बिमस्टेक शिखर सम्मेलन आज: व्यापार र ऊर्जामा मुख्य प्राथमिकता

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — बिमस्टेकको दुईदिने शिखर सम्मेलनले दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियालाई जोड्न व्यापार, ऊर्जा, यातायातलगायत विषयमा क्षेत्रीय सम्झौता तथा प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने भएको छ ।

सदस्य राष्ट्रबीच जनस्तर तथा राष्ट्रस्तरमा ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, प्रविधि तथा कृषिलगायत विषयमा कनेक्टिभिटी बढाउनु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य भएको आयोजक राष्ट्र नेपालले जनाएको छ । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, म्यान्मार र थाइल्यान्डका विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकको अध्यक्षता गर्दै बुधबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कनेक्टिभिटी, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रस्ताव गरे ।

मन्त्रीस्तरीय बैठकले सचिवस्तरीय बैठकबाट भएको छलफल र निष्कर्षमाथि विचार गर्दै त्यसलाई सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार विद्युत् प्रसारणको अन्तरदेशीय मार्ग ‘बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ को समझदारीपत्र (एमओयू) मा सातै देशका मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्दै छन् ।

Yamaha

सम्मेलनमा भाग लिन श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैथ्रिपाला श्रीसेना र भुटानका अन्तरिम सरकारका मुख्य सल्लाहकार तथा प्रधानन्यायाधीश छिरिङ वाङचुक बुधबार काठमाडौं आएका छन् । मंगलबारै नेपाल आएका म्यान्मारका राष्ट्रपति विन मिन्टले लुम्बिनी भ्रमण गरी अपराह्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका छन् भने साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शीतलनिवासमा शिष्टाचार भेट गरेका छन् । वाङचुकले बुधबार अपराह्न प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत–चान–ओच सम्मेलन सुरु हुनुअघि बिहीबार मध्याह्न काठमाडौं आइपुग्ने कार्यक्रम छ ।

साँझ पौने चार बजे सुरु हुने सम्मेलनमा बिमस्टेक राष्ट्रबीच खुला व्यापार सम्झौताका बारेमा पनि छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । बिमस्टेक राष्ट्रबीच स्थल र जलमार्गको कनेक्टिभिटीका लागि गुरुयोजना बनाउने काममा सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अपेक्षा छ । क्षेत्रीयस्तरमा प्रतिआतंकवादका साझा रणनीति पहिल्याई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेबारे सातै देशका राष्ट्र/सरकार प्रमुखबीच छलफल हुने एजेन्डा छ ।

स्थापनाको दुई दशक पुगिसक्दा पनि बडापत्र तथा कानुनी दस्तावेजविहीन अवस्थामा चल्दै आएको बिमस्टेकलाई थप मजबुत बनाउने निर्णय सम्मेलनले गर्नेछ । त्यसअनुसार सम्मेलनले बडापत्र निर्माण र संयुक्त लगानी कोष स्थापना गर्न काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्नेछ ।

बिमस्टेक सचिवालयले भन्सारसम्बन्धी आपसी सहायता तथा सहकार्य गर्न सम्झौता गर्ने विषयमा समेत छलफल गर्नेछ । त्यस्तै सम्मेलनका क्रममा बिमस्टेक मोटरगाडी सम्झौता र बिमस्टेक तटवर्ती जल परिवहन सम्झौता गर्नेबारे छलफल हुनेछ । यी सबै सम्झौताको मस्यौदालाई मन्त्रीस्तरीय बैठकले बुधबारै अन्तिम रूप दिइसकेको छ ।

मन्त्रीस्तरीय बैठकले बिमस्टेकको अध्यक्षता श्रीलंकालाई दिने निर्णय गरेको छ । अब दुई वर्षपछि पाँचौं शिखर सम्मेलन श्रीलंकामा हुनेछ । सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र सचिवबीच राजधानीमा भएको १९ औं बैठकले सम्मेलनका सबै एजेन्डा र काठमाडौं घोषणापत्रको मस्यौदा मंगलबारै बनाइसकेको छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बन्दरगाहसम्म पहुँच पुर्‍याउन सुझाव

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — आगामी १४ र १५ गते राजधानीमा हुने बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनमा नेपालले बंगलादेश बन्दरगाहसम्म सिधै पहुँचका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन् ।

सरकारले भारतसँग काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र थप नाकामा बल्क कार्गाे ल्याउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थासम्बन्धी दुई विषयमा समझदारी गर्दैछ । त्यसबाहेक नेपालले कुनै ठूलो विषयमा गृहकार्य नगरेकामा उनीहरूले रोष प्रकट गरे ।

नेपालले थप फाइदा लिन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै सरकारको गृहकार्य नभएकाले त्यो अवसर गुम्न लागेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘बिमस्टेकबाट नेपालले लिन सक्ने ठूलो फाइदा भनेको बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म सिधै पहुँच हो,’ पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘अहिले भारत र बंगलादेशको सम्बन्ध सुध्रिएको छ, दुवै देशको अर्थतन्त्र पनि फैलिँदो भएकाले व्यापारका नयाँ क्षेत्र पहिचानतिर लाग्नु स्वाभाविकै हो, यस्तो बेला दुवै देशका प्रमुख नेपाल आउँदैछन् ।

समुद्रसम्मको छोटो बाटो तय गर्ने कूटनीतिक पहलका लागि यो ठूलो अवसर हो ।’ यसबारे सरकारको तयारी नै नभएकाले अवसर गुम्न लागेको उनको विश्लेषण छ । ‘भारत रिसाउला भनेर सरकारले कुनै प्रस्ताव नलगेको होला, यस्तो बेला हामीले क्षेत्रीय सम्बन्धलाई ठूलो उचाइबाट हेर्न सक्नुपर्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘यसरी प्रस्ताव नलगेसम्म भारतले खुला र फराकिलो ढंगले हाम्रा निम्ति सोच्ने कुरा पनि आउँदैन ।’ नेपाललाई समुद्रसम्मको छोटो बाटो दिन भौगोलिक अवस्थितिका कारण बंगलादेशबाहेक कुनै मुलुक सक्षम नभएकाले नेपाल खुलेरै लाग्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतको बुझाइ पनि यही छ । ‘बिमस्टेक एक क्षेत्रीय संगठन हो, यसमा नेपाल तुलानात्मक रूपले नयाँ सदस्य हो,’ उनले भने, ‘हामीले यसबाट के फाइदा लिन सक्छौं भनेर सोच्न अनि तदअनुसार अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन पाएका छैनौं । छोटो जलमार्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न यस्तो जमघटलाई उपयोग गर्नेतिर सरकारको ध्यान गएजस्तो देखिँदैन । यसबारे कुनै छलफल चलाएको थाहा छैन ।’

भूपरिवेष्टित राज्य नेपाल र भुटान सन् २००४ को फेब्रुअरीमा बिमस्टेकको सदस्य भएका थिए । वाणिज्य, पर्यटन, प्रविधि, कृषिलगायत उक्त संगठनले तय गरेको चौध सहयोगका क्षेत्रमध्ये पारवहन र सञ्चार पनि एक हो । यसैमा आधारित भएर नेपालले भारतसँग रेलमार्ग तथा बल्क कार्गाेका बारेमा द्विपक्षीय सम्झौता गर्न लागेको छ । तर, भारतसमेतको संलग्नतामा बंगलादेशसँग नेपालले गर्न सक्ने समुद्रसँगको पारवहन साझेदारीबारे भने सरकारले तयार गरेको कार्यसूचीमा उल्लेख छैन ।

पश्चिम र पूर्वी एसियाको बीचमा पर्ने बिमस्टेक राष्ट्रले क्षेत्रीय सहयोग आदानप्रदान गरेर समृद्धि हासिल गर्ने मौकालाई नेपालको कूटनीतिक चातुर्य र तयारी कम हुँदा छोप्न नसकिएको भट्टराईको विश्लेषण छ । ‘लिन सक्ने जति फाइदाका लागि गृहकार्य नगरे पनि क्षेत्रीयस्तरका यस्ता सम्मेलन आयोजना गर्नु नेपालको हितमा छ, यसले देशको सम्बन्ध र कूटनीतिलाई क्षेत्रीयस्तरमा भए पनि बढाउन मद्दत गर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT