१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

काम नगर्ने, ठेक्का पाइरहने

तीनकुनेस्थित वाग्मती नदीमाथिको पुल गत असारमै बनिसक्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म २० प्रतिशत काम भएको छैन । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले २०७१ पुसमा ठेक्का लिएको थियो । पप्पुले जिम्मा लिएका उपत्यकाबाहिरका योजनाको पनि हालत उस्तै छ ।
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — कामै नगर्ने । गरे पनि आंशिक र गुणस्तरहीन । तैपनि संघीय संसदका सांसदसमेत रहेका ठेकेदार हरिनारायण रौनियारको कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले भटाभट ठूला ठेक्का हात पारेको तथ्यहरू फेला परेका छन् ।

काम नगर्ने, ठेक्का पाइरहने

राजनीतिक आडमा रौनियारले तराई/मधेसका मात्र होइन, राजधानी काठमाडौं र अन्यत्र पनि ठूला आकारका ठेक्का लिई काम अड्काउने र भुक्तानी भने लिन भ्याएको देखिन्छ । सुरुमा कांग्रेसको राजनीति गरेका उनी पछिल्लो समय संघीय समाजवादी फोरमबाट केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् ।

तीनकुनेस्थित वागमती नदीमाथिको पुल गत असारमै बनिसक्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म २० प्रतिशत काम भएको छैन । पप्पुले २०७१ पुसमा ठेक्का लिएको थियो । नेपालकै नमुनाको पुल बनाउने गरी डिजाइन गरेको पुलको काम त्यसै अलपत्र छ । ‘नेटवर्क आर्च ब्रिज भएकाले डिजाइन गर्नै समय लाग्यो,’ काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता एवं इन्जिनियर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले भने, ‘पुल ८५ मिटर लामो छ । एउटै ठेक्कामा तलमाथि गरेर दुईवटा पुल बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ उक्त पुलको लागत २१ करोड रुपैयाँ हो ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई पटक–पटक पत्र पठाएर समयमै काम सक्न र निर्माणक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न आयोजनाले आग्रह गरेको छ । ‘उल्टै समस्या देखाएर पत्र फर्काउने गरेको छ । पप्पुमार्फत निर्माण थालिएका उपत्यकाबाहिरका योजनाको हालत पनि उस्तै छ,’ पुलका आयोजना प्रमुख दीपक केसीले कान्तिपुरसँग भने ।

पुल महाशाखालाई बोधार्थ दिएर पठाइएका पत्रको कार्यालयमा चाङै लागेको छ । महाशाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पप्पुका संयुक्त र एकल ठेक्का गरी ३१ वटा छन् । तिनमा कतै विवाद आएर रोकिएको त कतै अवधि सकिँदासमेत पूरा भएको छैन ।

‘निर्माणमा ढिलाइबारे कम्पनीसँग सोध्ने गरेका छौं,’ पुल महाशाखाका उपमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने, ‘तोकिएको समयमा पूरा नहुँदा समस्या थपिएको छ ।’ ठेक्का हत्याउन निर्माण व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा चल्छ । राजनीतिक आडमा ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरू ठेक्कापट्टामा विकृति मौलाउनुको कारण ‘शक्तिको आड’ रहेको बताउँछन् । ‘दण्डहीनता मौलाएको छ, कसैले कसैलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ पूर्वसचिव किशोर थापाले भने, ‘सरकारले नियम–कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन, निर्माण व्यवसायी आफैं दलका नेता छन् । मन्त्री छन् । कसले कारबाही गर्ने ?’

उनले कानुनीभन्दा पनि नैतिक कारबाही गर्नुपर्ने सुझाए । ‘कालोसूचीमा राख्ने प्रयास हुन्छ, पहिला पनि भएको थियो, अहिले पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने भन्नेबित्तिकै ठेकेदारले कि सांसद बोकेर आउँछ, कि नेता र मन्त्रीलाई फोन गर्न लगाउँछ । कडा कारबाही भए अदालत जान्छ, अन्तरिम आदेश ल्याउँछ । त्यसैले कारबाही गर्ने निकाय निरीह छन् ।’

निर्माण व्यवसायीले क्षमताभन्दा बढी काम लिँदा समस्या आएको पूर्वसचिव तुलसी सिटौला बताउँछन् । ‘समयमै काम सक्दैनन्, कतिपय ठाउँमा घटेर ठेक्का लिन्छन्, आफ्नो अनुकूलतामा मात्र काम गर्छन्, जतिखेर आफूलाई घाटा लाग्दैन, त्यो बेला मात्र काम गर्छन्,’ उनले भने, ‘मोबिलाइजेसनका रूपमा एडभान्स भनेर थोरै रकम दिने गरिएको छ, त्यसबाट अलिकति कमाइ गरेर मात्र निर्माण सुरु गर्छन् । अहिले देखिएको समस्या यसैको असर हो ।’

०७३ मा संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्माण कम्पनीलाई कुनै नयाँ काम दिनुपहिले पुरानो कामका लागि जनशक्ति, पैसा र इक्विपमेन्ट छुट्याउन लगाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘यो लागू गर्न सकिए क्षमता नभएकाले नयाँ काम लिन बन्द हुने थियो,’ सिटौलाले भने, ‘संशोधित व्यवस्था अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन ।’

राजनीतिक आडमा मनपरी
जनकपुर– ‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनी पप्पुका सञ्चालक हरिनायारण रौनियार हुन् । उनी ०७३ चैतमा फोरममा प्रवेश गरेका थिए । अनेकौं सडक र पुल ठेक्का लिएर अलपत्र छाडेका रौनियारको लापरबाही शनिबार डुंगा दुर्घटनापछि छताछुल्ल हुन पुग्यो ।

निर्माणाधीन पुलकै पिल्लरमा ठोक्किएर डुंगा पल्टिएको थियो । डुंगा दुर्घटनामा हराइरहेका ५ जनाकै शव फेला परेको छ । रौतहटको गौर–४ टिकुलियाका किशोर चनौले रौनियारविरुद्ध किटानी जाहेरी दिइसकेका छन् । उक्त ठेकेदार कम्पनीले निर्माणाधीन पुल अलपत्र छाडेकैले गत शनिबार टिकुलिया घाटमा डुंगा दुर्घटना भएको जाहेरीमा दाबी गरिएको छ । दुर्घटनामा उनले छोरा ओमप्रकाशलाई गुमाएका छन् ।

‘प्रशासनमा पीडितको निवेदन दर्ता गरी जिल्ला प्रहरीमा पत्र पठाइएको छ,’ प्रजिअ गोविन्दप्रसाद रिजालले भने, ‘यथार्थ छानबिन गरी नियमानुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छु ।’ पूर्वसभासद सत्यनारायण भगतले पनि मंगलबारै रौनियारलाई पक्राउ माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराए । ठेकेदारले सार्वजनिक निर्माणको काम अलपत्र छाडेकैले जनताले ज्यान गुमाउनुपरेको उनले दाबी गरेका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटाैंडाले २० करोड ७२ लाखमा गौर–औरैया जोड्ने गरी लालबकैया नदीमा पक्की पुल बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लागत इस्टिमेटभन्दा २८ प्रतिशत कम १४ करोड ९३ लाख २७ हजार १ सय पचास रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको थियो ।

तीन वर्षभित्र काम सक्ने गरी ०७१ असार २९ गते सम्झौता गरेको डिभिजन प्रमुख सुमन योगेशले बताए । तर, ठेकेदारले सम्झौता अवधि नाघिसकेपछि पनि पुल नबनाउँदा डुंगाबाट आउजाउ गर्न स्थानीय बाध्य छन् । उनीहरूले रौनियारलाई कारबाही गर्न दबाब दिएका छन् ।

जिल्ला प्रशासनले डिभिजनबाट पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पेस गरेका सबै कागजात झिकाएको छ । निर्माणको प्रगति, म्याद थपलगायत प्रक्रियाबारे छानबिनका लागि प्रशासनले फाइल प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पठाइसकेको छ । ‘हामीले निर्माणसम्बन्धी सबै कागजात पठाइसकेका छौं,’ प्रजिअ रिजालले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि छानबिन गर्ने भनेको छ ।’

घटनाको २ दिनपछि दुर्घटनास्थल पुगेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक रौनियारको बचाउ गरेका थिए । उनले भुक्तानी समस्याले पुलको काम ढिलाइ भएको बताए । तर, उक्त कन्स्ट्रक्सनले योजना अलपत्र छाडेको यो एउटा मात्र ‘केस’ होइन । करिब १० अर्ब बराबरको निर्माणको कामलाई उनले अलपत्र पारेका छन् ।

उनी पहिले कांग्रेसमा थिए । कांग्रेसी सत्ताकै आडमा वीरगन्ज नगरपालिकाको पेटी ठेकेदारबाट ‘क’ वर्गको ठेकेदार बन्न पुगे । रौनियारकै क्षेत्रबाट चुनाव जितेर ०४८ मा वाणिज्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्र चौधरीका शब्दमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन ‘भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र भ्रष्ट राजनीति’ को उपज हो । ‘मन्त्री हुँदा मसँग पनि नजिकिन खोजेका थिए,’ उनले भने, ‘जहाँकहीँ फोन गर्न लगाउँथे, नेचर थाहा पाएपछि टाढा भएँ ।’ उनका अनुसार ०५३/५४ सालमा सर्लाहीको झुमा नदी पुलको ठेक्कापछि पप्पु कन्स्ट्रक्सन ‘क’ वर्गको भएको थियो ।

सुरुमा नगरपालिकाको नाला र नारायणी सिँचाइको सहायक नहर बनाएका रौनियारले पछि कांग्रेसका प्रभावशाली नेताका आडमा मन्त्रालय र विभागबाट ठेक्का हात पार्ने गरेको जिल्लाका कांग्रेसी नेता बताउँछन् । ‘पाएको ठेक्का ओगट्ने मात्र हैन, नपाएको ठेक्कामा सरोकारवाला निकायमा मुद्दासमेत हाल्ने गरेका छन्,’ एक ठेकेदार भन्छन्, ‘वीरगन्जको बसपार्क, पहिलो चरणको एडीबी परियोजना ताजा उदाहरण हुन् ।’

ठेक्का अवधि लम्ब्याउन रौनियारले योजनास्थलका स्थानीयलाई पैसा दिएर मुद्दासमेत हाल्न लगाउने गरेको उनको दाबी छ । ‘यसबाट उनलाई दुई किसिमको लाभ हुन्छ,’ ती ठेकेदारले भने, ‘एक त सुरुमै केही काम गरेर मोबिलाइजेसन खर्च निकाल्न पाइयो अनि त्यो रकम जग्गामा लगाउन पाइयो । केही वर्षमा मुद्दा किनारा लागेपछि ठेक्कामा भेरिएसन गराई ठेक्का रकम बढाउन पाइयो ।’

कार्यालयमा उल्टै धम्की
रौनियार गत असार २९ मा दलबलसहित हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय पुगे । उनले पहिल्यै पेस गरेको बिलको भुक्तानी माग गरे तर कार्यालय प्रमुख नै नरहेकाले इन्जिनियर र कर्मचारीले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

त्यसपछि रौनियार ‘हाकिम आएपछि मकहाँ पठाइदिनु’ भन्दै बाहिरिए । ‘सांसदज्यूले धम्की शैलीमा कुरा गर्नुभो, कामै सन्तोषजनक नभएपछि भुक्तानी कसरी दिने ?’ एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसपछि सांसदज्यूको फोनै उठाउन छाडेका छौं ।’ छोरा सुमितलाई सञ्चालक बनाए पनि हर्ताकर्ता रौनियार नै रहेको उनले बताए ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ज्वाइन्ट भेन्चरमा काम लिएर लापरबाही गरेका उदाहरण थुप्रै छन् । बाराको बरियारपुर–च्युटाहा खण्डको तियर खोला पुलको काम सन्तोषजनक नभएपछि कन्स्ट्रक्सनले हर्जाना तिरेको हुलाकी आयोजनाको अभिलेखमा छ ।

हुलाकी आयोजना, सडक डिभिजन हेटौंडालगायतले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा पार्न पटक–पटक विभाग र मन्त्रालयमा सिफारिस गरे पनि सुनुवाइ नभएको एक अधिकारीले बताए । ‘अब सिधै कारबाहीको फाइल उठ्छ,’ उनले भने । कलैया–वीरगन्ज सडकमा पप्पुले प्रगति नदेखाएपछि खोसेर अर्कै ठेकेदारलाई जिम्मा दिइएको हुलाकी आयोजनाले जनायो ।

तामागढी–सिम्रौनगढ सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । ३० महिनाभित्र सक्ने सर्त रहेकामा आधा समय बित्दा १० प्रतिशत काम पनि नभएको तामागढी–सिम्रौनगढ सडक निर्माण संघर्ष समितिका संयोजक महेन्द्र जयसवालले बताए । यसैगरी १ अर्ब ३० करोडको वीरगन्ज–ठोरी सडकमा पनि सन्तोषजनक काम नदेखिएको आयोजनाका एक अधिकारीले जनाए । ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सनले धेरै ठाउँको ठेक्का लिएर बिक्रीसमेत गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘कालोसूचीमा पार्न सार्वजनिक सूचना गर्दा माथिबाट राजनीतिक दबाब आउँछ ।’

कारबाहीका लागि दबाब
नागरिक समाज रौतहट अध्यक्ष जगन्नाथ केशरीले प्रजिअ रिजाललाई समयमै पुल नबनाउने पप्पु कन्स्ट्रक्सन र अनुगमन नगर्ने सडक डिभिजन दुवैलाई कारबाही माग गरेका छन् । ‘जसको लापरबाहीले दुर्घटना भएको हो, उसलाई कठघरामा ल्याउनुस्,’ उनले भने, ‘यति ठूलो घटना भइसक्यो, अब पनि चुप बस्न हुँदैन ।’

प्रदेश २ की भौतिक पूर्वाधार तथा विकास राज्यमन्त्री डिम्पल झाले ठेकेदारकै लापरबाहीले डुंगा दुर्घटना भएकाले कारबाही गरिने बताएकी छन् । ‘समयमै पुल निर्माण गर्नुपथ्र्यो । अलपत्र छोडदा दुर्घटना भयो,’ उनले भनिन्, ‘ठेकेदार जुनसुकै राजनीतिक आवरणको भए पनि कारबाही हुन्छ । सजाय भोग्नैपर्छ ।’

प्रदेश २ का नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल प्रदेश विकासको बाधक निर्माण कम्पनीलाई मुख्यमन्त्रीबाटै बचाउ गर्नु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । ‘मधेसको विकास र हुलाकी सडक निर्माण पूरा नहुनुमा ठेकेदारहरू दोषी छन्,’ उनले भने, ‘गलत संस्कार र विकासविरोधीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले अन्य प्रदेशमा पनि पुल र सडक समयमै निर्माण नगरेकाले संघीय र प्रदेश सरकार दुवैले कारबाही अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले पनि प्रदेश सरकारले पप्पुलाई कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रौतहटको टिकुलियासँगै धनुषाको कमला, रातु, औरही, फुलजोरका पुलमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लापरबाही गरेको उनले आरोप लगाए ।

साथमा भूषण यादव वीरगन्ज, शिव पुरी रौतहट र लक्ष्मी साह बारा

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?