ईआईए शाखा जनशक्तिविहीन

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको यो शाखामा अहिले विभिन्न विकास आयोजनाका ईआईए प्रतिवेदनको चाङ लागेको छ । सम्बन्धित लगानीकर्ता/कम्पनीले विशेषज्ञ/परामर्शदाता लगाएर तयार पारेका प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

स्वीकृतिका लागि पेस भएका प्रतिवेदन अध्ययन, विशेषज्ञको समेत राय लिएर छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम उक्त शाखाको हो । त्यहाँ सरदर महिनामा दर्जन प्रतिवेदन पेस हुन्छन् तर फाइल महाशाखा प्रमुखसमक्ष ओसार्ने कर्मचारीसम्म छैनन् । जम्मा दुई कर्मचारीले धानिरहेको उक्त शाखा मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको देखिन्न । न त वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई यसरबारे पत्तो छ ।

विगतमा ईआईए हेर्न एक सहसचिव र एक उपसचिवसहित आठ जनाको दरबन्दी थियो । त्यतिबेला एक सहसचिव र एक प्राविधिक उपसचिवसहित स्यानिटेसन इन्जिनियर, सिँचाइ, इकोलोजी, समाजशास्त्र, प्रशासन र सिभिल इन्जिनियरबाट एक–एक जना अधिकृत रहन्थे ।

वातावरण मन्त्रालय वनमा गाभिएपछि अहिले सहसचिव र एक प्राविधिक उपसचिवसहित वन सेवा, सिभिल इन्जिनियर र समाजशास्त्रका अधिकृत गरी ५ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । महाशाखा प्रमुख सहसचिव यज्ञनाथ दाहालले जैविक–विविधता र वातावरणका विषयसमेत हेर्ने भएकाले ईआईए प्राथमिकतामा परेको छैन । विगतमा ईआईए र वातावरण हेर्न अलग्गै सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिइन्थ्यो ।

शाखामा उपसचिव ज्वाला श्रेष्ठ र वन समूहका अधिकृत सुभास शर्मा मात्र कार्यरत छन् । ‘विकास कार्य अघि बढाउन ईआईए अनिवार्य गरिएको छ,’ एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘तर शाखा झन्डै रित्तो हुँदा पनि गम्भीरता देखिन्न ।’ अहिले ईआईए शाखाको जिम्मेवारीसमेत थप भएको छ । विगतमा संरक्षण क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विकास आयोजनाको ईआईए सहमति जैविक विविधता शाखाले दिने गरेकामा अहिले त्यो जिम्मेवारी पनि ईआईए शाखालाई नै दिइएको छ ।

वनमन्त्री बस्नेतले वन र वातावरण मन्त्रालयको मूल भवनमा आफू र निजी सचिवालयलाई धेरै ठाउँ कब्जा गर्दा ईआईए शाखा पर्यटन मन्त्रालयको भुइँतलामा खुम्च्याइएको छ । शाखा व्यवस्थित नहुँदा प्रतिवेदन कोठाभरि असरल्ल छन् । त्यहाँबाट हरेक दिन फाइलको चाङ मूल भवनको महाशाखामा ओसार्नुपर्छ तर फाइल बोक्ने कर्मचारीसमेत छैनन् ।

यसले गर्दा महत्त्वपूर्ण फाइल समयमै जिम्मेवार निकायमा पेस भएका छैनन् । महाशाखा प्रमुख दाहालले ईआईए भर्खर वन मन्त्रालयसँग जोडिन आएकाले व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको स्विकारे । ‘बिस्तारै गति दिनेछौं,’ उनले भने ।

भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवयवमा खलल पर्न नदिई विकास निर्माण कार्य वातावरणमैत्री ढंगले सञ्चालन गर्नु नै ईआईए हो । मन्त्रालयबाट गत वर्ष विभिन्न आयोजनाका ३२ वटा ईआईए र ५ वटा पूरक प्रतिवेदन स्वीकृत भएका थिए । तिनमा सबभन्दा बढी विद्युत् आयोजना, सडक, विमानस्थल र अस्पतालका थिए । चालु वर्ष साउन र भदौमा २२ वटा ईआईए प्रतिवेदन पेस भइसकेका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले ईआईए शाखामा रिक्त कर्मचारी तत्कालै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गरिने बताए । ईआईए प्रतिवेदन टुंगो लगाउनुअघि सबै क्षेत्रका विशेषज्ञको राय र सुझाव आवश्यक पर्ने भएकाले समाजशास्त्र र इन्जिनियरिङका समेत अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।