बस बिसौनी बन्यो सहर

चिल्ला र फराकिला सडक, ठूला घर र पूर्वाधार निर्माण, आधारभूत आवश्यकता घरदैलोसम्मै
मनोज पौडेल

चन्द्रौटा (कपिलवस्तु) — शिवराज ५ मा ४५ वर्षअघि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणमा संलग्न मजदुर बस्थे । उनीहरूले पाल टाँगेर बस्ती बसाए । ०४० पछि झुपडीमा चिया पसल थपिए । वरिपरि केराबारी थियो । बस्तीमा दुई/तीन पक्की घर थिए, बाँकी फुस र खरले छाएका ।

कपिलवस्तुको चन्द्रौटा बजार । तस्बिर : मनोज

यही ठाउँ पूर्व–पश्चिम चल्ने बस बिसौनी बन्यो । कुनै बेलाको त्यही बस बिसौनी अहिले सहरमा फेरिएको छ ।

स्थानीयका अनुसार सुरुमा २ चिया पसल थिए । यो मुलुकभित्र र भारत ओहोरदोहोर गर्ने नाका सहर भएपछि सबैतिरका यात्रु भेला हुन थाले । पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण सडक बनेपछि ०५०/५१ देखि पहाडबाट बसाइँसराइ गरी आउने क्रम सुरु भयो । तर, ०५२ मा माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि यहाँ सन्नाटा छायो । त्यतिबेला बजार विस्तार भएन । बसाइँ सर्ने क्रम थामियो ।

Yamaha

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि चन्द्रौटा बजार फेरि चम्किन थालेको छ । अहिले आसपास जिल्लाबाट बसाइँ सरी आउनेको ताँती छ । एक जमानाको बस बिसौनी अहिले जिल्लाकै व्यस्त बजार बनेको छ । यहाँ मिश्रित बस्ती छ, पहाड, भित्री मधेस र तराईका विभिन्न जातजातिको बसोबास । अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान, पाल्पा, गुल्मी र दाङबाट बसाइँ सरेर आउने धेरै छन् । पहाडी, मधेसी, थारू र मुस्लिमबीचको एकता बलियो छ ।

केन्द्र बन्दै
शिवराज नगरपालिकाका मेयर नेत्रराज अधिकारी ०४० तिर बैंकमा पैसा राख्न/झिक्न परे ३५ किमिको दूरीमा रहेको सदरमुकाम तौलिहवासम्म साइकल चलाएर पुग्थे । अहिले त्यस्तो दु:ख छैन । चन्द्रौटा बजारमै १८ वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् ।

चिल्ला सडक छन् । ठूला घर र पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । दुईदेखि चारपांग्रे सवारी साधन घरदैलोमै पुग्छन् । आधारभूत आवश्यकता आँगनमै पूरा भइरहेका छन् । तीव्र बजारीकरण छ । बसाइँसराइ पनि द्रुत गतिमा भइरहेकाले चन्दौटा सहरोन्मुख बनेको छ । जिल्लाकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बन्दै छ ।

राजमार्ग दायाँबायाँ बाक्लो बस्ती छ । यहाँबाट दाङ, अर्घाखाँची, प्यूठान र रोल्पासम्म व्यापार हुन्छ । अर्घाखाँची, प्यूठान र रोल्पाका लागि आवश्यक ७० प्रतिशत खाद्यान्न यहीँबाट आपूर्ति हुन्छ । तराई र पहाडी जनजीवनको आनन्द लिन पनि चन्द्रौटा उपयुक्त स्थल बनेको छ ।

मुलुकका ६ ठूला भन्सार नाकामध्येको यो कृष्णनगरसँग जोडिएको नजिकको बजार हो । बजारको पहुँच भारतीय राष्ट्रिय रेल सञ्जालसम्म छ । बढनी रेलवे स्टेसन पनि नजिकै छ । चन्द्रौटाबाट कृष्णनगर २० किमि दक्षिणमा छ । गण्डकी, ५ र कर्णाली प्रदेशका अधिकांश पहाडी जिल्लाका नागरिक भारत आउजाउ गर्न यही नाका प्रयोग गर्छन् ।

बिनागुरुयोजनाको बजार
यहाँ व्यवस्थित सहर बसाउने गुरुयोजनाको भने अभाव छ । ‘गुरुयोजना नहँुदा कस्तो सहर बनाउने अन्योल छ,’ कपिलवस्तु व्यापार संघका अध्यक्ष महादेव पोखरेलले भने, ‘कुन ठाउँमा के निर्माण गर्ने भन्ने योजना छैन, जहाँ पायो त्यहीँ विकासका नक्सा कोर्दा समस्या भइरहेको छ ।’ औद्योगिक, व्यापारिक, पर्यटन र बस्ती क्षेत्र छुट्याएर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । अहिले समस्या नभए पनि भविष्यमा नराम्रो असर गर्ने हुँदा नगरपालिकाले छिट्टै गुरुयोजना बनाउनुपर्नेमा पोखरेलले जोड दिए ।

‘योजना बनाउन रकम लाग्ने हुँदा धेरैले नाक खुम्च्याउँछन्,’ स्थानीय विष्णुप्रसाद खतिवडाले भने, ‘तर, योजनाअनुसार काम गर्दा ५/७ वर्षपछि त्यसको परिणाम देखिन्छ ।’ व्यवस्थित कामका लागि नेतृत्व अभाव भएकाले यहाँको विकासले गति लिन नसकेको स्थानीय हुमाकान्त खनालले बताए । घर बनाउने र जीविकोपार्जनका लागि व्यापार फस्टाए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन र रोजगारीको अवसर नभएको उनले बताए ।

सुरक्षा चिन्ता
चन्द्रौटा औद्योगिक ‘हब’ बन्ने क्रममा छ । तर, यहाँको मुख्य समस्या भने शान्ति सुरक्षा रहेको चन्द्रौटा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष ईश्वरी पाण्डेले बताए । धेरै उद्योगधन्दा यहीँ स्थापना गर्न खोजे पनि उद्योगमैत्री वातावरण नहुँदा समस्या भइरहेको उनले बताए । ‘उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्नेभन्दा कसरी दु:ख दिएर कमाउन सकिन्छ भन्ने सोच छ,’ उनले भने, ‘उद्योग स्थापना भए आय आर्जन हुन्छ भन्ने मान्यता नै स्थापित हुन सकेको छैन ।’

यहाँबाट विजया, विश्वकर्मा, गणपति र बुद्ध सिमेन्ट उत्पादन हँुदै आएका छन् । पछिल्लो समय शिवराज ६, वीरपुरमा बालाजी, शुभलक्ष्मी, अटल, देउराली र भू–गर्भ सिमेन्ट उद्योग छिट्टै सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् । मैदा र छड उद्योग पनि सञ्चालनको तयारीमा छन् । प्लाइउड, सख्खर, हाड पिसानीलगायत २ दर्जन बढी उद्योग छन् । उद्योगीलाई नगरपालिकाले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् ।

उपचार र शिक्षाको अभाव
यहाँ भरपर्दो अस्पताल छैन । उपचारका लागि रूपन्देहीको बुटवल र चितवनको भरतपुर पुग्नुपर्छ । व्यवस्थित अस्पताल छैनन् । उच्च शिक्षाका लागि पनि जिल्लाबाहिर जानुपर्छ । राम्रा र स्तरीय शिक्षालयको पनि अभाव छ । प्राविधिक क्याम्पस छैनन् । स्तरीय होटलको अभाव छ । पर्यटक आकर्षित गर्ने पूर्वाधार छैनन् । अहिलेसम्म चन्द्रौटा बजारमा धेरै परिवर्तन भइसक्नुपर्ने कपिलवस्तु व्यापार संघ अध्यक्ष पोखरेलले बताए । ‘पूर्वाधार विकास हुने प्रशस्त सम्भावना छन्,’ उनले भने, ‘योजना, इच्छाशक्ति र उत्साह नहुँदा पछि परेको हो ।’

शिवराज नगरपालिकाका मेयर अधिकारी चन्द्रौटाको विकास उल्लेख्य मात्रामा भएको बताउँछन् । उनका अनुसार नगरभित्र परिवर्तन देखिएको छ । सडक, पुल र पक्की ढल निर्माण भएका छन् । ‘बिस्तारै परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०७:१५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

गाउँको कामदार ‘डोजर’

स्थानीय बासिन्दा भने काम खोज्दै बाहिर जान बाध्य
२ वर्षको अवधिमा सडकसहित पूर्वाधार निर्माणमा २० करोडभन्दा बढी खर्च
काशीराम डाँगी

रोल्पा — जिल्लाका अधिकांश बासिन्दा छाक र कपडा जुटाउन मजदुरीमा निर्भर छन् । त्यसैले काम खोज्न जिल्ला र मुलुकबाहिर पुग्छन् ।

स्थानीय सरकार (तह) सञ्चालनपछि यहाँका गाउँमा विकास निर्माण सुरु भएकाले मजदुरीको अवसर छ तर यस्ता निर्माण काममा यहाँका सर्वसाधारण काम गर्दैनन् । गाउँगाउँमा कामदारका रूपमा डोजर सञ्चालन गरिएका छन् ।

स्थानीय भने कामको खोजीमा जिल्लाबाहिर जान बाध्य छन् । थबाङ गाउँपालिकाले २ वर्षको अवधिमा ११ करोड लगानीमा सडक योजना सञ्चालन गरेको छ । गाउँ र वडा जोड्ने लक्ष्यसहित ती सडक योजना सञ्चालन गरिएका हुन् । सडकसहित पूर्वाधार निर्माणमा २ वर्षमा २० करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ तर गाउँलेले काम पाएनन् । योजना पूरा गर्ने जिम्मा ‘डोजर’ लाई नै दिइएको छ ।

थबाङ गाउँपालिकास्थित प्रशासकीय अधिकृत सूर्यलाल विश्वकर्माले पूर्वाधारका योजनामार्फत गाउँलेलाई मजदुरी दिएको भए रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना औंल्याउँछन् । ‘तर, निर्माण काममा डोजर मात्र प्रयोग भएको छ,’ उनले भने, ‘निर्माण काममा स्थानीयलाई लगाउँदै रोजगार सिर्जना गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो ।’ जनप्रतिनिधिले चाहे गाउँलेलाई कामको जिम्मा दिन सक्ने उनले बताए ।

सडक, विद्यालय, भवनमा लगानी गर्ने सरकारी नीति छ । ती योजनामा गाउँलेलाई अनिवार्य काममा लगाउने नीति हुनुपर्ने उनको धारणा छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । रोल्पा नगरपालिकासहित नौवटै गाउँपालिकाले सडक, पुल, विद्यालय भवनलगायत भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिको अगुवाइमा योजना सञ्चालन गरिएका छन् । ती योजना निर्माणमा स्थानीय उपभोक्तालाई वञ्चित गरिँदै आएको छ । रोजगार सिर्जना गर्न नसक्दा गाउँबाट युवा पलायन भइरहेका छन् । काम खोज्दै जिल्लाका २५ हजार हाराहारी युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । मुलुकका विभिन्न जिल्लामा काम गर्नेको संख्या धेरै छ ।

यहाँबाट मजदुरी गर्न स्थानीय मुस्ताङ, मनाङ, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, गोरखा, कास्की, स्याङ्जालगायत जिल्ला पुगेका छन् । मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला र शान्ति प्रक्रियापछि सयौं मजदुर समूह बनाएर ती जिल्लामा मजदुरी गर्न पुग्ने गरेका छन् । यहाँ स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित पूर्वाधार निर्माण मजदुरबिना सम्पन्न भइरहेका छन् । काम खोज्दै विभिन्न जिल्ला पुगेका मजदुरमध्ये केहीको दुर्घटनामा मृत्यु हुने गरेको छ ।

कांग्रेसका जिल्ला नेता तथा निर्माण व्यवसायी पहलमान वलीका अनुसार जिल्लामा ५० भन्दा बढी डोजर सञ्चालनमा छन् । उनका अनुसार केही डोजर भने जिल्लाकै हुन् । केही भाडामा लिएर चलाइएका छन् । ‘केही जनप्रतिनिधिले पनि डोजर खरिद गरेका छन्,’ २ डोजरका धनी वलीले भने, ‘स्थानीय सरकारका योजनाको काम जनप्रतिनिधिले आफ्नै डोजरले गर्दै आएका छन् ।’

स्रोतका अनुसार गंगादेव र थबाङ गाउँपालिका अध्यक्षका आफ्नै डोजर छन् । गंगादेवका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले डोजर खरिद गरेको ३ वर्ष भयो । थबाङका अध्यक्ष वीरबहादुर घर्तीले पनि खरिद गरेका छन् । उनीहरूका आफ्नै ठेकेदार कम्पनी पनि छन् । उनीहरूले आफन्त र पार्टीका कार्यकर्तासँगको साझेदरीमा डोजर खरिद गरेका हुन् । कतिपय तहका अध्यक्षले मुनाफा पाउने गरी भाडामा डोजर चलाउँदै आएका छन् । माडी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर पुन र रुन्टीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष बालाराम बुढाले डोजर भाडामा चलाएको स्रोतको दाबी छ ।

रोल्पा नगरपालिका र सुनील स्मृति, सुनछहरी, थबाङ, माडी, गंगादेव, लुंग्री र रुन्टीगढी गाउँपालिकास्थित अधिकांश वडाध्यक्षले आफ्नै वा आफन्तसित साझेदारीमा डोजर सञ्चालन गरेका छन् । स्थानीय तहमा पूर्वाधारका योजनामा डोजरमार्फत काम गर्दा अधिकांश ठाउँमा जनप्रतिनिधिबीच कुन र कसको डोजरलाई काममा लगाउने भन्ने विषयमा विवाद हुने गरेको छ ।

यसरी हुन्छ काम
हरेक तहले पूर्वाधारका काम सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समिति गठन गर्छन् तर सबै समिति नामका मात्रै हुन्छन् । स्थानीय दलका नेताको अगुवाइमा गठन गरिएका उपभोक्ता समितिका चलाख पदाधिकारी मात्रै काममा खटिन्छन् । नाम उपभोक्ता समिति भए पनि काम भने डोजरबाट गर्ने चलन छ । जिल्ला समन्वय समिति सदस्य कर्मलाल परियारका अनुसार कुल बजेटको निश्चित प्रतिशत उपभोक्तामार्फत काम गर्ने नीति भए पनि त्यो कागजमै सीमित छ ।

माडी गाउँपालिकाका नेकपाका नेता प्रेमबहादुर घर्तीले योजना बनाउँदा र बजेट खर्च गर्दा जनप्रतिनिधिको स्पष्ट चासो र स्वार्थ देखिएको बताए । थबाङ गाउँपालिकास्थित मजदुर सरोकार संस्थाका जिल्ला सदस्य सतबहादुर पुनले जनप्रतिनिधिले योजना बनाउँदा स्थानीय मजदुरलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गरे ।

जिल्लाको पाङका राजबहादुर पुनले सरकारले विकास गर्न गाउँमा पठाएको बजेटबाट सञ्चालन हुने योजनामा काम गर्न नपाउनु दु:खद् भएको प्रतिक्रिया दिए । समूहमै धेरै पटक मनाङ, मुस्ताङलगायत जिल्ला पुगेर काम खोज्दै आएका उनले अहिलेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो दु:ख देख्न नसकेको सुनाए ।

कति टिकाउ ?
डोजरबाट गरिएका अधिकांश निर्माण बिनास्टिमेट गरिन्छन् । सरकारी नीतिअनुसार योजना थाल्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ तर अधिकांश जनप्रतिनिधिले ‘मनोमानी’ योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । यतिबेला प्रत्येक स्थानीय तहले सडक योजनामा बजेट छुट्याएका छन् । उपभोक्ताका नाममा योजना सम्झौता भए पनि काम भने ठेक्काबाटै गर्ने चलन छ ।

निर्माण व्यवसायी वलीका अनुसार योजनाअनुसार काम गर्नुभन्दा पनि धेरै ठाउँमा ‘मात्रा पुर्‍याउन’मै ध्यान दिने चलन छ । यसो गर्दा स्टिमेट गरिए पनि त्यसअनुसार काम हुन सक्दैन तर योजनाअनुसार इमानदार भएर काम गरे उपलब्धि हासिल हुन सक्ने जनप्रतिनिधिसमेत रहेका निर्माण व्यवसायी रोल्पाका अध्यक्ष मानबहादुर खत्रीले बताए । उनी रोल्पा नगरपालिका १० का वडाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT