प्रतिरक्षामा प्रहरी

निसान खडका अपहरण, गोविन्द केसीको जुम्ला अनशन र कञ्चनपुर घटनामा विवादमा प्रहरी
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — शृंखलाबद्ध घटनामा विवादमा परेको नेपाल प्रहरी कञ्चनपुरमा भएको किशोरी बलात्कार र हत्या घटनापछि थप विवादमा तानिएको छ ।

भक्तपुरका बालक निसान खडकाको अपहरणमा संलग्न भनिएका दुई युवाको ‘फेक इन्काउन्टर’ विवादमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा तानिएको थियो। तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नै इन्काउन्टर नै भएको दाबी गरेपछि यसबारेमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने दायित्वबाट प्रहरी पन्छियो।

Yamaha

मृतक दुई युवा गोपाल तामाङ र अजय तामाङका परिवारले दिएको उजुरीपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उक्त घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।

घटनास्थल नगदेश क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले दुई युवालाई प्रहरीले उठाएर लगेको बताए पनि त्यसबारे जवाफदेही बन्नुपर्ने प्रहरीले ठानेन। बरु उल्टै प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षत्रीले अन्तर्वार्तामा इन्काउन्टरको बचाउ गरिरहे। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार तालुकदार गृह मन्त्रालयले नै अनुसन्धान गर्नुनपर्ने ठहर गरेपछि यो घटना सार्वजनिक बहसमै मात्र सीमित रह्यो।

सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही बन्नुपर्ने र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने प्रहरी यसरी विवादमा तानिएको यो पहिलो घटना भने थिएन।

जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई ३ साउनमा काठमाडौं ल्याउने क्रममा पनि प्रहरीको भूमिका विवादमा आएको थियो। जिल्लास्थित प्रहरी प्रमुख डीएसपी तपनकुमार दाहालले माइकिङ गर्दै प्रहरी जवानको मृत्यु भएको झूटो सूचना फैलाएका थिए।

सोही दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार ब्रेक गर्ने होडबाजीमा असत्य समाचार सम्प्रेषण गरेको’ भन्दै सूचनाको आधिकारिक पुष्टि गर्न अपिल गरेको थियो।

उक्त घटनामा प्रहरीले झूटो सन्देश दिएर स्थिति नियन्त्रणमा लिने गलत अभ्यास गरेको भन्दै आलोचना भएपछि प्रहरी प्रवक्ता थापाले डीएसपीको सन्देशबारे आन्तरिक सोधपुछ सुरु भएको बताएका थिए। उनले प्रहरीले आन्तरिक प्रयोजनका निम्ति मात्रै छानबिन गरेको र त्यो बाहिर ल्याउने प्रतिवेदन नभएको बताए। उनले भने, ‘यस्ता आन्तरिक प्रतिवेदनबाट हामीले आगामी दिनमा पाठ सिक्न उपयोग गर्छौं।’

जुम्लामा प्रहरीले झूटो सूचना फैलाएको विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी सुरेशविक्रम शाह, दंगा नियन्त्रण गणका एसपी र तालिम केन्द्रका डीएसपीसहितको तीन सदस्यीय अनुसन्धान समिति बनाएको थियो।

टोलीले जुम्ला पुगेर डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउने क्रममा प्रहरीले खेलेको भूमिकामाथि अनुसन्धान गरेको थियो। प्रहरी अधिकारीका अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारी नै बसेर प्रहरीको मृत्यु भएको झूटो खबर फैलाउने र प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिँदै केसीलाई काठमाडौं लैजाने योजना बनाइएको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘डाक्टर केसीलाई काठमाडौं लैजान नदिन ठूलो समूहमा स्थानीय जम्मा भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन झूटो सन्देश फैलाउने पूर्वयोजना बनाइएको रहेछ।’ जिल्लास्थित प्रहरी अधिकारीहरूले नै छानबिन समितिलाई दिएको बयानमा योजनाअनुसार झूट बोलिएको बताएको स्रोतको दाबी छ।

भीड नियन्त्रण लिन झूटो सन्देश फैलाउनु वा गलत सन्देश प्रचार गर्नु प्रहरी आचारसंहिताविपरीत र गैरकानुनी हुने प्रहरीका पूर्वअधिकारीको बुझाइ छ। पूर्वएआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह झूटो सन्देश दिएर स्थिति नियन्त्रण गर्ने कुरा प्रहरी आचारसंहितामा नपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले काम गर्दा त यस्तो कुरा कल्पनामा पनि आएन। गलत सूचना वा सन्देश आम जनतालाई त दिनै पाइँदैन।’

प्रहरीको भूमिकामाथि सबभन्दा ठूलो प्रश्न भने कञ्चनपुर घटनापछि उठेको छ। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या अनुसन्धानमा जिल्लास्थित प्रहरी नेतृत्वको भूमिकालाई लिएर जनस्तरबाटै प्रश्न उठेपछि एसपी डिल्लीराज विष्टसहितको टोलीलाई काठमाडौं फिर्ता बोलाइयो। गृह मन्त्रालयले एसपी विष्टलाई निलम्बन नै गरेको छ।

साथै डीएसपी ज्ञानबहादुर सेटी र मुद्दा फाँटमा कार्यरत इन्स्पेक्टर एकेन्द्र खडकालाई पनि कञ्चनपुरबाट काठमाडौं प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तानिएको छ। गृहले घटनाबारे नयाँ छानबिन समिति गठन गरेपछि कञ्चनपुर खटिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोली पनि फिर्ता आयो। प्रहरीले ढिलो गरी थालेको अनुसन्धानबारे पीडित परिवार आश्वस्त भएनन्।

अभियुक्तका रूपमा प्रस्तुत गरिएका व्यक्तिले अपराध गरेको स्थानीयले विश्वास गरेनन्। प्रहरीले भरपर्दो प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि कञ्चनपुरमा सुरु भएको विरोध आन्दोलनमा बदलियो। प्रहरीले मृतक पन्तको ‘भेजाइनल स्वाब’ पनि संकलन गरेर प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइसकेको छ।

प्रहरी अधिकारीका अनुसार आफ्नै प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै खुमलटारस्थित केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट जाँच गर्ने तयारी गरिएको छ।

प्रहरीका एक अधिकारीले भने, ‘कञ्चनपुर घटनापछि प्रहरी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ।’ स्वाब परीक्षण नतिजाका आधारमा अभियुक्त पहिचान गर्न सजिलो हुने भए पनि रिपोर्ट आइसकेको छैन। स्थानीयको आन्दोलनका क्रममा एक युवाको मृत्यु भएपछि प्रहरी अनुसन्धानको पछिल्लो पाटोबारे खुलेर बताउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

स्थानीयले शंकाको घेरामा राखेका बम दिदीबहिनी रोशनी र बबितामाथि अनुसन्धान नगर्नुले पनि प्रश्नचिहन उठेको छ। कञ्चनपुर पुगेका नयाँ एसपी कुवेरसिंह कडायतले बम दिदीबहिनीबाट अनुसन्धान सुरु गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार रोशनी बमको पोलिग्राफ टेस्ट गरिसकिएको छ।

१८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिको पोलिग्राफ टेस्ट नगरिने भएकाले प्रहरीले बहिनी बबिताको टेस्ट गराएको छैन। तर पोलिग्राफ र अन्य परीक्षणबाट प्राप्त तथ्य औपचारिक रूपमा बाहिर ल्याइसकेको छैन।

अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले भेजाइनल स्वाबको रिपोर्ट आउनेबित्तिकै पक्राउ परेका दिलीपसिंह विष्ट अभियुक्त हुन् कि होइनन् भनेर तत्काल थाहा हुने बताउँछन्। तर, उक्त रिपोर्ट ल्याउन भइरहेको ढिलाइबारे भने उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे।

पूर्वएआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह पछिल्ला दिनमा प्रहरी अनुसन्धान विवादमा तानिनुलाई व्यक्तिभन्दा पनि संगठनात्मक संरचनाकै समस्याका रूपमा बुझ्छन्। अनुसन्धान अधिकारीमाथि माथिल्लो तहका अधिकारीले सुपरभिजन गर्ने प्रणालीमा केही चुक भइरहेको छ कि भनेर शंका गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सुपरभिजन गर्ने प्रणालीकै मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्। उनले भने, ‘प्रहरी आफ्नो संगठनमाथि उठेका प्रश्नको सही जवाफ दिएर ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न पनि चुकिरहेको छ।’

कहाँ पुग्यो ‘इन्‌काउन्टर’ को अनुसन्धान?
भक्तपुरका ११ वर्षीय बालक निसान खडकाका अपहरणकारी भन्दै प्रहरी इन्‌काउन्टरमा दुई युवक मारिएको घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। २२ साउनमा भएको उक्त घटनाको भोलिपल्टै मारिएका युवकका अभिभावकले मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएका थिए। उजुरीको २० दिन कटिसक्दा पनि आयोगले अनुसन्धान टुंग्याइसकेको छैन।

आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले आयोगको अनुसन्धान टोलीले इन्काउन्टर भएको भनिएको स्थल, बालकको अपहरण र हत्या भएको स्थानको स्थलगत अनुगमन सकिसकेको बताए।

अनुसन्धानमा संलग्न सदस्यले ब्यालेस्टिक विज्ञसँग पनि परामर्श गरेका थिए भने आयोगले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि संकलन गरिसकेको छ। आयोगले अपहरणपछि हत्या भएका बालकका परिवार र बालक पढ्ने विद्यालयका शिक्षकसँग पनि कुरा गरेको जनाएको छ।

पाठकले भने, ‘थप तथ्य बुझ्न अझै केहीसँग अन्तर्वार्ता गर्न बाँकी छ।’ उनका अनुसार प्रतिवेदन तयार भएलगत्तै आयोगले फरेन्सिक विज्ञ र ब्यालेस्टिक विज्ञसँग रिपोर्टबारे राय परामर्श लिनेछ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ २०:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भारतद्वारा विवादित भूमिमा सडक

नवीन पौडेल

परासी — नेपाल–भारत सीमावर्ती सुस्ताको विवादित भूमिमा भारतले सडक बनाउन थालेपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन् । पश्चिम नवलपरासीको सीमावर्ती विवादित क्षेत्रमा धमाधम सडकको ट्रयाक खोल्ने र सिमानामा खाडल खनेर सुस्तावासीलाई आवातजावत गर्न पनि रोक लगाइएको छ । 

विवादित क्षेत्रमा सडक खन्ने क्रममा नेपाली पक्षले अवरोध गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले धम्क्याउने गरेको सुस्तावासीको आरोप छ । सुस्ताका स्थानीयलाई बजार गर्न, आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षा हासिल गर्न र बिमार हुँदा भारत जानुपर्ने बाध्यता छ । वर्षातको समयमा नारायणी नदीमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुभन्दा अधिकांश नेपाली भारतीय भूमि हुँदै नेपाल आउँछन् । तर, सिमानामा खाडल खनेपछि नेपालीलाई आवातजावत गर्न पनि असहज भएको छ । बाटो रोकेपछि भारतीय विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सुस्ताका बालबालिका विद्यालय जानसमेत पाएका छैनन् ।

सुस्ता बचाऊ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँका अनुसार भारतीय पक्षले विवादित भूमिमा सडक निर्माण गर्ने र नाला खनेर आवातजावतमा नै रोक लगाएपछि सुस्तावासीलाई दु:ख भएको छ । ‘नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीबीच विवादित भूमिमा दुवै देशले कुनै पनि भौतिक संरचना र क्रियाकलाप नगर्ने स्पष्ट सहमतिविपरीत भारतले काम गरिरहेको छ,’ खाँले भने, ‘यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले केन्द्रबाटै कूटनीतिक पहल हुनु जरुरी छ ।’

स्थानीयले घटनाबारे स्थानीय निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि जानकारी गराएका छन् । स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेलाई भारतीय पक्षले पानीको निकासका लागि डिल बनाउन सडक र नाला बनाएको भन्दै भारतीय भूमिमा आफूहरूले जस्तो संरचना निर्माण गरे पनि नेपाली पक्षलाई जानकारी गराउन जरुरी नभएको बताएका थिए । अध्यक्ष पाण्डेले विवादित भूमिमा संरचना निर्माण गर्न नपाइने भन्दै केन्द्रलाई घटनाबारे जानकारी गराएको र उच्चस्तरीय संयन्त्रले घटनाको निकास निकाल्ने बताए ।

नेपाली र भारतीय सुरक्षाकर्मीले संयुक्त गस्ती गर्न थालेपछि शान्त बनेको सुस्ता क्षेत्र यस घटनाले फेरि त्रस्त बन्न थालेको छ । पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले यस विषयमा भारतीय पक्षसँग अनौपचारिक कुराकानी भएको र तत्काल काम रोकेर छलफलमार्फत समस्या समाधान गर्न लागिपरेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ २०:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT