बिमस्टेकलगतै संयुक्त सैन्य अभ्यास

बिमस्टेकलाई सुरक्षा र सामरिक स्वार्थमा प्रयोग गरिए क्षेत्रीय समन्वय र आर्थिक उपादेयता प्राप्त हुँदैन : पूर्वपरराष्ट्र सचिव
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रले चौथो शिखर सम्मेलनलगत्तै भारतमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भएका छन् । ३०/३० जना सैन्य अधिकारी सम्मिलित संयुक्त अभ्यास भदौ २५ देखि ३१ सम्म भारतको महाराष्ट्रस्थित पुणेमा हुनेछ ।

भारतले पाकिस्तान सदस्य रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई ‘बेवास्ता’ गरिरहेका बेला बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) का सात राष्ट्रले गर्ने संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई ‘भारतीय प्रभाव’ का रूपमा चर्चा गर्न थालिएको छ ।

‘काठमाडौंमा हुने बिमस्टेक शिखर सम्मेलनलगत्तै गरिने उक्त अभ्यास आतंकवाद नियन्त्रण, विपद व्यवस्थापन र बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध नियन्त्रणका निम्ति आपसी सहकार्यमा केन्द्रित हुने बताइएको छ,’ बीबीसीले भनेको छ । उसका अनुसार बेलाबखत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास पनि हुने गरेका छन् । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा कुनै पनि एउटा क्षेत्रीय संगठनको छातामा हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यास भने यो पहिलो हो ।

Yamaha

बिमस्टेक निर्णयअनुसार संयुक्त अभ्यास हुन लागेको रक्षा सचिव विष्णु लम्सालले पुष्टि गरे । संयुक्त अभ्यासको कार्यक्रममा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासमेत सहभागी हुनेछन् । ‘बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रको संयुक्त अभ्यास हुन लागेकाले सेना प्रमुखलाई निमन्त्रणा गरिएको छ भन्ने व्यहोराको निम्ता आएको छ,’ लम्सालले भने, ‘त्यो कार्यक्रममा सेना प्रमुखको सहभागिताका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका छौं ।’ भारतका सेना प्रमुखले निम्ता पठाएको उनले बताए ।

यो अभ्यासको पूर्वतयारी स्वरूप भारतीय सेनाको मुख्यालयमा भारतस्थित दूतावासमा कार्यरत बिमस्टेक मुलुकका सैन्य सहचारीको भेलासमेत भइसकेको छ । उक्त तयारीअनुसार बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र बंगलादेश, भारत, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, म्यानमार, भुटान र नेपालका सैन्य अधिकारी सहभागी हुने भएका हुन् । पाकिस्तान सदस्य रहेको सार्क बेवास्तामा परिरहेका बेला बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रको संयुक्त सैन्य अभ्यास रणनीतिक रूपमा गर्न खोजिएको विदेश मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

‘बिमस्टेकलाई सुरक्षा र सामरिक स्वार्थमा प्रयोग गरियो भने क्षेत्रीय समन्वय र आर्थिक उपादेयता प्राप्त हुनेछैन,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले भने ।

पूर्वसैनिक अधिकारीले समेत सैन्य अभ्यास भारतको रणनीतिक चाल रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो भारतीय राज्य संयन्त्रको योजना हो, यसमा दुईवटा स्वार्थ छन्,’ नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी तथा सैन्य इतिहासविद् प्रेमसिंह बस्न्यातले भने, ‘पहिलो स्वार्थ सार्कलाई छायामा पारेर बनाइएको बिमस्टेकमार्फत पकिस्तानलाई अछुतो देखाउनु हो । अर्को स्वार्थ म पनि शक्तिशाली छु भनेर चीनलाई देखाउन खोज्नु हो ।’

संयुक्त अभ्यासको सुरुवात वा अन्य कुनै एक दिन सबै देशका सेना प्रमुख सहभागी हुनेछन् । सैन्य अभ्यासबारे सरोकारवाला निकायले पुष्टि गरे पनि बिमस्टेकको कुन तह र कहिलेको निर्णयअनुसार यो कार्यक्रम हुँदै छ भन्ने स्पष्ट पार्न चाहेनन् । परराष्ट्र, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीले निर्णयबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘आतंकवादी क्रियाकलापविरुद्ध सबै देश मिलेर गरिने संयुक्त अभ्यासका लागि ५ सैनिक अधिकृत र अन्य तहका २५ जना सहभागी हुनेछन्,’ सैनिक प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले भने, ‘माथिल्लो तहको परिपत्रअनुसार हामीले तयारी गरिरहेका छौं ।’

बिमस्टेक राष्ट्रले पहिलो पटक गर्न लागेको यो संयुक्त सैन्य अभ्यास खासगरी भारतले छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धी मुलुक चीन र पाकिस्तानलाई ‘रणनीतिक सन्देश’ दिने उद्देश्यले गर्न लागेको प्रतिक्रिया सम्बद्ध अधिकारीको छ । संयुक्त सैन्य अभ्यासको भारतीय स्वार्थले नेपाललाई भविष्यमा असर पर्ने पूर्वसहायक रथी बस्न्यातले बताए ।

‘पाकिस्तान र चीनलाई चिढ्याउने उद्देश्यको काममा नेपाल सहभागी हुनु हुँदैन, यी दुवै मुलुकसँग हाम्रो असल सम्बन्ध छ,’ उनले भने, ‘पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने खेलमा हामी रमाउनु हुँदैन । यो अभ्यासले चीनले पनि हामीसँग चित्त दुखाउन सक्छ ।’

सानो देश भएकाले ठूला देशसँग सिंगापुर र स्विटजरल्यान्डजस्तो तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘यी दुवै देशले सबै मुलुकसँग असल सम्बन्ध राखेका
छन्, यस्तै भूमिकाले अमेरिका र कोरियाको वार्ता सिंगापुरमा भयो,’ उनले भने, ‘नेपालले चीन वा भारत जुनसुकै ठूलो देशको पुच्छर भएर अघि बढे सुरक्षा मामिलामा संकट आउनेछ ।’

क्षेत्रीय र दुईभन्दा बढी राष्ट्रसँग हुने संयुक्त सैनिक अभ्यास यो पहिलो नभएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । ‘यस्तो अभ्यास बेला–बेला भइरहन्छ,’ सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सम्बन्धित यस्तो संयुक्त अभ्यास धेरै पटक भएका छन् ।’

राष्ट्रसंघबाहेक अन्य देशसँग पनि यस्तै प्रकृतिको अभ्यास हुने गरेको उनले बताए । बिमस्टेकका पूर्वनिर्धारित व्यापार र लगानीसहित १४ वटा कार्यक्षेत्र तथा प्राथमिकतामा आतंकवाद र सीमापार व्यापार एउटा एजेन्डा हो ।

यो कार्यक्षेत्रको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी भारतसँग छ । बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्पका रूपमा आरोप लाग्ने गरे पनि सरकारी अधिकारीले भने परिपूरक व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ ०७:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बिमस्टेक राष्ट्र र नेपालको आर्थिक सम्बन्ध : तुई तिहाइ ब्यापार घाटा, २२ प्रतिशत लगानी, एक तिहाइ पर्यटक

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — नेपालको ११ खर्ब ६२ अर्बको व्यापार घाटामध्ये ६८ प्रतिशत बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रसँग छ । लगानी र पर्यटनमा पनि यिनैको उपस्थिति न्यून छ । बिमस्टेक सदस्यहरूसँग गत वर्ष मात्रै नेपालको व्यापार घाटा ७ खर्ब ८७ अर्ब छ । उनीहरूको लगानीको हिस्सा भने २२ प्रतिशत मात्रै छ 

गतवर्ष विश्वभरबाट आएका पर्यटकमध्ये एक तिहाइ मात्रै यी मुलुकका हुन् । यी सबै सूचकमा छिमेकी भारतको हिस्सा बढी छ । सन् २००४ मा सदस्य बनेको नेपालले लगानी र पर्यटन आकर्षणका योजना र व्यापारिक क्षमता बढाउन नसक्दा यो मञ्चबाट खासै लाभ लिन सकिरहेको छैन ।

भन्सार विभागका अनुसार गत वर्षको ११ खर्ब ६२ अर्ब व्यापार घाटामध्ये करिब ६८ प्रतिशत हिस्सा बिमस्टेकका ६ राष्ट्रसँगको हो । कुल निर्यातमध्ये ५९ प्रतिशत नेपाली वस्तु तथा सामग्री बिमस्टेक राष्ट्रमा गएको छ । केही समयअघि राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार करिब २२ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी बिमस्टेक राष्ट्रबाट भित्रिएको छ । हालसम्मको १ खर्ब ३७ अर्ब ६७ करोड ८४ लाखको वास्तविक विदेशी लगानीमध्ये २९ अर्ब ९१ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्रै बिमस्टेक राष्ट्रको हो । नेपालसहित बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूमा बंगलादेश, भारत, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, म्यानमार र भुटान छन् ।

क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा काम गर्ने गरी सन् १९९७ मा स्थापना भएको बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को हाल नेपाल अध्यक्ष छ । अध्यक्ष राष्ट्र भएकाले आगामी १४ र १५ गते चौथो शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा हुँदै छ । योजना, अर्थ र परराष्ट्रविद्हरूले यो अवसरमा व्यापार, लगानी, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा नेपालले लाभ उठउने गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले पनि हाम्रा लागि धेरै सुविधा छन्,’ बिमस्टेक राष्ट्रहरूबाट नेपालले फाइदा लिन नसकेको उल्लेख गर्दै योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘आन्तरिक क्षमता नभएका कारण नेपालले धेरै फाइदा लिन सकिरहेको छैन । त्यसैले पहिले हाम्रो आफ्नै क्षमतामा सुधार हुनुपर्छ ।’ वाग्लेका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै सुविधा पाउनेमा नेपाल प्रमुख पाँच मुलुकको सूचीभित्र पर्छ । ‘त्यसकारण बिमस्टेक राष्ट्रहरूसँग सुविधाका लागि हामीले धेरै बार्गेनिङ गरिरहनुपर्ने छैन,’ उनले भने ।

यो सम्मेलन र आगामी दिनमा बिमस्टेकमार्फत नेपाललाई दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियासँग जोड्ने र सेवा क्षेत्रबाट फाइदा लिन ध्यान दिनुपर्ने वाग्लेले बताए । ‘सार्कसँगसँगै बिमस्टेकलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ । बिमस्टेक राष्ट्रहरूसँग सेवा क्षेत्रको फाइदा उठाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विशेषगरी ऊर्जा, पर्यटन, यातायात र कनेक्टिभिटीमार्फत ।’पर्यटनभित्र बुद्धिस्ट सर्किटलाई जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा बुद्धिस्ट सर्किटलाई नेपालले विशेष जोड दिने बताएका थिए । उनका अनुसार यसका लागि धेरैजसो राष्ट्रसँग छलफल पनि भइरहेको छ ।

लगानी आकर्षित गर्न द्विपक्षीय सम्झौताहरू गर्नुपर्ने वाग्लेको जोड छ । लगानीका लागि अनिवार्य सर्तजस्तै मानिने द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा), दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीए) बिमस्टेक राष्ट्रमध्ये धेरैजसोसँग भएकै छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा भारतसँग बिप्पा सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन उनकै पार्टी माओवादीका नेताहरूको विरोध र सर्वोच्च अदालतको आदेशले बिप्पा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । त्यसको सट्टा भारतले द्विपक्षीय लगानी सन्धि (बीआईटी) को प्रस्ताव गरेको छ । बाँकी पाँच मुलुकसँग बिप्पा सम्झौता नहुनुले पनि बिमस्टेक राष्ट्रका लगानीकर्ताका लागि नेपाल आकर्षक लगानी गन्तव्य बन्न सकेको छैन ।

डीटीए भने बिमस्टेकका तीन राष्ट्रहरूबीच भएको छ । भारत, थाइल्यान्ड र श्रीलंकासँग नेपालको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता छ । ‘वाणिज्य सन्धि गरेर मात्रै लगानी आउँदैन । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताहरू पनि गर्नुपर्छ,’ वाग्लेले भने, ‘बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच यस्ता सम्झौता सामूहिक रूपमा गर्दा राम्रो हुन्छ । यो पटकको बैठकमा नेपालले यसैमा जोड गर्नुपर्छ ।’

गत साता परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सरोकारवालासँग बिमस्टेक बैठकबारे छलफल गर्दा धेरैजसोले लगानी, व्यापारमा नेपालले फाइदा लिने गरी अघि बढ्न सुझाएका थिए । बिमस्टेकको १४ प्रमुख प्राथमिकता तथा कार्यक्षेत्रहरूमा आतंकवादविरुद्धको सहकार्य, सामाजिक, सांस्कृतिकसहित व्यापार, लगानी, पर्यटन र ऊर्जा हो । यी क्षेत्रमा नेपालले फाइदा लिन सामूहिक तथा नेपाल सरकारका तर्फबाट छुट्टै रणनीति देखिँदैन ।

व्यापार, लगानी र पर्यटनका क्षेत्रमा लाभ लिने गरी आगामी १४ र १५ मा हुने बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा द्विपक्षीय छलफल गर्ने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘राष्ट्रप्रमुखहरूसँग लगानी, व्यापारबारे द्विपक्षीय कुरा स्पष्टसँग गर्नेछौं,’ शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ज्ञवालीले भने, ‘नेपाललाई छिमेकभन्दा अलि पर दक्षिण पूर्वी एसियासम्म जोड्न चाहन्छौं । बिमस्टेकबाट हामीले बढीभन्दा बढी लाभ लिन सक्छाैं भनेर सोचिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘लगानी र व्यापार बढाएर, पर्यटकहरू भित्र्याएर, हाम्रा कनेक्टिभिटीमार्फत हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोडेर फाइदा लिन प्रयत्न गर्नेछौं ।’

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT