सप्तरीका ५ सय घर डुबानमा, मोदीसँग नेपालमै समस्या राख्न माग

अवधेशकुमार झा

राजविराज — सप्तकोसी बाढीले स्थानीय बस्ती ७२ घण्टादेखि डुबानमा छ । भारतीय पक्षले ब्यारेजमुनि च्यानल खनी बहावलाई पश्चिमतर्फ फर्काएपछि नेपालतिरको करिब ५ सय घरपरिवार डुबानमा परेको हो । बहाव परिवर्तनले ल्याउन सक्ने समस्याबारे यसअघि नै स्थानीय तह हुँदै केन्द्रमा समेत पत्राचार भयो । तर, भारतीय पक्षसँग समस्या समाधानको पहल हुन सकेन । 

१ भारतीय कोसी योजनाले नदीको बहावलाई पश्चिम फर्काएपछि घरआँगनबाटै कोसी बग्न थाल्दा डुबेको चुल्हो देखाउँदै हनुमाननगरकी एक महिला । चुल्होसमेत पानीमै डुबेकाले बाढीपीडितहरु छाक टार्न अरुकै मुख ताक्नु पर्ने विवशतामा छन् । तस्बिर : अवधेशकुमार झा

पछिल्लो ७२ घण्टादेखि हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाको ५, ६, ७, ११ र १२ नम्बर वडा तथा तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको ४ नम्बर वडाका गरी ५ सयभन्दा बढी घरबाट कोसी नदी बगिरहेको छ ।

Yamaha


स्थानीय अगुवा यो समस्या विमस्टेक सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अहिले नेपाल रहेको बेला नेपाल पक्षले उठाउनुपर्ने सुझाउँछन् । ‘भारतीय पक्षले च्यानल खन्दा यति ठूलो समस्या देखिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले मोदीलाई यही बेला यसबारे कुरा राखे समस्या तत्काल हट्न सक्छ,’ कोसीपीडित समाजका अध्यक्ष देवनारायण यादवले भने ।
३ महिनाअघि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाल तथा भारतका गृह सचिवस्तरीय वार्तामा कोसीको धार पश्चिमतर्फ फर्काइएको विषयमा कुरा उठाउन र समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको थियो । ‘सबैतिरबाट पत्राचार गर्ने कार्य मात्रै भयो, समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यान्वयन गर्ने कुरा कतैबाट भएन,’ यादव दुखेसो गर्छन् ।
गत साउनमा हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी भारतले सुनियोजित रूपमा कोसीमा पाइलट च्यानल खनी बहावलाई पश्चिमतर्फ फर्काएको र नदी पश्चिम फर्काइँदा केही बस्ती डुबानमा पर्नुका साथै पश्चिमी तटबन्ध समेत जोखिममा पर्ने औंल्याएको थियो । पत्रमा एक लाखभन्दा बढी जनताको उठिबास हुन सक्ने खतरा समेत देखाइएको थियो । ‘हाम्रो स्तरबाट भारत सरकारसित कुरा गर्न सम्भव थिएन,’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रकुमार यादवले कान्तिपुरसित भने, ‘यो उच्च स्तरको विषय भएकाले भारतीय पक्षसित छलफल गरी नदीको बहाव बीचबाट गराउन आवश्यक समन्वयका लागि जिप्रकालाई पत्राचार गर्‍यौं ।’

जिप्रकाले पनि सीमावर्ती समकक्षीसित मात्र छलफल गरेर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले कोसीमा च्यानल खनेर नदी पश्चिम फर्काइएको पत्र स्थानीय तहबाट आएपछि आफूले परराष्ट्र र ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको सुनाए । ‘हाम्रो स्तरबाट कुरा गरेर समस्या समाधान गर्ने अवस्था छैन, उच्च तहबाटै कूटनीतिक स्तरमा कुरा गरेर मात्रै समाधान हुने अवस्था छ,’ प्रजिअ पौडेलले भने ।

७२ घण्टादेखि पानीमै
बहाव पश्चिमतर्फ फर्काएपछि सोमबार साँझबाट डुबेको हनुमानगर कंकालिनी नगरपालिका र तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका ५ सयभन्दा बढी घरआँगन अझै डुबानमा छन् । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादबले अहिले बाढी पसेका घरहरु सार्नुको बिकल्प नभएको बताए ।

‘कोसी पश्चिम फर्काइसकिएको छ । अहिले डुबानमा परेका बस्तीहरुवाट अब निरन्तर कोशी बग्ने स्थिति छ । त्यसैले बस्ती सार्नुको बिकल्प छैन् ।’ उनले भने ।

स्थानिय तह र स्थानिय प्रशासन बस्ती सार्ने बिकल्प खोजीरहेका बेला बाढी घरमा पसेर बिस्थापित भएकाहरु भने आफूहरु घर सारेर कहा जाने भन्ने अन्योलमा छन् । पछिल्लो ३ दिनदेखी घरवार डुबेका मध्ये अधिकांस सुकुम्वासी छन् ।

बाढीपीडित क्षेत्रमा अहिले खानेपानीको अभाव देखिएको छ । सबै घरका ट्युवेलहरु डुवानमा परेकोले खानेपानीको अभाव भएको हो । बुधवार नगरपालिकाले भुजा,चिउरा,चाउचाउ,नुन लगायतका सामग्री सहित २ बोतलका दरले पानी बितरण गरेको थियो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ २०:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ईआईए शाखा जनशक्तिविहीन

फाइल बोक्ने कर्मचारीसम्म नहुँदा शाखामा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएका प्रतिवेदनको चाङै लागेको छ 
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — मुलुकमा सडक, विद्युत्, होटल, अपार्टमेन्ट, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, विमानस्थल, रेलमार्गलगायत संरचनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्ने क्रम भटाभट चलिरहेको छ तर यससम्बन्धी प्रक्रिया किनारा लगाउने वातावरण प्रभाव अध्ययन शाखामा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा काम अडकिएको छ ।  

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको यो शाखामा अहिले विभिन्न विकास आयोजनाका ईआईए प्रतिवेदनको चाङ लागेको छ। सम्बन्धित लगानीकर्ता/कम्पनीले विशेषज्ञ/परामर्शदाता लगाएर तयार पारेका प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

स्वीकृतिका लागि पेस भएका प्रतिवेदन अध्ययन, विशेषज्ञको समेत राय लिएर छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम उक्त शाखाको हो। त्यहाँ सरदर महिनामा दर्जन प्रतिवेदन पेस हुन्छन् तर फाइल महाशाखा प्रमुखसमक्ष ओसार्ने कर्मचारीसम्म छैनन्। जम्मा दुई कर्मचारीले धानिरहेको उक्त शाखा मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको देखिन्न। न त वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई यसरबारे पत्तो छ।

विगतमा ईआईए हेर्न एक सहसचिव र एक उपसचिवसहित आठ जनाको दरबन्दी थियो। त्यतिबेला एक सहसचिव र एक प्राविधिक उपसचिवसहित स्यानिटेसन इन्जिनियर, सिँचाइ, इकोलोजी, समाजशास्त्र, प्रशासन र सिभिल इन्जिनियरबाट एक–एक जना अधिकृत रहन्थे।

वातावरण मन्त्रालय वनमा गाभिएपछि अहिले सहसचिव र एक प्राविधिक उपसचिवसहित वन सेवा, सिभिल इन्जिनियर र समाजशास्त्रका अधिकृत गरी ५ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ। महाशाखा प्रमुख सहसचिव यज्ञनाथ दाहालले जैविक–विविधता र वातावरणका विषयसमेत हेर्ने भएकाले ईआईए प्राथमिकतामा परेको छैन। विगतमा ईआईए र वातावरण हेर्न अलग्गै सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिइन्थ्यो।

शाखामा उपसचिव ज्वाला श्रेष्ठ र वन समूहका अधिकृत सुभास शर्मा मात्र कार्यरत छन्। ‘विकास कार्य अघि बढाउन ईआईए अनिवार्य गरिएको छ,’ एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘तर शाखा झन्डै रित्तो हुँदा पनि गम्भीरता देखिन्न।’ अहिले ईआईए शाखाको जिम्मेवारीसमेत थप भएको छ। विगतमा संरक्षण क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विकास आयोजनाको ईआईए सहमति जैविक विविधता शाखाले दिने गरेकामा अहिले त्यो जिम्मेवारी पनि ईआईए शाखालाई नै दिइएको छ।

वनमन्त्री बस्नेतले वन र वातावरण मन्त्रालयको मूल भवनमा आफू र निजी सचिवालयलाई धेरै ठाउँ कब्जा गर्दा ईआईए शाखा पर्यटन मन्त्रालयको भुइँतलामा खुम्च्याइएको छ। शाखा व्यवस्थित नहुँदा प्रतिवेदन कोठाभरि असरल्ल छन्। त्यहाँबाट हरेक दिन फाइलको चाङ मूल भवनको महाशाखामा ओसार्नुपर्छ तर फाइल बोक्ने कर्मचारीसमेत छैनन्।

यसले गर्दा महत्त्वपूर्ण फाइल समयमै जिम्मेवार निकायमा पेस भएका छैनन्। महाशाखा प्रमुख दाहालले ईआईए भर्खर वन मन्त्रालयसँग जोडिन आएकाले व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको स्विकारे। ‘बिस्तारै गति दिनेछौं,’ उनले भने।

भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवयवमा खलल पर्न नदिई विकास निर्माण कार्य वातावरणमैत्री ढंगले सञ्चालन गर्नु नै ईआईए हो। मन्त्रालयबाट गत वर्ष विभिन्न आयोजनाका ३२ वटा ईआईए र ५ वटा पूरक प्रतिवेदन स्वीकृत भएका थिए। तिनमा सबभन्दा बढी विद्युत् आयोजना, सडक, विमानस्थल र अस्पतालका थिए। चालु वर्ष साउन र भदौमा २२ वटा ईआईए प्रतिवेदन पेस भइसकेका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले ईआईए शाखामा रिक्त कर्मचारी तत्कालै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गरिने बताए। ईआईए प्रतिवेदन टुंगो लगाउनुअघि सबै क्षेत्रका विशेषज्ञको राय र सुझाव आवश्यक पर्ने भएकाले समाजशास्त्र र इन्जिनियरिङका समेत अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ २०:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT