जनकपुरको हालत : पुननिर्माणका लागि ध्वंस

शाहीमान राई

जनकपुर — सफा, सुन्दर र रमणीय शहर बनाउने ध्येयलेसहित निर्माणाधीन सडक विस्तार, ग्राभेल, कालोपत्रे, ढल निकासका लागि ड्रेन निर्माण, टेलिफोन, इन्टरनेट, खानेपानी र विद्युत लाइन मर्मतसम्भार कार्यमा तिव्रता दिइएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ १५:४८

जनकपुर उपमहानगरपालिका एकिकृत शहरी विकास आयोजनाले एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा निर्माणधीन आयोजना तोकिएकै समयमा पूरा गर्न कामलाई तिव्रता दिएको हो । सडक विस्तार अभियानमा भइरहेको स्थानीयबासीको अवरोध र सडकमा परेका घरजग्गा भत्काइ नसकेकाले गत २०१८ जुनमा पूरा नभएपछि आगामी डिसेम्बरसम्म म्याद थपिएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाको परिक्रमा (रिङरोड) सडक, भानुचोक, शिवचोक, जनकचोक, रामचोक, महावीर चोक, जानकी मन्दिर आसपासको क्षेत्रमा ह्युमपाइप जडान, सडकपेटीमा टेलिकमको अप्टिकलफाइवर, विद्युत पोल सार्ने र ठाउँठाउँमा खानेपानीको मर्मतसम्भार भइरहेको छ ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ३१ किलोमिटरमध्ये २३ किलोमिटर ह्यूमपाइप विस्तार गरी ड्रेन निर्माण र ३० मिटर चौडाईको ९ दशमलव २५ किलोमिटरमध्ये ७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको जनकपुर उपमहानगरपालिकाका योजना प्रमूख इन्जिनियर वीरेन्द्र कुमार यादवले बताए । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत निर्माणाधीन २१ किलोमिटरमध्ये २ किलोमिटर कालोपत्रे गरिसकेको छ ।

Yamaha

प्रदेश २ को राजधानी शहर जनकपुरको विकासका लागि एसियाली विकास बैंक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण, सडक विभाग, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र त्यसअन्तर्गत वडा पालिकालेसमेत रकम विनियोजन गरी निर्माण कार्य जारी राखेका छन् । घरजग्गा विवादको कारण निर्माण कार्य रोकिएका भानुचोक, शिवचोक, जनकचोक, पिडारीचोकलगायत विभिन्न ठाउँमा विवाद समाधान गरी रातदिन निर्माण कार्य भइरहेको इन्जिनियर यादवले बताए । उनका अनुसार मुरलीचोक, बन्सीचोक, थापाचोकमा जनप्रतिनिधि लगायत स्थानीयबासीको अवरोध कायमै छ ।

एसियाली विकास बैंकको एक अर्ब ९० करोड (१९ दशमलव ४४ मिलियन डलर) रुपैंयाँ सहयोगमा जनकपुरमा रिङरोड, एयरपोर्ट–मुरलीचोक–रामचोक–शिवचोक, भानुचोक, गौशाला तिरहुतीयागाछी, महावीर चोक, जानकी मन्दिर, राजदेवी मन्दिर, राम मन्दिर, जनक मन्दिर आसपास, पिडारीचोक–बन्सिचोक–थापाचोक–रेलवेस्टेसन–कदमचोक–भानुचोक–मुरलीचोक हुँदै जिरोमाइलसम्म ३१ किलोमिटर ड्रेन र ९ किलोमिटर सडक विस्तार, ग्राभेल र कालोपत्रे गर्न ७५ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

सन् २०१५ मा ठेक्का सम्झौता भएपनि ठेकेदार जेडआइपिसि र रमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले २०१६ देखि काम शुरु गरेका थिए । सडकको दायाँ बायाँ घर टहरा भत्काउने, जग्गा विवादको कारण ठेकेदारले पटक पटक म्याद गुजार्दै आएको छ । ठेकेदार कम्पनीलाई ९८ करोड ९८ लाख रुपैंयामा ठेक्का सम्झौता गरेकोमध्ये ७३ करोड रुपैंया भुक्तानी दिइसकेको आयोजना प्रमूख यादवले बताए । उनका अनुसार एसियाली विकास बैंकको अन्य रकममध्ये सेनिटरी ल्याण्डफिल्ड साइड निर्माणको लागि ४० करोड रुपैंयाँ, विद्युत पोल र तार विस्तार मर्मत सम्भारका लागि एक करोड ४७ लाख तथा ५ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी, कन्सल्टेन्ट, कार्यालय व्यवस्थापन र कर्मचारी तलवमा खर्च हुनेछ । त्यसमध्ये ल्याण्डफिल्डसाइड व्यवस्थापन कार्य प्रक्रियामा छ । गुठीसंस्थानसित भाडामा लिएको ल्याण्डफिल्डसाइडमा ५८ प्रतिशत जग्गाको मोही रहेकाले उनीहरुको मुआब्जासमेत यसै रकमवाट खर्च गरिने छ ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकाले ३० मिटर चौडाईंको सडक विस्तारको लागि दायाँबायाँ दुई हजार घर भत्काएका छन् । भत्काइएका निजीघर सर्बसाधारण आफैले पुननिर्माण गर्दैछन् । सडक विस्तारको क्रममा भत्काइएका घरजग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति वा राहत केही नदिइएकाले उपमहानगरपालिकाप्रति पीडित सर्बसाधारणले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

उपमहानगरपालिकाले मूख्य सडकको चौडाई तीस मिटर, सहायक सडक २० मिटर, पूराना बजारको सडक १५ मिटर, १३ मिटर, ९ मिटर कायम गरेको छ । मूख्य सडकको दायाँबायाँ २/२ मिटरको, साँघुरोमा १/१ मिटरको पेटी निर्माण गर्ने जनाएको छ । उपमहानगर क्षेत्रमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ८३ करोड रुपैंयाँ लगानीमा सडक विस्तार, ग्राभेल, कालोपत्रे, ड्रेन, ढल, नाला, कल्भर्ट निर्माण गरिरहेको छ ।

विगतमा ढल, कल्भर्ट विनाका साँघुरा सडक, फोहर मैला व्यवस्थापन समस्या, अव्यवस्थित शहरीकरण, बजार, बस्ती, पसल, खानेपानी, ढल निकासलगायत अस्तव्यस्त शहरको स्वरुप परिवर्तन गर्न कुनै कसुर बाँकी नराखी पूर्बाधार निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिएको जनकपुर उपमहानगरपलिकाका प्रमूख लालकिसोर साहले बताए ।

तस्बिरहरु : शाहीमान राई/कान्तिपुर ।

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अन्योलमै जनता आवास कार्यक्रम

शाहीमान राई

जनकपुर — गरिब, दलित, लोपोन्मुख, पिछडिएका जाति समुदायका घरबारविहीन परिवारलाई आवास निर्माणका लागि सहयोग गर्न सरकारले लागू गरेको जनता आवास कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ ।

धनुषा जिल्लाको विभिन्न ठाउामा बसोबास गर्दै आएका दलित महिला सिधा थाप्नेक्रममा भेला हुँदै । तस्बिर : शाहीमान

धनुषा जिल्लामा राजनीति दलबीच सहमति नजुट्दा लाभग्राहीको सूची तयार नभएपछि धनुषामा २ हजार घरपरिवार आवास निर्माण अनुदान पाउनबाट वञ्चित छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि लागू गरेको जनता आवास कार्यक्रम अन्य जिल्लामा कार्यान्वयन भए पनि धनुषा जिल्लामा अझै सुरु हुन सकेको छैन । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागद्वारा कार्यान्वयन हुने गरी सरकारले अघिल्लो वर्ष हजार घरपरिवार र यस वर्ष हजार घरपरिवारलाई आवास निर्माण अनुदान पठाएको थियो ।

तर जनता आवास कार्यक्रमको नीतिगत अस्पष्टता र जनप्रतिनिधिको बेवास्ताका कारण लाभग्राहीको विवरण तयार गर्न नसकेपछि धनुषा जिल्लामा कार्यान्वयन नहुँदा रकम राज्य कोषमा फिर्ता पठाइएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग जनकपुरका लेखाअधिकृत राकेश चौधरीले बताए ।

जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन तेस्रो संशोधन कार्यविधि २०७१ बमोजिम प्रदेश २ को महोत्तरी र सर्लाही जिल्लामा हजार घरपरिवारको आवास निर्माणाधीन छन् । बर्सेनि एक हजार घरपरिवार दलित, गरिब, पिछडिएका समुदायलाई आवास निर्माण अनुदान प्रदान गर्ने लक्ष्य रहे पनि महोत्तरीमा ५ सय ५० र सर्लाहीमा ६ सय घरपरिवारलाई मात्र आवास निर्माण अनुदान दिइएको भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर श्रवणकुमार यादवले बताए ।

सरकाले तराईमा डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वे, गन्धर्व, परियार, बादी, विश्वकर्मा, सार्की, कलवर, ककैहिया, कोरी, खटिक, चिडिमार, तत्मा, धोवी, पत्थरकट्टा, पासी, बाँतर, मेस्तर, सरभङ जाति समुदायलाई आवास निर्माण अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक पहाडमा राउटे, चेपाङ, कुसुन्डा र तराईका गरिब मुसलमान समुदायलाई समेत जनता आवास कार्यक्रममार्फत प्रतिघरपरिवार २ लाख ३७ हजार ५ सय किस्ताबन्दीमा अनुदान दिने गरिएको छ ।

यस वर्षदेखि रकम थप गरी प्रतिपरिवार ३ लाख ३२ हजार ५ सय प्रदान गर्ने नीति रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका लेखा अधिकृत चौधरीले बताए । उनले अघिल्लो वर्ष २३ करोड ७५ लाख र गतवर्ष लाभग्राहीको सूची तयार गर्न नसक्दा कार्यान्वयन नभएपछि त्यति नै रकम फिर्ता पठाएको बताए । उनका अनुसार यस वर्ष जनता आवास कार्यक्रमका लागि प्रतिघर ३ लाख ३२ हजार ५ सयका दरले ३३ करोड २५ लाख छ ।

धनुषामा तत्कालीन सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा तीन दलीय संयन्त्र गठन गरी लाभग्राहीको सूची तयार गरे पनि राजनीतिक सहमति नभएपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । जनता आवास कार्यक्रमका तत्कालीन जिल्ला समन्वय समिति संयोजक पूर्वसांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले कर्मचारीको कामकारबाही, ढिलासुस्ती र राजनीतिक खिचातानीका कारण धनुषामा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी छ ।

आफ्नो कार्यकालमा दलित, गरिब बस्तीका लाभग्राहीको सूची तयार गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए पनि काम नगरेको उनको आरोप थियो । कर्मचारीले जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति बैठक नै नबोलाएपछि समितिले तयार पारेको नामावली समेत अनुमोदन गर्न नसकेपछि अन्योलमा परेको पूर्वसांसद ढुंगानाले बताए ।

स्थायी बसोबास गरी आफ्नो नाममा जग्गाको लालपुर्जा भएका लाभग्राहीलाई तोकिएबमोजिम मापदण्डअनुसार आवास निर्माण गरेबापत पहिलो किस्ता २५ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता ३०, तेस्रोमा ३५ र अन्तिम किस्ता दश प्रतिशतले अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत महोत्तरी र सर्लाहीमा १२ सय घर निर्माणाधीन रहेको इन्जिनियर यादवले बताए ।

लाभग्राहीले आवास कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा भान्छासहित ३ कोठे घर र शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT