काम नगर्ने, ठेक्का पाइरहने

तीनकुनेस्थित वाग्मती नदीमाथिको पुल गत असारमै बनिसक्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म २० प्रतिशत काम भएको छैन । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले २०७१ पुसमा ठेक्का लिएको थियो । पप्पुले जिम्मा लिएका उपत्यकाबाहिरका योजनाको पनि हालत उस्तै छ ।
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — कामै नगर्ने । गरे पनि आंशिक र गुणस्तरहीन । तैपनि संघीय संसदका सांसदसमेत रहेका ठेकेदार हरिनारायण रौनियारको कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले भटाभट ठूला ठेक्का हात पारेको तथ्यहरू फेला परेका छन् ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ८ वर्षसम्म अलपत्र छाडेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिरहा र सप्तरीको सीमामा पर्ने बलान खोलाको पुल । कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार (दायाँ) । तस्बिर : भरत जर्घामगर

राजनीतिक आडमा रौनियारले तराई/मधेसका मात्र होइन, राजधानी काठमाडौं र अन्यत्र पनि ठूला आकारका ठेक्का लिई काम अड्काउने र भुक्तानी भने लिन भ्याएको देखिन्छ । सुरुमा कांग्रेसको राजनीति गरेका उनी पछिल्लो समय संघीय समाजवादी फोरमबाट केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् ।

तीनकुनेस्थित वागमती नदीमाथिको पुल गत असारमै बनिसक्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म २० प्रतिशत काम भएको छैन । पप्पुले २०७१ पुसमा ठेक्का लिएको थियो । नेपालकै नमुनाको पुल बनाउने गरी डिजाइन गरेको पुलको काम त्यसै अलपत्र छ । ‘नेटवर्क आर्च ब्रिज भएकाले डिजाइन गर्नै समय लाग्यो,’ काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता एवं इन्जिनियर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले भने, ‘पुल ८५ मिटर लामो छ । एउटै ठेक्कामा तलमाथि गरेर दुईवटा पुल बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ उक्त पुलको लागत २१ करोड रुपैयाँ हो ।

Yamaha

पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई पटक–पटक पत्र पठाएर समयमै काम सक्न र निर्माणक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न आयोजनाले आग्रह गरेको छ । ‘उल्टै समस्या देखाएर पत्र फर्काउने गरेको छ । पप्पुमार्फत निर्माण थालिएका उपत्यकाबाहिरका योजनाको हालत पनि उस्तै छ,’ पुलका आयोजना प्रमुख दीपक केसीले कान्तिपुरसँग भने ।

पुल महाशाखालाई बोधार्थ दिएर पठाइएका पत्रको कार्यालयमा चाङै लागेको छ । महाशाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पप्पुका संयुक्त र एकल ठेक्का गरी ३१ वटा छन् । तिनमा कतै विवाद आएर रोकिएको त कतै अवधि सकिँदासमेत पूरा भएको छैन ।

‘निर्माणमा ढिलाइबारे कम्पनीसँग सोध्ने गरेका छौं,’ पुल महाशाखाका उपमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने, ‘तोकिएको समयमा पूरा नहुँदा समस्या थपिएको छ ।’ ठेक्का हत्याउन निर्माण व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा चल्छ । राजनीतिक आडमा ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरू ठेक्कापट्टामा विकृति मौलाउनुको कारण ‘शक्तिको आड’ रहेको बताउँछन् । ‘दण्डहीनता मौलाएको छ, कसैले कसैलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ पूर्वसचिव किशोर थापाले भने, ‘सरकारले नियम–कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन, निर्माण व्यवसायी आफैं दलका नेता छन् । मन्त्री छन् । कसले कारबाही गर्ने ?’

उनले कानुनीभन्दा पनि नैतिक कारबाही गर्नुपर्ने सुझाए । ‘कालोसूचीमा राख्ने प्रयास हुन्छ, पहिला पनि भएको थियो, अहिले पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने भन्नेबित्तिकै ठेकेदारले कि सांसद बोकेर आउँछ, कि नेता र मन्त्रीलाई फोन गर्न लगाउँछ । कडा कारबाही भए अदालत जान्छ, अन्तरिम आदेश ल्याउँछ । त्यसैले कारबाही गर्ने निकाय निरीह छन् ।’

निर्माण व्यवसायीले क्षमताभन्दा बढी काम लिँदा समस्या आएको पूर्वसचिव तुलसी सिटौला बताउँछन् । ‘समयमै काम सक्दैनन्, कतिपय ठाउँमा घटेर ठेक्का लिन्छन्, आफ्नो अनुकूलतामा मात्र काम गर्छन्, जतिखेर आफूलाई घाटा लाग्दैन, त्यो बेला मात्र काम गर्छन्,’ उनले भने, ‘मोबिलाइजेसनका रूपमा एडभान्स भनेर थोरै रकम दिने गरिएको छ, त्यसबाट अलिकति कमाइ गरेर मात्र निर्माण सुरु गर्छन् । अहिले देखिएको समस्या यसैको असर हो ।’

०७३ मा संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्माण कम्पनीलाई कुनै नयाँ काम दिनुपहिले पुरानो कामका लागि जनशक्ति, पैसा र इक्विपमेन्ट छुट्याउन लगाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘यो लागू गर्न सकिए क्षमता नभएकाले नयाँ काम लिन बन्द हुने थियो,’ सिटौलाले भने, ‘संशोधित व्यवस्था अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन ।’

राजनीतिक आडमा मनपरी
जनकपुर– ‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनी पप्पुका सञ्चालक हरिनायारण रौनियार हुन् । उनी ०७३ चैतमा फोरममा प्रवेश गरेका थिए । अनेकौं सडक र पुल ठेक्का लिएर अलपत्र छाडेका रौनियारको लापरबाही शनिबार डुंगा दुर्घटनापछि छताछुल्ल हुन पुग्यो ।

निर्माणाधीन पुलकै पिल्लरमा ठोक्किएर डुंगा पल्टिएको थियो । डुंगा दुर्घटनामा हराइरहेका ५ जनाकै शव फेला परेको छ । रौतहटको गौर–४ टिकुलियाका किशोर चनौले रौनियारविरुद्ध किटानी जाहेरी दिइसकेका छन् । उक्त ठेकेदार कम्पनीले निर्माणाधीन पुल अलपत्र छाडेकैले गत शनिबार टिकुलिया घाटमा डुंगा दुर्घटना भएको जाहेरीमा दाबी गरिएको छ । दुर्घटनामा उनले छोरा ओमप्रकाशलाई गुमाएका छन् ।

‘प्रशासनमा पीडितको निवेदन दर्ता गरी जिल्ला प्रहरीमा पत्र पठाइएको छ,’ प्रजिअ गोविन्दप्रसाद रिजालले भने, ‘यथार्थ छानबिन गरी नियमानुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छु ।’ पूर्वसभासद सत्यनारायण भगतले पनि मंगलबारै रौनियारलाई पक्राउ माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराए । ठेकेदारले सार्वजनिक निर्माणको काम अलपत्र छाडेकैले जनताले ज्यान गुमाउनुपरेको उनले दाबी गरेका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटाैंडाले २० करोड ७२ लाखमा गौर–औरैया जोड्ने गरी लालबकैया नदीमा पक्की पुल बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लागत इस्टिमेटभन्दा २८ प्रतिशत कम १४ करोड ९३ लाख २७ हजार १ सय पचास रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको थियो ।

तीन वर्षभित्र काम सक्ने गरी ०७१ असार २९ गते सम्झौता गरेको डिभिजन प्रमुख सुमन योगेशले बताए । तर, ठेकेदारले सम्झौता अवधि नाघिसकेपछि पनि पुल नबनाउँदा डुंगाबाट आउजाउ गर्न स्थानीय बाध्य छन् । उनीहरूले रौनियारलाई कारबाही गर्न दबाब दिएका छन् ।

जिल्ला प्रशासनले डिभिजनबाट पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पेस गरेका सबै कागजात झिकाएको छ । निर्माणको प्रगति, म्याद थपलगायत प्रक्रियाबारे छानबिनका लागि प्रशासनले फाइल प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पठाइसकेको छ । ‘हामीले निर्माणसम्बन्धी सबै कागजात पठाइसकेका छौं,’ प्रजिअ रिजालले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि छानबिन गर्ने भनेको छ ।’

घटनाको २ दिनपछि दुर्घटनास्थल पुगेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक रौनियारको बचाउ गरेका थिए । उनले भुक्तानी समस्याले पुलको काम ढिलाइ भएको बताए । तर, उक्त कन्स्ट्रक्सनले योजना अलपत्र छाडेको यो एउटा मात्र ‘केस’ होइन । करिब १० अर्ब बराबरको निर्माणको कामलाई उनले अलपत्र पारेका छन् ।

उनी पहिले कांग्रेसमा थिए । कांग्रेसी सत्ताकै आडमा वीरगन्ज नगरपालिकाको पेटी ठेकेदारबाट ‘क’ वर्गको ठेकेदार बन्न पुगे । रौनियारकै क्षेत्रबाट चुनाव जितेर ०४८ मा वाणिज्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्र चौधरीका शब्दमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन ‘भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र भ्रष्ट राजनीति’ को उपज हो । ‘मन्त्री हुँदा मसँग पनि नजिकिन खोजेका थिए,’ उनले भने, ‘जहाँकहीँ फोन गर्न लगाउँथे, नेचर थाहा पाएपछि टाढा भएँ ।’ उनका अनुसार ०५३/५४ सालमा सर्लाहीको झुमा नदी पुलको ठेक्कापछि पप्पु कन्स्ट्रक्सन ‘क’ वर्गको भएको थियो ।

सुरुमा नगरपालिकाको नाला र नारायणी सिँचाइको सहायक नहर बनाएका रौनियारले पछि कांग्रेसका प्रभावशाली नेताका आडमा मन्त्रालय र विभागबाट ठेक्का हात पार्ने गरेको जिल्लाका कांग्रेसी नेता बताउँछन् । ‘पाएको ठेक्का ओगट्ने मात्र हैन, नपाएको ठेक्कामा सरोकारवाला निकायमा मुद्दासमेत हाल्ने गरेका छन्,’ एक ठेकेदार भन्छन्, ‘वीरगन्जको बसपार्क, पहिलो चरणको एडीबी परियोजना ताजा उदाहरण हुन् ।’

ठेक्का अवधि लम्ब्याउन रौनियारले योजनास्थलका स्थानीयलाई पैसा दिएर मुद्दासमेत हाल्न लगाउने गरेको उनको दाबी छ । ‘यसबाट उनलाई दुई किसिमको लाभ हुन्छ,’ ती ठेकेदारले भने, ‘एक त सुरुमै केही काम गरेर मोबिलाइजेसन खर्च निकाल्न पाइयो अनि त्यो रकम जग्गामा लगाउन पाइयो । केही वर्षमा मुद्दा किनारा लागेपछि ठेक्कामा भेरिएसन गराई ठेक्का रकम बढाउन पाइयो ।’

कार्यालयमा उल्टै धम्की
रौनियार गत असार २९ मा दलबलसहित हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय पुगे । उनले पहिल्यै पेस गरेको बिलको भुक्तानी माग गरे तर कार्यालय प्रमुख नै नरहेकाले इन्जिनियर र कर्मचारीले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

त्यसपछि रौनियार ‘हाकिम आएपछि मकहाँ पठाइदिनु’ भन्दै बाहिरिए । ‘सांसदज्यूले धम्की शैलीमा कुरा गर्नुभो, कामै सन्तोषजनक नभएपछि भुक्तानी कसरी दिने ?’ एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसपछि सांसदज्यूको फोनै उठाउन छाडेका छौं ।’ छोरा सुमितलाई सञ्चालक बनाए पनि हर्ताकर्ता रौनियार नै रहेको उनले बताए ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ज्वाइन्ट भेन्चरमा काम लिएर लापरबाही गरेका उदाहरण थुप्रै छन् । बाराको बरियारपुर–च्युटाहा खण्डको तियर खोला पुलको काम सन्तोषजनक नभएपछि कन्स्ट्रक्सनले हर्जाना तिरेको हुलाकी आयोजनाको अभिलेखमा छ ।

हुलाकी आयोजना, सडक डिभिजन हेटौंडालगायतले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा पार्न पटक–पटक विभाग र मन्त्रालयमा सिफारिस गरे पनि सुनुवाइ नभएको एक अधिकारीले बताए । ‘अब सिधै कारबाहीको फाइल उठ्छ,’ उनले भने । कलैया–वीरगन्ज सडकमा पप्पुले प्रगति नदेखाएपछि खोसेर अर्कै ठेकेदारलाई जिम्मा दिइएको हुलाकी आयोजनाले जनायो ।

तामागढी–सिम्रौनगढ सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । ३० महिनाभित्र सक्ने सर्त रहेकामा आधा समय बित्दा १० प्रतिशत काम पनि नभएको तामागढी–सिम्रौनगढ सडक निर्माण संघर्ष समितिका संयोजक महेन्द्र जयसवालले बताए । यसैगरी १ अर्ब ३० करोडको वीरगन्ज–ठोरी सडकमा पनि सन्तोषजनक काम नदेखिएको आयोजनाका एक अधिकारीले जनाए । ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सनले धेरै ठाउँको ठेक्का लिएर बिक्रीसमेत गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘कालोसूचीमा पार्न सार्वजनिक सूचना गर्दा माथिबाट राजनीतिक दबाब आउँछ ।’

कारबाहीका लागि दबाब
नागरिक समाज रौतहट अध्यक्ष जगन्नाथ केशरीले प्रजिअ रिजाललाई समयमै पुल नबनाउने पप्पु कन्स्ट्रक्सन र अनुगमन नगर्ने सडक डिभिजन दुवैलाई कारबाही माग गरेका छन् । ‘जसको लापरबाहीले दुर्घटना भएको हो, उसलाई कठघरामा ल्याउनुस्,’ उनले भने, ‘यति ठूलो घटना भइसक्यो, अब पनि चुप बस्न हुँदैन ।’

प्रदेश २ की भौतिक पूर्वाधार तथा विकास राज्यमन्त्री डिम्पल झाले ठेकेदारकै लापरबाहीले डुंगा दुर्घटना भएकाले कारबाही गरिने बताएकी छन् । ‘समयमै पुल निर्माण गर्नुपथ्र्यो । अलपत्र छोडदा दुर्घटना भयो,’ उनले भनिन्, ‘ठेकेदार जुनसुकै राजनीतिक आवरणको भए पनि कारबाही हुन्छ । सजाय भोग्नैपर्छ ।’

प्रदेश २ का नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल प्रदेश विकासको बाधक निर्माण कम्पनीलाई मुख्यमन्त्रीबाटै बचाउ गर्नु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । ‘मधेसको विकास र हुलाकी सडक निर्माण पूरा नहुनुमा ठेकेदारहरू दोषी छन्,’ उनले भने, ‘गलत संस्कार र विकासविरोधीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले अन्य प्रदेशमा पनि पुल र सडक समयमै निर्माण नगरेकाले संघीय र प्रदेश सरकार दुवैले कारबाही अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले पनि प्रदेश सरकारले पप्पुलाई कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रौतहटको टिकुलियासँगै धनुषाको कमला, रातु, औरही, फुलजोरका पुलमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लापरबाही गरेको उनले आरोप लगाए ।

साथमा भूषण यादव वीरगन्ज, शिव पुरी रौतहट र लक्ष्मी साह बारा

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०७:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

खास किसानसम्म पुगेन अनुदान

चर्को ब्याजले व्यवसाय धान्नै मुस्किल
लगानी किसानको, फाइदा बिचौलियालाई
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — चर्चित कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको अगुवाइमा सुरु गरिएको ‘मह एग्रिकल्चर’ फार्म ७ वर्ष चल्यो । १२ जना मिलेर ५५ लाख लगानी गरेको फार्मले चर्चा धेरै बटुल्यो । केही समयपछि फार्म बन्द भयो ।

कांग्रेस सांसद गगन थापासहित ४ जना मिलेर कुरिलो खेतीमा हात हाले । त्यसको पनि चर्चा त निकै भयो तर खेतीले गति लिएन । खेतीका बारे राम्रोसँग नबुझेरै लाग्दा डुबेको सांसद थापाको तर्क छ । दुवै फार्म सञ्चालन गर्नेहरू यो समाजका पहुँचवालाभित्र पर्छन् । तर, दुवै फार्म लामो समय टिक्न सकेनन् । पहुँच भएकाहरूले लगानी गरेका फार्मको हालत यो हुन्छ भने ग्रामीण क्षेत्रका किसानको हालत के होला ?


एकातिर बिचौलियाको घेरो, अर्कोतिर सरकारको उपेक्षा । चर्को ब्याजमा लिएको ऋणले व्यवसाय गर्नुपर्ने बाध्यता । तरकारी, केरा, माछा, बाख्रा, गाई, कुखुरालगायत राम्रो बजार भएको कृषि क्षेत्रमा किसानको ठूलो लगानी छ । तर, उनीहरूमा आशा थोरै, निराशा धेरै पाइन्छ । यसको मुख्य कारण व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्नेले सरकारले दिने सहुलियत नपाउनु देखिएको छ ।


भिन्न भूगोल र क्षेत्रमा बसेर कृषि व्यवसायमा लागिरहेका किसानसँग कान्तिपुरले कुरा गर्दा अधिकांशको गुनासो दुई कुरामा पाइयो— सहुलियत वा अनुदान नपाउनु र सस्तो ब्याजमा ऋण नपाउनु । १० प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋणलाई सहुलियतमा बदलेर ५ प्रतिशतमा झार्न डेढ वर्षदेखि फाइल बोकेर हिँडदा पनि असफल भएपछि कृषक निराश भएका भेटियो ।


पोल्ट्री
काभ्रेको पनौती नगरपालिका ८ मल्पीका प्रवीण केसीले कुखुरा पाल्न थालेको १० वर्ष भयो । उनको फार्ममा ७ हजार अन्डा पार्ने लेयर्स कुखुरा छन् । उनले १५ प्रतिशत ब्याजमा ३० लाख ऋण लिएका छन् । सरकारले ५ प्रतिशतमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने भने पनि त्यो पाउन नसकेको गुनासो उनको छ । ‘सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाए अरू ७ हजार कुखुरा थप्ने विचार थियो तर यो ऋण कसरी लिने भन्ने नै बुझिएन,’ उनले भने, ‘यो पनि पहुँच पुग्नेले पाएका छन्, पहुँच नपुग्नेको दैनिक बैंक धाउँदैमा दिन बित्छ ।’


कुखुराको औषधि र दाना महँगो छ । यिनको मूल्यमा पनि एकरूपता छैन । ‘जताबाट पनि किसान निचोरिएका छन्, लगानी डुब्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘बिनालगानी बिचौलियाले फाइदा लुट्ने काम मात्र गरेका छन् ।’ आफूले घाटा खाए पनि बिचौलियाका कारण उपभोक्ताले समेत महँगोमा अन्डा किन्नुपरेको देख्दा उनलाई दु:ख लाग्छ । ‘बिचौलियाले किसान र बजार दुवै बिगारे ।’


पोल्ट्रीमा मुलुकभर करिब ८० अर्ब लगानी छ । १ लाख ५० हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । मुलुकभर लेयर्स फार्म १ हजार ४ वटा, ब्रोइलर फार्म २१ हजारवटा र हयाचरी उद्योग १ सय ७८ वटा छन् ।


केरा
बजार, बिचौलिया र लगानीको समस्या प्रवीण केसीको मात्र होइन । केरा खेती गर्दै आएका चितवन, कालिका नगरपालिका ४ पदमपुरका जीवन चौधरीले सस्तो ब्याजमा कृषि कर्जा लिन खोजेको डेढ वर्ष भयो । १० वर्षदेखि व्यावसायिक केराखेती गर्दै आएका चौधरीले ५ प्रतिशत ब्याजमा सरकारी बैंकबाट कृषि कर्जा लिने प्रयास गरिरहेका छन् । ‘केरा लगाएको ठाउँमा बैंकका कर्मचारी गएर हेरे, हुन्छ भन्ने जवाफ आयो,’ उनले भने, ‘डेढ वर्ष भयो अझै ऋण पाउन सकिनँ, यो सस्तो ब्याजमा ऋण हामी किसानका लागि नभए कसका लागि हो ?’


चौधरीले ३० बिघा क्षेत्रफलमा केरा लगाएका छन् । उनको पदमपुर र भरतपुर २६ स्थित सिसैमा गरेर २ ठाउँमा खेती छ । साढे १० प्रतिशत ब्याजमा भरतपुरको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ६० लाख ऋण लिएर खेती गरेका हुन् । डेढ वर्षदेखि उनी त्यो ब्याजलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सस्तोमा ऋण पाए खेती विस्तार गर्ने सोच उनको छ ।


केराका लागि चाहिने मलको समस्या उस्तै छ । ‘ब्ल्याक’ मा मल किनेर खेती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले गुनासो गरे । ‘ऋणको मात्र होइन, मलको समस्या पनि उस्तै छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले यी समस्या समाधान गर्न कहिल्यै चासो दिएन ।’ केराखेतीमा पछिल्लो समय किसानको आकर्षण बढिरहेको छ । तर, भारतीय केराको आयातले किसान समस्यामा छन् । भारतबाट आयात हुने केरा गुणस्तरहीन हुने दाबी किसानको छ । केरा आयात पूर्ण रूपमा रोकेर किसानलाई नै सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।


मुलुकभर १७ हजार ८ सय ३९ हेक्टर क्षेत्रफलमा केराखेती गरिएको छ । वार्षिक २ लाख ४७ हजार ६ सय २२ मेट्रिक टन केरा उत्पादन हुन्छ । १० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी केरा उत्पादन हुने जिल्लाहरूमा झापा, मोरङ, सप्तरी, रौतहट, बारा, चितवन, रूपन्देही, कैलाली पर्छन् ।


माछापालन
कपिलवस्तुका लंकबहादुर हमालले व्यावसायिक रूपमा माछापालन थालेको ६ वर्ष भयो । उनले व्यक्तिगत रूपमा ८ बिघा र समूहमार्फत ६५ बिघामा माछा पालेका छन् । उनले पनि सरकारी सहयोग पाउन सकेका छैनन् । ‘सरकारबाट पाएको अनुदान भनेको जम्मा पानी घुमाउने एरिएटर हो,’ उनले भने, ‘अनुदान दिनेको नजिक हुन सक्नेले मात्रै पोखरी खन्नेदेखि लिएर पानी घुमाउने मेसिनसम्म पाउँछन्, नसक्ने ऋणमा डुब्दा रहेछन् ।’


माछाको बजार राम्रो छ । तर बजार व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कपिलवस्तुमा तालतलैया धेरै छन् । ‘बिचौलियाको ठूलो समस्या छ, उनीहरूले हामीसँग सरदर २ सय रुपैयाँ किलोमा माछा लिन्छन्,’ हमालले भने, ‘किनेर बजार लगी केजीको सवा ३ सयमा बिक्री गर्छन्, एक घण्टामै उनीहरूले १ सय बढी नाफा कमाउँछन् ।’ उनले त्यति नाफा लिन आफूले वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । ‘यसलाई रोक्ने हो भने किसानले सिधै माछा बिक्री गर्ने ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।


माछा मार्ने जनशक्ति नेपालमा पाइँदैन । भारतबाट आउनेले एक किलो माछा मारेको १० रुपैयाँ लिन्छन् । उनले भने, ‘आफैं गरेर खान्छु भन्दा पनि खान सक्ने वातावरण छैन ।’ उनले माछामा करिब २ करोड ५० लाख लगानी गरेका छन् । २ करोड ऋण छ । १४ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिएका छन् । ‘पहिला खेतमा धान लगाउँथे,’ उनले भने, ‘अहिले ती खेतमा ठूला ४ वटा र साना ६ वटा पोखरी छन् ।’


केन्द्रीय मस्त्य प्रवद्र्धन तथा संरक्षण केन्द्रका कार्यक्रम निर्देशक वैकुण्ठ अधिकारीका अनुसार माछाले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब १ दशमलव ३३ प्रतिशत तथा कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ उत्पादनमा ४ दशमलव २९ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । रोजगारीमा ३ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । २०७४/७५ मा ८६ हजार ७ सय मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको छ । माछापालन भएको पोखरीको क्षेत्रफल ११ हजार ८ सय ४६ हेक्टर रहेको छ भने व्यावसायिक रूपमा माछा पाल्ने किसानको संख्या १ लाख ३५ हजार ९ सय छ । माछामासुको उपलब्धतामा यसको योगदान २० प्रतिशत छ ।


संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा पोखरी निर्माण अनुदान, नर्सरी पोखरी निर्माण, हयाचरी निर्माणका लागि अनुदान छ । तर किसानले अनुदान पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । मस्त्य विकास निर्देशनालयअन्तर्गत ९ वटा मस्त्य विकास केन्द्र छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनातर्फ धनुषा, बारा, मोरङ र रूपन्देहीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।


गाईपालन
उता चितवनकै भरतपुर ८ स्थित गौरीगन्जका विनोद सापकोटाले १२ वर्षसम्म जग्गा भाडामा लिएर गाई पाले । तीनवटाबाट सुरु गरेका उनले ५० वटासम्म गाई पुर्‍याए । १० वर्षका लागि सम्झौता गरेर ५ बिघा जग्गा भाडामा लिई गाई पालेका उनी अहिले निराश छन् । जग्गा प्लटिङले गर्दा उनले तोकिएकै समयमा जग्गा खाली गरेर अर्कै ठाउँ खोज्नुपर्‍यो । सुरुमा भरतपुरमै आफैंले डेरी खोलेर दैनिक करिब ४ सय लिटर दूध बिक्री गर्थे । ‘पहिला धेरै राम्रो थियो, अहिले भनेजस्तो भएन, माडीमा सार्ने सोच बनाएको छु,’ उनले गुनासो गर्दै भने, ‘पहिला उत्साहित भएर गाईपालनमा हात हाले पनि अहिले त्यस्तो छैन ।’


सापकोटाको मुख्य माग जथाभावी भइरहेको जग्गा प्लटिङ र खण्डीकरणलाई रोक्नुपर्छ भन्ने छ । ‘यसले खेती गर्ने जमिन मासिएको छ । केरा, माछा, गाईपालन तथा बाख्रापालनको क्षेत्र जग्गा अभावले साँघुरिँदै गएको छ,’ उनले भने । उत्कृष्ट राष्ट्रपति कृषि पुरस्कार, दुग्ध विकास बोर्डबाट उत्कृष्ट फार्म र सरकारबाट राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान पनि पाएका थिए उनले । ‘जिल्लाका ७० प्रतिशत फार्म बन्द भएका छन्,’ उनले भने, ‘दूध उत्पादन गर्‍यो, लागतअनुसारको मूल्य पाइँदैन, मूल्य बढाउन राष्ट्रिय आन्दोलन नै गर्नुपर्छ, सरकारले किसानका गुनासा नै सुन्दैन ।’ चोकर महँगो छ । घाँस लगाउने ठाउँ छैन । जग्गा खोजेका बेला पाइँदैन ।’


तरकारी
उता मकवानपुरको थाहा नगरपालिका २ स्थित पालुङका रामदेव श्रेष्ठले व्यावसायिक तरकारी खेती थालेको ६ वर्ष भयो । माघ/फागुनमा आलु लगाउँछन् । त्यसको ५ महिनामा आलु खनेर क्याप्सिकम (भेडे खुर्सानी) लगाउँछन् । उनले अहिले ८ रोपनी जग्गामा क्याप्सिकम लगाएका छन् । तर सरकारबाट पाउने अनुदान, सहयोग केही पाउन सकेका छैनन् । ६ लाख लगानी गरेका छन् । उत्पादन हुनासाथ व्यापारी किन्न बारीमै आउँछन् । ‘हामीबाट व्यापारीले सस्तोमा तरकारी लिन्छन्,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताले त्यही तरकारी महँगो मूल्य तिरेर खानुपर्ने बाध्यता छ, बिचौलियाले गर्दा न हामीले तरकारीको उचित मूल्य पाउँछौं, न हामीबाट लगेको तरकारी उपभोक्ताले सस्तोमा खान पाउँछन् ।’ उनको बारीबाट शुक्रबार ६० रुपैयाँ किलोमा क्याप्सिकम बिक्री भयो । बजारमा यो कतिमा बिक्री हुन्छ भन्ने उनलाई थाहा छैन ।


गौंडागौंडामा बिचौलिया सक्रिय छन् । ‘जसले एक वर्ष काम गर्छ, बीचमा छाडछ उसले सरकारी अनुदान सबै पाउँछ,’ उनले भने, ‘जसले यसलाई घर धान्ने आधार बनाएको छ, जसको आम्दानीको स्रोत यही छ, वर्षौंदेखि यही काम गरेको छ, उसले केही पाउँदैन ।’ उनले वास्तविक किसान को हो ? चिनेर मात्र सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । अनुदान दिएका किसानले तरकारी लगाएका छन्/छैनन्, अनुदानको सदुपयोग भएको छ/छैन भने अनुगमन नहुँदा यसको दुरुपयोग हुने गरेको व्यावसायिक किसानले बताए ।


बाख्रापालन
सरकारी अपारदर्शिता र सहयोग अभावको समस्या माछा, केरा, गाईपालन, तरकारी खेती, कुखुरापालनमा मात्र छैन । बाख्रापालनमा पनि उस्तै छ । नेपाल व्यावसायिक बाख्रापालक महासंघका अध्यक्ष श्याम पोखरेलका अनुसार व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पाल्ने किसान १ हजार ७ सय छन् । ४८ जिल्लामा महासंघको शाखा छ । तर, वार्षिक ६ अर्बको खसीबोका चीन र भारतबाट आयात हुने गरेको छ । ‘सरकारले वितरण गर्ने अनुदान अव्यवस्थित छ, यसमा पारदर्शी छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले जसले व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालेको छ, उसलाई सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न जरुरी छ ।’


उनले खोटाङको विजयखर्कमा व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालेका छन् । फार्ममा एक सय बाख्रा छन् । ‘नेपाललाई चाहिने खसीबोका नेपालमै तयार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले व्यावसायिक किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरेर बाख्रा पाल्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, अर्को कुरा बाहिरबाट आयात हुने खसीबोका रोक्नुपर्छ ।’


कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदी भने सबै किसानले आफूलाई पुग्ने गरी नपाएपछि गुनासो गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘अनुदानको कोटा सीमित हुन्छ, सबैले पुग्ने गरी नपाएपछि पाइनँ भनेर गुनासो गर्छन्,’ उनले भने, ‘हरेक आयोजना तथा सम्बन्धित कार्यालयको सहयोग गर्ने कार्यविधि आफ्नै हुन्छ, त्यसैअनुसार सहयोग गर्ने गरिन्छ ।’ उनले अनुदान कार्यक्रमको संख्या कम भएको तर माग धेरै भएको बताए ।


उनका अनुसार स्रोत केन्द्रको व्यवस्थापन, उन्नत जातको बीउबिरुवा र प्रविधि उपलब्ध गराउनु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत किसानलाई ठाउँठाउँमा सहयोग गरिएको छ, जोन र सुपर जोन छुटयाएका छौं,’ उनले भने, ‘अनुदान दिएपछि सम्बन्धित कार्यालयबाट अनुगमन पनि हुन्छ ।’ उनले बीचका सेवाप्रदायक (बिचौलिया) लाई भने रोक्न नसकिएको स्विकारे । ‘बीचका सेवाप्रदायक (बिचौलिया) को संख्या घटाउन सकियो भने मूल्यअन्तर कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले मातहतका निकायमार्फत नियन्त्रण प्रयास जारी राखेको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT