उज्यालोतिर बझाङ

वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — ‘दैनिक १५/२० लिटर डिजेल खर्च गरी जेनेरेटर चलाउनुपर्दा साह्रै समस्या भयो,’ लामो समयसम्म विद्युत् अवरुद्ध भएपछिको कठिनाइबारे सुनाउँदै बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमसिंह कुँवरले भने, ‘काम बन्द गर्नु भएन, हामी त जेनतेन चलाइरहेका छौं । सर्वसाधारणले दु:ख पाए ।’

कालंगा जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण गरिएको सुरुङ । तस्बिर : वसन्तप्रताप

उनले भनेजस्तै बझाङ ४ महिनायता अँध्यारोमा छ । पहिरोको कारण तत्काललाई समस्या देखिए पनि जिल्लामा २ वर्षभित्रै करिब ८० मेघावाट बिजुली उत्पादन हुँदै छ ।

सडक निर्माणका क्रममा करिब ४ हजार उपभोक्ता रहेको आयोजनाको नहर माथिबाट सुर्मा गाउँपालिकाले डोजर चलाएपछि ठाउँठाउँमा खसेको पहिरोले जेठदेखि भने पटकपटक विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

Yamaha

०४९ सालमा जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको आयोजनाको २ वर्षअघि दातृ निकाय जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले मर्मत गरेको थियो । २ सय किलोवाट क्षमताको विद्युत् मर्मतका लागि भनेर ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।

विद्युत् अवरुद्ध भएपछि यहाँको व्यापार व्यवसायलगायत कार्यालय र घरायसी कामसमेत प्रभावित भएका छन् । जनजीवन प्रभावित भएको छ । लामो समय विद्युत् अवरुद्ध हुँदा मोबाइल चार्ज गर्न पनि समस्या भएको छ । सबैभन्दा धेरै प्रभाव सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, होटल, मासु पसल र दुग्ध व्यवसायमा परेको छ ।

विद्युत् नहुँदा भण्डारणमा समस्या भएकाले अधिकांश मासु पसल बन्द भएका छन् । दूधजन्य पदार्थ पनि भण्डारण गर्न समस्या हुँदा खेर गइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ४ महिनाको अवधिमा करिब २६ दिन दिनको ४/५ घण्टा मात्र यहाँका स्थानीयले बिजुली देख्न पाएका थिए ।

पटकपटक विद्युत् अवरुद्ध हुँदा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै जिल्लाका सांसद, पूर्वमन्त्री र पूर्वसभासदले विद्युत् प्राधिकरणमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । यस्तै सर्वसाधारणले प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालय अत्तरियामा धर्नासमेत दिएका थिए ।

लामो समयदेखि विद्युत् अभाव खेप्दै आएका जिल्लावासीलाई केही महिनाभित्रै निर्माण हुने भनिएको जेउडेगाड लघु जलविद्युत् आयोजनाले राहत दिने भएको हो । सन् २०१६ मा सुरु भएको १ मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको काम दसैंसम्म पूरा हुने निर्माण कम्पनीको दाबी छ । ‘जेउडेगाड सञ्चालनमा आएपछि बझाङमा विद्युत् समस्या सधैंका लागि समाधान हुनेछ,’ आयोजना निर्माणकर्ता कालंगा हाइड्रो प्रालिका सञ्चालक वीरेन्द्र मल्ल भन्छन्, ‘विद्युत्को दु:ख अब २ महिना मात्र हो ।’ अहिले २ सय किलोवाटले धानिरहेकामा १ मेगावाट उत्पादन पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ ।

२ वर्षभित्रै ८० मेगावाट
मल्लले भने जस्तै जिल्लाको उज्यालो भविष्यको कल्पना गर्ने आधार भने प्रशस्त छन् । काम सुरु भइसकेका र सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेका आयोजनाहरूको काम समयमै सम्पन्न भए बझाङ प्रदेश ७ कै सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने जिल्लाका रूपमा दरिने सम्भावना पनि छ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना पश्चिम सेतीको केही हिस्सा बझाङमा पर्छ ।

यसको सुरु निर्माणाधीन कालंगागाड जलविद्युत् आयोजनाबाट हुनेछ । सन् २०१६ मा निर्माण सुरु भएर २०२० मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाको काम ५० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ । सुरुवाती अनुमान ६५ मेगावाट रहेको यस आयोजनाबाट ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने निर्माणकर्ताको दाबी छ ।

अलगअलग ३ खोलामा विद्युत् उत्पादन गरी एकै ठाउँबाट वितरण गर्ने गरी निर्माण थालिएको कालंगागाडको काम आधाभन्दा बढी सम्पन्न हुन लागेको छ । कुल ३ किमि सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने कालंगामा १ किमि बढी सुरुङको काम सकिएको, डयामसाइट र बक्स कल्भर्टको काम पनि आधा सकिएको साइट इन्चार्ज सन्तोष मल्लले बताए ।

यस्तै, ३८.४६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने सानीगाडको काम पनि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा सम्पन्न भएको उनले बताए । उता १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अपर कालंगाको काम पनि २० प्रतिशत सम्पन्न भएको र ३ वटै ठाउँमा युद्धस्तरमा काम भइरहेको उनले बताए ।

०६५ देखि सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको यस आयोजना निर्माणका लागि ३ बैंकसँग ऋण लगानी सम्झौता भएपछि गत वर्षबाट निर्माण सुरु गरिएको थियो । सन् २०२० अर्थात् ०७७ असोजसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाले निर्माणका लागि आवश्यक २ सय रोपनी जग्गा खरिद गरिएको छ ।

१३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना ५६ प्रतिशत बैंकको र २५ प्रतिशत व्यवसायीको लगानी छ । आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई वितरण गरिनेछ । अहिले
सुरुङ खन्ने काम तीव्र पारिएको छ । ३ आयोजनामध्ये कालंगा हाइड्रोमा ३ दशमलव ८ किमि, अपर कालंगामा ८ दशमलव २ किमि र सानीगाडमा २ दशमलव १ किमि गरी १५ किमि सुरुङ बनाउने आयोजनाका वीरेन्द्र मल्ल बताउँछन् ।

ऊर्जामा ठूलो फड्को
सुनिगाड खोलाबाट २०८० सम्म उत्पादन गर्ने गरी २५ मेगावाटको अर्काे योजना पनि निर्मार्णाधीन छ । तल्लो सुनिगाडबाट १७ मेगावाट र उपल्लो सुनिगाडबाट ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजनाको काम गत वर्षबाट सुरु भएको हो ।

ओमेगा इनर्जी डेभलपर प्रालिले निर्माण गर्ने आयोजनास्थलसम्म पहुँच सडक निर्माण काम आधाभन्दा बढी सकिसकेको छ । करिब ३ अर्ब लागतमा निर्माण हुने आयोजनामा जग्गा अधिकरणलगायत काम थालिएको ओमेगा इनर्जीका लोकजंग कुँवरले बताए ।

यसपछिको अर्काे आशा तल्कोट गाउँपालिकामा प्राधिकरण आफैंले निर्माण गर्न लागेको २ सय १० मेगावाटको चैनपुर–सेती विद्युत् आयोजना हो । यसको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भई निर्माणको काम सुरु हुने चरणमा छ ।

यसको निर्माणपछि देश ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फडको मार्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यस्तै सेती नदीमै १ सय ६५ मेगावाट क्षमताको सेती खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारीमा चिलिमे हाइड्रो पावर छ । यो पनि यसै वष सुरु हुन सक्ने बताइएको भनाइ छ ।

साइपाल गाउँपालिकामा निर्माण हुने अपर सेती १ सय ४० मेगावाटको आयोजनाको लाइसेन्सका लागि निजी क्षेत्रकै समृद्धि हाइड्रो पावर कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यी सबै आयोजनाको काम १० वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने सम्बन्धित निर्माण कम्पनीहरूको दाबी छ । ‘अबको १० वर्षमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा बझाङले ठूलो योगदान गर्नेछ,’ कालंगा हाइड्रोका संस्थापक मल्ल भन्छन्, ‘ठूला आयोजना निर्माण भएपछि यहाँ औद्योगिक क्षेत्रमा पनि नसोचेकै परिवर्तन हुनेवाला छ ।’

१३२ केभी लाइन आवश्यक
प्राधिरणले अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बझाङमा पुर्‍याउन ३३ केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का भई काम सुरु भइसकेको र यसको लाइन विस्तार कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।

जिल्लामा नयाँ बन्दै गरेका ठूला क्षमताका आयोजनाहरू छिटै सञ्चालनमा आउने भएकाले ३३ केभी प्रसारण लाइन अपुग हुने निर्माण कम्पनीहरूले बताएका छन् । सरकारले जिल्लामा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म लैजान आवश्यक १ सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाई समयमै निर्माण गर्न नसके जिल्लामा उत्पादित विद्युत् खेर जाने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘अहिले निर्माण भएको ३३ केभी लाइनले १० मेगावाट मात्र विद्युत् वहन क्षमता राख्छ,’ सुनिगाड हाइड्रो निर्माण गरिरहेको ओमेगा इनर्जीका कुँवरले भने, ‘१३२ केभी प्रसारण लाइन नबने उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था हुन्छ ।’ उनले अबको ५ वर्षभित्र विभिन्न आयोजनाभित्र १ सय ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसक्ने र त्यो बेलासम्म लाइन नबने विद्युत् वितरणमा समस्या देखिने बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सोलु करिडोर प्रसारण लाइन: हजारौं रूख काटिँदै

सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, उदयपुर र सिरहाका दर्जनौं सामुदायिक वन प्रभावित
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — सोलु करिडोर १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, उदयपुर र सिरहाका दर्जनौं सामुदायिक वनका रूख काटिने भएको छ ।

उदयपुरस्थित कटारी नगरपालिकामा पर्ने सदाबहार सामुदायिक वनमा सोलु करिडोर प्रसारण लाइन विस्तारका लागि काटिएका काठ । तस्बिर : कुम्भराज

हालसम्म यकिन लगत संकलन नभए पनि हजारौं रूख काटिने अनुमान छ । साबिकका २२ गाविसका दर्जनौं सामुदायिक वन यसबाट प्रभावित हुनेछन् ।

आयोजनाले उदयपुरको कटारी नगरपालिका क्षेत्रबाट कटान थालिसकेको छ । रूख काटिने क्षेत्रमा सिरहाको साबिक ४ गाविस कर्जन्हा, रामपुर बिर्ता, रामनगर मिर्चैया र फुलबरिया छन् । उदयपुरको त्रिवेणी, कटारी, सिरिसे, सोरुङछविसे, हर्देनी र लेखानी छन् । त्यसैगरी ओखलढुंगाको टोक्सेल, थाक्ले, मानेभञ्ज्याङ, माधवपुर, केत्तुके, सल्लेरी, अँधेरी नारायणस्थान, ओखलढुंगा, वणाएलु र जन्तरखानी छन् । सोलुखुम्बुको केरुङ र तिङला छन् ।

ओखलढुंगाको साबिकका ३ इलाका वनअन्तर्गतका १३ सामुदायिक वन क्षेत्र पर्ने जिल्ला वन अधिकृत वीरेन्द्र साहले बताए । उनका अनुसार ११ वन समूहले आवश्यक निर्णय पनि गरिसकेका छन् । बाँकीले निर्णय गरेलगत्तै कति रूख काटने हो लगत तयार गरिने साहको भनाइ छ ।

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत भएको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयबाट २०७० सालमै वन कार्यालयलाई प्राप्त भएको थियो । सोही प्रतिवेदनअनुसार रूख कटान गरिने वन कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने कार्यविधि २०७४ अनुसार कटान गर्ने व्यवस्था छ । रूख कटानका लागि आवश्यक सबै खर्च आयोजनाले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्यविधिमा १० सेन्टिमिटर व्यास भएका एक रूख बराबर २५ वटाको अनुपातले वृक्षरोपण गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भने १ रूख बराबर २ वटाको अनुपातले वृक्षरोपण गर्न परिपत्र गरिएको छ, जुन कार्यविधि मिचेर पत्राचार गरिएको हो । ‘सायद तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना भएकाले आफूअनुकूल निर्णय गरी पत्राचार गरेको हुनसक्छ,’ साहले भने, ‘तर हामीले कटान आदेश दिनुपूर्व कार्यविधिअनुसार कार्यान्वयन गर्न वन विभाग र वन मन्त्रालयमा पत्राचार गर्नेछौं ।’

ईआईएअनुसार करिडोर लाइन विस्तारका लागि १८ मिटर चौडा हुने गरी वनका रूख काटिनेछन् । कार्यविधिमा लाइन विस्तारका क्रममा बनेका स्थायी संरचना (पोल) ले ओगटेको क्षेत्रफलसमेत आयोजनाले सट्टा भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तार टाँगिनुअघि नै आयोजनाले जग्गा सट्टा भर्ना र वृक्षरोपण सामुदायिक वन समूहलाई गरिदिनुपर्ने हुन्छ । तर, कटारी क्षेत्रमा कटान गरिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई भने यसबारे स्पष्ट जानकारी गराइएको छैन । ‘हामीलाई आलटाल पार्न खोजिएको हो कि जस्तो लाग्दै छ,’ सदाबहार सामुदायिक वन कटारीका अध्यक्ष राजु मगरले भने, ‘हामीले कार्यविधिमा भएअनुसारको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेका छौं तर प्रस्ट रूपमा उहाँहरूले यसबारे हामीलाई बुझाउनुभएको छैन ।’

कटान गरिएका रूखका काठ र दाउरा भने सामुदायिक वनको सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । साना आयोजनालाई समेत प्रसारण लाइन क्षेत्रमा काटिएको एक रूख बराबर २५ रूख रोप्न लगाइएकामा ठूला सरकारी आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले छुट दिन खोजेको देखिन्छ ।

हाल परीक्षण प्रसारणका रूपमा रहेको ७ मेगावाटको मोलुङ जलविद्युत् आयोजनाले समेत ०.६२४ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गरेकामा ०.६३४७ हेक्टर जमिन किनेर सट्टाभर्ना गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT