भुटानी शरणार्थीको वार्ता चाहना

नेपाल–भुटान दुवै मुलुकले वास्ता नगर्दा शरणार्थीको अवस्था अन्योल
अर्जुन राजवंशी

दमक — शरणार्थीले भुटानसँगको अवरुद्ध वार्ता सुचारु गर्न नेपाल सरकारसित आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले राजधानीमा सुरु बिमस्टेक शिखर सम्मेलनबाट अवरुद्ध वार्ता सुरु गराउन आग्रह गरेका हुन् ।

करिब डेढ दशकदेखि यसबारे वार्ता नहुँदा अन्योलपूर्ण अवस्थामा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको उनीहरूले बताए । मोरङको पथरीशनिश्चरेस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरका सचिव चम्पासिंह राईले नेपाल–भुटान अवरुद्ध वार्ता गर्न धेरै ढिला भएको बताए ।


उनले दुवै मुलुकका पदाधिकारीका तर्फबाट वार्ता सुचारु गर्न पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपाल–भुटान दुवै मुलुकले वास्ता नगर्दा आफूहरूको अवस्था झन् अन्योलपूर्ण बनेको बताए ।
आफूहरू कहिलेसम्म शरणार्थी भएर यसरी बस्नुपर्ने भन्ने प्रश्न उनको छ । उनले भने, ‘डेढ दशकदेखि दुवै मुलुक यस विषयमा संवादविहीन हुँदा हामीले विभिन्न हन्डर खेपेर जंगलभित्र २७ वर्ष बिताउन बाध्य भयौं । अहिले त बुबाआमा, छोराछोरी, आफन्त, छिमेकी पनि विभिन्न देश पुनर्वास भइसके । अब पनि हाम्रो निकाश निस्किएन भने कसरी बाँच्नु ?’

Yamaha


उनले बिमस्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका भुटानका अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार ग्योल्पो छिरिङ वाङचुकसँग आफूहरूबारे नेपाल सरकारले छलफल गर्नुपर्ने माग गरे ।


उनले स्वदेश फिर्तीको माग २७ वर्षदेखि गर्दै आए पनि सफल नभएकोप्रति नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली राम्ररी जानकार रहेको बताए । उनले सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्री मोदीसमेत रहेकाले उनकै रोहबरमा नेपाल–भुटान अवरुद्ध वार्ता सुरु हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।


झापाको दमकस्थित बेलडाँगी शिविरका पूर्वसचिव डीबी सुब्बाले पनि नेपाल–भुटान अवरुद्ध वार्ता तत्काल सुरु गर्न माग गरे । उनले बाँकी भुटानी शरणार्थीबारे नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले त हामी थोरै छौं । तर, अब हाम्रो निकास के त ? यो विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ,’ सुब्बाले भने, ‘यस कारण पनि नेपालले भुटानसँगको अवरुद्ध वार्ता सुरु गर्नुपर्छ ।’


सन् १९९० को दशकमा तत्कालीन भुटानी सरकारले दक्षिण भुटानका नेपाली भाषी नागरिकलाई बलजफ्ती देश निकाला गरेको थियो । उनीहरू भारतीय बाटो हुँदै नेपाल पसेका थिए । ठूलो संख्यामा भुटानी नागरिक नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेपछि समस्या समाधानका लागि नेपाल र भुटान १५ औं चरणसम्म वार्ता भएको थियो ।


तर, लगातारको वार्तामा ठोस सहमति जुट्न नसकेपछि सन् २००३ यता कुनै पहल भएको छैन । १० वर्षअघि शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था (यूएनएचसीआर) को पहलमा विभिन्न ८ पश्चिमा मुलुकमा तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।


उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म एक लाख १२ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, बेलायत र नेदरल्यान्ड्स पुनर्वास भएका छन् । दमकस्थित बेलडाँगी र मोरङको पथरी शनिश्चरे शिविरमा दर्ता भएका/नभएका गरी ८ हजारभन्दा बढीको बसोबास छ ।


शिविरमा सक्रिय भुटान इन्डिपेन्डेन्ट पिपुल्स फोरमले विज्ञप्ति जारी गरी सम्मेलनमा शरणार्थी मुद्दा उठाइदिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ । फोरमले सम्मेलनमार्फत भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीको पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बसेको जग्गा खोसिने चिन्ता

अर्जुन राजवंशी

दमक — पूर्णबहादुर दर्जीको घर रतुवाखोला किनार नजिकै छ । उनले श्रीमतीले ८ वर्ष कुबेतमा कमाएर ल्याएको पैसाले जस्तापाताको छाना भएको पक्की घर बनाएका छन् ।

झापाको दमक नगरपालिका १ स्थित ऐलानी जमिनमा बसेको लुङधुङ टोल । तस्बिर : अर्जुन

तर, उनलाई आफ्नो बसाइ सुरक्षित छैन कि भन्ने डर लागिरहेको छ । कारण खोलाले बगाउला भन्ने होइन, नगरपालिकाले जग्गा खोस्छ कि भनेर हो ।

दमक नगरपालिका १ लुङधुङ टोलमा सयभन्दा बढी घरपरिवारको बसोबास छ । उनीहरू सबै सुकुम्बासी हुन् । ऐलानी जमिन भए पनि पूर्णबहादुरले १० धुर माटो २ लाखमा किनेका हुन् । नगरपालिकाले ऐलानी जमिनको खोजी तीव्र पारेपछि नगरभित्रका सुकुम्बासी चिन्तित बनेका छन् । उनीहरू बसोबास गर्दै आएको जमिनबाट घरबारविहीन होइन्छ कि भन्ने चिन्तामा देखिन्छन् ।

नगरपालिकाले स्थानीय नियम जारी गरी नगरभित्र ऐलानी जमिनको खोजी तीव्र पारेको हो । नगरपालिका सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यमा जुटेको छ । यसका लागि नगरपालिकाले स्थानीय भूमिसम्बन्धी नियमावली जारी गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

उक्त नियमावलीका आधारमा नगरभित्र रहेको ऐलानी जमिन तथा अव्यवस्थित बसोबसबारे तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ । तथ्यांकअनुसार वडा ९ र १० मा करिब एक हजार बिघा जमिन ऐलानी रहेको निवेदन आएका छन् । अन्य वडामा ऐलानी जमिन खोज्ने काम भइरहेको भूमि व्यवस्थापन आयोगका अध्यक्ष अम्बिका खनालले जनाए ।

‘ऐलानी भनेर के गर्नु, यही ऐलानी किन्न सक्ने हैसियत छैन,’ ८ वर्षअघि ५० हजारमा ५ धुर बाटो किनेर बसेका कल्पना परियारले भनिन् । सानो टहरामा छोराबुहारीसहितको उनको परिवार बस्छ । ‘सम्पत्तिको नाममा यति ५ धुर ऐलानी माटो हो । सुन्दैछौं नगरपालिकाले सुकुम्बासीलाई ऐलानीबाट उठाउँछ रे । यहाँबाट उठायो भने खोई कहाँ जानु खुब चिन्ता लागिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

सुशीला लिम्बूको चिन्ता पनि बसाइकै विषयमा छ । द्वन्द्वकालमै श्रीमानको मृत्यु भयो । ५ छोराछोरीसहित उनले १० वर्षदेखि २ कट्ठा जमिनमा घर बनाएर बस्दै आएकी छन् । तर, नगरपालिकाको नयाँ नियमानुसार पछि उक्त जमिन आफूले प्रयोग गर्न नपाउने हो कि भन्ने उनमा डर छ । ‘नगरपालिकाले नयाँ नियम बनाएको छ भनेर सुन्दैछु । यही ऐलानी जमिनमा पनि बस्न नपाइने हो कि भनेर डर लागिरहेको छ,’ लिम्बूले भनिन् ।

नगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्र भनी दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । नियमावलीमा नम्बरी जमिन नभएकाले भोग गरेको अवस्थामा सहरी क्षेत्रका सुकुम्बासीलाई बढीमा १ कट्ठासम्म र अन्यत्र नम्बरी जमिन भएको भए, बढीमा १० धुरसम्म जग्गा दिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा बढीमा डेढ बिघासम्म धनिपुर्जा दिन सकिने तर, नम्बरीवालाले भोग गरेको ऐलानी भए, बढीमा ५ कट्ठासम्मको मात्र धनिपुर्जा दिने उल्लेख छ । तर, नगरपालिकाको नियमावलीबारे स्पष्ट जानकारी नभएका सुकुम्बासीहरू भ्रामक हल्लाका कारण त्रसित बनेका छन् । पछि ऐलानी जमिन समेत नपाइने हल्ला चलेपछि अहिले लुङधुङ टोलको ऐलानी जमिनको मूल्य पनि आकाशिएको छ ।

धनिपुर्जा नभए पनि टोलकै २–४ जनाको बीचमा लिखित कागज गरेर ऐलानी जमिन किनबेच हुने गरेको छ । ५ वर्षअघि डेढ लाख रुपैयाँ कट्ठामा पाइने जमिन अहिले कट्ठाको १० लाखसम्म पुगेको टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष माइतराज लिम्बूले बताए ।

ऐलानी जमिन भएकाले टोलमा कुनै सुविधा छैन । बाटो बनाउन भिट्टाको माटो काटेर दिनुपर्छ । बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन केही सुविधा छैना । तर, नगरपालिकाले ऐलानी जमिन सबै लिने भन्ने हल्लाका कारण नगरभित्र ऐलानी जमिनको किनबेच ह्वात्तै बढेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT