका प्रगतिको समीक्षा गर्नेछ। बिमस्टेकका मन्त्रीहरूको १५ औं बैठकको प्रतिवेदनमाथि पनि बैठकमा छलफल हुनेछ। त्यसपछि गत वैशाख २७ र २८ गते नयाँदिल्लीमा भन्सार सहकार्यका बारेमा गठन भएको कार्यदलको पहिलो बैठकको प्रतिवेदन पेस हुनेछ।

थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा २०७४ कात्तिक २७ मा भएको पारवहन सम्बन्ध जोड्ने विषयमाथि बनेको कार्यदल बैठकको प्रतिवेदनमाथि पनि काठमाडौंमा समीक्षा हुनेछ।

गत मंसिर ११ र १२ मा नयाँदिल्लीमा बिमस्टेक तटीय क्षेत्रको बन्दरगाह सम्झौताबारे बैठक भएको थियो। त्यसबारे भएको प्रगतिमाथि पनि सोमबारको बैठकमा छलफल हुँदै छ। त्यस्तै, गत चैत २६ र २७ गते नयाँदिल्लीमा बिमस्टेक राष्ट्रबीच यातायात सञ्चालन विषयमाथि बनेको कार्यदलको पनि पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसमा भएका प्रगतिबारेको छलफल पनि सचिवस्तरीय बैठकको एजेन्डामा समावेश गरिएको छ।

प्रविधि क्षेत्रमा गर्न सकिने साझेदारीबारे बिमस्टेकका प्राविधिज्ञको कार्यदलले २०७४ मंसिर ५ र ६ गते श्रीलंकाको कोलम्बोमा बृहत् छलफल गरेको थियो। यसबारे भएका कामको समीक्षा सचिवहरूको बैठकले गर्नेछ। त्यसैगरी गत चैत १४ गते बंगलादेशको ढाकामा बिमस्टेकका सुरक्षा प्रमुखबीच दोस्रो बैठक तथा बिमस्टेकको प्रतिआतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराधका सम्बन्धमा बनेको संयुक्त कार्यदलको गत साउन २८ र २९ मा ढाकामा भएको आठौं बैठकको प्रतिवेदन पनि सचिवहरूले बुझ्नेछन्।

थाइल्यान्डको चियाङ राईमा गत वर्ष पुस १ र २ गते बिमस्टेकका कृषि विशेषज्ञहरूको बैठक भएको थियो। बैठकले तय गरेका साझा समझदारीका क्षेत्र र त्यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिमाथि तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि सचिवहरूले छलफल गर्नेछन्।

चौथो शिखर सम्मेलनले जोड दिन लागेको अर्काे मुख्य विषय गरिबी निवारण पनि हो। यसको नेतृत्व नेपालले गरिरहेको छ। यसका लागि एजेन्डा तय गर्न सचिवहरूको बैठकले विगतमा भएका तीन महत्त्वपूर्ण कार्यप्रगति विवरणको समीक्षा गर्दै छ। काठमाडौंमा १५ कात्तिक ०७४ मा गरिबी निवारण गर्न बिमस्टेक राष्ट्रका विशेषज्ञ सम्मिलित कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसले पहिचान गरेका समस्या र समाधान सम्बन्धमा सचिवस्तरीय बैठकले छलफल गर्दै छ। त्यसैगरी यसै सम्बन्धमा ०७४ पुस ४ मा बिमस्टेकका सचिवको दोस्रो बैठक तथा पुस ५ मा मन्त्रीस्तरीय बैठक कोलम्बोमा भएको थियो। ती सबै बैठकले तय गरेका गरिबी निवारणका अवधारणा तथा कार्यक्रमबारेको प्रतिवेदनमाथि पनि काठमाडौंमा समीक्षा हुनेछ।

बिमस्टेक राष्ट्रका परम्परागत औषधि प्रयोगबारे ०७४ कात्तिक ७ र ८ मा भएको छलफलको प्रतिवेदनमाथि पनि सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल हुँदै छ। बिमस्टेकको स्थायी सचिवालय राख्नेबारे केहीअघि बंगलादेश र श्रीलंकामा भएका संयुक्त कार्यदलका बैठकबारेको प्रगति पनि काठमाडौंमा समीक्षा गरिने भएको छ। यो वर्षका लागि आवश्यक बजेट र सचिवालयका लागि गाडी खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ।

सम्मेलनका लागि पाँच एजेन्डा तय भएका छन्। रेल, सडक, अप्टिकल फाइबर, ग्रिड कनेक्सन, उड्डयनलगायत माध्यमबाट सदस्य मुलुकलाई जोड्ने एउटा एजेन्डा हो। यसमा ७ राष्ट्रबीच विद्युत् प्रसारणका लागि ग्रिड कनेक्सन निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर नै हुनेछ। गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित विषयमा पनि छलफल हुनेछ। व्यापार, लगानी र पर्यटन प्रवद्र्धन अर्को एजेन्डा हो। जलवायु परिवर्तनलाई दिगो विकाससँग जोडेर पनि छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। आतंकवाद निवारण र क्षेत्रीय सुरक्षाको विषय पनि अर्को एजेन्डा हो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार बिमस्टेक सम्मेलनमा बुद्धिस्ट सर्किट कार्यान्वयन गर्न नेपालले जोड दिनेछ।

सम्मेलनमा सहभागी हुन सातवटै राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुख नेपाल आउने निधो भइसकेको छ। मंगलबारबाटै राष्ट्र तथा सरकारप्रमुखहरू आउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०७:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राष्ट्रिय सभाका चारै समितिमा नेकपाको दाबी

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सत्तारूढ दल नेकपाले राष्ट्रिय सभाका चारवटै संसदीय समितिको नेतृत्व आफैंले लिने तयारी गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संघीय संसदका १६ मध्ये एक चौथाइ समितिको नेतृत्व दाबी गरे पनि नेकपा त्यसमा अनुदार देखिएको छ । 

राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन, विधायन व्यवस्थापन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति छन् । सबै समितिमा सदस्य चयन भइसकेको छ । ती सदस्यबाटै बुधबार सभापति चयन गरिँदै छ । राष्ट्रिय सभामा नेकपाका सचेतक खिमलाल भट्टराईले चारवटै समितिको नेतृत्वमा उम्मेदवारी दिने बताए । संसद् सचिवालयले मंगलबार बिहान १० देखि ४ बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयनका लागि समय निर्धारण गरेको छ ।

कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा एउटा समितिको नेतृत्व आफ्नो पार्टीलाई दिन सत्तारूढ दललाई आग्रह गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस सचेतक सरिता प्रसाईंले संघीय संसदका दुवै सभामा आफूहरूको करिब एक चौथाइ उपस्थिति रहेकाले समितिको नेतृत्व पनि त्यहीअनुसार पाउनुपर्ने बताइन् । उनले प्रतिपक्षीलाई किनारा लगाएर सत्तापक्षले एकलौटी संसद् चलाउने चाहना देखाएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘प्रतिपक्षीलाई समितिको नेतृत्व नदिने, प्रतिपक्षीबिनै संसद् चलाउने हो भने कार्यकारी र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलन सम्भव होला ?’ उनले पार्टीको आन्तरिक बैठकपछि मात्रै समिति सभापति निर्वाचन सन्दर्भमा रणनीति तय हुन सक्ने बताइन् ।

समितिकै नेतृत्वमा उचित स्थान पाउनुपर्ने सुनिश्चितता माग गर्दै कांग्रेसले समितिमा बस्ने सदस्यको नाम बुझाउन आलटाल गरेको थियो । ‘नाम बुझाउनुस्, सभापति चयनको कुरा पछिको विषय हो, त्यसबेला सहमति गरौंला’ भन्ने सत्तारूढ दलको आश्वासनपछि आफूहरूले नाम बुझाएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । तर, नेतृत्व चयनका बेला सत्तारूढ दलले संवादको चाहनासमेत नदेखाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले सरकार सञ्चालनका लागि दुई तिहाइको बहुमत रहेको सरकार संसदभित्रका अन्य दल र प्रमुख प्रतिपक्षीप्रति असहिष्णु बन्ने मानसिकतामा देखिएको बताए । ‘शक्ति सन्तुलनका लागि पनि सत्ताधारी दलले संसदभित्र लिबरल भएर प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य दलका विचार मुखरित होस् भन्ने कार्यशैली अपनाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर त्यो कतै देखिएको छैन । सबैतिर आफ्नो नियन्त्रण राखेर जाने प्रयास गरिँदैछ । यो लोकतन्त्रको भविष्यका लागि राम्रो होइन ।’

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैतिरका समिति सभापतिमा सत्तारूढ दलले उम्मेदवारी दिए अन्य दलले नेतृत्व पाउने सम्भावना शून्य रहन्छ । चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा पुग्न असम्भव देखिएपछि कांग्रेसले त्यस विषयमा राजनीतिक सहमति खोजिरहेको छ । राष्ट्रिय सभाको समितिका लागि मंगलबार तोकिएको उम्मेदवारी मनोनयन बिमस्टेक सम्मेलनपछाडि धकेलेर सत्तारूढ दलको नेतृत्वसँग छलफल गर्ने मनसाय कांग्रेस नेताहरूमा देखिएको छ ।

नेकपा सचेतक भट्टराईले उच्चस्तरमा केही नयाँ सहमति विकास भए मात्रै, नभए सबै समितिका सभापतिका लागि उम्मेदवार छान्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको बताए । नेकपाले राष्ट्रिय सभाका चारवटा समितिका लागि परशुराम मेघी गुरुङ, रामनारायण बिडारी, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र पार्वती रावललाई उम्मेदवार बनाउन अन्तिम छलफल गरिरहेको छ । त्यसबाहेक कमला ओली, कालीबहादुर मल्ल, सुमनराज प्याकुरेल र बलराम बाँस्कोटाको नाम पनि चर्चामा छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ २१:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT