बिमस्टेकको १८ बुँदे घोषणापत्र : २०३० सम्म गरिबी अन्त्य

-ग्रिड सम्झौतामा हस्ताक्षर -गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक गरिने -पाँचौं सम्मेलन श्रीलंकामा
कृष्ण अाचार्य, घनश्याम खडका

काठमाडौँ — आतंकवाद नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक, कनेक्टिभिटीका नयाँ योजना र बुद्ध सर्किट बनाउने समझदारी गर्दै बिमस्टेक शिखर सम्मेलन सकिएको छ ।

बिमस्टेकको चौथो सम्मेलनको अन्तिम दिन शुक्रबार आयोजित रिट्रिटमा सातै सदस्य मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू । सम्मेलनमा भाग लिन आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान–ओ–चा शुक्रबारै स्वदेश फर्किएका छन् भने भुटानका अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष छिरिङ वाङचुक शनिबार र श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना आइतबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ

सम्मेलनबाट पारित भएलगत्तै शुक्रबार सदस्य राष्ट्रहरूले बिमस्टेक ग्रिड सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौताले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच विद्युत् व्यापार तथा प्रसारणका लागि बाटो खुलेको छ ।

प्राथमिकता र कार्यक्षेत्रमा केही नयाँ समझदारी जुटाउँदै सम्मेलनले १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ, जसमा गरिबी निवारणदेखि आतंकवादविरुद्ध अभियानसम्मका योजना छन् । सम्मेलनले यसअघि तय भएका सहकार्यका १४ क्षेत्रमा सामुद्रिक अर्थतन्त्र (ब्लु इकोनमी) र हिमाली अर्थतन्त्र (माउन्टेन इकोनमी) लाई पनि थप गरी १६ पुर्‍याएको छ ।

Yamaha

भूपरिवेष्टित मुलुकको हितका लागि प्रस्ताव गरिएको ‘ब्लु इकोनमी’ को कार्ययोजना बनाउन अन्तरदेशीय विज्ञ समूह गठन गर्न सदस्य राष्ट्र सहमत भएका छन् । यसले नेपाल र भुटानलाई फाइदा पुर्‍याउनेछ । परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक हुने गरेकोमा अब बिमस्टेक राष्ट्रका गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकसमेत हुनेछ । यो काठमाडौं सम्मेलनले गरेको नयाँ घोषणा हो ।

घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक आतंकवाद नियन्त्रण र अन्तरदेशीय अपराधविरुद्ध सहकार्यका लागि हुनेछ । सम्मेलनले बिमस्टेक राष्ट्रका सुरक्षा प्रमुखको बैठकलाई पनि निरन्तरता दिने सहमति गरेको छ । सुरक्षा प्रमुखको बैठक थाइल्यान्डले सन् २०१९ मार्चमा गर्नेछ । कुनै पनि ढंगको आतंकवादलाई भत्र्सना गरी साझा रूपले निस्तेज पार्ने साझा संकल्पसहित जारी काठमाडौं घोषणापत्रमा जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति जनाइएको छ ।

२१ वर्षअघि स्थापित बिमस्टेकको संस्थागत सुधारका लागि आधा दर्जन लिखित प्रतिबद्धता जारी भएका छन् । जसमा स्थायी कार्यसमिति निर्माण गरी बडापत्रको मस्यौदा तयार पार्ने, अध्ययन–अनुसन्धान गर्न कोष स्थापना गर्ने र सबै सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी संगठनको प्रशासनिक ढाँचा बदल्ने उल्लेख छ । ‘सदस्य राष्ट्रको स्वैच्छिक योगदानमा आधारित बिमस्टेक विकास कोष स्थापना गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्ने,’ घोषणामा भनिएको छ, ‘हरेक देशको एक जना हुने गरी बिमस्टेक सचिवालयमा निर्देशकको संख्या बढाएर ७ जना पुर्‍याउने ।’ बडापत्र स्थायी कार्यसमितिले निर्माण गर्ने र श्रीलंकामा हुने पाँचौं शिखर सम्मेलनमा पेस गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सम्मेलन समापनसँगै नेपालले अध्यक्षता श्रीलंकालाई हस्तान्तरण गरेको छ । श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनालाई नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

घोषणापत्र जारी भएलगत्तै त्यसबारे सातै देशका सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । उनले शिखर सम्मेलनबाट आपसी लाभका आधारमा शान्त र समृद्ध बंगालको खाडी क्षेत्रको परिकल्पना साकार हुने आधार तय भएको बताए ।

सार्क बिमस्टेकको विकल्प हुन नसक्ने भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशलाई सञ्चारकर्मीको अघिल्तिर दोहोर्‍याउँदै उनले भने, ‘भारत पनि सार्कको विपक्षमा छ भन्ने मलाई लाग्दैन, केही नसुल्झिएका विषय छन्, जसलाई हामी सँगै बसेर सुल्झाउन सक्छौं र सार्कलाई जीवन्त बनाउन सक्छौं ।’

काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै ज्ञवालीले बिमस्टेक सम्मेलनले आउने दिनमा सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्य र साझेदारीको वातावरण तीव्र बनाउने बताए ।

सन् २०३० सम्ममा बिमस्टेक राष्ट्रमा गरिबी अन्त्य गर्ने घोषणपत्रमा जनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सन् २०३० मा गरिबी अन्त्य गर्ने गरी सदस्य राष्ट्रहरूमा दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य लागू गरिसकेको छ । यसैलाई सघाउने गरी बिमस्टेकले कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

बिमस्टेक स्थापनालगत्तै चर्चा हुने गरेका व्यापार, लगानी र कनेक्टिभिटी पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । ‘भूपरिवेष्टित देशका समस्या पहिचान गरी तिनको विकासका लागि अर्थपूर्ण सहयोग गर्ने,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियामा शान्ति, समृद्धि र दिगोपन ल्याउन बिमस्टेकले भूमिका निर्वाह गर्ने ।’

सडक, रेल, जलमार्ग र हवाईमार्गमार्फत सदस्य राष्ट्रबीच कनेक्टिभिटी बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइएको छ । ‘जलमार्ग सम्झौता र यातायात सम्झौतालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउने,’ घोषणापत्रमा छ, ‘यातायात कनेक्टिभिटीका लागि बिमस्टेक गुरुयोजना छिटो लागू गर्ने ।’ उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा आदानप्रदानका लागि बिमस्टेक सचिवालयले कार्यदलसमेत गठन गर्ने भएको छ ।

साथै, बिमस्टेक राष्ट्रभित्र स्वतन्त्र व्यापारका लागि भइरहेको वार्तालाई निरन्तरता दिने घोषणा गरिएको छ । ‘बिमस्टेक व्यावसायिक मञ्च र बिमस्टेक आर्थिक मञ्चको गतिविधिलाई पुन: सुचारु गर्ने’ घोषणा सम्मेलनले गरेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता सम्मेलनले गरेको छ । ‘साना तथा मध्यम खालका प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योग स्थापनाका लागि एकापसमा सहयोग गर्ने,’ घोषणामा भनिएको छ, ‘कृषि क्षेत्रको विकास र कृषिमा परम्परागत ज्ञान प्रयोगको क्षेत्रमा थप सहयोग आदानप्रदान गर्ने ।’ नेपालले गर्ने भिजिट–२०२० लाई पनि बिमस्टेकले सहयोग गर्ने भएको छ ।

४ कार्यकारी प्रमुख फिर्ता
सम्मेलनमा भाग लिन आएका ६ राष्ट्रमध्ये ४ राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुख शुक्रबारै स्वदेश फिर्ता भएका छन् । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत ओ चा शुक्रबार फर्किएका हुन् । भुटानका अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष छिरिङ वाङचुक शनिबार फर्कने कार्यक्रम छ । उनी लुम्बिनी भ्रमणमा जानेछन् । श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना आइतबार मात्रै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैबीच थाइल्यान्डले सम्मेलन क्रममा नेपाललाई १७ करोड रुपैयाँ बराबरको मेडिकल उपकरण सहयोग गरेको छ । थाइल्यान्डले २०७२ वैशाखको भूकम्पलगत्तै उक्त सहयोग दिने घोषणा गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विदेशी एजेन्टलाई पर्यटक उद्धारमा रोक

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — पर्यटकको फर्जी उद्धार गरी विदेशी विमा कम्पनीमार्फत अत्याधिक रकम अशुल्ने धन्दा रोक्न सरकारले शनिबारदेखि लागू हुने गरी नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ । यो कार्यविधि अनुसार, अबदेखि नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटक तथा सहयोगीको खोज तथा उद्धारमा पर्यटक प्रहरीको सहभागी अनिवार्य गरिएको छ ।

यो कार्यविधिले अब विदेशी कम्पनीको नेपालस्थित एजेन्टलाई खोज तथा उद्धार र पर्यटकको उपचारमा संलग्न हुन नपाउने गरी रोक लगाइदिएको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि’ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि विदेशी एजेन्टहरु पनि उद्धार तथा खोजमा संलग्न हुँदै आएका थिए ।

यस कार्यविधि अनुसार अबदेखी उद्धारमा नेपाली रेस्क्यु कम्पनीहरु सहभागी हुन नपाउने भएका छन् । पदयात्रा तथा पर्वतरोहणमा गएको पर्यटक तथा सहयोगी हराएमा, विपतमा परेमा खोजी गर्ने दायित्व कार्यविधिले पर्यटन विभागमा दर्ता भएका ट्रेकिङ्ग कम्पनी, एक्सिपिडिसन, र्‍याफ्टीङ्ग वा यस्तै साहसिक कृयाकलाप गराउने एजेन्सीको हुने भनेको छ । नेपालको पदयात्रा, जलयात्रा, पर्वतारोहण तथा अन्य साहसिक पर्यटकिय क्रियाकलापमा आइपर्ने विपत न्यूनिकरण गर्नका लागि यसअघि मापदण्ड नहुँदा केही व्यवसायीहरुले यस्लाई व्यपारीकरण गरेका थिए ।

अबका दिन एजेन्सीहरुले पर्यटक उद्धार गरिएको साधन, उद्धार लागत, उपचारार्थ लगिएको स्वास्थ्य संस्था र पर्यटकबारे पर्यटक प्रहरीमार्फत पर्यटन विभागमा जानकारी गराउनु पर्ने छ । त्यसैगरी पर्यटक उद्धारमा संलग्न हेलिकप्टर कम्पनीले प्रत्यक पटक सिजन सकिएको १५ दिनमा उद्धार उडानको विवरण सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । अस्पतालले पनि अब पर्यटकको उपचार सकेको १५ दिनमा सबै विवरण सरकारलाई बुझाउनु पर्ने छ ।

आगामी दिनमा पर्यटक उद्धारमा हुन सक्ने चुनौती हेर्न पर्यटन विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति पनि हुने छ ।

यसैबीच हेलिकप्टर कम्पनीहरुले उडान समय, दूरी, उचाई समेतका आधारमा अधिकतम हेलिकप्टर चार्टर भाडा निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ २२:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT