गाउँको कामदार ‘डोजर’

स्थानीय बासिन्दा भने काम खोज्दै बाहिर जान बाध्य
२ वर्षको अवधिमा सडकसहित पूर्वाधार निर्माणमा २० करोडभन्दा बढी खर्च
काशीराम डाँगी

रोल्पा — जिल्लाका अधिकांश बासिन्दा छाक र कपडा जुटाउन मजदुरीमा निर्भर छन् । त्यसैले काम खोज्न जिल्ला र मुलुकबाहिर पुग्छन् ।

स्थानीय सरकार (तह) सञ्चालनपछि यहाँका गाउँमा विकास निर्माण सुरु भएकाले मजदुरीको अवसर छ तर यस्ता निर्माण काममा यहाँका सर्वसाधारण काम गर्दैनन् । गाउँगाउँमा कामदारका रूपमा डोजर सञ्चालन गरिएका छन् ।

स्थानीय भने कामको खोजीमा जिल्लाबाहिर जान बाध्य छन् । थबाङ गाउँपालिकाले २ वर्षको अवधिमा ११ करोड लगानीमा सडक योजना सञ्चालन गरेको छ । गाउँ र वडा जोड्ने लक्ष्यसहित ती सडक योजना सञ्चालन गरिएका हुन् । सडकसहित पूर्वाधार निर्माणमा २ वर्षमा २० करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ तर गाउँलेले काम पाएनन् । योजना पूरा गर्ने जिम्मा ‘डोजर’ लाई नै दिइएको छ ।

Yamaha

थबाङ गाउँपालिकास्थित प्रशासकीय अधिकृत सूर्यलाल विश्वकर्माले पूर्वाधारका योजनामार्फत गाउँलेलाई मजदुरी दिएको भए रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना औंल्याउँछन् । ‘तर, निर्माण काममा डोजर मात्र प्रयोग भएको छ,’ उनले भने, ‘निर्माण काममा स्थानीयलाई लगाउँदै रोजगार सिर्जना गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो ।’ जनप्रतिनिधिले चाहे गाउँलेलाई कामको जिम्मा दिन सक्ने उनले बताए ।

सडक, विद्यालय, भवनमा लगानी गर्ने सरकारी नीति छ । ती योजनामा गाउँलेलाई अनिवार्य काममा लगाउने नीति हुनुपर्ने उनको धारणा छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । रोल्पा नगरपालिकासहित नौवटै गाउँपालिकाले सडक, पुल, विद्यालय भवनलगायत भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिको अगुवाइमा योजना सञ्चालन गरिएका छन् । ती योजना निर्माणमा स्थानीय उपभोक्तालाई वञ्चित गरिँदै आएको छ । रोजगार सिर्जना गर्न नसक्दा गाउँबाट युवा पलायन भइरहेका छन् । काम खोज्दै जिल्लाका २५ हजार हाराहारी युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । मुलुकका विभिन्न जिल्लामा काम गर्नेको संख्या धेरै छ ।

यहाँबाट मजदुरी गर्न स्थानीय मुस्ताङ, मनाङ, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, गोरखा, कास्की, स्याङ्जालगायत जिल्ला पुगेका छन् । मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला र शान्ति प्रक्रियापछि सयौं मजदुर समूह बनाएर ती जिल्लामा मजदुरी गर्न पुग्ने गरेका छन् । यहाँ स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित पूर्वाधार निर्माण मजदुरबिना सम्पन्न भइरहेका छन् । काम खोज्दै विभिन्न जिल्ला पुगेका मजदुरमध्ये केहीको दुर्घटनामा मृत्यु हुने गरेको छ ।

कांग्रेसका जिल्ला नेता तथा निर्माण व्यवसायी पहलमान वलीका अनुसार जिल्लामा ५० भन्दा बढी डोजर सञ्चालनमा छन् । उनका अनुसार केही डोजर भने जिल्लाकै हुन् । केही भाडामा लिएर चलाइएका छन् । ‘केही जनप्रतिनिधिले पनि डोजर खरिद गरेका छन्,’ २ डोजरका धनी वलीले भने, ‘स्थानीय सरकारका योजनाको काम जनप्रतिनिधिले आफ्नै डोजरले गर्दै आएका छन् ।’

स्रोतका अनुसार गंगादेव र थबाङ गाउँपालिका अध्यक्षका आफ्नै डोजर छन् । गंगादेवका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले डोजर खरिद गरेको ३ वर्ष भयो । थबाङका अध्यक्ष वीरबहादुर घर्तीले पनि खरिद गरेका छन् । उनीहरूका आफ्नै ठेकेदार कम्पनी पनि छन् । उनीहरूले आफन्त र पार्टीका कार्यकर्तासँगको साझेदरीमा डोजर खरिद गरेका हुन् । कतिपय तहका अध्यक्षले मुनाफा पाउने गरी भाडामा डोजर चलाउँदै आएका छन् । माडी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर पुन र रुन्टीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष बालाराम बुढाले डोजर भाडामा चलाएको स्रोतको दाबी छ ।

रोल्पा नगरपालिका र सुनील स्मृति, सुनछहरी, थबाङ, माडी, गंगादेव, लुंग्री र रुन्टीगढी गाउँपालिकास्थित अधिकांश वडाध्यक्षले आफ्नै वा आफन्तसित साझेदारीमा डोजर सञ्चालन गरेका छन् । स्थानीय तहमा पूर्वाधारका योजनामा डोजरमार्फत काम गर्दा अधिकांश ठाउँमा जनप्रतिनिधिबीच कुन र कसको डोजरलाई काममा लगाउने भन्ने विषयमा विवाद हुने गरेको छ ।

यसरी हुन्छ काम
हरेक तहले पूर्वाधारका काम सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समिति गठन गर्छन् तर सबै समिति नामका मात्रै हुन्छन् । स्थानीय दलका नेताको अगुवाइमा गठन गरिएका उपभोक्ता समितिका चलाख पदाधिकारी मात्रै काममा खटिन्छन् । नाम उपभोक्ता समिति भए पनि काम भने डोजरबाट गर्ने चलन छ । जिल्ला समन्वय समिति सदस्य कर्मलाल परियारका अनुसार कुल बजेटको निश्चित प्रतिशत उपभोक्तामार्फत काम गर्ने नीति भए पनि त्यो कागजमै सीमित छ ।

माडी गाउँपालिकाका नेकपाका नेता प्रेमबहादुर घर्तीले योजना बनाउँदा र बजेट खर्च गर्दा जनप्रतिनिधिको स्पष्ट चासो र स्वार्थ देखिएको बताए । थबाङ गाउँपालिकास्थित मजदुर सरोकार संस्थाका जिल्ला सदस्य सतबहादुर पुनले जनप्रतिनिधिले योजना बनाउँदा स्थानीय मजदुरलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गरे ।

जिल्लाको पाङका राजबहादुर पुनले सरकारले विकास गर्न गाउँमा पठाएको बजेटबाट सञ्चालन हुने योजनामा काम गर्न नपाउनु दु:खद् भएको प्रतिक्रिया दिए । समूहमै धेरै पटक मनाङ, मुस्ताङलगायत जिल्ला पुगेर काम खोज्दै आएका उनले अहिलेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो दु:ख देख्न नसकेको सुनाए ।

कति टिकाउ ?
डोजरबाट गरिएका अधिकांश निर्माण बिनास्टिमेट गरिन्छन् । सरकारी नीतिअनुसार योजना थाल्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ तर अधिकांश जनप्रतिनिधिले ‘मनोमानी’ योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । यतिबेला प्रत्येक स्थानीय तहले सडक योजनामा बजेट छुट्याएका छन् । उपभोक्ताका नाममा योजना सम्झौता भए पनि काम भने ठेक्काबाटै गर्ने चलन छ ।

निर्माण व्यवसायी वलीका अनुसार योजनाअनुसार काम गर्नुभन्दा पनि धेरै ठाउँमा ‘मात्रा पुर्‍याउन’मै ध्यान दिने चलन छ । यसो गर्दा स्टिमेट गरिए पनि त्यसअनुसार काम हुन सक्दैन तर योजनाअनुसार इमानदार भएर काम गरे उपलब्धि हासिल हुन सक्ने जनप्रतिनिधिसमेत रहेका निर्माण व्यवसायी रोल्पाका अध्यक्ष मानबहादुर खत्रीले बताए । उनी रोल्पा नगरपालिका १० का वडाध्यक्ष हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

माडीखोलामा पुल सुरु

पहिलाको ठेक्का रद्द गरी पुन: टेन्डर आह्वान
काशीराम डाँगी

रोल्पा — एक दशकदेखि अलपत्र जिल्लास्थित माडीखोलामा पक्की पुल निर्माण पुन: सुरु गरिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गरेर नयाँ ठेकेदारलाई जिम्मा दिएपछि निर्माण थालिएको हो । अलपत्र पुल निर्माणको जिम्मेवारी जिल्लाकै ठेकेदार राजवीर घर्तीले लिएका छन् ।

बुटवलस्थित एसियाटिक निर्माण कम्पनी र उनकै नाममा जारी राज कन्स्ट्रक्सन प्रालिको संयुक्त जिम्मेवारीमा उक्त पुल निर्माण हुनेछ । प्यूठानस्थित सडक डिभिजनका अनुसार १७ महिनाभित्र पुल सक्ने गरी सम्झौता भएको छ । यसअघिको लामा/एडी/धमेन्द्र जेभीको ठेक्का तोडिएपछि सरकारले पुन: टेन्डर आह्वान गर्दा राजवीरले प्राप्त गरेका थिए ।


टेन्डर गत जेठमा गरिएको हो । व्यवसायीले भदौ १ देखि काम थालेका छन् । निर्माण जिम्मेवारी लिएपछि धमाधम काम थालिएको व्यवसायी घर्तीले बताए । ‘वर्षौंदेखि अलपत्र पुल बनाउने जिम्मेवारी पाएको छु । तोकिएको समयमै सक्ने योजनामा छु,’ तालाबाङका घर्तीले भने, ‘जिल्लावासीले दु:ख भोग्नु परेकाले जिम्मेवारीबोध र खुसी दुवै अनुभव भएको छ ।’


करिब ७२ मिटर लम्बाइको उक्त पुल निर्माण क्रममा अघिल्लो ठेक्कामार्फत ठेकेदार डीसीले दुईवटा पिल्लर बनाएका छन् । लम्बाइ र चौडाइअनुसार आवश्यक सडक खन्न बाँकी छ । दैनिक दुईभन्दा बढी डोजरको प्रयोग गरेर निर्माणलाई तीव्रता दिने योजना रहेको घर्तीले बताए । पुन: टेन्डर गरिएको पुलको लागत ३ करोड ३५ लाख छ । काम नगरेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले पहिलो ठेक्का रद्द गरेर पुन: आहान गर्नुपरेको इन्जिनियर सुरेश न्यौपानेले बताए । अघिल्लो ठेकेदारले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दाको अन्तिम फैसला बाँकी छ । ठेकेदारमाथि कानुनी कारबाही जारी रहे पनि अर्को टेन्डरमार्फत पुल निर्माण सुचारु गरिएको उनले बताए ।


डिभिजन प्रमुख न्यौपानेले कामको जिम्मा लिएर पनि लामो समय निर्माण नगरी अटेर गरेका ठेकेदारलाई सरकारले कालो सूचीमा राखेपछि मात्रै अर्को टेन्डर खोलिएको बताए । पुल निर्माण नगरेबापत कालो सूचीमा परेका अघिल्लो ठेकेदार प्यूठानका वसन्त डीसीले उक्त पुलको निर्माण सम्झौतापछि एक करोड रुपैयाँ पेस्की लिइसकेका थिए । डीसीमाथि काममा अटेर गरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राख्दै २ वर्ष ६ महिनासम्म कारबाहीमै राख्न सिफारिस गरेको छ ।


सुरुमा ०६६ मा ठेकेदार र सरकारबीच सम्झौता हुँदा ३६ महिनाभित्र पुल निर्माण सक्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर, पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम नभएपछि अन्तत: सरकारले ठेकेदारमाथि कारबाही गरेर पुन: अर्को टेन्डर खोलेको हो । काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कानुनी कारबाही चलाउन यसअघिका चार डिभिजन प्रमुख डराएका थिए । पुन: गरिएको टेन्डरअनुसार पुलको लागत पहिलेको भन्दा केही बढेको न्यौपानेले बताए । एक दशकअघिको निर्माण सामग्रीको मूल्यको तुलनामा अहिले महँगी वृद्धि भएकाले लागत पनि बढेको उनको भनाइ छ ।

प्रशासनको चासो
पुन: टेन्डर आहानपछि पुलको निर्माण कार्य सुरु हुँदा स्थानीय प्रशासनले पनि चासो देखाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पुल निर्माणस्थलमै पुगेर ठेकेदारलाई पहिले जसरी निर्माण कार्य ढिला नगर्न सचेत बनाएका छन् । प्रजिअ गन्जबहादुर एमसीले पुलको निर्माण जिम्मा पाएका व्यवसायी घर्तीलाई तोकिएको समयै निर्माण सक्न आग्रह गरेका हुन् । ‘पुल नहुँदा जनताले दु:ख पाए । अब चाँडै पुल बन्नुपर्छ,’ सोमबार माडीखोला किनारमै पुगेका प्रजिअ एमसीले भने, ‘सुरक्षा व्यवस्था मिलाउँछौं, दिनरात काम गरेर पनि पुल
छिट्टै बन्नुपर्छ ।’


रोल्पाको लिबाङमै जन्मेका प्रजिअ एमसीले निर्माण व्यवसायी पनि जिल्लाकै बासिन्दा भएकाले इज्जत नगुमाई पुल निर्माण सक्न आग्रह गरे । उक्त कार्यबारे स्थलगत अनुगमन गर्न डिभिजन प्रमुख न्यौपाने, प्रहरी प्रमुख दीपक खडका, ठेकेदार र जनप्रतिनिधिसहित पुगेका प्रजिअ एमसीले पुल र सडक निर्माणका क्रममा हुने ढिलासुस्ती घटाउन पहल थाल्ने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १२:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT