कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

सोलु करिडोर प्रसारण लाइन: हजारौं रूख काटिँदै

सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, उदयपुर र सिरहाका दर्जनौं सामुदायिक वन प्रभावित
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — सोलु करिडोर १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, उदयपुर र सिरहाका दर्जनौं सामुदायिक वनका रूख काटिने भएको छ ।

सोलु करिडोर प्रसारण लाइन: हजारौं रूख काटिँदै

हालसम्म यकिन लगत संकलन नभए पनि हजारौं रूख काटिने अनुमान छ । साबिकका २२ गाविसका दर्जनौं सामुदायिक वन यसबाट प्रभावित हुनेछन् ।

आयोजनाले उदयपुरको कटारी नगरपालिका क्षेत्रबाट कटान थालिसकेको छ । रूख काटिने क्षेत्रमा सिरहाको साबिक ४ गाविस कर्जन्हा, रामपुर बिर्ता, रामनगर मिर्चैया र फुलबरिया छन् । उदयपुरको त्रिवेणी, कटारी, सिरिसे, सोरुङछविसे, हर्देनी र लेखानी छन् । त्यसैगरी ओखलढुंगाको टोक्सेल, थाक्ले, मानेभञ्ज्याङ, माधवपुर, केत्तुके, सल्लेरी, अँधेरी नारायणस्थान, ओखलढुंगा, वणाएलु र जन्तरखानी छन् । सोलुखुम्बुको केरुङ र तिङला छन् ।

ओखलढुंगाको साबिकका ३ इलाका वनअन्तर्गतका १३ सामुदायिक वन क्षेत्र पर्ने जिल्ला वन अधिकृत वीरेन्द्र साहले बताए । उनका अनुसार ११ वन समूहले आवश्यक निर्णय पनि गरिसकेका छन् । बाँकीले निर्णय गरेलगत्तै कति रूख काटने हो लगत तयार गरिने साहको भनाइ छ ।

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत भएको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयबाट २०७० सालमै वन कार्यालयलाई प्राप्त भएको थियो । सोही प्रतिवेदनअनुसार रूख कटान गरिने वन कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने कार्यविधि २०७४ अनुसार कटान गर्ने व्यवस्था छ । रूख कटानका लागि आवश्यक सबै खर्च आयोजनाले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्यविधिमा १० सेन्टिमिटर व्यास भएका एक रूख बराबर २५ वटाको अनुपातले वृक्षरोपण गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भने १ रूख बराबर २ वटाको अनुपातले वृक्षरोपण गर्न परिपत्र गरिएको छ, जुन कार्यविधि मिचेर पत्राचार गरिएको हो । ‘सायद तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना भएकाले आफूअनुकूल निर्णय गरी पत्राचार गरेको हुनसक्छ,’ साहले भने, ‘तर हामीले कटान आदेश दिनुपूर्व कार्यविधिअनुसार कार्यान्वयन गर्न वन विभाग र वन मन्त्रालयमा पत्राचार गर्नेछौं ।’

ईआईएअनुसार करिडोर लाइन विस्तारका लागि १८ मिटर चौडा हुने गरी वनका रूख काटिनेछन् । कार्यविधिमा लाइन विस्तारका क्रममा बनेका स्थायी संरचना (पोल) ले ओगटेको क्षेत्रफलसमेत आयोजनाले सट्टा भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तार टाँगिनुअघि नै आयोजनाले जग्गा सट्टा भर्ना र वृक्षरोपण सामुदायिक वन समूहलाई गरिदिनुपर्ने हुन्छ । तर, कटारी क्षेत्रमा कटान गरिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई भने यसबारे स्पष्ट जानकारी गराइएको छैन । ‘हामीलाई आलटाल पार्न खोजिएको हो कि जस्तो लाग्दै छ,’ सदाबहार सामुदायिक वन कटारीका अध्यक्ष राजु मगरले भने, ‘हामीले कार्यविधिमा भएअनुसारको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेका छौं तर प्रस्ट रूपमा उहाँहरूले यसबारे हामीलाई बुझाउनुभएको छैन ।’

कटान गरिएका रूखका काठ र दाउरा भने सामुदायिक वनको सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । साना आयोजनालाई समेत प्रसारण लाइन क्षेत्रमा काटिएको एक रूख बराबर २५ रूख रोप्न लगाइएकामा ठूला सरकारी आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले छुट दिन खोजेको देखिन्छ ।

हाल परीक्षण प्रसारणका रूपमा रहेको ७ मेगावाटको मोलुङ जलविद्युत् आयोजनाले समेत ०.६२४ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गरेकामा ०.६३४७ हेक्टर जमिन किनेर सट्टाभर्ना गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?