काम नगर्ने, ठेक्का पाइरहने

तीनकुनेस्थित वाग्मती नदीमाथिको पुल गत असारमै बनिसक्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म २० प्रतिशत काम भएको छैन । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले २०७१ पुसमा ठेक्का लिएको थियो । पप्पुले जिम्मा लिएका उपत्यकाबाहिरका योजनाको पनि हालत उस्तै छ ।
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — कामै नगर्ने । गरे पनि आंशिक र गुणस्तरहीन । तैपनि संघीय संसदका सांसदसमेत रहेका ठेकेदार हरिनारायण रौनियारको कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले भटाभट ठूला ठेक्का हात पारेको तथ्यहरू फेला परेका छन् ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ८ वर्षसम्म अलपत्र छाडेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिरहा र सप्तरीको सीमामा पर्ने बलान खोलाको पुल । कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार (दायाँ) । तस्बिर : भरत जर्घामगर

राजनीतिक आडमा रौनियारले तराई/मधेसका मात्र होइन, राजधानी काठमाडौं र अन्यत्र पनि ठूला आकारका ठेक्का लिई काम अड्काउने र भुक्तानी भने लिन भ्याएको देखिन्छ । सुरुमा कांग्रेसको राजनीति गरेका उनी पछिल्लो समय संघीय समाजवादी फोरमबाट केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् ।

तीनकुनेस्थित वागमती नदीमाथिको पुल गत असारमै बनिसक्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म २० प्रतिशत काम भएको छैन । पप्पुले २०७१ पुसमा ठेक्का लिएको थियो । नेपालकै नमुनाको पुल बनाउने गरी डिजाइन गरेको पुलको काम त्यसै अलपत्र छ । ‘नेटवर्क आर्च ब्रिज भएकाले डिजाइन गर्नै समय लाग्यो,’ काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता एवं इन्जिनियर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले भने, ‘पुल ८५ मिटर लामो छ । एउटै ठेक्कामा तलमाथि गरेर दुईवटा पुल बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ उक्त पुलको लागत २१ करोड रुपैयाँ हो ।

Yamaha

पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई पटक–पटक पत्र पठाएर समयमै काम सक्न र निर्माणक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न आयोजनाले आग्रह गरेको छ । ‘उल्टै समस्या देखाएर पत्र फर्काउने गरेको छ । पप्पुमार्फत निर्माण थालिएका उपत्यकाबाहिरका योजनाको हालत पनि उस्तै छ,’ पुलका आयोजना प्रमुख दीपक केसीले कान्तिपुरसँग भने ।

पुल महाशाखालाई बोधार्थ दिएर पठाइएका पत्रको कार्यालयमा चाङै लागेको छ । महाशाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पप्पुका संयुक्त र एकल ठेक्का गरी ३१ वटा छन् । तिनमा कतै विवाद आएर रोकिएको त कतै अवधि सकिँदासमेत पूरा भएको छैन ।

‘निर्माणमा ढिलाइबारे कम्पनीसँग सोध्ने गरेका छौं,’ पुल महाशाखाका उपमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने, ‘तोकिएको समयमा पूरा नहुँदा समस्या थपिएको छ ।’ ठेक्का हत्याउन निर्माण व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा चल्छ । राजनीतिक आडमा ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरू ठेक्कापट्टामा विकृति मौलाउनुको कारण ‘शक्तिको आड’ रहेको बताउँछन् । ‘दण्डहीनता मौलाएको छ, कसैले कसैलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ पूर्वसचिव किशोर थापाले भने, ‘सरकारले नियम–कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन, निर्माण व्यवसायी आफैं दलका नेता छन् । मन्त्री छन् । कसले कारबाही गर्ने ?’

उनले कानुनीभन्दा पनि नैतिक कारबाही गर्नुपर्ने सुझाए । ‘कालोसूचीमा राख्ने प्रयास हुन्छ, पहिला पनि भएको थियो, अहिले पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने भन्नेबित्तिकै ठेकेदारले कि सांसद बोकेर आउँछ, कि नेता र मन्त्रीलाई फोन गर्न लगाउँछ । कडा कारबाही भए अदालत जान्छ, अन्तरिम आदेश ल्याउँछ । त्यसैले कारबाही गर्ने निकाय निरीह छन् ।’

निर्माण व्यवसायीले क्षमताभन्दा बढी काम लिँदा समस्या आएको पूर्वसचिव तुलसी सिटौला बताउँछन् । ‘समयमै काम सक्दैनन्, कतिपय ठाउँमा घटेर ठेक्का लिन्छन्, आफ्नो अनुकूलतामा मात्र काम गर्छन्, जतिखेर आफूलाई घाटा लाग्दैन, त्यो बेला मात्र काम गर्छन्,’ उनले भने, ‘मोबिलाइजेसनका रूपमा एडभान्स भनेर थोरै रकम दिने गरिएको छ, त्यसबाट अलिकति कमाइ गरेर मात्र निर्माण सुरु गर्छन् । अहिले देखिएको समस्या यसैको असर हो ।’

०७३ मा संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्माण कम्पनीलाई कुनै नयाँ काम दिनुपहिले पुरानो कामका लागि जनशक्ति, पैसा र इक्विपमेन्ट छुट्याउन लगाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘यो लागू गर्न सकिए क्षमता नभएकाले नयाँ काम लिन बन्द हुने थियो,’ सिटौलाले भने, ‘संशोधित व्यवस्था अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन ।’

राजनीतिक आडमा मनपरी
जनकपुर– ‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनी पप्पुका सञ्चालक हरिनायारण रौनियार हुन् । उनी ०७३ चैतमा फोरममा प्रवेश गरेका थिए । अनेकौं सडक र पुल ठेक्का लिएर अलपत्र छाडेका रौनियारको लापरबाही शनिबार डुंगा दुर्घटनापछि छताछुल्ल हुन पुग्यो ।

निर्माणाधीन पुलकै पिल्लरमा ठोक्किएर डुंगा पल्टिएको थियो । डुंगा दुर्घटनामा हराइरहेका ५ जनाकै शव फेला परेको छ । रौतहटको गौर–४ टिकुलियाका किशोर चनौले रौनियारविरुद्ध किटानी जाहेरी दिइसकेका छन् । उक्त ठेकेदार कम्पनीले निर्माणाधीन पुल अलपत्र छाडेकैले गत शनिबार टिकुलिया घाटमा डुंगा दुर्घटना भएको जाहेरीमा दाबी गरिएको छ । दुर्घटनामा उनले छोरा ओमप्रकाशलाई गुमाएका छन् ।

‘प्रशासनमा पीडितको निवेदन दर्ता गरी जिल्ला प्रहरीमा पत्र पठाइएको छ,’ प्रजिअ गोविन्दप्रसाद रिजालले भने, ‘यथार्थ छानबिन गरी नियमानुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छु ।’ पूर्वसभासद सत्यनारायण भगतले पनि मंगलबारै रौनियारलाई पक्राउ माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराए । ठेकेदारले सार्वजनिक निर्माणको काम अलपत्र छाडेकैले जनताले ज्यान गुमाउनुपरेको उनले दाबी गरेका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटाैंडाले २० करोड ७२ लाखमा गौर–औरैया जोड्ने गरी लालबकैया नदीमा पक्की पुल बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लागत इस्टिमेटभन्दा २८ प्रतिशत कम १४ करोड ९३ लाख २७ हजार १ सय पचास रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको थियो ।

तीन वर्षभित्र काम सक्ने गरी ०७१ असार २९ गते सम्झौता गरेको डिभिजन प्रमुख सुमन योगेशले बताए । तर, ठेकेदारले सम्झौता अवधि नाघिसकेपछि पनि पुल नबनाउँदा डुंगाबाट आउजाउ गर्न स्थानीय बाध्य छन् । उनीहरूले रौनियारलाई कारबाही गर्न दबाब दिएका छन् ।

जिल्ला प्रशासनले डिभिजनबाट पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पेस गरेका सबै कागजात झिकाएको छ । निर्माणको प्रगति, म्याद थपलगायत प्रक्रियाबारे छानबिनका लागि प्रशासनले फाइल प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पठाइसकेको छ । ‘हामीले निर्माणसम्बन्धी सबै कागजात पठाइसकेका छौं,’ प्रजिअ रिजालले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि छानबिन गर्ने भनेको छ ।’

घटनाको २ दिनपछि दुर्घटनास्थल पुगेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक रौनियारको बचाउ गरेका थिए । उनले भुक्तानी समस्याले पुलको काम ढिलाइ भएको बताए । तर, उक्त कन्स्ट्रक्सनले योजना अलपत्र छाडेको यो एउटा मात्र ‘केस’ होइन । करिब १० अर्ब बराबरको निर्माणको कामलाई उनले अलपत्र पारेका छन् ।

उनी पहिले कांग्रेसमा थिए । कांग्रेसी सत्ताकै आडमा वीरगन्ज नगरपालिकाको पेटी ठेकेदारबाट ‘क’ वर्गको ठेकेदार बन्न पुगे । रौनियारकै क्षेत्रबाट चुनाव जितेर ०४८ मा वाणिज्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्र चौधरीका शब्दमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन ‘भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र भ्रष्ट राजनीति’ को उपज हो । ‘मन्त्री हुँदा मसँग पनि नजिकिन खोजेका थिए,’ उनले भने, ‘जहाँकहीँ फोन गर्न लगाउँथे, नेचर थाहा पाएपछि टाढा भएँ ।’ उनका अनुसार ०५३/५४ सालमा सर्लाहीको झुमा नदी पुलको ठेक्कापछि पप्पु कन्स्ट्रक्सन ‘क’ वर्गको भएको थियो ।

सुरुमा नगरपालिकाको नाला र नारायणी सिँचाइको सहायक नहर बनाएका रौनियारले पछि कांग्रेसका प्रभावशाली नेताका आडमा मन्त्रालय र विभागबाट ठेक्का हात पार्ने गरेको जिल्लाका कांग्रेसी नेता बताउँछन् । ‘पाएको ठेक्का ओगट्ने मात्र हैन, नपाएको ठेक्कामा सरोकारवाला निकायमा मुद्दासमेत हाल्ने गरेका छन्,’ एक ठेकेदार भन्छन्, ‘वीरगन्जको बसपार्क, पहिलो चरणको एडीबी परियोजना ताजा उदाहरण हुन् ।’

ठेक्का अवधि लम्ब्याउन रौनियारले योजनास्थलका स्थानीयलाई पैसा दिएर मुद्दासमेत हाल्न लगाउने गरेको उनको दाबी छ । ‘यसबाट उनलाई दुई किसिमको लाभ हुन्छ,’ ती ठेकेदारले भने, ‘एक त सुरुमै केही काम गरेर मोबिलाइजेसन खर्च निकाल्न पाइयो अनि त्यो रकम जग्गामा लगाउन पाइयो । केही वर्षमा मुद्दा किनारा लागेपछि ठेक्कामा भेरिएसन गराई ठेक्का रकम बढाउन पाइयो ।’

कार्यालयमा उल्टै धम्की
रौनियार गत असार २९ मा दलबलसहित हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय पुगे । उनले पहिल्यै पेस गरेको बिलको भुक्तानी माग गरे तर कार्यालय प्रमुख नै नरहेकाले इन्जिनियर र कर्मचारीले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

त्यसपछि रौनियार ‘हाकिम आएपछि मकहाँ पठाइदिनु’ भन्दै बाहिरिए । ‘सांसदज्यूले धम्की शैलीमा कुरा गर्नुभो, कामै सन्तोषजनक नभएपछि भुक्तानी कसरी दिने ?’ एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसपछि सांसदज्यूको फोनै उठाउन छाडेका छौं ।’ छोरा सुमितलाई सञ्चालक बनाए पनि हर्ताकर्ता रौनियार नै रहेको उनले बताए ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ज्वाइन्ट भेन्चरमा काम लिएर लापरबाही गरेका उदाहरण थुप्रै छन् । बाराको बरियारपुर–च्युटाहा खण्डको तियर खोला पुलको काम सन्तोषजनक नभएपछि कन्स्ट्रक्सनले हर्जाना तिरेको हुलाकी आयोजनाको अभिलेखमा छ ।

हुलाकी आयोजना, सडक डिभिजन हेटौंडालगायतले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा पार्न पटक–पटक विभाग र मन्त्रालयमा सिफारिस गरे पनि सुनुवाइ नभएको एक अधिकारीले बताए । ‘अब सिधै कारबाहीको फाइल उठ्छ,’ उनले भने । कलैया–वीरगन्ज सडकमा पप्पुले प्रगति नदेखाएपछि खोसेर अर्कै ठेकेदारलाई जिम्मा दिइएको हुलाकी आयोजनाले जनायो ।

तामागढी–सिम्रौनगढ सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । ३० महिनाभित्र सक्ने सर्त रहेकामा आधा समय बित्दा १० प्रतिशत काम पनि नभएको तामागढी–सिम्रौनगढ सडक निर्माण संघर्ष समितिका संयोजक महेन्द्र जयसवालले बताए । यसैगरी १ अर्ब ३० करोडको वीरगन्ज–ठोरी सडकमा पनि सन्तोषजनक काम नदेखिएको आयोजनाका एक अधिकारीले जनाए । ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सनले धेरै ठाउँको ठेक्का लिएर बिक्रीसमेत गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘कालोसूचीमा पार्न सार्वजनिक सूचना गर्दा माथिबाट राजनीतिक दबाब आउँछ ।’

कारबाहीका लागि दबाब
नागरिक समाज रौतहट अध्यक्ष जगन्नाथ केशरीले प्रजिअ रिजाललाई समयमै पुल नबनाउने पप्पु कन्स्ट्रक्सन र अनुगमन नगर्ने सडक डिभिजन दुवैलाई कारबाही माग गरेका छन् । ‘जसको लापरबाहीले दुर्घटना भएको हो, उसलाई कठघरामा ल्याउनुस्,’ उनले भने, ‘यति ठूलो घटना भइसक्यो, अब पनि चुप बस्न हुँदैन ।’

प्रदेश २ की भौतिक पूर्वाधार तथा विकास राज्यमन्त्री डिम्पल झाले ठेकेदारकै लापरबाहीले डुंगा दुर्घटना भएकाले कारबाही गरिने बताएकी छन् । ‘समयमै पुल निर्माण गर्नुपथ्र्यो । अलपत्र छोडदा दुर्घटना भयो,’ उनले भनिन्, ‘ठेकेदार जुनसुकै राजनीतिक आवरणको भए पनि कारबाही हुन्छ । सजाय भोग्नैपर्छ ।’

प्रदेश २ का नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल प्रदेश विकासको बाधक निर्माण कम्पनीलाई मुख्यमन्त्रीबाटै बचाउ गर्नु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । ‘मधेसको विकास र हुलाकी सडक निर्माण पूरा नहुनुमा ठेकेदारहरू दोषी छन्,’ उनले भने, ‘गलत संस्कार र विकासविरोधीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले अन्य प्रदेशमा पनि पुल र सडक समयमै निर्माण नगरेकाले संघीय र प्रदेश सरकार दुवैले कारबाही अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले पनि प्रदेश सरकारले पप्पुलाई कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रौतहटको टिकुलियासँगै धनुषाको कमला, रातु, औरही, फुलजोरका पुलमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लापरबाही गरेको उनले आरोप लगाए ।

साथमा भूषण यादव वीरगन्ज, शिव पुरी रौतहट र लक्ष्मी साह बारा

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०७:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बिमस्टेकको १८ बुँदे घोषणापत्र : २०३० सम्म गरिबी अन्त्य

-ग्रिड सम्झौतामा हस्ताक्षर -गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक गरिने -पाँचौं सम्मेलन श्रीलंकामा
कृष्ण अाचार्य, घनश्याम खडका

काठमाडौँ — आतंकवाद नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक, कनेक्टिभिटीका नयाँ योजना र बुद्ध सर्किट बनाउने समझदारी गर्दै बिमस्टेक शिखर सम्मेलन सकिएको छ ।

बिमस्टेकको चौथो सम्मेलनको अन्तिम दिन शुक्रबार आयोजित रिट्रिटमा सातै सदस्य मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू । सम्मेलनमा भाग लिन आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान–ओ–चा शुक्रबारै स्वदेश फर्किएका छन् भने भुटानका अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष छिरिङ वाङचुक शनिबार र श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना आइतबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ

सम्मेलनबाट पारित भएलगत्तै शुक्रबार सदस्य राष्ट्रहरूले बिमस्टेक ग्रिड सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौताले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच विद्युत् व्यापार तथा प्रसारणका लागि बाटो खुलेको छ ।

प्राथमिकता र कार्यक्षेत्रमा केही नयाँ समझदारी जुटाउँदै सम्मेलनले १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ, जसमा गरिबी निवारणदेखि आतंकवादविरुद्ध अभियानसम्मका योजना छन् । सम्मेलनले यसअघि तय भएका सहकार्यका १४ क्षेत्रमा सामुद्रिक अर्थतन्त्र (ब्लु इकोनमी) र हिमाली अर्थतन्त्र (माउन्टेन इकोनमी) लाई पनि थप गरी १६ पुर्‍याएको छ ।

भूपरिवेष्टित मुलुकको हितका लागि प्रस्ताव गरिएको ‘ब्लु इकोनमी’ को कार्ययोजना बनाउन अन्तरदेशीय विज्ञ समूह गठन गर्न सदस्य राष्ट्र सहमत भएका छन् । यसले नेपाल र भुटानलाई फाइदा पुर्‍याउनेछ । परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक हुने गरेकोमा अब बिमस्टेक राष्ट्रका गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकसमेत हुनेछ । यो काठमाडौं सम्मेलनले गरेको नयाँ घोषणा हो ।

घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक आतंकवाद नियन्त्रण र अन्तरदेशीय अपराधविरुद्ध सहकार्यका लागि हुनेछ । सम्मेलनले बिमस्टेक राष्ट्रका सुरक्षा प्रमुखको बैठकलाई पनि निरन्तरता दिने सहमति गरेको छ । सुरक्षा प्रमुखको बैठक थाइल्यान्डले सन् २०१९ मार्चमा गर्नेछ । कुनै पनि ढंगको आतंकवादलाई भत्र्सना गरी साझा रूपले निस्तेज पार्ने साझा संकल्पसहित जारी काठमाडौं घोषणापत्रमा जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति जनाइएको छ ।

२१ वर्षअघि स्थापित बिमस्टेकको संस्थागत सुधारका लागि आधा दर्जन लिखित प्रतिबद्धता जारी भएका छन् । जसमा स्थायी कार्यसमिति निर्माण गरी बडापत्रको मस्यौदा तयार पार्ने, अध्ययन–अनुसन्धान गर्न कोष स्थापना गर्ने र सबै सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी संगठनको प्रशासनिक ढाँचा बदल्ने उल्लेख छ । ‘सदस्य राष्ट्रको स्वैच्छिक योगदानमा आधारित बिमस्टेक विकास कोष स्थापना गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्ने,’ घोषणामा भनिएको छ, ‘हरेक देशको एक जना हुने गरी बिमस्टेक सचिवालयमा निर्देशकको संख्या बढाएर ७ जना पुर्‍याउने ।’ बडापत्र स्थायी कार्यसमितिले निर्माण गर्ने र श्रीलंकामा हुने पाँचौं शिखर सम्मेलनमा पेस गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सम्मेलन समापनसँगै नेपालले अध्यक्षता श्रीलंकालाई हस्तान्तरण गरेको छ । श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनालाई नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

घोषणापत्र जारी भएलगत्तै त्यसबारे सातै देशका सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । उनले शिखर सम्मेलनबाट आपसी लाभका आधारमा शान्त र समृद्ध बंगालको खाडी क्षेत्रको परिकल्पना साकार हुने आधार तय भएको बताए ।

सार्क बिमस्टेकको विकल्प हुन नसक्ने भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशलाई सञ्चारकर्मीको अघिल्तिर दोहोर्‍याउँदै उनले भने, ‘भारत पनि सार्कको विपक्षमा छ भन्ने मलाई लाग्दैन, केही नसुल्झिएका विषय छन्, जसलाई हामी सँगै बसेर सुल्झाउन सक्छौं र सार्कलाई जीवन्त बनाउन सक्छौं ।’

काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै ज्ञवालीले बिमस्टेक सम्मेलनले आउने दिनमा सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्य र साझेदारीको वातावरण तीव्र बनाउने बताए ।

सन् २०३० सम्ममा बिमस्टेक राष्ट्रमा गरिबी अन्त्य गर्ने घोषणपत्रमा जनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सन् २०३० मा गरिबी अन्त्य गर्ने गरी सदस्य राष्ट्रहरूमा दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य लागू गरिसकेको छ । यसैलाई सघाउने गरी बिमस्टेकले कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

बिमस्टेक स्थापनालगत्तै चर्चा हुने गरेका व्यापार, लगानी र कनेक्टिभिटी पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । ‘भूपरिवेष्टित देशका समस्या पहिचान गरी तिनको विकासका लागि अर्थपूर्ण सहयोग गर्ने,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियामा शान्ति, समृद्धि र दिगोपन ल्याउन बिमस्टेकले भूमिका निर्वाह गर्ने ।’

सडक, रेल, जलमार्ग र हवाईमार्गमार्फत सदस्य राष्ट्रबीच कनेक्टिभिटी बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइएको छ । ‘जलमार्ग सम्झौता र यातायात सम्झौतालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउने,’ घोषणापत्रमा छ, ‘यातायात कनेक्टिभिटीका लागि बिमस्टेक गुरुयोजना छिटो लागू गर्ने ।’ उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा आदानप्रदानका लागि बिमस्टेक सचिवालयले कार्यदलसमेत गठन गर्ने भएको छ ।

साथै, बिमस्टेक राष्ट्रभित्र स्वतन्त्र व्यापारका लागि भइरहेको वार्तालाई निरन्तरता दिने घोषणा गरिएको छ । ‘बिमस्टेक व्यावसायिक मञ्च र बिमस्टेक आर्थिक मञ्चको गतिविधिलाई पुन: सुचारु गर्ने’ घोषणा सम्मेलनले गरेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता सम्मेलनले गरेको छ । ‘साना तथा मध्यम खालका प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योग स्थापनाका लागि एकापसमा सहयोग गर्ने,’ घोषणामा भनिएको छ, ‘कृषि क्षेत्रको विकास र कृषिमा परम्परागत ज्ञान प्रयोगको क्षेत्रमा थप सहयोग आदानप्रदान गर्ने ।’ नेपालले गर्ने भिजिट–२०२० लाई पनि बिमस्टेकले सहयोग गर्ने भएको छ ।

४ कार्यकारी प्रमुख फिर्ता
सम्मेलनमा भाग लिन आएका ६ राष्ट्रमध्ये ४ राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुख शुक्रबारै स्वदेश फिर्ता भएका छन् । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत ओ चा शुक्रबार फर्किएका हुन् । भुटानका अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष छिरिङ वाङचुक शनिबार फर्कने कार्यक्रम छ । उनी लुम्बिनी भ्रमणमा जानेछन् । श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना आइतबार मात्रै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैबीच थाइल्यान्डले सम्मेलन क्रममा नेपाललाई १७ करोड रुपैयाँ बराबरको मेडिकल उपकरण सहयोग गरेको छ । थाइल्यान्डले २०७२ वैशाखको भूकम्पलगत्तै उक्त सहयोग दिने घोषणा गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT