उच्च अदालतको कामप्रति कानुन व्यवसायी असन्तुष्ट

कानुन व्यवसायीले उच्च अदालतले पछिल्लो समय गरेको न्यायिक सम्पादनमा आफूहरुको चित्त नबुझेको भन्दै मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहितका न्यायाधीशलाई सुझावपत्र समेत बुझाएको छ ।

उच्च अदालत वारका सचिव मेदिनी सेढाईका अनुसार मोरङ र सुनसरी जिल्ला बार तथा उच्च अदालत बार इकाइको संयुक्त भेलामा भएको छलफलपछि अदालतलाई यस्तो सुझाव दिइएको हो ।

कानून व्यवसायीहरुले उच्च अदालतले एउटै माग दाबीको मुद्दालाई बेग्लाबेग्लै मिसिल बनाएर हेर्ने नयाँ परिपाटी सुरु गरेकामा आपत्ति जनाएका छन् । जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बेरितको भएको भन्दै परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने क्रममा उच्चले अभियुक्तहरुका सम्बन्धमा प्रतिवेदन माग गरेको थियो ।

त्यसक्रममा जिल्ला अदालतले मुद्दा प्रक्रियाका विवरण ‘कैफियत प्रतिवेदन’ बुझाएको थियो । अरु अभियुक्तको बेग्लाबेग्लै प्रतिवेदन बुझाए पनि उच्च प्रहरी अधिकृतहरुको भने एउटै प्रतिवेदन पेस भएको थियो । यही विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायीले मुख्य रुपमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

उच्च अदालतले अघिल्लो बिहीबार साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणका अभियुक्तमध्येका पूर्वडिआइजी गोविन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डिएसपी सञ्जय राउत र हेमन्त गौतमको मुद्दामा बेग्लाबेग्लै ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश थीरबहादुर कार्की र जनक पाण्डेको इजलाशले दिएको उक्त आदेशको विरोध गर्दै कानून व्यवसायीको भेलाले एउटै माग दाबी गरिएको मुद्दालाई फुटाएर अलग–अलग मिसिल बनाउनु नहुने सुझाव मुख्य न्यायाधीशलाई बुझाएको छ ।

जिल्लाले तत्काल देखिएको प्रमाणका आधारमा उक्त मुद्दामा दोषी देखिएको भन्दै थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशमा चित्त नबुझेपछि ३१ जना अभियुक्तका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले त्यसबेला प्रचलित मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १७ नम्बर अनुसार उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको भएको भन्दै उनीहरुले खारेजी माग गरेका थिए ।

यसैबीच सुन तस्करी र शाक्य हत्या मुद्दामा जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालतको आदेशले सदर गरेपछि अरु पेसी प्रभावित हुने गरी कानुन व्यवसायीले पेसी हटाउन दबाब दिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

यो मुद्दामा यसअघि पाँचपटक तोकिएको पेसीका दिन सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । सुनुवाइ सर्दै आएर अघिल्लो बिहीबारमात्र उच्च अदालतले पहिलो चरणमा तीन अभियुक्तको हकमा जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेको थियो ।

उच्च अदालतमा गत बिहीबारका लागि सुनुवाइ गर्न तयारीस्वरुप राखिएको पेसीलाई ‘निस्तेज पार्न’ कानून व्यवसायीहरुले आफ्नो संस्थाको साधारणसभा भएको भन्दै पेसी हटाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको स्रोतको दाबी छ ।

संगठित अपराध, सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या मुद्दाका तीनजना अभियुक्तलाई थुनामा राख्न मातहत अदालतले दिएको आदेश बेरितको नभएको भन्दै उच्च अदालत मोरङले सदर गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत मोरङको थुनछेकको आदेशअनुकुल हुने गरी उच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको थियो । अभियुक्तहरु पु्ण्यप्रसाद लामा, सम्बिर तोलाङगे र राजन कुमारको हकमा उच्च अदालतले जिल्लाकै सदर गर्दै आदेश बेरितको नभएको ठहर्‍याएको थियो ।

मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भूर्तेल र उमेशकुमार सिंहको इजलाशले लामा र तोलाङगेको मुद्दामा सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसैगरी हरिप्रसाद भण्डारी र ऋषिराम दवाडीको इजलाशले राजनकुमारको मुद्दा सुनुवाइ गरेको थियो ।

अभियुक्तहरुका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरु रमिता महर्जन, उद्ववचन्द्र घिमिरेलगयातले इजलाशसमक्ष बहस प्रस्तुत गरेका थिए । ‘जिल्ला अदालतको बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ’ भन्दै अभियुक्तका तर्फबाट निवेदन दिएका उनीहरुले जिल्लाको आदेश बेरितको भएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

सरकारका तर्फबाट न्यायाधिवक्ताहरु पुण्यप्रसाद पाठक र पदम वस्तीले बहस गरेका थिए । उनीहरुले प्राप्त प्रमाणका आधार तथा अभियुक्तहरुको बयानसमेतका आधारमा अभियोग पुष्टि हुने आदेश बेरितको नभएको दाबी गरेका थिए ।

साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाय हत्या प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले बैशाख तेस्रो साता मुख्य कारोबारी गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीसहित ६३ जना विरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरुविरुद्ध आपराधिक समुह स्थापना गरी सञ्चालन गरेको, सुनको अवैध कारोबार गरेको, अपहरण, शरिर बन्धक र कर्तब्य ज्यान मुद्दामा उनीहरु विरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । यो मुद्दामा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैया ९० पैसा विगो माग दाबी गरिएको छ ।

३३ मध्ये ३१ जनालाई जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश शर्माको इजलाशले पुर्पक्षका थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । एकजनालाई धरौटी र अर्का एकजनालाई सादा तारेखमा छाड्ने आदेश भएको थियो ।