रोकिएन नदी दोहन

कान्तिपुर संवाददाता

पर्वत — कालीगण्डकीबाट दुई साताअघि नदीजन्य पदार्थ झिक्दै गरेका ८ ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले कुश्मा नगरपालिकामा पठायो । नगरपालिकाले प्रतिसाधन ५ सय रुपैयाँ जरिवाना लिएर छाडिदियो ।

जिविस, प्रशासन र प्रहरीको रोहबरमा २ वर्षअघि नदी दोहनमा प्रयोग गरिएका प्रतिट्रयाक्टर १५ हजार, टिपरलाई २५ हजार र एक्साभेटरलाई ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरिएको थियो । तर, अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारले घटाएर जरिवाना लिन थालेपछि प्रहरी र प्रशासनले जनप्रतिनिधिसँग असन्तुष्टि पोखे । प्रशासनले नगरपालिकालाई नियमअनुसारकै जरिवाना लिन आग्रह गर्‍यो ।

जनप्रतिनिधिले स्थानीय स्रोतसाधनमाथि तजबिजीको अधिकार स्थानीय सरकारको भएको जवाफ फर्काए । प्रशासनले कडाइ गर्ने संकेत दिएपछि गत साता २ ट्याक्टरलाई १५/१५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए । कानुनत: स्थानीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापन स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आपसी समन्वयमा गर्नुपर्छ । संविधानको अनुसूची ९ को ६ र ७ नम्बर बुँदामा त्यसबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । जिल्लामा ३ तहबीच समन्वय अभावले नदी दोहन र त्यसको व्यवस्थापनमा विवाद छ ।

Yamaha


प्रहरीले यो आवमा मात्रै करिब ३ दर्जन सवारी नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि प्रशासन पठाइसकेको छ । कुश्मा नगरपालिकासहित मोदी र जलजला गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थको उल्लेख्य स्रोत छन् । यी स्थानीय तह हुँदै बग्ने मोदी र कालीगण्डकीमा वर्षाको भेलले पर्याप्त गिट्टीबालुवा बगाएर ल्याउँछ । भदौ १५ सम्म नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था भए पनि जनप्रतिनिधि नै दोहनमा सक्रिय हुने गरेका छन् । त्यसबाहेक विभिन्न ठेकेदार, निर्माण व्यवसायीको निकटताका कारण पनि उनीहरू विवादमा पर्दै आएका छन् । कुश्माका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशी र जलजला गाउँपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्ल नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नेप्रति उदार देखिन्छन् ।


‘नदीजन्य पदार्थ ननिकाली कामै चल्दैन,’ कुश्मा नगरप्रमुख जोशीले भने, ‘बेल्चाले निकालेर ट्याक्टरमा ल्याउनेलाई १५ हजार जरिवाना गर्नै मिल्दैन । १५ हजार तिर्ने क्षमता नहुनेलाई कसरी जरिवाना गर्ने ?’ केही दिनअघि कुश्मामा आयोजित अन्तक्र्रियामा समेत जोशीले प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप भएको गुनासो गरेका थिए ।


जलजलाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले स्थानीय स्रोतसाधनमाथिको आफ्नो अधिकारमा हस्तक्षेप भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । ‘हाम्रो सम्पत्तिको अधिकार हामीलाई हुनुपर्ने हो,’ उनले भने।


जिल्लामा विभिन्न व्यवसायी, जलविद्युत् आयोजना तथा मध्यपहाडी लोकमार्गसमेतका गरी करिब दर्जन क्रसर उद्योग छन् । तिनमा क्रसिङ गरिने गिटीबालुवा मोदी र कालीगण्डकीकै हो । नदीजन्य पदार्थको नियमन गर्न यसअघि तत्कालीन जिविस, राजनीतिक दल, प्रशासनलगायतले तयार गरेको मापदण्ड संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज भएपछि समस्या झन् चुलिँदै गएको हो । प्रजिअ गुरुदत्त ढकाल यो विषयमा विवादै नरहेको बताउँछन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

१५ सय तिर्न ३० हजार खर्च

जयबहादुर रोकाया

हुम्ला — जिल्लाका साना व्यवसायीलाई करबापत १५ सय रुपैयाँ तिर्न ३० हजार बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । करसम्बन्धी कारोबार गर्ने कुनै पनि निकाय जिल्लामा नहुँदा साना व्यवसायीसमेत प्रदेश ५ को नेपालगन्ज जान बाध्य छन् ।

साना व्यवसायीले वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने कर रकम १५ सय मात्रै हो । तर नेपालगन्ज आवतजावत र बसाइका लागि कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।


संघीय संरचनाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा पर्ने जिल्ला भए पनि करको सबै कामकाज प्रदेश ५ को नेपालगन्जस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट हुने गरेको छ । हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नामग्याल तामाङ साना व्यवसायीलाई कर तिर्न ठूलो सास्ती भएको बताउँछन् ।

‘यातायातको सुविधा छैन, त्यसैले महँगो भाडा तिरेर हवाई यात्राको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘विगतमा केही वर्ष घुम्ती शिविर स्थापना गरी जिल्लामै कर संकलन गरिएको थियो, तर निरन्तरता दिइएन ।’ घुम्ती टोलीले जिल्लामै अस्थायी प्यान नम्बर वितरण र कर असुल गथ्र्यो । कम्तीमा १/२ दिन नेपालगन्जमा बस्नुपर्ने भएकाले साना व्यवयायीले सास्ती पाएको उनको भनाइ छ ।


संघमा करिब २ सय व्यवसायी आबद्ध छन् । अधिकांश व्यवसायीले सानो लगानीमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । होटल, निर्माण, खुद्रा व्यापारी, फेन्सी, किराना व्यवसाय चलेका छन् । संघको सदस्यता नलिएर व्यवसाय गर्ने पनि उत्तिकै छन् ।

कर तिर्न समस्या भएकाले संघमा धेरैको आबद्धता नभएको अध्यक्ष तामाङले जनाए । प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता भएका र दर्ताको पर्खाइमा रहेका व्यवसायी घुम्ती शिविरको प्रतीक्षामा छन् । चालु आवका लागि कर्णाली प्रदेशको सबै राजस्वको कारोबार सुर्खेतबाट हुने निर्देशन आएको संघले जनाएको छ । ‘माथिल्लो निकायबाट निर्देशन आए पनि सबै व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने भएकाले थप अन्योल छ,’ उनले भने ।


यहाँका सर्केघाट, हिल्सा, श्रीनगरका बस्ती बजारउन्मुख छन् । ती क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नेको संख्या पनि बढिरहेको छ । सदरमुकामकै व्यवसायीलाई कर तिर्न समस्या भएपछि उनीहरू कानुनी प्रक्रियामा भने आएका छैनन् । सदरमुकाम आउनै ३/४ दिन पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । सदरमुकामै कर लिने निकाय भए आफूहरू कानुनी प्रक्रियाअनुसार दर्ता हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले स्थानीय तहमा दर्ता हुने र जिल्लास्तरमा कर संकलनको व्यवस्था गर्न माग गरे । व्यवसाय दर्ता गर्ने घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय सदरमुकाममै सीमित छ । ‘स्थानीय तहमै व्यवसाय दर्ता र जिल्लास्तरमा कर तिर्ने व्यवस्था भए पालिकास्तरीय संघ गठन गर्ने हाम्रो योजना छ,’ अध्यक्ष तामाङले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT