अब मालपोतको काम अनलाइनबाटै 

नापी तथा मालपोत विभागका अधिकारीलाई मन्त्रालयमा निर्देशन दिँदै मन्त्री अर्यालले सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राख्दै सम्पूर्ण काम अनलाईनबाटै सुरु गर्न निर्देशन दिएकी हुन् । ‘अहिले जमाना निवेदन दर्ता गर्न पनि लाइनमा बस्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु पर्‍यो’ अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिँदै उनले भनिन्, ‘कुनै कानुनी तथा प्राविधिक जटिलता भए मन्त्रालय समाधान गर्न तयार छ, तर सेवाग्राहीले अधिकतम सेवा पाउन पर्‍यो ।’ नमूनाको रुपमा पहिलो पटक उपत्यका मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीले अनलाइनबाट निवेदन दिन सक्ने उनले बताइन् । नापी विभाग र मालपोत कार्यालय अधिकारीलाई ११ बुँदे निर्देशनसमेत उनले दिएकी छिन् ।

लेखापढी कानुन व्यवसायीको भीडभाडले समानुपातिक तरिकाले सेवाग्राही सेवा नपाएको भन्दै उनले लेखापढी व्यवसायीको अनिवार्यरुपमा परिचयपत्र बनाउन पर्ने बताइन् । कार्यालय प्रवेशदेखि अन्त्यसम्म परिचयपत्रको आधारमा मात्र कार्यालयमा प्रवेश लागू गर्नु पर्ने उनले बताइन् । तत्काल उक्त व्यवस्था गरी त्यसको प्रगति विवरण १५ दिनभित्र मालपोत विभागमा पठाउनसमेत उनले निर्देशन दिइन् ।

‘लेखापढी व्यवसायीको नाम, इजाजत नम्बर, प्यान नम्बर उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ’ उनले भनिन्, ‘कार्यालय परिसरभित्र रहेका लेखापढी व्यवसायीको कार्यालय हटाउन पर्छ, मालपोत कार्यालयप्रतिको आमजनता नराम्रो सोचाईलाई हटाउनपर्छ, जनताको सोचाई मालपोत कार्यालयप्रति मर्यादित बनाउनपर्छ ।’ मालपोत कार्यालयको सरकारी जमिनलाई व्यवसायीले प्रयोग गरेको भए तत्कालन हटाउन उनले बताइन् ।

टोकन प्रणाली लागू गरी सेवाग्राहीलाई सेवा दिनु पर्ने भन्दै उनले त्यसलाई तत्काल लागू गर्नु बताइन् । ‘सेवाग्राहीले घण्टौ लाइनमा उभिन पर्दैन’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो पालो आउनेबित्तिकै सेवाग्राही सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष जान्छ ।’ मालपोत कार्यालयमा बैंकिङ काउण्टरको व्यवस्था गर्ने भन्दै उनले विभिन्न बैंकसँग समन्वय भइरहेको बताइन् । मालपोत कार्यालयमा सीसी टिभी जडान गरी त्यसैबाट सेवाग्राहीलाई कर्मचारीले दिने सेवा अनुगमन गर्नसमेत उनले उपत्यकाका मालपोत तथा नापीका कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिइन् ।

कार्यालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशका रोक लगाउन सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरिने भन्दै उनले त्यसका लागि गृह मन्त्रालयसँग अनुरोग गरिसकेको पनि बताइन् । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न कार्याय प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेको उनले बताइन् ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी सचिव गोपीनाथ मैनालीले वर्षका एक पटकमात्र कित्ता काटको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । त्यसैगरी नापी विभागका महानिर्देशक गणेश भट्टले कित्ता काट प्रक्रियालाई अझै कडाई गर्ने बताए । ‘कानुनको गलत व्याख्या गरेर कित्ताकाट भइराखेको छ, त्यसले जग्गाको खण्डीकरण झनै बढेको छ’ उनले भने ।