गाउँको कामदार ‘डोजर’

स्थानीय सरकार (तह) सञ्चालनपछि यहाँका गाउँमा विकास निर्माण सुरु भएकाले मजदुरीको अवसर छ तर यस्ता निर्माण काममा यहाँका सर्वसाधारण काम गर्दैनन् । गाउँगाउँमा कामदारका रूपमा डोजर सञ्चालन गरिएका छन् ।

स्थानीय भने कामको खोजीमा जिल्लाबाहिर जान बाध्य छन् । थबाङ गाउँपालिकाले २ वर्षको अवधिमा ११ करोड लगानीमा सडक योजना सञ्चालन गरेको छ । गाउँ र वडा जोड्ने लक्ष्यसहित ती सडक योजना सञ्चालन गरिएका हुन् । सडकसहित पूर्वाधार निर्माणमा २ वर्षमा २० करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ तर गाउँलेले काम पाएनन् । योजना पूरा गर्ने जिम्मा ‘डोजर’ लाई नै दिइएको छ ।

थबाङ गाउँपालिकास्थित प्रशासकीय अधिकृत सूर्यलाल विश्वकर्माले पूर्वाधारका योजनामार्फत गाउँलेलाई मजदुरी दिएको भए रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना औंल्याउँछन् । ‘तर, निर्माण काममा डोजर मात्र प्रयोग भएको छ,’ उनले भने, ‘निर्माण काममा स्थानीयलाई लगाउँदै रोजगार सिर्जना गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो ।’ जनप्रतिनिधिले चाहे गाउँलेलाई कामको जिम्मा दिन सक्ने उनले बताए ।

सडक, विद्यालय, भवनमा लगानी गर्ने सरकारी नीति छ । ती योजनामा गाउँलेलाई अनिवार्य काममा लगाउने नीति हुनुपर्ने उनको धारणा छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । रोल्पा नगरपालिकासहित नौवटै गाउँपालिकाले सडक, पुल, विद्यालय भवनलगायत भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिको अगुवाइमा योजना सञ्चालन गरिएका छन् । ती योजना निर्माणमा स्थानीय उपभोक्तालाई वञ्चित गरिँदै आएको छ । रोजगार सिर्जना गर्न नसक्दा गाउँबाट युवा पलायन भइरहेका छन् । काम खोज्दै जिल्लाका २५ हजार हाराहारी युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । मुलुकका विभिन्न जिल्लामा काम गर्नेको संख्या धेरै छ ।

यहाँबाट मजदुरी गर्न स्थानीय मुस्ताङ, मनाङ, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, गोरखा, कास्की, स्याङ्जालगायत जिल्ला पुगेका छन् । मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला र शान्ति प्रक्रियापछि सयौं मजदुर समूह बनाएर ती जिल्लामा मजदुरी गर्न पुग्ने गरेका छन् । यहाँ स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित पूर्वाधार निर्माण मजदुरबिना सम्पन्न भइरहेका छन् । काम खोज्दै विभिन्न जिल्ला पुगेका मजदुरमध्ये केहीको दुर्घटनामा मृत्यु हुने गरेको छ ।

कांग्रेसका जिल्ला नेता तथा निर्माण व्यवसायी पहलमान वलीका अनुसार जिल्लामा ५० भन्दा बढी डोजर सञ्चालनमा छन् । उनका अनुसार केही डोजर भने जिल्लाकै हुन् । केही भाडामा लिएर चलाइएका छन् । ‘केही जनप्रतिनिधिले पनि डोजर खरिद गरेका छन्,’ २ डोजरका धनी वलीले भने, ‘स्थानीय सरकारका योजनाको काम जनप्रतिनिधिले आफ्नै डोजरले गर्दै आएका छन् ।’

स्रोतका अनुसार गंगादेव र थबाङ गाउँपालिका अध्यक्षका आफ्नै डोजर छन् । गंगादेवका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले डोजर खरिद गरेको ३ वर्ष भयो । थबाङका अध्यक्ष वीरबहादुर घर्तीले पनि खरिद गरेका छन् । उनीहरूका आफ्नै ठेकेदार कम्पनी पनि छन् । उनीहरूले आफन्त र पार्टीका कार्यकर्तासँगको साझेदरीमा डोजर खरिद गरेका हुन् । कतिपय तहका अध्यक्षले मुनाफा पाउने गरी भाडामा डोजर चलाउँदै आएका छन् । माडी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर पुन र रुन्टीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष बालाराम बुढाले डोजर भाडामा चलाएको स्रोतको दाबी छ ।

रोल्पा नगरपालिका र सुनील स्मृति, सुनछहरी, थबाङ, माडी, गंगादेव, लुंग्री र रुन्टीगढी गाउँपालिकास्थित अधिकांश वडाध्यक्षले आफ्नै वा आफन्तसित साझेदारीमा डोजर सञ्चालन गरेका छन् । स्थानीय तहमा पूर्वाधारका योजनामा डोजरमार्फत काम गर्दा अधिकांश ठाउँमा जनप्रतिनिधिबीच कुन र कसको डोजरलाई काममा लगाउने भन्ने विषयमा विवाद हुने गरेको छ ।

यसरी हुन्छ काम
हरेक तहले पूर्वाधारका काम सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समिति गठन गर्छन् तर सबै समिति नामका मात्रै हुन्छन् । स्थानीय दलका नेताको अगुवाइमा गठन गरिएका उपभोक्ता समितिका चलाख पदाधिकारी मात्रै काममा खटिन्छन् । नाम उपभोक्ता समिति भए पनि काम भने डोजरबाट गर्ने चलन छ । जिल्ला समन्वय समिति सदस्य कर्मलाल परियारका अनुसार कुल बजेटको निश्चित प्रतिशत उपभोक्तामार्फत काम गर्ने नीति भए पनि त्यो कागजमै सीमित छ ।

माडी गाउँपालिकाका नेकपाका नेता प्रेमबहादुर घर्तीले योजना बनाउँदा र बजेट खर्च गर्दा जनप्रतिनिधिको स्पष्ट चासो र स्वार्थ देखिएको बताए । थबाङ गाउँपालिकास्थित मजदुर सरोकार संस्थाका जिल्ला सदस्य सतबहादुर पुनले जनप्रतिनिधिले योजना बनाउँदा स्थानीय मजदुरलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गरे ।

जिल्लाको पाङका राजबहादुर पुनले सरकारले विकास गर्न गाउँमा पठाएको बजेटबाट सञ्चालन हुने योजनामा काम गर्न नपाउनु दु:खद् भएको प्रतिक्रिया दिए । समूहमै धेरै पटक मनाङ, मुस्ताङलगायत जिल्ला पुगेर काम खोज्दै आएका उनले अहिलेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो दु:ख देख्न नसकेको सुनाए ।

कति टिकाउ ?
डोजरबाट गरिएका अधिकांश निर्माण बिनास्टिमेट गरिन्छन् । सरकारी नीतिअनुसार योजना थाल्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ तर अधिकांश जनप्रतिनिधिले ‘मनोमानी’ योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । यतिबेला प्रत्येक स्थानीय तहले सडक योजनामा बजेट छुट्याएका छन् । उपभोक्ताका नाममा योजना सम्झौता भए पनि काम भने ठेक्काबाटै गर्ने चलन छ ।

निर्माण व्यवसायी वलीका अनुसार योजनाअनुसार काम गर्नुभन्दा पनि धेरै ठाउँमा ‘मात्रा पुर्‍याउन’मै ध्यान दिने चलन छ । यसो गर्दा स्टिमेट गरिए पनि त्यसअनुसार काम हुन सक्दैन तर योजनाअनुसार इमानदार भएर काम गरे उपलब्धि हासिल हुन सक्ने जनप्रतिनिधिसमेत रहेका निर्माण व्यवसायी रोल्पाका अध्यक्ष मानबहादुर खत्रीले बताए । उनी रोल्पा नगरपालिका १० का वडाध्यक्ष हुन् ।