१५ विधेयक अलपत्र, सभामुख चीन जाँदै

असोज २ यता प्रतिनिधिसभा बैठक ८ दिन मात्रै
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि असोज २ भित्रै झन्डै डेढ दर्जन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्नेमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभा बैठकै रोकेर विदेश जाने तयारीमा छन् ।

‘तिब्बत पर्यटन तथा सांस्कृतिक एक्स्पो’ मा सहभागी हुन उनी १० सदस्यीय टोली लिएर आगामी २२ गते चीनको ल्हासा जान लागेका हुन् । टोली २७ गते फर्किने कार्यक्रम छ । सभामुखको निजी सचिवालयले महरा चीन जान लागेको पुष्टि गर्‍यो । ‘चीन जाने कार्यक्रम तय भएको छ,’ सभामुखका प्रेस विज्ञ डिल्ली मल्लले भने । टोलीमा नेकपाकी शान्तिमाया तामाङ, हेमकुमार राई, कांग्रेसकी रंगमती शाही, फोरमका उमाशंकरप्रसाद अरगरिया र राजपाका एकवाल मियाँलगायत ६ जना सांसद छन् ।

असोज २ सम्म मौलिक हकसम्बन्धी १५ वटा विधेयक संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ । बल्ल एउटा विधेयकमा दफावार छलफल सुरु भएको छ । संविधानको धारा ४७ मा संविधान जारी भएको तीन वर्षमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाइसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । आगामी असोज ३ गते तीन वर्ष पुग्दै छ । तर बिमस्टेक सम्मेलन र सभामुखको विदेश भ्रमणका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक जम्मा आठ दिन बस्न सक्छ ।

Yamaha

बिमस्टेककै लागि मंगलबारदेखि १८ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । सभामुख चीन उड्नुअघि जम्मा ३ दिन बैठक बस्ने समय छ । फर्केपछि पनि जम्मा ५ दिन समय रहन्छ । यो अवधिमा सबै विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाबाट उत्पत्ति भएका मौलिक हकसम्बन्धी ११ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित गराउनुपर्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति चारवटा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित गर्नुपर्छ ।

दुईमध्ये एउटा सभाले विधेयक अस्वीकृत गरे संयुक्त बैठकले टुंगो लगाउनुपर्ने प्रावधान छ । ‘सभामुख संसद्का नेतृत्वकर्ता हुन् । विधेयकहरूको छलफलमा समस्या आए त्यसलाई समाधान गर्ने भूमिका उनैको हुने गर्छ,’ एक सांसदले भने, ‘अहिले समयको चाप भएकाले विधेयकमा समस्या आउन सक्छन् ।’

संसद् सचिवालयका स्रोतका अनुसार सभामुखले बिमस्टेक सम्मेलनलगत्तै बस्ने बैठकबाट सबै विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाउने र फर्केपछि भटाभट पास गराउने राणनीति तय गरेका छन् । ‘यस्तो गर्दा पहिलोपटक बन्न लागेका मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकमा पर्याप्त छलफल पुग्दैन,’ अर्का एक सांसदले भने, ‘अहिले नै विधेयकका प्रस्तावित प्रावधानप्रति पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने माग भइरहेको छ ।’ विधेयकको दफावार छलफल बेलैमा टुंग्याउन सभामुखले भूमिका खेल्नुपर्ने बेला विदेश जानु गलत रहेको सांसदहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

उक्त कार्यक्रम सभामुख नै जानुपर्ने खालको भने छैन । चीनको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र तिब्बतको स्वशासित सरकारले संयुक्त रूपमा यो प्रदर्शनी गर्न लागेका हुन् । तिब्बतको खाना, बसोबास, गीत संगीत, संस्कृति, थाङ्का कलालगायतको प्रदर्शनी हुँदै छ ।

पाँच विधेयकमा छलफलै बाँकी
प्रतिनिधिसभामा दर्ता मौलिक हकसम्बन्धी ११ वटा विधेयकमध्ये ५ वटा बैठकमा पेस मात्रै भएका छन् । अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक, रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विधेयक, सामुदायिक सुरक्षा विधेयक र भूमिसम्बन्धी विधेयक मंगलबारको बैठकमा पेस गरिएका हुन् ।

खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक संशोधन हाल्ने चरणमा छ । जनस्वास्थ्य विधेयक, आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक र उपभोक्ता संरक्षण विधेयक समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका ४ वटामध्ये मंगलबारको बैठकमा बालबालिकासम्बन्धी विधेयक पेस भएको छ । अपराधपीडित संरक्षण विधेयक, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र वातावरण संरक्षण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समिति पठाइएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण विधेयकबाहेक अन्यको छलफलै सुरु भएको छैन । राष्ट्रिय सभाको विधायन समिति पुगेका तीन विधेयक कुनैमाथि पनि छलफल सुरु भएको छैन । प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयकमा छलफल भइरहेको समिति सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले जानकारी दिए । ‘अब कार्ययोजना बनाएर छलफल अघि बढाउँछाैं,’ उनले भने ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:०१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारले फेरि लगानी सम्मेलन गर्ने

‘विगतमा भएका लगानी सम्मेलनको समीक्षा पनि गर्दै छौं’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले फेरि लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ । ‘हामी लगानी सम्मेलन गर्दै छौं,’ आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को बुधबार आयोजित वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै खतिवडाले भने । 

उक्त सम्मेलन पूर्वाधार तथा औद्योगिकसहित जुनसुकै क्षेत्र केन्द्रित हुने बताए । दुई वर्षअघि पनि सरकारले लगानी सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक लगानीमा हालसम्म परिणत हुन सकेको छैन । उद्योग मन्त्रालय, लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलन गरेको थियो । तर, त्यसको उपलब्धि हालसम्म देखिएको छैन । ‘विगतमा भएका लगानी सम्मेलनको समीक्षा पनि गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘र, त्यस आधारबाट लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्डको संरचना परिवर्तनदेखि सम्पूर्ण लगानीको स्वीकृतिका लागि छिटो निर्णय गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौं ।’

कानुन तर्जुमा अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । सरकारले लगानी बोर्ड ऐन २०६८ संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । सोही ऐनलाई प्रभावकारी बनाई लगानीको वातावरण बनाउने सरकारको योजना हो । ‘केही दिनमा लगानीसम्बन्धी ऐन पनि मन्त्रिपरिषदमा पुग्छ,’ उनले भने, ‘हामीले चाहेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि निजी क्षत्रेको सहभागिताबिना परिकल्पना नै गर्न सकिन्न । कानुनबिनाका कुराले मात्रै लगानी सुरक्षित हुँदैन ।’ सुरक्षित रूपमा लगानी भएको छ र त्यसलाई पछि सुरक्षित रूपमा फिर्ता लैजान सकिन्छ भन्ने वातावरण बनाउने उनले बताए । ‘त्यसैको तयारीमा लाग्दै छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ २१:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT