राजनीतिक र आर्थिक अवस्थामा सुधारमार्फत समृद्धिः बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री

रासस

काठमाडौँ — बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजनीतिक र आर्थिक अवस्थामा सुधार भएमा बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रको समृद्धि हुने बताएकी छन् । 

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्री हसिनाले यस क्षेत्रको गरिबी र भोकमरीको अन्त्य तथा सुरक्षा, पर्यटन, ऊर्जा र सम्पर्क सञ्जालको विकास र विस्तारमा जोड दिँदै दिगो विकासका लक्ष्यप्राप्तिका लागि साझा प्रयासमा जोड दिईन् ।

Yamaha

उनले संस्कृति र सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि बिमस्टेकका सदस्य मुलुकले विशेष प्राथमिकता दिँदै जनतादेखि जनतासम्मको सम्पर्क विस्तार गर्नुपर्ने बताइन् ।

प्रधानमन्त्री हसिनाले आफ्नो मुलुकले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि, सबैका लागि शिक्षाका लागि विशेष प्रबन्ध र सामाजिक एवं आर्थिक सुधारका लागि कदम चालेको अवगत गराइन् ।

सम्मेलनको आयोजनाका लागि नेपाललाई आभार व्यक्त गर्दै १६ मिनेट मन्तव्य दिएकी उनले प्रधानमन्त्री एवं बिमस्टेकका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मन्तव्य प्रेरणास्पद भएको बताईन् ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ १८:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मलेसियामा आममाफी कार्यक्रम सकियो, अवैध कामदार फेरि धरपकडमा पर्ने

८ महिनामा १२ हजार नेपाली फर्किए, २९ हजार आप्रवासी कामदार पक्राउ
कान्तिपुर संवाददाता

क्वालालम्पुर — मलेसियाले अवैधानिक आप्रवासी कामदारलाई स्वदेश फर्कनका लागि सञ्चालन गरेको ‘थ्रि प्लस वान सरेन्डर प्रोग्राम’ भनिने आममाफी कार्यक्रम बिहीबार सकिएको छ । यसअघि गतवर्ष फेब्रुअरी १५ देखि सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम सकिएलगत्तै त्यस्ता कामदारविरुद्ध अझै थप कडाई गरिने र देशव्यापी धरपकड गरिने सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् । 

मलेसियाली अध्यागमन विभागका प्रमुख मुस्ताफिर अलिले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् । उनले बिहीबार मध्यरातदेखि नै त्यस्ता कामदारविरुद्ध देशव्यापी धरपकड गरिने बताए । मलेसिया सरकारले यसअघि त्यस्ता कामदारलाई वैधानिकता प्रक्रियामा दर्ता भई काम गर्न पाउने अवसरसहितको ‘रिहाइरिङ’ कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको थियो ।

मलेसियाले वैधानिकताका लागि दर्ता भएका कामदारलाई ‘इन्फोर्समेन्ट कार्ड’ नि:शुल्क वितरण गरी थप वैधानिकताको प्रक्रिया अपनाउन त्यस्तो कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, कयौं आप्रवासी कामदार झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण वैधानिक हुनबाट बञ्चित भएका बताइन्छ । त्यसरी वैधानिक हुने कार्यक्रम गत जुन महिनामै समाप्त भइसकेको छ । तर, आममाफी कार्यक्रम भने पूर्व निर्धारित भएअनुसार नै बिहीबार सकिएको हो ।

अवैधानिक आप्रवासी कामदारका लागि पटक पटक आममाफी र वैधानिकता कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक गत सन् २०१४ यता आममाफी कार्यक्रमको अवसर उपयोग गरी ८ लाख ६७ हजार ३ सय ३६ जना आप्रवासी कामदार स्वदेश फर्किएका मलेसियाली सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । तीमध्ये झण्डै १ लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान छ ।

नेपाली दुतावासका अनुसार यसै वर्ष गत ८ महिनाको अवधिमा मात्रै उक्त कार्यक्रमको उपयोग गरी १२ हजार ८ सय ४१ नेपालीहरु स्वदेश फर्केका छन् । स्वदेश फर्कन चाहनेले दूतावासबाट एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र लिई पुत्राजयास्थित मलेसियाली अध्यागमन विभागलाई उसले तोकेको जरिवाना र विशेष पासको शुल्क गरी (४ सय रिंगिट) तिरेर स्वदेश फिन पाउँथे ।

नेपाली दूतावासले यसअघि त्यस्ता नेपालीहरुलाई अविलम्ब दूतावासको सम्पर्कमा आउन र आवश्यक प्रक्रिया मिलाई स्वदेश फर्कन आग्रह गर्दै आएको थियो । तर, अब उक्त प्रक्रिया सकिएको र म्याद नथपिने अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

मलेसियाले स्वदेश फर्कन वा वैधानिकता प्रक्रियामा सहभागी हुन दिइएको लगायतका अवसर उपयोग नगर्ने आप्रवासीप्रति थप कडाइ गर्दै उनीहरुको देशव्यापी खोजी गर्दै आइरहेको छ । गत ८ महिनायता २९ हजार ४० जना त्यस्ता आप्रवासी पक्राउ परिसकेका बताइएको छ । पक्राउ पर्नेमा नेपाली न्यून छन् ।

आप्रवासी कामदारका होस्टल, उनीहरु जमघट हुने एवं लुकेर बसेको हुनसक्ने ठानिएका स्थानहरु धरपकडको निसानामा पर्दै आएका छन् । स्वदेश फर्कन अवैधानिक आप्रवासी कामदारहरुका लागि दिएको अवसर सकिँदा अझै पनि कयौं नेपालीहरु गैरकानुनी कामदार रहेको हुनसक्ने आशंका कायमै छ ।

केही महिनाअघि सार्वजनिक एक तथ्यांकअनुसार वैधानिक रुपमा करिब ४ लाख ८५ हजार नेपालीहरु वैधानिक रुपमा कार्यरत छन् ।विभिन्न मुलुकका गरी करिब २० लाख वैधानिक आप्रवासी कामदार कार्यरत रहेको भनिएको मलेसियामा अवैधानिक आप्रवासी कामदारसम्बन्धी समस्या ठूलै चुनौती बन्दै आएको छ ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार अवैधानिक आप्रवासीलाई रोजगारी दिने रोजगारदाता कम्पनीहरु पनि प्रशासनको निशानामा छन् । कानुनत: त्यस्ता रोजगारदातालाई जरिवाना र जेल सजायसम्मका कारबाही हुनसक्ने उल्लेख छ ।

रोजगारदाता र सरोकारवालाले धरपकडप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उपयुक्त विकल्प ल्याउन आग्रह गरेपनि सरकारले भने थप कडाई हुने जनाइसकेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ १८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT