पुनर्वासले गाउँमा न्यास्रो

विप्लव भट्टराई

इलाम — विस्थापित भएर नेपाल छिरेका नेपालीभाषी भुटानीको आश्रयस्थल इलाम थिएन । उनीहरू झापा र मोरङमा रहे पनि अहिले एकाएक पुनर्वासमा गएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर इलाममा पनि परेको छ । झापासँग जोडिएका दक्षिणी गाउँमा उनीहरू गएदेखि नै ‘न्यास्रोपन’ बढेको हो ।

भाषा, संस्कृति, रहनसहन मिलेसँगै उनीहरूको नेपाल बसाइ लम्बिँदै जाँदा साइनो सम्बन्ध जोडिनु, अर्मपर्म र पैंचोसम्म चलिरहेको अवस्थामा एकाएक उनीहरू अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियासहित युरोपेली देशमा गएका हुन् ।

अस्थायी शिविरबाट तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएसँगै शिविर रित्तो मात्र नभएर आसपासका बस्तीमा मेलापात र आउजाउसम्मको हिमचिमै टुटेको चुलाचुलीका हेमन्त राई बताउँछन् । ‘गाउँठाउँमा काम कुरामा त सहजै थियो,’ उनले भने, ‘हितैसीसमेत टुट्दा नरमाइलो लागेको छ,’ नजिकैको बेलडाँगी शिविरमा बस्नेसँग चुलाचुली, बाँझो, साकफारालगायत गाउँमा हिमचिम बाक्लो थियो ।

Yamaha


भुटानीको उपस्थितिपछि इलामका हरेक क्षेत्र प्रभावित थिए । कृषिदेखि उद्योग र शैक्षिक क्षेत्रमा पनि उनीहरूले लगाएको गुन धेरैको मानसपटलबाट हटेको छैन । क्षमताअनुसार उनीहरूले सबै काममा केही सस्तो पनि सघाएका थिए । यहाँको शैक्षिक योगदानमा उनीहरूको ठूलो योगदान छ । भित्री गाउँसम्म अंग्रेजी शिक्षा पुर्‍याउनमा उनीहरूको निकै मिहिनेत रहेको सन्दकपुर ४ माबुमा बोर्डिङ स्कुल चलाएका दीपेश गुरुङको भनाइ छ ।

‘उनीहरू हुँदा सामान्य ढंगले पनि बोर्डिङ चलाएर अंग्रेजी सिकाउन सकिने भएकाले सदरमुकामबाहिर पनि धेरै स्कुल खुले,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला अंग्रेजी पढेका विद्यार्थी अहिले पनि राम्रै प्रगति गरिरहेका छन् ।’ कृषि क्षेत्रमा उनीहरूले पुर्‍याएको सहयोग चुलाचुलीकी तारादेवी राई कहिल्यै बिर्सन्नन् । वैदेशिक रोजगारीमा युवा विदेश जाने लर्को छुटदा पनि धेरै उब्जनी हुने क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव टारेका थिए उनीहरूले । धान रोप्न, काट्नदेखि अलैंचीबारीसम्म उनीहरूको उपस्थिति सामान्य भइसकेको थियो । ‘उनीहरू आएर काम सघाउँदा कुनै खेतीपाती ढिलो हुँदैनथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिले आफूले काम गर्न नसक्दा बारी बाँझै हुने अवस्था छ ।’


उनीहरूको अनुपस्थितिले कृषि उपजको बजारीकरणमा पनि असर पारेको छ । हरेक गाउँमा फलफूलदेखि सागसब्जी र नगदेबाली संकलन गरी व्यवसाय गर्नेहरू पनि धेरै थिए । ‘उनीहरूबीचमै प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले उत्पादन बिक्री नहुने चिन्ता नै थिएन,’ रोङको इरौंटारकी इन्द्रावती राईले भनिन् । उनीहरूले यहाँका चिया बगान र कारखानामा समेत सघाएका थिए ।


भुटानी शरणार्थी पुनर्वास क्रममा तेस्रो देश जाने क्रम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । शरणार्थी बस्दै आएका टिमाई, गोलधापलगायत शिविर जंगल र बगरमा परिणत हुँदै छन् । कतिसम्म भने हात्ती र जंगली जनावरबाट पनि सुरक्षित ठान्ने शिविर आसपासका बासिन्दा अचेल रात–साँझ हिँड्न पनि डराउँछन् ।


१९९१ मा भुटानमा ज्यादती भएको भन्दै नेपाल छिरेका भुटानीले स्वदेश फर्कन गरेका हरेक प्रयास असफल भए । सन् २००७ देखि उनीहरूलाई पुनर्वासका लागि समुद्रपार पुर्‍याउन थालिएको हो । अहिलेसम्म १ लाख बढी भुटानी तेस्रो देशमा पुनर्वासका लागि गइसकेका छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पुनर्निर्माण २५ प्रतिशतमात्र

कान्तिपुर संवाददाता

ओखलढुंगा — भूकम्प गएको ३ वर्ष २ महिनाको अवधिमा अति प्रभावित १४ जिल्लामा पुनर्निर्माण २५ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ ।

‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल’ को प्रतिवेदनमा कुल लाभग्राहीमध्ये ३५ प्रतिशतले घर निर्माणमा जगमात्र हालेको, २४ प्रतिशतले डीपीसीसम्म तयार गरेको उल्लेख छ । त्यसैगरी १६ प्रतिशतले १ तला घर निर्माण गरेको उल्लेख छ । १४ जिल्लामध्ये भक्तपुरमा ६२, गोरखामा ५७, मकवानपुर र ओखलढुंगामा ५० प्रतिशतले जग मात्र हालेका छन् ।

सिन्धुलपाल्चोकमा ४१, दोलखामा ४० र सिन्धुलीमा ३९ प्रतिशतले जग हालेका छन् । त्यसैगरी डीपीसी सम्पन्न गर्नेमा रसुवामा ७०, धादिङमा ४३, काठमाडौंमा ३६, काभ्रेमा २७, सिन्धुली र नुवाकोमा २४ प्रतिशत छन् ।


धादिङमा ५० प्रतिशत घर मात्र पुनर्निर्माण सुरु नै देखिएको छ । सिन्धुली र भक्तपुरमा ९८ प्रतिशतले समयमै पुनर्निर्माण सुरु गरेका थिए । ओखलढुंगामा ९७ प्रतिशतले समयमा पुनर्निर्माणको काम थालेका थिए । भूकम्पले कुल १४ जिल्लाका १२ प्रतिशत घरधुरीमा मानवीय क्षति भएको थियो ।


ओखलढुंगा, रसुवा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र धादिङमा स्वास्थ्य संस्थामा बढी क्षति भएका थिए । त्यसमध्ये काभ्रेमा १३ दशमलव ७, नुवाकोटमा १० दशमलव ४ र धादिङमा १० दशमलव ३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था क्षति भएको ट्रान्सपरेन्सीको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ । पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त अनुदानमध्ये रामेछाप, दोलखा, मकवानपुर, भक्तपुर, नुवाकोट र रसुवामा शतप्रतिशत सरकारी स्रोत भएको उल्लेख छ । अन्य जिल्लामा भने दातृ राष्ट्र र गैरसरकारी संस्थाले पनि सहयोग गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT