सुन तस्करी र हत्या मुद्दा: अब साताको तीन दिन पेसी

‘मुद्दा फुटाएको’ भन्दै अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार
न्यायाधीशसमक्ष २२ बुँदे सुझावपत्र बुझाइयो
सहमतिमा पेसी सारिएको दाबी
माधव घिमिरे,विनोद भण्डारी

विराटनगर — समान माग दाबी भएको मुद्दा फुटाएर अलग–अलग ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेस गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएपछि गत बिहीबार र शुक्रबार मोरङ र सुनसरीका कानुन व्यवसायीले अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार गरे ।

यसले गर्दा साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या मुद्दाको पेसी सर्‍यो । यो मुद्दा उच्च अदालतले छुट्टाछुट्टै बेन्चमा बहस गर्न थालेपछि गत बिहीबारको पेसीमा कानुन व्यवसायीले बहस गरेनन् ।


कानुन व्यवसायीले एउटै माग दाबी गरिएको मुद्दा नफुटाउने (बेग्लाबेग्लै नहेर्ने) मागसहितका २२ बुँदे सुझाव उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेललाई बुझाएका थिए । उच्च अदालतले उनीहरूकै सुझावका आधारमा बिहीबार एउटै बेन्चमा पेसी चढायो । तर सरकारी वकिलले पेसी हटाएका थिए । योसहित ७ पटक मुद्दाको पेसी सरिसकेको छ । ‘प्राविधिक समस्या’ का कारण सरकारी वकिलले पेसी सारेको उच्च अदालत विराटनगरका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए । ‘एउटै बेन्चले हेर्ने गरी पेसीमा चढाइएको थियो,’ उनले भने, ‘तर सरकारी वकिलले सारे ।’

Yamaha


यो प्रसंगलाई उच्च अदालत र कानुन व्यवसायीबीचको असमझदारीका रूपमा हेरिएको छ । एक कानुन व्यवसायीका अनुसार तीनवटै बारका तर्फबाट पेस गरिएको २२ बुँदे सुझावपछि मुद्दालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने तयारीका लागि सरकारी वकिलले पेसी सारेका हुन् । उच्च अदालतका न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी पराजुलीले बार र बेन्चको सहमतिमै पेसी सारिएको दाबी गरे । सुन तस्करी र शाक्य हत्या प्रकरणको मुद्दा एउटै बेन्चले हेर्ने र अबदेखि साताको तीन दिन यो मुद्दामा बहस गर्ने बार–बेन्चको सहमतिमा पेसी सारिएको उनको भनाइ छ ।

‘हरेक बिहीबार मात्र यो मुद्दाको पेसी चढाइँदै आएको थियो,’ पराजुलीले भने, ‘आउँदो सातादेखि बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार पेसीमा राखिनेछ ।’ बुधबार हेरेर बाँकी रहेको मुद्दा बिहीबार अर्को र बिहीबार हेरेर बाँकी रहेको मुद्दा शुक्रबार अर्को बेन्चले हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जनाए । मुद्दा नफुटाई हरेक पेसीमा अलग–अलग बेन्चले हेर्ने सहमतिमा बिहीबारको पेसी हटाइएको पराजुलीले बताए । उनका अनुसार यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अब साताको तीन दिन पेसी चढाइनेछ ।


उच्च अदालत बारका सचिव मेदिनी सेढाईंका अनुसार मोरङ र सुनसरी जिल्ला बार तथा उच्च अदालत बार एकाइको संयुक्त भेलामा भएको छलफलपछि अदालतलाई यस्तो सुझाव दिइएको थियो । ‘कतिपय न्यायिक काम कारबाही’ मा चित्त नबुझेको भन्दै मंगलबार अदालतलाई सुझाव बुझाएको उनले बताए । जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बेरितको भएको भन्दै परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने क्रममा उच्चले अभियुक्तहरूका सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दा प्रक्रियाको प्रतिवेदन माग गरेको थियो । त्यसक्रममा जिल्लाले त्यसैअनुसार ‘कैफियत प्रतिवेदन’ बुझाएको थियो । अरू अभियुक्तको बेग्लाबेग्लै प्रतिवेदन बुझाए पनि उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको भने एउटै प्रतिवेदन पेस भएको थियो । यही विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायीले मुख्य रूपमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।


उच्च अदालतले अभियुक्तमध्येका पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी सञ्जय राउत र हेमन्त गौतमको मुद्दामा बेग्लाबेग्लै ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश थिरबहादुर कार्की र जनक पाण्डेको इजलासले दिएको उक्त आदेशमा असन्तुष्टि राख्दै कानुन व्यवसायीको भेलाले एउटै माग दाबी गरिएको मुद्दालाई फुटाएर अलग–अलग मिसिल बनाउन नहुने सुझाव मुख्य न्यायाधीशलाई दिएका थिए । जिल्लाले तत्काल देखिएको प्रमाणका आधारमा उक्त मुद्दामा दोषी देखिएको भन्दै थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशमा चित्त नबुझेपछि ३१ भन्न्दा बढी अभियुक्तका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले त्यसबेला प्रचलित मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १७ नम्बरअनुसार उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।


जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको भएको भन्दै उनीहरूले खारेजी माग गरेका थिए । यसअघि उच्च अदालतले पहिलो चरणमा तीन अभियुक्तको हकमा जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेको थियो । अभियुक्तहरू पुण्यप्रसाद लामा, सम्बिर तोलाङगे र राजन कुमारको हकमा उच्च अदालतले जिल्लाकै सदर गर्दै आदेश बेरितको नभएको ठहर्‍याएको थियो । मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल र उमेशकुमार सिंहको इजलासले लामा र तोलाङगेको मुद्दामा सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसैगरी हरिप्रसाद भण्डारी र ऋषिराम दवाडीको इजलासले राजनकुमारको मुद्दा सुनुवाइ गरेको थियो ।


अभियुक्तहरूका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू रमिता महर्जन, उद्ववचन्द्र घिमिरेलगयातले इजलाससमक्ष बहस प्रस्तुत गरेका थिए । ‘जिल्ला अदालतको बेरितको आदेश बदर गरिपाउँm’ भन्दै अभियुक्तका तर्फबाट निवेदन दिएका उनीहरूले जिल्लाको आदेश बेरीतको भएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठक र पदम वस्तीले बहस गरेका थिए । उनीहरूले प्राप्त प्रमाणका आधार तथा अभियुक्तहरूको बयानसमेतका आधारमा अभियोग पुष्टि हुने आदेश बेरीतको नभएको दाबी गरेका थिए ।


यो प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले वैशाख तेस्रो साता मुख्य कारोबारी गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीसहित ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध आपराधिक समूह स्थापना गरी सञ्चालन गरेको, सुनको अवैध कारोबार गरेको, अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उनीहरूविरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । यो मुद्दामा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ । ३३ मध्ये ३१ जनालाई जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश शर्माको इजलासले पुर्पक्षका थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । एकजनालाई धरौटी र अर्का एकजनालाई सादा तारेखमा छाड्ने आदेश
भएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आपराधिक घटनामा बाहिरका सक्रिय

कान्तिपुर संवाददाता

चितवन — कल बाइपास, सुन चोरी, मिर्गौला तस्करीजस्ता आपराधिक गतिविधिमा बाहिरी जिल्लाका व्यक्तिकै संलग्नता बढी भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ ।

सीमावर्ती भारतीयले पनि चितवन आएर चोरीको सञ्जाल बनाउने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जिल्ला प्रहरीमा बिहीबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी उपरीक्षक सुशीलसिंह राठौरले यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।


जिल्लामा हुने चोरीका घटना प्रहरीका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ । वैशाख ५ देखि साउन १३ सम्म ११ सहकारीमा लाखौं रकम चोरी भए । चोर पक्रन भन्दै सहकारी सञ्चालकले दबाबमूलक अभियान चलाएका छन् । प्रहरीले अपराधी नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । सहकारी चोरीमा गिरोह नै सक्रिय रहेको राठौर सुनाउँछन् ।


‘मान्छे नसमाउँदै धेरै कुरा गर्न त भएन तर यो सानो गिरोह होइन । देशभर सक्रियको एउटा हिस्सा हो,’ उनले भने, ‘जिल्ला बाहिरका मान्छेले नै सहकारीमा चोरी गरेको शंका छ ।’ चोरीका अन्य ठूला घटना र अपराधमा पक्राउ परेका पनि जिल्ला बाहिरकै बढी छन् । साउन ११ गते प्रहरीले ३२ वर्षीया सरिता विकलाई नियन्त्रणमा लियो । मकवानपुर घर भएकी उनी काठमाडौं थानकोटमा पनि बस्थिन् । उनीमाथि ३५ लाख बराबरको सुन र चाँदीका गहना चोरेको आरोप छ ।


यस्तै असार ९ मा नारायणगढको घडी र मोबाइल पसलबाट ३० लाख ८० हजार बराबरको चोरी भयो । यसमा प्रहरीले भारत पुगेर मोतीहारी पूर्वी चम्पारण जिल्ला झरखोर थाना घोडासनका मुन्ना साहलाई समायो । प्रहरीको अनुसन्धानले मुन्नाले घोडासनका ५० युवालाई चोरीका लागि नेपाल र भारतकै विभिन्न सहरमा पठाएको तथ्य खुल्यो ।


दुर्गम क्षेत्रकालाई प्रलोभनमा पारेर मिर्गौला तस्कर गर्न लागेको आरोपमा प्रहरीले साउनमा नुवाकोट, रौतहट, मकवानपुर, मोरङ र रसुवाका ५ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT