ईआईए शाखा जनशक्तिविहीन

फाइल बोक्ने कर्मचारीसम्म नहुँदा शाखामा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएका प्रतिवेदनको चाङै लागेको छ 
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — मुलुकमा सडक, विद्युत्, होटल, अपार्टमेन्ट, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, विमानस्थल, रेलमार्गलगायत संरचनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्ने क्रम भटाभट चलिरहेको छ तर यससम्बन्धी प्रक्रिया किनारा लगाउने वातावरण प्रभाव अध्ययन शाखामा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा काम अडकिएको छ ।  

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको यो शाखामा अहिले विभिन्न विकास आयोजनाका ईआईए प्रतिवेदनको चाङ लागेको छ। सम्बन्धित लगानीकर्ता/कम्पनीले विशेषज्ञ/परामर्शदाता लगाएर तयार पारेका प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

Yamaha

स्वीकृतिका लागि पेस भएका प्रतिवेदन अध्ययन, विशेषज्ञको समेत राय लिएर छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम उक्त शाखाको हो। त्यहाँ सरदर महिनामा दर्जन प्रतिवेदन पेस हुन्छन् तर फाइल महाशाखा प्रमुखसमक्ष ओसार्ने कर्मचारीसम्म छैनन्। जम्मा दुई कर्मचारीले धानिरहेको उक्त शाखा मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको देखिन्न। न त वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई यसरबारे पत्तो छ।

विगतमा ईआईए हेर्न एक सहसचिव र एक उपसचिवसहित आठ जनाको दरबन्दी थियो। त्यतिबेला एक सहसचिव र एक प्राविधिक उपसचिवसहित स्यानिटेसन इन्जिनियर, सिँचाइ, इकोलोजी, समाजशास्त्र, प्रशासन र सिभिल इन्जिनियरबाट एक–एक जना अधिकृत रहन्थे।

वातावरण मन्त्रालय वनमा गाभिएपछि अहिले सहसचिव र एक प्राविधिक उपसचिवसहित वन सेवा, सिभिल इन्जिनियर र समाजशास्त्रका अधिकृत गरी ५ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ। महाशाखा प्रमुख सहसचिव यज्ञनाथ दाहालले जैविक–विविधता र वातावरणका विषयसमेत हेर्ने भएकाले ईआईए प्राथमिकतामा परेको छैन। विगतमा ईआईए र वातावरण हेर्न अलग्गै सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिइन्थ्यो।

शाखामा उपसचिव ज्वाला श्रेष्ठ र वन समूहका अधिकृत सुभास शर्मा मात्र कार्यरत छन्। ‘विकास कार्य अघि बढाउन ईआईए अनिवार्य गरिएको छ,’ एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘तर शाखा झन्डै रित्तो हुँदा पनि गम्भीरता देखिन्न।’ अहिले ईआईए शाखाको जिम्मेवारीसमेत थप भएको छ। विगतमा संरक्षण क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विकास आयोजनाको ईआईए सहमति जैविक विविधता शाखाले दिने गरेकामा अहिले त्यो जिम्मेवारी पनि ईआईए शाखालाई नै दिइएको छ।

वनमन्त्री बस्नेतले वन र वातावरण मन्त्रालयको मूल भवनमा आफू र निजी सचिवालयलाई धेरै ठाउँ कब्जा गर्दा ईआईए शाखा पर्यटन मन्त्रालयको भुइँतलामा खुम्च्याइएको छ। शाखा व्यवस्थित नहुँदा प्रतिवेदन कोठाभरि असरल्ल छन्। त्यहाँबाट हरेक दिन फाइलको चाङ मूल भवनको महाशाखामा ओसार्नुपर्छ तर फाइल बोक्ने कर्मचारीसमेत छैनन्।

यसले गर्दा महत्त्वपूर्ण फाइल समयमै जिम्मेवार निकायमा पेस भएका छैनन्। महाशाखा प्रमुख दाहालले ईआईए भर्खर वन मन्त्रालयसँग जोडिन आएकाले व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको स्विकारे। ‘बिस्तारै गति दिनेछौं,’ उनले भने।

भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवयवमा खलल पर्न नदिई विकास निर्माण कार्य वातावरणमैत्री ढंगले सञ्चालन गर्नु नै ईआईए हो। मन्त्रालयबाट गत वर्ष विभिन्न आयोजनाका ३२ वटा ईआईए र ५ वटा पूरक प्रतिवेदन स्वीकृत भएका थिए। तिनमा सबभन्दा बढी विद्युत् आयोजना, सडक, विमानस्थल र अस्पतालका थिए। चालु वर्ष साउन र भदौमा २२ वटा ईआईए प्रतिवेदन पेस भइसकेका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले ईआईए शाखामा रिक्त कर्मचारी तत्कालै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गरिने बताए। ईआईए प्रतिवेदन टुंगो लगाउनुअघि सबै क्षेत्रका विशेषज्ञको राय र सुझाव आवश्यक पर्ने भएकाले समाजशास्त्र र इन्जिनियरिङका समेत अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ २०:२७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘जनताको हितमा कानुन संशोधन’

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जनताको हितविपरीतको कानुन संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल इँटा उद्योग महासंघको चौंथो महाधिवेशन बिहीबार विराटनगरमा उद्घाटनका बेला बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले राज्यले जनताको आशंका निरुपण गर्नका लागि पनि जनभावना विपरीतको कानुन संशोधन आवश्यक भएको बताए । सरकारले कानुन र नीति कोठामा बसेर नभई सरोकारवाला, नागरिक समाजलगायतसँग व्यापक छलफल गरेर निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारी कानुन र नीतिले जनतालाई कठिनाई महसुस हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘जनतालाई अधिकार प्रयोग गर्न सहजता प्रदान गर्नका लागि कानुन सहयोगी हुनुपर्छ ।’

उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री जगदिसप्रसाद कुसियैतले मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत गर्ने र विकास निर्माणमा टेवा पुर्‍याउने कार्यको इटा उद्योगीहरू आधारशीला भएको बताए । इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारले इँटा उद्योगमा तीन तहको सरकारले छुट्टाछुट्टै कर लगाएको गुनासो पोखे । उनले यसअघि इँटा व्यवसायीले ६ हजार रुपैयाँ तिर्दै आएको व्यवसाय करलाई वृद्धि गरेर स्थानीय सरकारले २ लाख ५० हजार पुर्‍याएकोबाट उद्योगी व्यवसायीको समस्या र कठिनाइ परेको गुनासो पोखे ।

उद्योगीलाई लगाएको दोहोरो र तेहोरो कर तत्काल खारेज गरी एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्न उनले माग गरे । महाधिवेशनमा ३६ जिल्लाका प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक सहभागी छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ १९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT