लेखा समितिमा कांग्रेसबाट शाह 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसले लेखा समितिको सभापतिमा सांसद भरत शाहलाई प्रस्ताव गर्ने भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समितिको सभापतिमा पार्टीका तर्फबाट शाहको नाम प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

उनले त्यसबारे संसदीय दलका सचेतक बालकृष्ण खाँडलाई जानकारी गराएको स्रोतले बतायो।

Yamaha

शाह ०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थ राज्यमन्त्री थिए। शाह निर्वाचित सांसद हुन। उनी रुपेन्देही–५ बाट ०५६, ७० र ७४ को निर्वाचनमा विजयी भएका थिए। पछिल्लो चुनावमा सबैभन्दा बढी मतान्तरमा चुनाव जित्ने कांग्रेस सांसदमा उनी पर्छन्।

लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने प्रचलन अनुसार शाहलाई समितिको सभापतिमा अघि सारिएको हो। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० विषयगत समितिको भागबण्डा भने अझै पनि मिलिसकेको छैन।

सबै समितिको सभापतिको निर्वाचन भाद्र १७ गते हुँदैछ। सत्तारुढ दल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षका लागि लेखा समिति मात्रै दिने मनस्थिती बनाएको छ। तर, कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतको अनुपातका आधारमा कांग्रेसले लेखा समितिसहित ४ समितिको सभापति पाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १८:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहले भत्ता बढाउन नपाउने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले स्थानीय तहलाई आफूखुसी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा रोक लगाउने भएको छ ।

स्थानीय तहले तजबिजी निर्णय गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन थालेपछि केन्द्र सरकारले कानुनी रूपमै नियन्त्रण थालेको हो ।

सरकारले संविधानको धारा ४३ मा रहेको सामाजिक सुरक्षाको हक कार्यान्वयनका लागि संघीय संसदमा पेश गरेको विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो बजेटबाट भत्ता वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता केन्द्रले मात्र दिने र वृद्धि गर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा स्थानीय तहहरूलाई यस्ता भत्ता वितरणको मात्रै जिम्मा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक पारित भएसँगै स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षाका नाममा कुनै पनि भत्ता दिन पाउने छैनन् । ‘केन्द्र सरकारबाट वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोहोरो पर्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट ती शीर्षकमा थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिने छैन’ विधेयकमा छ ।

विधेयकमा सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, कुसवाडिया (पथ्थरकट्टा, सिलकट, कुशबधिया र कुचबधिया) र लेप्चालाई लोपोन्मुख जातिमा राखी भत्ता दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकमा कसैले ढाँटेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएमा रकम असुल गरी त्यति नै जरिवाना असुल गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । भत्ता दुरुपयोगको मुद्दा हेर्ने अख्तियारी भने स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT