‘संहितामा कमजोरी भए सच्याइन्छ’

मुलुकी संहितालाई लिएर सरकारको आलोचना गर्नु ‘पोहोर मरिन् सासू, अहिले आयो आँसु’ भनेजस्तै भएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले ६ महिनामा गरेका कामको प्रगति सुनाएका थिए । सरकारप्रति बढी नै नकारात्मक टिप्पणी गरिएको भन्दै उनले असन्तुिष्ट जनाए । संघीयता कार्यान्वयन क्रममा अघिल्लो सरकारले आवश्यक तयारी नगरेकाले केही ढिलासुस्ती भएको उनको भनाइ थियो । लोकतन्त्रप्रति आफ्नो इमानदारीमा शंका नगर्न उनले आग्रह गरे । विगतको सरकारले छाडेका समस्याका कारण सरकारले ६ महिनामा काम गर्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे ।

कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको विषयमा सीडीओ र प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गरेर छानबिन भइरहेको उनले बताए । सरकारले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिसकेको उनले जानकारी गराए । ओलीले भारतसँगका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन चरणमा रहेको बताए । सरकारको पहलमा रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको र वीरगन्ज–काठमाडौं रेल्वेको काम अघि बढेको ओलीले संसद्लाई जानकारी गराए ।

करलाई हतियार बनाइएको गुनासो
करको विषयलाई सरकारविरुद्ध हतियारका रूपमा प्रहार भइरहेको उनले बताए । ‘कर लिन नहुने, सहुलियत ऋण पनि लिन नहुने अनि जनताका आधारभूत सबै आवश्यकता नि:शुल्क कसरी हुन्छ ?’ ओलीले भने । आफूलाई करप्रसाद ओलीका रूपमा प्रचार गरिरहेको भन्दै उनले भने, ‘सुविधा दिनुपर्ने अनि कर लगाउन नपर्ने कुन अर्थशास्त्रमा पर्छ ? हिसाब जान्ने कोही हुनुहुन्छ भने नयाँ ढंगले सिकाइदिए हुन्थ्यो ।’

संविधानले नै स्थानीय तहलाई कर लिने अधिकार दिएकाले अभ्यास गर्दा कमजोरी भएको हुन सक्ने उनले बताए । ‘स्थानीय तहले नयाँ अभ्यास गरिरहेको छ । करको नयाँ क्षेत्र खोजी गर्दा केही अप्ठेरो भएको हुन सक्छ, बिस्तारै मिल्दै जान्छ,’ ओलीले भने, ‘कर तिर्ने अभ्यास पनि गर्नुपर्छ । केही नमिलेको रहेछ भने संघीय सरकारले यस विषयमा सुझाव दिन सक्छ ।’