१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५०८

नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय बैठक : ग्यासपाइप लाइन विस्तारलगायत आधादर्जन एजेण्डा

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — ग्यास पाइपलाइन निर्माणलगायतका आधादर्जन एजेण्डामा छलफल गर्न नेपाल–भारत वाणिज्य मन्त्रीस्तरीय बैठक नयाँदिल्लीमा सुरु भएको छ ।

नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय बैठक : ग्यासपाइप लाइन विस्तारलगायत आधादर्जन एजेण्डा

मंगलबार बिहान दश बजेदेखि भारतको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयमा जारी वार्तामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव र भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले गरिरहेका छन् ।

आजको वार्तामा निर्माणाधीन मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनसँगै ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयमा छलफल हुने स्रोतले बताएको छ । हाल हल्दिया, पानीपत र पारादीपमा रहेका रिफाइनरीबाट बुलेटमार्फत नेपालमा एलपीजी ग्यास आपूर्ति हुँदै आएको छ । ग्यास पाइपलाइन निर्माण भएको खण्डमा बुलेट ढुवानीमा भइरहेको खर्च जोगिनुका साथै आपूर्ति व्यवस्थामा बेलाबखत देखिने अवरोध र झन्झट पनि हट्ने नेपालीको पक्षको दावी छ ।

नेपालमा मासिक २५ हजार टन ग्यास खपत हुने गरेको छ । नेपाल आयल निगमले करीब दुई वर्षअघि ग्यास पाइप निर्माणका लागि इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) लाई औपचारिक रुपमा आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत चैत अन्तिम साता भएको भारत भ्रमणका बेला मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको औपचारिक रुपमा शिल्यान्यास गरिएको थियो । ६९ किलोमिटर लामो उक्त पाइपलाइनबाट वार्षिक २० लाख टन पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति हुने छ । पाइपलाइन निर्माण गर्न करीब २ अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।

साथै, बैठकमा बिमानहरुको बढ्दो चापका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएका ‘रिफ्यूलर’ को संख्या अपुग भएकाले भारतसरकारमार्फत् आइओसीबाट थप रिफ्यूलर उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी वर्षेनी हुने मल अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमै मल कारखाना खोल्नका लागि प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति सम्बन्धमा पनि छलफल हुने भएको छ । मल कारखानाका लागि कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुने प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइन हाल भारतको गोरखपुरसम्म पुगिसकेको हुँदा त्यसलाई सुनवलसम्म विस्तार गर्ने विषयमा पनि ठोस निर्णय हुनसक्ने स्रोतले दावी छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गत बैशाखमा नेपाल भ्रमणमा गएका बेला एनजिपी पाइपलाइनलाई नेपालको सिमासम्म विस्तार गरिदिन नेपाली पक्षले आग्रह गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ११:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?