सार्कझैँ ‘सनातनी’ बन्दैछ बिमस्टेक

दक्षिण एशियाली मञ्चबाट पाकिस्तानलाई ‘एक्ल्याउन’ सुरु भएको कार्यशैलीको खुलेर विरोध गर्ने आँट  धेरैले गरेका छैनन् ।  
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — नाममा ‘बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग’ भएपनि बिमस्टेक क्षेत्रीय संगठन पनि कागजमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने दक्षिण एशियाली मञ्च सार्कजस्तै स्वरुपमा रुपान्तरित हुने क्रममा छ ।

आर्थिक एकिकरण र समृद्धिका एजेण्डाभन्दा पनि बैठक, निर्णय र घोषणामै अल्झिैंदै आएको बिमस्टेकलाई विज्ञहरुले ‘सनातनी काम-कारबाहीको थलो’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

Yamaha


‘यो क्षेत्रीय संगठनमा आबद्ध मुलुकहरुको ‘लेभल अफ इन्ट्रेष्ट’ नै फरक छ । भारत र थाइल्याडबीच आफ्नै खुला व्यापार व्यवस्था छँदैछ । भुटान, नेपालको एउटा चासो होला ।

बंगालादेश, श्रीलंका वा म्यानमारको अर्कै होला । यसकारण यो ‘लेभल’ नमिलेपछि सामन्जस्य देखिन सकेको छैन,’पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले कान्तिपुरसँग भने,‘अझै पनि बिमस्टेक भनेर क्षेत्रीय पहिचान बन्न सकेको छैन, सार्कजत्तिको चिन्ने स्थिती पनि छैन ।’

दुई दशकअघि स्थापित बिमस्टेकमा नेपालले सदस्यता लिँदा(२००४) परराष्ट्र सचिव रहेका आचार्यले त्यसबेला यो संगठनबाट निकै आशा गरेका थिए ।

‘खासमा दक्षिण एशियाली (सार्क) र आसियान(दक्षिण पुर्वी एशियाली) मुलुक जोड्न सकिन्छ कि भन्ने थियो सुरुमा,’आचार्य भन्छन्,‘तर, बिमस्टेक आफैंमा सार्कजस्तो बन्न लागेको छ, कार्यान्वयन शून्य निर्णय अधिक ।’

सार्क संगठनमा रहेकै गरिबी निवारण, कृषि, संस्कृतिजस्ता ‘आम विषय’ बिमस्टेकमा पनि जोडिएको छ, अहिले सुरक्षा विषय जोडेर भारतमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिने भन्ने सूचना बाहिर आइसकेको छ ।

बहुपक्षीय प्राविधिक वा आर्थिक कुराभन्दा ‘देखासिकी’ काम भइरहेको बुझाइ विज्ञहरुको छ ।

काठमाडौंमा जारी बिमस्टेकको चौथो शिखर बैठकमा ‘उर्जा मार्ग’ (इनर्जी ग्रिड) बारेमा समझदारी बन्ने अपेक्षा त गरिएको छ तर, यसमा व्यापारका आधार र उपायबारेमा कुनै परामर्श थालिएकै छैन ।

‘बिमस्टेकमा व्यापार, व्यापार सेवा र लगानीका ३ क्षेत्रमा ‘फ्रि ट्रेड’ प्रावधान अघि सारिएको थियो । १४ वर्ष भयो, एउटैमा पनि सहमति हुन सकेको छैन,’ सचिव आचार्य भन्छन्,‘भनेपछि आर्थिक साझेदारीको आशलाग्दो आधार अझै देख्न सकिएन ।’सुरुका दिनमा बिमस्टेकलाई ‘सेरेमोनियल’ नगर्ने भनियो, ससाना योजना लिएर काम गर्ने भनियो । तर, अहिले काठमाडौंमा जारी सम्मेलन हेर्दा सबैभन्दा बढि ‘सेरेमोनियल’ भेलाका रुपमा यो चिनिएको छ ।

‘घोषणा प्रसस्तै हुने र कार्यान्वयन नहुने तथा अफिसियल मिटिङमैं घुमिरहेने रोग बिमस्टेकमा भित्रिएको छ,’आचार्य भन्छन्,‘हाम्रो सरोकार भने हामी भुपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले भूवनोटअनुसार सेवा, सुविधा लिने भन्नेमा थियो । समुद्रसँगको सक्दो पहुँच बढाउने भन्ने थियो । तर बिमस्टेकको क्षेत्र यति बढी विस्तारित भयो र बाँढियो कि हामी विषयमा केन्द्रिकृत हुनै सकेनौँ ।’

आगामी महिना भारतको पुणेमा हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यासका सन्दर्भमा पनि बिमस्टेक क्षेत्रीय संगठन ‘भारतको प्रभाव र पहुँचमा चलिरहेजस्ता’ देखिएको छ । ‘पाकिस्तानलाई ‘माइनस’ गर्न र सार्कलाई ओझेल पार्न बिमस्टेक अघि बढाइएको देखिन्छ । रिजनल अर्थको एउटै प्रोजेक्ट आउन सकेको छैन । यहाँ त सबैले देख्ने सिग्नेचर–प्रोजेक्ट चाहिन्छ,’आचार्य भन्छन् ।

परराष्ट्रको ‘अफिसियल डम्प’मा निर्भर रहेको बिमस्टेकमा तत्काल दह्रो सचिवालय र थिङं–ट्याङ्कजस्तो प्रबुद्ध समूह चाहिने आवश्यकता देखेका छन्, विज्ञहरुले । ‘सार्कको विकल्प बिमस्टेक हुन सक्छ भनेर भ्रम राखिरहनु ठीक हुन्न,’पूर्व परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई भन्छन्—‘सार्क र बिमस्टेक एकअर्काका सहयोगी वा साझेदार बन्न सक्छन् ।’
बिमस्टेकभित्र पनि सन् २०१० मा ‘ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रक्सट्चर एण्ड लजिष्टिक स्टडी’ भनेर अध्यन गर्दै दर्जनौं प्रोजेक्ट पहिचान गरिएको थियो । तर ती परियोजनामा एउटै पनि कार्यान्वयनमा आएनन् । ‘बरु सार्कमा साउथ एशिया युनिर्भसिर्टी, डिजाष्टर सेन्टर जस्ता कार्ययाजना व्यवहारिक बनेका छन्,’आचार्य भन्छन् ।

पछिल्ला वर्षमा बिमस्टेकमा बढी भौगालोकिक र राजनीतिक प्रभाव–पहुँच देखा पर्न थालेको छ । दक्षिण एशियाली मञ्चबाट पाकिस्तानलाई ‘एक्ल्याउन’ सुरु भएको कार्यशैलीको खुलेर विरोध गर्ने आँट पनि धेरैले गरेका छैनन् ।

बिमस्टेकभित्रकै बंगालादेश–म्यानमार जस्ता संस्थाबीच रोहिंग्या शरणार्थीको मुद्दा अल्झेर रहेकोमा यस्तो मञ्चमा आपसी मनमुटावका विषय पनि बहसमा आउनु जरुरी देखिएको छ । ‘जस्तो आशियान मञ्चमा पनि कम्बोडिया–थाइल्याण्डको बोर्डरबारे रिजोल्युसन पास गरिएको छ ।

म्यानमारमा लोकतन्त्र भएन भनेर आशियानले विरोधमा ‘रिजोलुसन’ निकालेको छ,’न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका स्थायी प्रतिनिधि समेत भइसकेका आचार्य भन्छन्,‘क्षेत्रीय संगठन भएपनि म्यानमार-बंगालादेशबीचको रोहिंग्या शरणार्थीबारे कुराकानी किन नगर्ने ? सार्क मञ्चमा पनि भारत–पाकको संवाद अभावले न यो स्थिती आएको हो ।’

विशेषत राजनीतिक समन्वय र समझदारी नभैकन आर्थिक साझेदारी बढ्न सक्दैन भन्ने बुझबुझारथ हुनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

बिमस्टेकमा धेरैजसो निर्णायक कार्ययोजना ‘भारत निर्देशित’ रहेको हो कि भन्ने आशंका पनि उठेको छ । बुद्धिष्ट–सर्किट पहिचान गर्ने मामलामा पनि बुद्धको जन्मस्थलबाट ‘सर्किट’ सुरु नगरेर ‘बुद्धिजम’को जन्मस्थल भनेर भारतबाट यो सर्किट सुरु गरिएकोमा बिषयविद् र जानकारले पनि ‘थाहा नपाए’ झैं गरिरहेका छन् ।

‘कुशिनगर, बोधगया, सारनाथ हु्ँदै लुम्बिनी फुत्त पसेको एउटा यात्रुले पत्तै पाउँदैन,’आचार्य भन्छन्,‘अर्कातिर, नेपालकै आफ्नै बुद्धिष्ट-सर्किट तय हुन सकेको छैन, कपिलवस्तु–नवलपरासीका मुकामहरु बारे आफैंमा अन्यौल छ । न नक्सा छ, न गाइडलाइन । रामग्राम, निग्लिहवा, गोटिहवाको नाम–नक्सांकन कहाँ छ ?’

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राष्ट्रियसभाको समिति सभापतिमा सहमति, तीन वटामा नेकपा र एउटामा कांग्रेस 

रासस/याेन्हाप

काठमाडौँ — राष्ट्रियसभाका चारवटा विषयगत समितिको सभापति भागबण्डामा सत्तारुढ दल नेकपा र कांग्रेसबीच सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार नेकपाले तीनवटा र कांग्रेसले एउटा समितिको सभापति लिने छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार भएको छलफलपछि नेकपाले एउटा समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई छाडेको हो। राष्ट्रियसभामा नेकपाका सचेतक खिमलाल भट्टराईले शीर्ष नेताबीच सहमतिपछि दिगो विकास तथा सुशासन समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिने निर्णय भएको जानकारी दिए। समिति सभापति चयनका लागि मंगलबार मनोनयनको समय तोकिएको थियो।

नेकपाले पाएको तीनवटा समितिका लागि एक–एक जनाको उम्मेदवारी परेको छ। नेकपाले विधायन व्यवस्थापन समितिमा परशुराम मेघी गुरुङ, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा रामनारायण बिडारीलाई सभापति उम्मेदवार बनाएको छ। कांग्रेसले भने आफूले नेतृत्व पाएको समितिको सभापतिमा मंगलबार उम्मेदवारी दिएको छैन।

राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालका अनुसार एक/एकजनाको मात्रै उम्मेदवारी परेकाले नियमावलीअनुसार तीनवटा समितिको बैठकले आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछन्। बुधबार समितिहरूको बैठक बोलाइएको छ। कांग्रेसले अन्य समितिमा रहेका सदस्यलाई दिगो विकासको सभापति बनाउने तयारी गरेकाले उम्मेदवारी दिन सकेन। कांग्रेस सचेतक सरिता प्रसाईंले प्राविधिक कारणले उम्मेदवारी दिन नसकिएको बताइन्।

कांग्रेसले राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सदस्य तारादेवी भट्टलाई समितिको नेतृत्व दिने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि उनको नाम दिगो विकास समितिमा सार्नुपर्ने छ। भदौ १९ गते बस्ने राष्ट्रियसभा बैठकबाट भट्टको नाम सारिएपछि मात्रै दिगो विकास समितिको नेतृत्व चयन हुनेछ।

लेखा समितिमा शाहको प्रस्ताव
कांग्रेसले संसदको लेखा समिति सभापतिमा सांसद भरत शाहलाई प्रस्ताव गर्ने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले समिति सभापतिमा पार्टीका तर्फबाट शाहको नाम प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेका हुन्। उनले त्यसबारे संसदीय दलका सचेतक बालकृष्ण खाँणलाई जानकारी गराएको स्रोतले बतायो।

शाह २०५८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थ राज्यमन्त्री थिए। पछिल्लो निर्वाचनमा उनी सबैभन्दा बढी मतान्तरसहित रूपन्देहीबाट निर्वाचित भएका थिए। यसअघि ०५६ र ०७० मा पनि रूपन्देही–५ बाटै विजयी भएका थिएलेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने प्रचलनअनुसार कांग्रेसको भागमा परेको हो।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत दस विषयगत समितिको भागबन्डा भने अझै मिलिसकेको छैन। सबै समितिको सभापति निर्वाचन भदौ १७ गते हुँदै छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षका लागि लेखा समिति मात्रै दिने मनस्थिति बनाएको छ। तर, कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतको अनुपातका आधारमा लेखा समितिसहित चार समितिको सभापति दाबी गरिरहेको छ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT