सोलु करिडोर प्रसारण लाइन: हजारौं रूख काटिँदै

सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, उदयपुर र सिरहाका दर्जनौं सामुदायिक वन प्रभावित
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — सोलु करिडोर १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, उदयपुर र सिरहाका दर्जनौं सामुदायिक वनका रूख काटिने भएको छ ।

उदयपुरस्थित कटारी नगरपालिकामा पर्ने सदाबहार सामुदायिक वनमा सोलु करिडोर प्रसारण लाइन विस्तारका लागि काटिएका काठ । तस्बिर : कुम्भराज

हालसम्म यकिन लगत संकलन नभए पनि हजारौं रूख काटिने अनुमान छ । साबिकका २२ गाविसका दर्जनौं सामुदायिक वन यसबाट प्रभावित हुनेछन् ।

आयोजनाले उदयपुरको कटारी नगरपालिका क्षेत्रबाट कटान थालिसकेको छ । रूख काटिने क्षेत्रमा सिरहाको साबिक ४ गाविस कर्जन्हा, रामपुर बिर्ता, रामनगर मिर्चैया र फुलबरिया छन् । उदयपुरको त्रिवेणी, कटारी, सिरिसे, सोरुङछविसे, हर्देनी र लेखानी छन् । त्यसैगरी ओखलढुंगाको टोक्सेल, थाक्ले, मानेभञ्ज्याङ, माधवपुर, केत्तुके, सल्लेरी, अँधेरी नारायणस्थान, ओखलढुंगा, वणाएलु र जन्तरखानी छन् । सोलुखुम्बुको केरुङ र तिङला छन् ।

Yamaha

ओखलढुंगाको साबिकका ३ इलाका वनअन्तर्गतका १३ सामुदायिक वन क्षेत्र पर्ने जिल्ला वन अधिकृत वीरेन्द्र साहले बताए । उनका अनुसार ११ वन समूहले आवश्यक निर्णय पनि गरिसकेका छन् । बाँकीले निर्णय गरेलगत्तै कति रूख काटने हो लगत तयार गरिने साहको भनाइ छ ।

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत भएको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयबाट २०७० सालमै वन कार्यालयलाई प्राप्त भएको थियो । सोही प्रतिवेदनअनुसार रूख कटान गरिने वन कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने कार्यविधि २०७४ अनुसार कटान गर्ने व्यवस्था छ । रूख कटानका लागि आवश्यक सबै खर्च आयोजनाले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्यविधिमा १० सेन्टिमिटर व्यास भएका एक रूख बराबर २५ वटाको अनुपातले वृक्षरोपण गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भने १ रूख बराबर २ वटाको अनुपातले वृक्षरोपण गर्न परिपत्र गरिएको छ, जुन कार्यविधि मिचेर पत्राचार गरिएको हो । ‘सायद तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना भएकाले आफूअनुकूल निर्णय गरी पत्राचार गरेको हुनसक्छ,’ साहले भने, ‘तर हामीले कटान आदेश दिनुपूर्व कार्यविधिअनुसार कार्यान्वयन गर्न वन विभाग र वन मन्त्रालयमा पत्राचार गर्नेछौं ।’

ईआईएअनुसार करिडोर लाइन विस्तारका लागि १८ मिटर चौडा हुने गरी वनका रूख काटिनेछन् । कार्यविधिमा लाइन विस्तारका क्रममा बनेका स्थायी संरचना (पोल) ले ओगटेको क्षेत्रफलसमेत आयोजनाले सट्टा भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तार टाँगिनुअघि नै आयोजनाले जग्गा सट्टा भर्ना र वृक्षरोपण सामुदायिक वन समूहलाई गरिदिनुपर्ने हुन्छ । तर, कटारी क्षेत्रमा कटान गरिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई भने यसबारे स्पष्ट जानकारी गराइएको छैन । ‘हामीलाई आलटाल पार्न खोजिएको हो कि जस्तो लाग्दै छ,’ सदाबहार सामुदायिक वन कटारीका अध्यक्ष राजु मगरले भने, ‘हामीले कार्यविधिमा भएअनुसारको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेका छौं तर प्रस्ट रूपमा उहाँहरूले यसबारे हामीलाई बुझाउनुभएको छैन ।’

कटान गरिएका रूखका काठ र दाउरा भने सामुदायिक वनको सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । साना आयोजनालाई समेत प्रसारण लाइन क्षेत्रमा काटिएको एक रूख बराबर २५ रूख रोप्न लगाइएकामा ठूला सरकारी आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले छुट दिन खोजेको देखिन्छ ।

हाल परीक्षण प्रसारणका रूपमा रहेको ७ मेगावाटको मोलुङ जलविद्युत् आयोजनाले समेत ०.६२४ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गरेकामा ०.६३४७ हेक्टर जमिन किनेर सट्टाभर्ना गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०७:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘प्रदेश कानुन लागू गर्न पाउनुपर्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूले आफ्नो काममा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता मातहत राख्दा काममा असहज भएको भन्दै उनीहरूले उच्च अदालत र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशद्वारा शुक्रबार आयोजित मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन तथा अन्तक्र्रियामा उनीहरूले केन्द्रले समयमै कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशमा कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको बताए ।

प्रदेश १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले आफूहरूलाई संविधानले चिनेको तर भावनाअनुसार चल्न नसकिएको बताए । ‘महान्यायाधिवक्ता मातहतमा रहने भन्नु नै गलत भयो,’ उनले भने, ‘प्रदेशले बनाएको कानुन संघको मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग नगर भन्न पाउँदैन । संविधानको व्याख्या संवैधानिक इजलासले मात्र गर्न पाउँछ ।’ एकात्मक शैलीबाट संघीयतामा आएकाले अधिकार पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशका राजेन्द्र घिमिरेले नयाँ संरचना कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भएकाले आफूहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘महान्यायाधिवक्ता मातहत नभएको भए काममा सहजता हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका छौं । ढिलो–चाँडो प्रभावकारिता बढ्ने विश्वासमा छौं ।’

प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले शासन सत्तामा बसेकालाई मन नपरी नपरी संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपरेको बताए । प्रदेश सरकारले कुनै आदेश दिन नसक्ने, कर्मचारी सरुवा गर्न नसक्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

फौजदारी अपराधसम्बन्धी सबै अधिकार केन्द्रले राखेको तथा प्रदेशको अधिकारका अन्य विषयमा पनि चुकेको उनको भनाइ थियो । ‘संघीयता लागू भएका विभिन्न देशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई फौजदारी संहिता, संसदीय अधिकार र मुख्यमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारजस्ता अधिकार दिइएको छ,’ उनले भने, ‘तर हामीकहाँ भने मुख्यमन्त्रीको पछि दौडनेभन्दा अरू काम छैन ।’

प्रदेश ३ का सूर्यचन्द्र न्यौपानेले केन्द्रमा ऐन नबन्दा काममा अन्योल भएको बताए । प्रदेश ७ का कुलानन्द उपाध्यायले केन्द्रले अधिकार नदिई उल्टै हस्तक्षेप गर्दा प्रदेशले आफैं राज्य हो भन्ने अनुभूति गर्न नसकेको बताए । प्रदेश ५ का ठाकुर डीसीले यति छोटो अवधिमै संघीयताप्रति निराशा जाग्न नहुने धारणा राखे ।

कर्णाली प्रदेशका विद्याभूषण मानन्धरले सुरु चरणमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका गौण देखिए पनि पछि अहम् हुने दाबी गरे । उनले प्रदेशले बनाएका कानुन सर्वसाधारणकहाँ पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान कार्यान्वयन चरण भएकाले केही समस्या आउनु स्वाभाविक भए पनि अप्ठ्यारो परिरहेको बताए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संवैधानिक पद्धतिले स्पष्ट गति र दिशा लिन नसकेको बताए । राज्यका अंग–प्रत्यंग सहज रूपमा नचलेको भन्दै उनले प्रदेशमा देखिएका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT