१५ विधेयक अलपत्र, सभामुख चीन जाँदै

असोज २ यता प्रतिनिधिसभा बैठक ८ दिन मात्रै
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि असोज २ भित्रै झन्डै डेढ दर्जन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्नेमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभा बैठकै रोकेर विदेश जाने तयारीमा छन् ।

‘तिब्बत पर्यटन तथा सांस्कृतिक एक्स्पो’ मा सहभागी हुन उनी १० सदस्यीय टोली लिएर आगामी २२ गते चीनको ल्हासा जान लागेका हुन् । टोली २७ गते फर्किने कार्यक्रम छ । सभामुखको निजी सचिवालयले महरा चीन जान लागेको पुष्टि गर्‍यो । ‘चीन जाने कार्यक्रम तय भएको छ,’ सभामुखका प्रेस विज्ञ डिल्ली मल्लले भने । टोलीमा नेकपाकी शान्तिमाया तामाङ, हेमकुमार राई, कांग्रेसकी रंगमती शाही, फोरमका उमाशंकरप्रसाद अरगरिया र राजपाका एकवाल मियाँलगायत ६ जना सांसद छन् ।

असोज २ सम्म मौलिक हकसम्बन्धी १५ वटा विधेयक संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ । बल्ल एउटा विधेयकमा दफावार छलफल सुरु भएको छ । संविधानको धारा ४७ मा संविधान जारी भएको तीन वर्षमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाइसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । आगामी असोज ३ गते तीन वर्ष पुग्दै छ । तर बिमस्टेक सम्मेलन र सभामुखको विदेश भ्रमणका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक जम्मा आठ दिन बस्न सक्छ ।

Yamaha

बिमस्टेककै लागि मंगलबारदेखि १८ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । सभामुख चीन उड्नुअघि जम्मा ३ दिन बैठक बस्ने समय छ । फर्केपछि पनि जम्मा ५ दिन समय रहन्छ । यो अवधिमा सबै विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाबाट उत्पत्ति भएका मौलिक हकसम्बन्धी ११ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित गराउनुपर्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति चारवटा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित गर्नुपर्छ ।

दुईमध्ये एउटा सभाले विधेयक अस्वीकृत गरे संयुक्त बैठकले टुंगो लगाउनुपर्ने प्रावधान छ । ‘सभामुख संसद्का नेतृत्वकर्ता हुन् । विधेयकहरूको छलफलमा समस्या आए त्यसलाई समाधान गर्ने भूमिका उनैको हुने गर्छ,’ एक सांसदले भने, ‘अहिले समयको चाप भएकाले विधेयकमा समस्या आउन सक्छन् ।’

संसद् सचिवालयका स्रोतका अनुसार सभामुखले बिमस्टेक सम्मेलनलगत्तै बस्ने बैठकबाट सबै विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाउने र फर्केपछि भटाभट पास गराउने राणनीति तय गरेका छन् । ‘यस्तो गर्दा पहिलोपटक बन्न लागेका मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकमा पर्याप्त छलफल पुग्दैन,’ अर्का एक सांसदले भने, ‘अहिले नै विधेयकका प्रस्तावित प्रावधानप्रति पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने माग भइरहेको छ ।’ विधेयकको दफावार छलफल बेलैमा टुंग्याउन सभामुखले भूमिका खेल्नुपर्ने बेला विदेश जानु गलत रहेको सांसदहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

उक्त कार्यक्रम सभामुख नै जानुपर्ने खालको भने छैन । चीनको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र तिब्बतको स्वशासित सरकारले संयुक्त रूपमा यो प्रदर्शनी गर्न लागेका हुन् । तिब्बतको खाना, बसोबास, गीत संगीत, संस्कृति, थाङ्का कलालगायतको प्रदर्शनी हुँदै छ ।

पाँच विधेयकमा छलफलै बाँकी
प्रतिनिधिसभामा दर्ता मौलिक हकसम्बन्धी ११ वटा विधेयकमध्ये ५ वटा बैठकमा पेस मात्रै भएका छन् । अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक, रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विधेयक, सामुदायिक सुरक्षा विधेयक र भूमिसम्बन्धी विधेयक मंगलबारको बैठकमा पेस गरिएका हुन् ।

खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक संशोधन हाल्ने चरणमा छ । जनस्वास्थ्य विधेयक, आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक र उपभोक्ता संरक्षण विधेयक समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका ४ वटामध्ये मंगलबारको बैठकमा बालबालिकासम्बन्धी विधेयक पेस भएको छ । अपराधपीडित संरक्षण विधेयक, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र वातावरण संरक्षण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समिति पठाइएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण विधेयकबाहेक अन्यको छलफलै सुरु भएको छैन । राष्ट्रिय सभाको विधायन समिति पुगेका तीन विधेयक कुनैमाथि पनि छलफल सुरु भएको छैन । प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयकमा छलफल भइरहेको समिति सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले जानकारी दिए । ‘अब कार्ययोजना बनाएर छलफल अघि बढाउँछाैं,’ उनले भने ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परिचयपत्रकै भारी

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले गत भदौ १९ को निर्णय कार्यान्वयन गरेको भए यतिबेला सिंहदरबारभित्रका कर्मचारी र पाँचथरवासीका हातमा राष्ट्रिय परिचयपत्र भइसक्थ्यो । तर एक वर्ष बित्दा न सिंहदरबारका कर्मचारीले परिचयपत्र पाए न त पाँचथरवासीले ।

मन्त्रालयले गत वर्षकै निर्णय कार्यान्वयन नगर्दै सरकारको यस वर्षको बजेटमा थप १५ जिल्लाका सर्वसाधारणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने उल्लेख छ । पाँच वर्षभित्र सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ ।

यसअघिका सबै परिचयपत्रलाई एकीकृत गर्ने गरी वितरण गर्नुपर्नेमा सरकारले थप परिचयपत्र दिने विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले संसद्मा पेस गरेका अधिकांश विधेयकमा वितरित परिचयका आधारमा सुविधा दिने भनिएको छ । एक जनाले नागरिकता, लाइसेन्स, मतदाता परिचयपत्र, प्यान कार्ड, अपांगता, भूकम्पपीडित परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षाभत्ता परिचयपत्र यसअघि नै पाइसकेका छन् । त्यस्तै कर्मचारीले निवृत्तिभरण परिचयपत्रसमेत पाउने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय गरिब परिचयपत्रसमेत वितरण सुरु भएको छ । सरकारले ल्याएको पछिल्लो विधेयकअनुसार खाद्य अधिकार, आवास परिचयपत्र, बालबालिकाको पोषण कार्डलगायत थपिँदै छ । संसद्मा शुक्रबार दर्ता भएको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउने हरेक नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले परिचयपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख जातिले सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिन परिचयपत्र लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

लोपोन्मुख जातिमा कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, बनकरिया, सुरेल, राजी, लोप्चा, कसवाडिया छन् ।

सरकारले प्रदान गरेको अपांगतासम्बन्धी परिचयपत्र प्रत्येक दुई वर्षमा स्थानीय तहले पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनमा अपांगताको वर्गीकरणअनुसार परिचयपत्र दिने उल्लेख छ । अपांगता परिचयपत्र प्राप्त गर्न आफैंले वा परिवारको कुनै सदस्य र संरक्षकले स्थानीय तहको सिफारिससहित निवेदन दिनुपर्नेछ ।

अति विपन्न, लोपोन्मुख र पाँच वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाभत्ताका रूपमा सरकारले बालपोषण भत्ता दिने भएको छ । यसका लागि बालबालिकाले पनि छुट्टै परिचयपत्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘परिचयपत्र नलिएका नागरिकले सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउने छैनन् । परिचयपत्रका आधारमा स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्नेछ ।’

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा खाद्य सहायता परिचयपत्रको प्रावधान राखिएको छ । स्थानीय तहले लक्षित घरपरिवारको अध्यावधिक विवरणका आधारमा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्ने परिकल्पना गरिएको हो ।

परिचयपत्र जारी गर्दा लक्षित घरपरिवारमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य भएमा ज्येष्ठ सदस्यको नाममा र अठार वर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य नभएमा अन्य सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको नाममा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

अति विपन्न र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्नेलाई अनिवार्य रूपमा आवास सुविधा दिन सरकारले संसद्मा ‘आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि ल्याएको छ । स्थानीय तहले आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यक्ति र उसको परिवार पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले आवासविहीनलाई सुरुमा परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । परिचयपत्रका आधारमा आवास सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले ल्याएको निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा २६ मा परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । कोषले प्रत्येक कर्मचारीलाई कोषको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने भनिएको छ । कर्मचारीले परिचयपत्र लिनका लागि कोषले निर्धारण गरेका प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले सबै परिचयपत्रलाई समट्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । राहदानी, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, बैंक खाता, गाडी नम्बर, मोबाइल–टेलिफोन, व्यक्तिको सामाजिक परिचय, पेसा–व्यवसायको विवरण केन्द्रीय डाटाबेस प्रणालीमा आधारित गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना सारेको वर्षौं भए पनि कार्ड वितरण हुन सकेको छैन ।

‘सरकारले प्रदान गर्ने सबै परिचयपत्र समेटिने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न खोजेका हौं,’ गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, ‘दुई महिनाभित्र कार्ड छपाइ सुरु हुन्छ ।’ सिंहदरबारभित्रको कर्मचारी र पाँचथरका जनताको विवरण आइरहेको उनले बताए । दुई महिनापछि कार्ड प्रिन्ट हुने उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT