ईआईए शाखा जनशक्तिविहीन

फाइल बोक्ने कर्मचारीसम्म नहुँदा शाखामा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएका प्रतिवेदनको चाङै लागेको छ 
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — मुलुकमा सडक, विद्युत्, होटल, अपार्टमेन्ट, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, विमानस्थल, रेलमार्गलगायत संरचनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्ने क्रम भटाभट चलिरहेको छ तर यससम्बन्धी प्रक्रिया किनारा लगाउने वातावरण प्रभाव अध्ययन शाखामा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा काम अडकिएको छ ।  

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको यो शाखामा अहिले विभिन्न विकास आयोजनाका ईआईए प्रतिवेदनको चाङ लागेको छ। सम्बन्धित लगानीकर्ता/कम्पनीले विशेषज्ञ/परामर्शदाता लगाएर तयार पारेका प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

Yamaha

स्वीकृतिका लागि पेस भएका प्रतिवेदन अध्ययन, विशेषज्ञको समेत राय लिएर छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम उक्त शाखाको हो। त्यहाँ सरदर महिनामा दर्जन प्रतिवेदन पेस हुन्छन् तर फाइल महाशाखा प्रमुखसमक्ष ओसार्ने कर्मचारीसम्म छैनन्। जम्मा दुई कर्मचारीले धानिरहेको उक्त शाखा मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको देखिन्न। न त वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई यसरबारे पत्तो छ।

विगतमा ईआईए हेर्न एक सहसचिव र एक उपसचिवसहित आठ जनाको दरबन्दी थियो। त्यतिबेला एक सहसचिव र एक प्राविधिक उपसचिवसहित स्यानिटेसन इन्जिनियर, सिँचाइ, इकोलोजी, समाजशास्त्र, प्रशासन र सिभिल इन्जिनियरबाट एक–एक जना अधिकृत रहन्थे।

वातावरण मन्त्रालय वनमा गाभिएपछि अहिले सहसचिव र एक प्राविधिक उपसचिवसहित वन सेवा, सिभिल इन्जिनियर र समाजशास्त्रका अधिकृत गरी ५ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ। महाशाखा प्रमुख सहसचिव यज्ञनाथ दाहालले जैविक–विविधता र वातावरणका विषयसमेत हेर्ने भएकाले ईआईए प्राथमिकतामा परेको छैन। विगतमा ईआईए र वातावरण हेर्न अलग्गै सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिइन्थ्यो।

शाखामा उपसचिव ज्वाला श्रेष्ठ र वन समूहका अधिकृत सुभास शर्मा मात्र कार्यरत छन्। ‘विकास कार्य अघि बढाउन ईआईए अनिवार्य गरिएको छ,’ एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘तर शाखा झन्डै रित्तो हुँदा पनि गम्भीरता देखिन्न।’ अहिले ईआईए शाखाको जिम्मेवारीसमेत थप भएको छ। विगतमा संरक्षण क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विकास आयोजनाको ईआईए सहमति जैविक विविधता शाखाले दिने गरेकामा अहिले त्यो जिम्मेवारी पनि ईआईए शाखालाई नै दिइएको छ।

वनमन्त्री बस्नेतले वन र वातावरण मन्त्रालयको मूल भवनमा आफू र निजी सचिवालयलाई धेरै ठाउँ कब्जा गर्दा ईआईए शाखा पर्यटन मन्त्रालयको भुइँतलामा खुम्च्याइएको छ। शाखा व्यवस्थित नहुँदा प्रतिवेदन कोठाभरि असरल्ल छन्। त्यहाँबाट हरेक दिन फाइलको चाङ मूल भवनको महाशाखामा ओसार्नुपर्छ तर फाइल बोक्ने कर्मचारीसमेत छैनन्।

यसले गर्दा महत्त्वपूर्ण फाइल समयमै जिम्मेवार निकायमा पेस भएका छैनन्। महाशाखा प्रमुख दाहालले ईआईए भर्खर वन मन्त्रालयसँग जोडिन आएकाले व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको स्विकारे। ‘बिस्तारै गति दिनेछौं,’ उनले भने।

भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवयवमा खलल पर्न नदिई विकास निर्माण कार्य वातावरणमैत्री ढंगले सञ्चालन गर्नु नै ईआईए हो। मन्त्रालयबाट गत वर्ष विभिन्न आयोजनाका ३२ वटा ईआईए र ५ वटा पूरक प्रतिवेदन स्वीकृत भएका थिए। तिनमा सबभन्दा बढी विद्युत् आयोजना, सडक, विमानस्थल र अस्पतालका थिए। चालु वर्ष साउन र भदौमा २२ वटा ईआईए प्रतिवेदन पेस भइसकेका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले ईआईए शाखामा रिक्त कर्मचारी तत्कालै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गरिने बताए। ईआईए प्रतिवेदन टुंगो लगाउनुअघि सबै क्षेत्रका विशेषज्ञको राय र सुझाव आवश्यक पर्ने भएकाले समाजशास्त्र र इन्जिनियरिङका समेत अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ २०:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

निजगढ विमानस्थल निर्माणः मन्त्रालयले माग्यो रूख काट्ने अनुमति

पहिलो चरणमा २ हजार ५ सय ५३.९७ हेक्टर जमिनका सानाठूला गरी साढे २४ लाखभन्दा बढी रूख काटिने
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग रुख काट्न अनुमति मागेको छ । 

विमानस्थल निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत भई प्रारम्भिक काम सुरु भइसकेकाले पहिलो चरणको निर्माणका लागि रुख काट्ने प्रस्ताव अघि बढाइदिन पर्यटन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो।

हवाई सुरक्षा तथा प्राधिकरण सुपरीक्षण महाशाखा प्रमुख सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले पहिलो चरणको निर्माणबारे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइनसकेकाले नक्सा (मोडल)सहित रूख काट्न अनुमति मागिएको बताए। विमानस्थलको कामलाई गति दिन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पनि जोड दिएका छन्।

कुनै आयोजना वा परियोजना क्षेत्रका रुख काट्ने प्रस्ताव वन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेस हुन्छ। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि मात्र रुख काट्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ। पर्यटनले पहिलो चरणमा १३ किलोमिटर लम्बाई र करिब साढे दुई किलोमिटर चौडाइ क्षेत्रको २ हजार ५ सय ५३ दशमलव ९७ हेक्टर जमिन प्रयोगमा आउने भएकाले त्यसभित्रका रूख काट्ने प्रक्रिया अघि बढाइदिन वनसँग आग्रह गरेको हो। निर्माण सम्पन्न हुँदा विमानस्थल ८ हजार ४५.७९ हेक्टर क्षेत्रमा फैलिनेछ।

त्यसमध्ये ६७.४२ हेक्टर बसोबास क्षेत्र हो भने ९ हेक्टर निजी जग्गा हो। अरु सबै सरकारको स्वामित्वमा छ। १ हजार ९ सय हेक्टरमा विमानस्थलको आधारभूत संरचना निर्माण हुनेछन्। सहसचिव लामिछानेका अनुसार अहिले जग्गा अधिग्रहण गर्ने र मुआब्जा बाँड्ने काम चलिरहेको छ।

पहिलो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आइकाओ) को मापदण्डअनुसार रनवे, ट्याक्सी–वे, टर्मिनल भवन र एप्रोनलगायत आवश्यक परिवहन तथा सञ्चार सुविधायुक्त विमानस्थल निर्माण हुनेछ।

पहिलो चरणको विमानस्थल सन् २०३० सम्म सम्पन्न गरी वार्षिक ९२ लाख यात्रुलाई सुविधा दिने लक्ष्य राखिएको छ। विमानस्थल सरकारकै लगानी वा अरु कुन ‘मोडालिटी’ मा बनाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको कार्यालय स्थापनाका लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्गनजिक करिब २.२५ हेक्टर जमिनसमेत आवश्यक पर्ने देखिएकाले पहिलो चरणको निर्माण र साइट अफिस निर्माणका लागि रुख काटनुपर्ने हुन्छ। ईआईए प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणको निर्माणका लागि एक लाख ९५ हजार ५ ठूला र ५ लाख ७५ हजार २ सय ८६ साना रुख (पोल आकारका) काट्नुपर्ने छ।

विमानस्थल निर्माणक्रममा सानाठूला गरी साढे २४ लाखभन्दा बढी रूख काटिने छन्। काटिएको एक रुखबापत २५ बिरुवा रोप्नु पर्नेछ। त्यसरी हेर्दा ६ करोड १२ लाख ७० हजार ५ सय २५ बिरुवा रोपेर हुर्काउन ३८ हजार २ सय ९४ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ। तर, त्यतिधेरै जमिन कहाँ छ र कसरी रोपिन्छ भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन।

प्रस्तावित विमानस्थल बाराको कोहल्बी नगरपालिका–८ र जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–१ मा पर्छ। तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय बाराका (डिभिजन वन कार्यालय) का प्रमुख ज्ञानेन्द्र मिश्रका अनुसार मन्त्रिपरिषदले अनुमति दिएपछि फिल्डमा काम सुरु हुनेछ। रुख काट्नुअघि नम्बरिङ गरिनेछ। त्यसपछि वन कार्यालयले रुखको छपान गर्नेछ। रुख सेनाले काट्ने निश्चित भइसकको छ। निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्गमा पर्ने रुख पनि सेनाले नै काटिरहेको छ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ १७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT