करको भ्रम चिर्नुहोस्ः प्रधानमन्त्री

रासस

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहमा करको विषयमा फैलाइएको भ्रम चिर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भने, 'हामीले ठूलो त्याग र बलिदान गरेर स्थापना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरेका हो । नयाँ अभ्यास गर्दा केही कमी कमजोरी हुन सक्छ । त्यसलाई सच्याएर लैजानु पर्दछ । गलत हल्ला र प्रचारको पछाडि नलागौँ ।' 

तस्बिरः कविन अधिकारी

नेपाल नगरपालिका संघको छैटौं राष्ट्रिय अधिवेशनलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले करको विषयमा जनस्तरमा अनेक प्रकारका हुने नहुने भ्रम फैलाइएकाले त्यसलाई चिरेर जनतालाई सेवा दिन आग्रह गरे । करको विषयमा रहेको बुझाइका कारण भ्रम उत्पन्न गराउन खोजिएकाले जनतालाई बुझाएर साथैमा लिएर जाने वातावरण बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए ।

Yamaha

केही स्थानीय तहले नबुझी लागू गरेको करका कारण संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई समेत अपजस आएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । स्थानीय सरकारलाई साधन स्रोत, सशक्त र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले जनप्रतिनिधिलाई एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकार भएकाले स्थानीय तहको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको वरियताका विषयमा रहेको समस्या केही दिनभित्रै टुङ्गो लगाइने र त्यसको तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले दुई छिमेकी देशबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा महत्वपूर्ण सहमति भएको र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियासमेत शुरु भइसकेको जानकारी दिए । 'चीन र भारत दुवै देशबाट रेल सञ्जाल निर्माण प्रक्रियामा ठूलो प्रगति भएको छ । यस्तै समुन्द्रसम्मको पहुँचका लागि जलमार्गसमेत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'हामीले नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भन्दै आएका थियौँ अब ती दिन सकिएका छन् ।'

'नदीबाट हामी समुन्द्रसँग जोडिने भएका छौँ । भारतले जुनसुकै बन्दरगाह प्रयोग गर्नसमेत दिने भएको छ । चीनतर्फ पनि सम्पर्क सञ्जाल विस्तार भएको छ,' उनले भने । यही भदौ १४ र १५ गते हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा क्षेत्रीय सहयोग र पारस्परिक हितका १६ वटा विषय अगाडि बढाउन लागिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

सम्पर्क सञ्जालको विस्तार, जनस्तरको सम्बन्धमा विकास, सडक यातायात, ऊर्जा, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सङ्कल्प अगाडि सारेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नीति, कार्यक्रम र योजनासमेत बनाएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

नेपाल सरकारले अगाडि सारेको समृद्धिको लक्ष्यलाई छिमेकी देशका सरकार, जनता एवं नेपालप्रति सद्भाव राख्नेले समेत मन पराएको र सहयोगको बचन दिएको उनले स्पष्ट पारे ।

सो अवसरमा प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाएसम्म जनताले विकासको अनुभूति गर्न नसक्ने भएकाले स्थानीय र प्रदेश सरकारको कानूनी शीघ्र निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरे । 'ऐन कानूनको अभावमा हामीले धेरै अप्ठ्यारा भोगिरहेका छौँ । परिणाम दिने गरी काम गर्न सकिएको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ,' मुख्यमन्त्री पौडेलले भने ।

प्रदेश २ का भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न नबनाएसम्म संघीय प्रणालीको अभ्यास सार्थक नहुने बताए । प्रदेश सरकारलाई सामान्य कर्मचारीले समेत नटेर्ने अवस्था आएको भन्दै उहाँले ऐन कानून तयार गरेर स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नयाँ प्रणाली अवलम्बन गरिएकाले यसलाई सफल बनाउन स्थानीय जनप्रतिनिधि नै लाग्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै उनले कर वृद्धिभन्दा पनि दायरा फराकिलो बनाउन आग्रह गरे ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले कर वृद्धि गरिएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक हल्ला चलाएर संघीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिह्न उठाउन खोजिएकाले त्यसमा सचेत हुनुपर्ने बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघका संयोजक शान्ति सुन्दास, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्न स्थानीय तह नै महत्वपूर्ण भएकाले सबैले समन्वयात्मक तवरले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बुधबारसम्म चल्ने सम्मेलनले नेपाल नगरपालिका संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ । सो अवसरमा संघले प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री पौडेल र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख शान्ति कार्कीलाई सम्मान गरिएको थियो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १५:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश सरकारद्वारा सहिदकी पत्नीलाई रोजगारी

सन्तोष सिंह

जनकपुर — तेस्रो मधेश आन्दोलनका प्रथम सहिद सप्तरी हनुमानगर नगरपालिका–१का राजिव राउतकी श्रीमती निलम देवी राउतलाई मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालय प्रदेश २ मा नियुक्त गरिएको छ ।

सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले कक्षा ५ सम्मको अध्ययन गरेकी राउतकी श्रीमतीलाई न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीमा नियुक्त गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्री परिषद्को बैठकले प्रत्येक सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने गरेको निर्णय अनुरुप प्रदेश मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा उहाँलाई नियुक्ति गरिएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए । मुख्यमन्त्री राउतले निलमदेवी राउतलाई नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।

‘नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रत्येक सहिद परिवारलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा रोजगारी दिने प्रदेश सरकारको योजना छ’, उनले भने ।

‘सहिद परिवारबाट रोजगारी दिने कार्यको तथ्यांक संकलन भइरहेको छ’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘हामीले आह्वान गरी सकेका छौँ । सहिद परिवारका सदस्यलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा रोजगारी दिन्छौँ ।’

यस अघि सोही प्रदेश २ सरकारले महोतरी गाउपालिकाका शहीद राम विवेक यादवकी श्रीमति अनिला यादवलाई नियुक्त गरेका थिए । मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयले २ जना सहिदका श्रीमतीलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको छ ।

मधेश आन्दोलन सहिद परिवार रोजगारी तथा घाइते सहायता निर्देशिका २०७५ अनुसार दुई जनालाई नियुक्त गरिएको हो । निर्देशिका अनुरुप प्रदेश सरकारले घाइतेहरुलाई समेत क्रमश: सहायता उपलब्ध मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १५:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT