चुरेका गाडी दुरुपयोग, छानबिन गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमभित्र पर्ने ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति’मा सवारी साधनको अत्यधिक दुरुपयोग भएको भन्दै छानबिनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

सवारी साधन दुरुपयोग गर्ने चुरे समितिका पदाधिकारीहरु । तस्बिरः राष्टपति चुरे तराई-मधेस स‌ंरक्षण विकास समितिको वेभसाईट ।

चुरे समितिका पदाधिकारीले प्रयोग गर्दै आएका सेतो प्लेटका सवारी साधन (स्कारपियो) र इन्धनको महिनौंदेखि दुरुपयोग भए पनि नियन्त्रणमा ध्यान नपुगेको भन्दै तत्कालन छानबिन गर्न समितिले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो। वन तथा वातावरण चुरे समितिको सम्पर्क मन्त्रालय हो।

Yamaha

अध्यक्ष वीरेन्द्र यादवले दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा आफैं उल्लंघन गर्दै हिँडिरहेको स्रोतको दाबी छ। राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाएका उनले प्रयोग गर्ने बा २ झ २९८१ नम्बरको गाडी चुरेका काममा भन्दा उनको घरायसी काममा प्रयोग हुने गरेको उनका चालकले चुरे समिति उजुरी गरेका थिए।

‘अध्यक्षको गाडी छोरालाई नेम्स कलेजमा पुर्‍याउने र ल्याउने काममा बढी प्रयोग हुन्छ’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘कहिलेकाँही कार्यालय आउनेबाहेक धेरैजसो निजी काममै प्रयोग हुने गरेको छ।’ उनले मासिक २ सय लिटर तेल प्रयोग गर्ने गरेका छन्। त्योबाहेक पनि अध्यक्ष यादवले इन्धन दाबी गर्ने गरेका छन्।

चुरे समितिका सदस्य रामदयाल यादवले प्रयोग गर्ने बा २ झ १२७४ नम्बरको गाडी पनि आफन्तलाई घुमाउन र सपिङ गर्ने प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने गरेको उजुरीमा छ। अर्का सदस्य विदुर भारतीले प्रयोग गर्ने बा २ झ २०९९ नम्बरको गाडी चुरेको कार्यक्षेत्र नभएको सिन्धुपाल्चोकमा बढी गुड्ने गरेको छ। सिन्धुपाल्चोक भारतीको गृहजिल्ला हो। उनको कार्यक्षेत्र प्रदेश ५ र ७ भए पनि कार्यक्षेत्रम कमै मात्र पुग्ने गरेको स्रोतले बतायो।

अर्की सदस्य दीपा प्रधानले पनि बा २ झ १२६९ नम्बरको गाडी छोरी स्कुल पुर्‍याउने र कन्सल्टेन्सी प्रयोजनमा बढी गुडाउने गरेकी छन्। जबकी सदस्यहरुले समितिमै बसेर (१० बजेदेखि ५ बजेसम्म) कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने टिओआरमा उल्लेख छ।

सदस्य मोतिलाल रिजालले पनि बा २ झ १२७० नम्बरको गाडी कन्सल्टेन्सी गर्न र पारिवारिक घुमाउने काममा प्रयोग गर्ने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक रहेका रिजाल बिदा लिएर राजनीतिक नियुक्ति लिई चुरेमा आएका हुन्।

सदस्यहरुले सहायकमन्त्री सरहको सुविधा पाउने चुरे गठनादेशमा उल्लेख छ। सदस्यहरुले फिल्ड अध्ययन भन्दै घरमा समय बिताएर भ्रमण भत्ता लिने गरेको समेत उजुरीमा छ।

करिब दुई साताअघि समितिको सदस्य–सचिवमा सरुवा भएका सह-सचिव पेमनारायण कँडेलले पनि विगतमा चुरेका गाडी अनावश्क रुपमा प्रयोग भएको पाइएकाले आइन्दा नीजी काममा गाडी प्रयोग नगर्ने भनेर निर्णय नै गरिएको कान्तिपुरलाई जानकारी दिए।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट खर्च कटौती निर्देशिका पनि प्राप्त भएकाले अनावश्यक रुपमा सवारी र इन्धन प्रयोग नगर्ने औपचारिक निर्णय नै गरिएको छ’ उनले भने।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्राविधिक शिक्षालय सुगममा मात्रै

५ सय ३५ स्थानीय तह प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच बाहिर
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सरकारले दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने तयारी गरिरहँदा ५ सय ३५ तह प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँचबाहिर छन् । भएका शिक्षालय र कार्यक्रम पनि सुगम क्षेत्रमा मात्रै छन् ।

मुलुकभर २ सय १८ स्थानीय तहमा मात्रै प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षालय र कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये अधिकांश सहर र नगरपालिकाका व्यापारिक केन्द्रमा छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहमै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने योजनासहित काम अघि बढेको जनाएको छ । सरकारले सीपमूलक शिक्षामा जोड दिए पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘एक स्थानीय तह एक प्राविधिक शिक्षालय’ घोषणा गरेको ६ महिना बितेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले आंगिक, साझेदारी, निजी शिक्षालय र सामुदायिक विद्यालयबाट लामो/छोटो अवधिका तालिम दिँदै आएको छ । सीटीईभीटीका अनुसार ७ वटा प्रदेशमध्ये कुनैमा पनि प्राविधिक शिक्षाको पहुँच ३८ प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।

प्राविधिक एसएलसी र डिप्लोमातर्फ सबभन्दा बढी शैक्षिक संस्था प्रदेश ७ का स्थानीय तहमा सञ्चालित छन् । प्रदेश ५ का १ सय ९१ मध्ये ४१ वटा स्थानीय तहमा छोटो अवधिको तालिम चलाउने संस्था छन् । प्रदेश ७ मा सबभन्दा बढी लामो अवधि र प्रदेश ५ मा छोटो अवधिको प्राविधिक शिक्षा दिने संस्था सञ्चालनमा छन् ।
प्रदेश २ को पहुँच सबभन्दा कमजोर छ । यहाँका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये १७ वटामा मात्रै प्राविधिक शिक्षालय खुलेका छन् । ४ सय ४२ वटा एसएलसीसरह र २ सय ९७ वटा डिप्लोमा तहका गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने ६ सय ९१ संस्था छन् । लामो अवधिको प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने स्थानीय तहको संख्या १ सय ९१ मात्रै छ ।

छोटो अवधिको तालिम दिन ७ सय ४१ स्थानीय तहका १ हजार ३ सय ९२ संस्थाले परिषद्बाट अनुमति पाएका छन् । उक्त तालिमबाट प्राविधिक शिक्षा लिने सक्ने स्थानीय तहको संख्या २ सय १८ छ ।

एउटै नगरपालिका र गाउँपालिकामा दुईभन्दा बढी लामो र छोटो अवधिका तालिम दिने शैक्षिक संस्था खुलेकाले स्थानीय तहको संख्या घटी भएको हो । प्राविधिक एसएलसी र डिप्लोमा पढाइ हुने शैक्षिक संस्थालाई लामो अवधिको तालिम र अन्यलाई छोटो अवधिको तालिम कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो ।

सरकारको घोषणाअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्‍याउन खाका तयार पार्ने काम भइरहेको जानकारी सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले दिए । परिषद्बाट सञ्चालित आंगिक शिक्षालय ३३ स्थानीय तहमा गरी ३४ वटा छन् ।

१ सय ३० स्थानीय तहका १ सय ८५ सामुदायिक विद्यालय, ५ स्थानीय तहका ५ वटै साझेदारी शिक्षालयले पनि प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका छन् । सबभन्दा बढी निजी स्तरमा सञ्चालित ४ सय २९ संस्थाले ८४ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न सम्बन्धन लिएका छन् ।

उक्त तथ्यांकअनुसार २५ प्रतिशत स्थानीय तहमा मात्रै प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुगेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT