जनप्रतिनिधि निजीमै सरर

प्रदेश ५ का केही स्थानीय तहका प्रमुख गाडी किन्ने प्रस्ताव आए सोझै इन्कार गर्छन्
कान्तिपुर संवाददाता

पाल्पा/नेपालगन्ज/रुपन्देही — जिल्लाका स्थानीय तहका अधिकांश प्रमुख/उपप्रमुखले ३५ देखि ६० लाख रुपैयाँका गाडी रोजेका छन् । सरकारी खर्चमा किनेका गाडीमा इन्धन, चालक र मर्मत खर्च छुट्टै हुन्छ । त्यो सबै जोडदा वार्षिक २० लाखभन्दा बढी सरकारी खर्च बढ्छ ।

बाँके बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख मानबहादुर रुचाल आफ्नो निजी मोटरसाईकलमा । तस्बिर : ठाकुरसिंह

तर, रामपुर नगरपालिका मेयर रमणबहादुर थापाले निजी गाडी चढिरहेका छन् । भोट माग्न जनतासमक्ष जाँदा सरकारी गाडी नचढ्ने घोषणा उनले गरेका थिए । उक्त वाचा पालना गर्न विजयीपछि अहिलेसम्म आफ्नै गाडी प्रयोग गरिरहेको उनले बताए ।

‘मेयर बनें भने सरकारी गाडी चढदिनँ भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार निजीमै हिँड्ने गरेको छु ।’ वाचा पूरा गर्न आफ्नै खर्चमा गाडी किनेर चढेको उनले बताए । कार्यालयबाट घर जान/आउन आफैं गाडी चलाउँछन् । नगरपालिकाको विशेष कामबाहेक अन्य समयमा चालकसमेत आवश्यक पर्दैन ।

Yamaha

नगरप्रमुखले सुविधा नलिँदा वडाध्यक्षहरूलाई पनि दबाब परेको छ । त्यसैले उनीहरूले इन्धन र मर्मत खर्च नगरपालिकाले दिनुपर्ने माग बैठकमै राखेका छन् । कार्यपालिकामा इन्धन र मर्मतका लागि बजेट दिनुपर्ने माग उठ्ने गरेको छ । तर, नगरप्रमुखले भने लिएका छैनन् ।

उनले तलबसमेत नलिने घोषणा गरेका छन् । प्रदेश सरकारले नगरपालिका प्रमुखका लागि ३५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब तोकेको छ । ‘अघिल्लो वर्षको एकमुष्ट तलब खातामा जम्मा भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाट केही नयाँ काम गर्ने सोच बनाएको छु ।’ उनले विपन्न परिवारका बालबालिका, प्राकृतिक विपत्तिमा परेकालाई सहयोग गर्ने योजना सुनाए ।

नगरपालिकाभित्र विशेष क्षमता भएका बालबालिकालाई शिक्षामा सहयोग गर्ने योजना उनको छ । सोहीअनुसार तथ्यांक संकलन पनि थालिएको छ । १३ महिनाको ३५ हजारका दरले ४ लाख ५५ हजार हुन्छ । यसबाट त्यस्ता बालबालिकाले फाइदा पाए भने आफूलाई सन्तुष्टि मिल्ने उनले बताए ।

बैठक भत्ता भने लिन्छन् । रामपुर नगरपालिका प्रवक्ता हुमनाथ न्यौपानेले तलब खातामा गए पनि प्रमुखले सामाजिक काममा लगाउने घोषणा गरेको बताए । रामपुर नगरपालिकाले वडाका लागि मोटरसाइकल किन्ने बजेट चालु वर्षमा विनियोजन गरेको छ । तर, गाडी किन्न बजेट छैन । ‘गाडी भएकाले काम चलेको छ,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘त्यही भएर किन्ने छलफलसमेत भएन ।’ प्रमुखले तलब पनि नलिने र गाडी सुविधा नलिने भएकाले एकमुष्ट केही रकम इन्धन र मर्मतका लागि दिने कार्यपालिकामा कुरा आएको उनले बताए । ‘मासिक १५ हजार दिने योजना बनेको छ,’ उनले भने ।

बाँके बैजनाथ गाउँपालिका प्रमुख मानबहादुर रुचाल भे४प ७६२७ नम्बरको निजी मोटरसाइकल चढ्छन् । जिल्लाका अन्य स्थानीय सरकार प्रमुखले आधा करोडभन्दा बढीका स्कार्पियो गाडी चढिरहँदा उनी पुरानो मोटरसाइलकमा हुइँकिन्छन्् । ‘जनताले तिरेको करबाट महँगो कार किन्दिनँ र किन्न पनि दिन्नँ,’ उनले भने, ‘त्यो रकम विकासका काममा लगाउँछु, जनताकै सेवामा खर्च गर्छु ।’

सर्वसाधारणको करबाट करोडौं पर्ने कार किन्ने, चालक राख्ने र इन्धन खर्च पनि करबाटै उठाउने कुराको उनी विरोधी छन् । ‘त्यसो गर्दा गाडी किन्ने रकमबाहेक इन्धनमा मात्रै पौने करोड वार्षिक खर्च हुन्छ । यो रकम जोगाउने हो भने एउटा सानो विकासको काम हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले गाडी चढ्ने सपना मेरो छैन ।’ उक्त गाउँपालिकामा तत्कालीन गाउँ विकास समितिले खरिद गरेको एउटा मोटरसाइकल छ । त्यो अहिले कर्मचारीले प्रयोग गर्छन् ।

गाउँपालिका प्रमुखले निजी सवारी प्रयोग गरेपछि वडाध्यक्षले पनि त्यसै गरेका छन् । रुचाल सादगीपूर्ण जीवनशैली रुचाउँछन्। उनको कार्यकक्षमा एसी छैन । उपप्रमुख र अन्य कर्मचारीका कार्यकक्षमा सामान्य पंखा राखिएका छन्। सभाहलमा एसी राखिएको छ ।

कपिलवस्तुको शुद्धोदन गाउँपालिका अध्यक्ष निसार अहमद खाँ पनि आफ्नै मोटरसाइकल चढ्छन्् । मोटरसाइकल चढेर गाउँपालिका सम्हाल्ने उनी जिल्लाका एक्ला स्थानीय तह प्रमुख हुन् । यहाँका १० स्थानीय तहका प्रमुखमध्ये उनीमात्र मोटरसाइकल चढ्छन्। ‘गाडी चढ्न आवश्यक ठानिनँ,’ अध्यक्ष खाँले भने, ‘त्यो सोख हो ।’ नागरिकले तिर्ने करले आफ्नो सोख पूरा गर्नु उचित नलागेको उनले बताए ।

एनएक्सजी लु१३प ६५३६ नम्बरको मोटरसाइकल चलाएर गाउँपालिका कार्यालय आउजाउ गर्छन् । उनलाई गाउँसभाले मासिक ६० लिटर पेट्रोल सुविधा दिएको छ । तर, उनी निर्वाचित भएदेखि एक लिटर पनि लिएका छैनन् । ‘नाजायज सुविधा लिनु भएन,’ उनले भने, ‘खेतबारीले खान पुगेकै छ । मैले सुविधा लिएँ अरुको ध्यान पनि त्यतै जान्छ ।’

रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका प्रमुख हीराबहादुर खत्रीले पनि निर्वाचित भएयता सरकारी गाडी चढेका छैनन् । उनले अबको चार वर्ष पनि नचढ्ने घोषणा गरेका छन् ।

निर्वाचित हुनुभन्दा दुई वर्षअघि नै किनेको बा१२च १२०० नम्बरको गाडीमै उनी कार्यालय आउजाउ गर्छन् । एकातर्फ स्थानीय तहको आफ्नै स्रोत न्यून, अर्कोतर्फ गाडी ‘जुन चढे पनि सुविधा एकै’ हुने भएपछि आफ्नै गाडी चढ्ने उनले निधो गरेका हुन् । जनप्रतिनिधिको पद छोडदाका दिन आफ्नै गाडी चढ्नुपर्ने भएपछि अहिले किन ‘हाइफाइ’ देखाउनु भन्दै यस्तो निर्णय गरेको उनले बताए ।

नगरपालिकाको गत वर्षको नगरसभामै दुई गाडी किन्ने प्रस्ताव सदस्यबाट गरियो । तर, उनले एउटा मात्र किन्ने निर्णय गराए । ‘म आफ्नै गाडी चढ्छु,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई एउटामात्र किनौं भनेर सहमत गराएँ ।’ जनप्रनिनिधि धेरै विलासी बन्नु हुँदैन भन्ने छलफल नगरसभामै भएपछि एउटा मात्र गाडी किनेको र त्यसबाटै काम चलेको उनले बताए ।

उक्त निजी गाडीमा इन्धन भने नगरपालिकाबाटै हाल्ने गरेका छन् । मर्मत खर्चचाहिँ आफंै बेहोर्छन् । यस वर्षको नगरसभामा समेत थप गाडी किन्ने प्रस्ताव आयो । उनीसहित केही जनप्रतिनिधिले नकिन्ने अडान लिएपछि अहिले पनि नगरपालिकामा दुई सरकारी गाडी र दुई मोटरसाइकलमात्र छन् ।

त्यसमध्ये एउटा उपाध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधि र अर्को पुरानो गाडी कार्यकारी अधिकृतसहित अन्य कर्मचारीले प्रयोग गर्छन् । टाढाका दुई वडाध्यक्षलाई दुई मोटरसाइकल दिइएको छ । इन्धन र मर्मतमा खर्च कटौती गर्न नगरपालिकाले कार्यालय समय र अति आवश्यक अवस्थाबाहेक अन्य समयमा गाडी चलाउन दिँदैन ।

कार्यकारी अधिकृत श्रीकृष्ण नेपालले धेरै जनप्रतिनिधिको प्रशासनिक खर्च कम गर्ने नीतिले इन्धन र मर्मत खर्च बचत भएको बताए । ‘सकेसम्म खर्च कम गरौं भन्ने धेरैको उद्देश्य छ,’ उनले भने, ‘त्यसले गाडी खरिद, इन्धन र मर्मत खर्च कटौती भएको छ ।’

(पाल्पाबाट माधव अर्याल, नेपालगन्जबाट ठाकुरसिंह थारू र रूपन्देहीबाट घनश्याम गौतम)

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बल्ल बन्यो पुल

कान्तिपुर संवाददाता

काइचोक (सिन्धुपाल्चोक) — मेलम्चीपारि गाउँ पुग्ने पुल बनेपछि हेलम्बु गाउँपालिका इचोक चालिसे चिउरेखर्कवासी दंग छन् । सधैं खोलामा काठको फड्के तेस्र्याएर तर्दै आएका ७५ वर्षीय एलसिंह शिवभक्ति पुल बनेपछि निकै खुसी देखिए । पुलले २ गाउँकालाई आउजाउ गर्न सहज भएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका इचोक–हेलम्बु जोड्ने चालिसेगाउँ चिउरेखर्कमा बनाइएको पुल । तस्बिर : अनिश तिवारी

‘बाँचिरहे चमत्कार देख्न पाइँदोरहेछ, मेरो त खुसीको सीमा छैन,’ गाउँपालिका प्रमुख निमाग्याल्जेन शेर्पाको हात समाउँदै शिवभक्तिले भने । बर्खाको खोला तर्न नसक्दा उपचारमा धामीझाँक्रीकै भर पर्नुपरेको अनुभव उनी सुनाउँछन् । ‘बल्ल सरकारलाई देख्न पाएँ,’ उनले भने, ‘अब भने खोला तर्ने पिरलो हट्यो।’

पुल बनाउने माग लिएर २० वर्षदेखि राजनीतिक दल र सरकारी निकाय माग गरे पनि पूरा हुन सकेको थिएन । पुल निर्माणमा विभिन्न अवरोध बेहोरे पनि चालिसे चिउरेखर्क पुल निर्माण समितिमा महिलाको नेतृत्वले बनाएको हो ।

४९ लाख लागतमा निर्माण गरिएको पुल बुधबार गाउँपालिका प्रमुख शेर्पा, उपप्रमुख कोपिला पण्डितलगायत जनप्रतिनिधिले उद्घाटन गरे । ‘पुलका लागि धेरै संघर्ष गर्नुपर्‍यो, म राजधानीबाट अध्ययन छाडेर अहोरात्र खटे,’ झोलुंगे पुल निर्माण समिति सचिव पार्वती भण्डारीले भनिन् ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT