‘प्रदेश कानुन लागू गर्न पाउनुपर्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूले आफ्नो काममा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता मातहत राख्दा काममा असहज भएको भन्दै उनीहरूले उच्च अदालत र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशद्वारा शुक्रबार आयोजित मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन तथा अन्तक्र्रियामा उनीहरूले केन्द्रले समयमै कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशमा कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको बताए ।

Yamaha

प्रदेश १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले आफूहरूलाई संविधानले चिनेको तर भावनाअनुसार चल्न नसकिएको बताए । ‘महान्यायाधिवक्ता मातहतमा रहने भन्नु नै गलत भयो,’ उनले भने, ‘प्रदेशले बनाएको कानुन संघको मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग नगर भन्न पाउँदैन । संविधानको व्याख्या संवैधानिक इजलासले मात्र गर्न पाउँछ ।’ एकात्मक शैलीबाट संघीयतामा आएकाले अधिकार पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशका राजेन्द्र घिमिरेले नयाँ संरचना कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भएकाले आफूहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘महान्यायाधिवक्ता मातहत नभएको भए काममा सहजता हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका छौं । ढिलो–चाँडो प्रभावकारिता बढ्ने विश्वासमा छौं ।’

प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले शासन सत्तामा बसेकालाई मन नपरी नपरी संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपरेको बताए । प्रदेश सरकारले कुनै आदेश दिन नसक्ने, कर्मचारी सरुवा गर्न नसक्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

फौजदारी अपराधसम्बन्धी सबै अधिकार केन्द्रले राखेको तथा प्रदेशको अधिकारका अन्य विषयमा पनि चुकेको उनको भनाइ थियो । ‘संघीयता लागू भएका विभिन्न देशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई फौजदारी संहिता, संसदीय अधिकार र मुख्यमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारजस्ता अधिकार दिइएको छ,’ उनले भने, ‘तर हामीकहाँ भने मुख्यमन्त्रीको पछि दौडनेभन्दा अरू काम छैन ।’

प्रदेश ३ का सूर्यचन्द्र न्यौपानेले केन्द्रमा ऐन नबन्दा काममा अन्योल भएको बताए । प्रदेश ७ का कुलानन्द उपाध्यायले केन्द्रले अधिकार नदिई उल्टै हस्तक्षेप गर्दा प्रदेशले आफैं राज्य हो भन्ने अनुभूति गर्न नसकेको बताए । प्रदेश ५ का ठाकुर डीसीले यति छोटो अवधिमै संघीयताप्रति निराशा जाग्न नहुने धारणा राखे ।

कर्णाली प्रदेशका विद्याभूषण मानन्धरले सुरु चरणमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका गौण देखिए पनि पछि अहम् हुने दाबी गरे । उनले प्रदेशले बनाएका कानुन सर्वसाधारणकहाँ पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान कार्यान्वयन चरण भएकाले केही समस्या आउनु स्वाभाविक भए पनि अप्ठ्यारो परिरहेको बताए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संवैधानिक पद्धतिले स्पष्ट गति र दिशा लिन नसकेको बताए । राज्यका अंग–प्रत्यंग सहज रूपमा नचलेको भन्दै उनले प्रदेशमा देखिएका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०७:२५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदूषण खेप्दै लुम्बिनी

वायु गुणस्तर मापन तथा अनुगमन प्रणालीअनुसार गत अक्टोबरदेखि फेबु्रअरीसम्म लुम्बिनीको प्रदूषण काठमाडौंभन्दा डेढ गुणा बढी थियो । प्रदूषणकै कारण लुम्बिनीलाई बुद्ध जन्मस्थल प्रमाणित गर्ने महत्त्वपूर्ण सूचक अशोकस्तम्भ मक्किन थालेको छ ।
दीपेन्द्र बडुवाल, माधव ढुंगाना

लुम्बिनी (रूपन्देही) — विश्वभरका बौद्धमार्गी बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी टेक्न लालायित छन् । विश्व सम्पदामा सूचीकृत मायादेवी मन्दिर दर्शन गर्ने चाहना राख्छन् । सहरको कोलाहलबाट छुटकारा पाउन आउनेहरू पनि धेरै छन् ।

भैरहवा–लुम्बिनी करिडोरस्थित एक सिमेन्ट उद्योगबाट निस्किएको धूवाँ । तस्बिर : कान्तिपुर

शान्तिको खोजी गर्दै मानिस आउने लुम्बिनी क्षेत्र आफैं भने प्रदूषणले ग्रस्त छ । कानै टट्टाउने मोटरसाइकल र गाडीले गर्ने ध्वनि प्रदूषण एकातिर छ भने भैरहवा–लुम्बिनी करिडोरमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगले गर्ने वायु प्रदूषण अर्कातिर । २१ किलोमिटर लामो भैरहवा–लुम्बिनी सडकको दायाँ–बाँया १२ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । यीबाहेक पनि वायू दूषित बनाउने ४० भन्दा बढी विभिन्न उद्योग छन् ।

वातावरण विभागले गरेको वातावरणीय प्रदूषण मापन सर्वेक्षणमा यस वर्ष पनि लुम्बिनी प्रदूषित सहरमा परेको छ । वायु गुणस्तर मापन तथा अनुगमन प्रणालीअनुसार गत अक्टोबरदेखि फेबु्रअरीसम्म काठमाडौंभन्दा लुम्बिनीको प्रदूषण डेढ गुणा बढी थियो । ‘अक्टोबरदेखि फेबु्रअरी वायु प्रदूषणको ‘पिक सिजन’ हो । यो समयमा लुम्बिनी देशकै सबैभन्दा बढी प्रदूषित देखिन्छ,’ वातावरण विभागका सिनियर डिभिजन केमिस्ट शंकरप्रसाद पौडेलले भने । उनका अनुसार करिडोरका नेपाली सिमेन्ट उद्योग र भारतीय सीमाबाट बहने वायु प्रदूषणका मुख्य कारक हुन् ।

वातावरण विभागले वायु प्रदूषण अवस्था परीक्षण र अनुगमनका लागि काठमाडौंबाहेक चितवनको सौराहा, पोखरा र लुम्बिनीमा स्टेसन स्थापना गरेको छ । यी स्टेसनले दैनिक घण्टा–घण्टाको प्रदूषण अवस्था बताउने गरेका छन् । यसको रिपोर्टले पनि उद्योगहरूको उत्पादन बढी हुने कात्तिकदेखि फागुनसम्म प्रदूषण बढेको देखिन्छ । यी उद्योग दिनरात सञ्चालन हुन्छन् ।

प्रदूषणको असर मानव स्वास्थ्य, पर्यावरणसाथै पुरातात्विक सम्पदामा पनि पर्ने गरेको छ ।

तीन वर्षअघि लुम्बिनीमा भएको पहिलो बौद्ध सम्मेलनले आसपास बढेको प्रदूषणले पुरातात्त्विक सम्पदा खतरामा परेको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, सरकारले नियन्त्रणका लागि कुनै प्रयास गरेको छैन ।

अशोकस्तम्भ मक्किँदै
लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार तीन वर्षअघि प्रदूषणले अशोक स्तम्भमा पारेको प्रभाव अध्ययन भएको थियो । युनेस्कोबाट आएका वैज्ञानिकले अध्ययन गर्दा स्तम्भमा सिमेन्टका कण टाँसिएको र सरसफाइ गर्दा हानि पुग्ने देखिएको थियो ।

अशोक स्तम्भ लुम्बिनीलाई बुद्ध जन्मस्थल प्रमाणित गर्ने महत्त्वपूर्ण संकेत हो । २०६९ सालमा युनेस्कोले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा करिडोरका उद्योगले रसायन मिसिएको पानी प्रशोधन नगरी खेतमा फ्याँक्ने गरेको औंल्याएको थियो । उक्त रसायन खानेपानीमा मिसिए छालाको रोग र क्यान्सर हुने उल्लेख छ ।

लुम्बिनी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक इन्द्र काफ्ले ठूला उद्योगले कच्चा पदार्थ अव्यवस्थित ढंगले ल्याउँदा प्रदूषण बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘अधिकांश गाडीमा ल्याइने कच्चा पदार्थ (कोइलाको धूलो, जिप्सन पाउडर) नछोपी ल्याएर खसालिन्छ,’ उनले भने । यसले गर्दा कार्बोनिक, सल्फोरिक एसिड हावामा मिसिने र वर्षाको पानीसँगै जमिनमा झर्दा सम्पदा नष्ट भइरहेको काफ्लेले बताए ।

पुरातात्विक सम्पदा जोगाउन इटालीका वैज्ञानिक तथा संरक्षणकर्मीको टोलीले बर्सेनि अशोक स्तम्भ र आसपासका भग्नावशेषमा धूलोका कण सफा गर्दै आएको छ । ५ वर्षयता वातावरण विभाग र इसिमोडको साझेदारीमा यहाँ सानोभन्दा साना धूलोका कण मापन गर्न यन्त्र राखिएको छ ।

प्रदूषण बढाउनेमा लुम्बिनी करिडोरमा खुलेका सिमेन्टबाहेक छड, कागज र इट्टा उद्योग पनि छन् । अधिकांश उद्योगले सरकारले तयार पारेको वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण निर्देशिकाको मापदण्ड नमानेको स्थानीयको गुनासो छ ।

सीमावर्ती भारतीय उद्योगको प्रदूषित हावा पनि यहाँ आउँछ । लुम्बिनी विश्वविद्यालयकै प्राध्यापक गीतु गिरी वातावरणीय प्रदूषण मापदण्ड मिचेर उद्योग स्थापना गरिएकाले वायु र ध्वनि प्रदुषण बढेको बताउँछन् । ‘नक्साभन्दा बेग्लै संरचना बनिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले यस्ता कुरामा आँखा चिम्लिने गरेको छ ।’ ५ वर्षदेखि थप उद्योग खोल्न नदिन आवाज उठाए पनि खुल्ने क्रम नरोकिएको उनी गुनासो गर्छन् ।

प्रदूषणले पुरातात्त्विक सम्पदामै असर पुर्‍याउन थालेपछि युनेस्कोले चासो दिन थालेको हो । सन् २०१३ देखि प्रदूषण, यसले पुर्‍याएका असर र न्यूनीकरणका लागि वार्षिक रूपमा युनेस्कोका प्रतिनिधिसहितको बैठक बस्न थालेको छ ।

चार महिनाअघि भएको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको घोषणापत्रमा पुरातात्त्विक क्षेत्रमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ । ‘घोषणापत्रमा ठ्याक्कै के गर्ने भन्नेचाहिँ छैन,’ लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले भने ।

प्रदूषण र त्यसले पारेका असरसम्बन्धी प्रतिवेदनबारे संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन कोषका तर्फबाट पनि पहल हुन सकेको छैन । ‘विभिन्न प्रतिवेदनले लुम्बिनी क्षेत्र प्रदूषित भन्ने देखाएको छ,’ कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमुनि शाक्यले भने, ‘तर प्रभावकारी नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ ।’

मापदण्ड अपूरो
२०६४ मा सचिवस्तरीय बैठकले लुम्बिनीको पर्खालबाट १५ किमि हवाई दूरी र भैरहवा–लुम्बिनी सडक खण्डको ८ सय मिटरभित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि कारखाना तथा उद्योग स्थापना गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यो निर्णय लुम्बिनीका लागि मात्र अनिवार्य गरिएको छ । यत्तिकै महत्त्वका अन्य बौद्धस्थल आसपास उद्योग खोल्न अवरोध छैन । तिलौराकोट, रामग्राम, देवदहलगायतका पुरातात्त्विक स्थलका बारेमा कुनै मापदण्ड बनेको छैन ।

वातावरण मन्त्रालयले यहाँका सिमेन्ट उद्योगमा मापदण्ड कायम गरेर कार्यान्वयनका लागि दबाब दिइरहेको छ । मन्त्रालयको अनुगमनले धूलो नियन्त्रण प्रविधि जडान गर्न उद्योगहरूलाई दबाब परेको छ । पश्चिम नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ऋषि अग्रवाल प्रदूषण नियन्त्रण प्रविधि जडान नगरे उद्योग बन्द हुने बताउँछन् । ‘धेरैले धूलो सोस्ने मेसिन जडान गरिसकेका छौं,’ अग्रवालले भने, ‘मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई घचघच्याइरहेका छौं ।’

लुम्बिनी आसपास प्रदूषण गराउनेमा सिमेन्टपछि इँटा उद्योग हुन् । लुम्बिनी इँटा उद्योग व्यवसायी संघका महासचिव अजय गुप्ता पनि वातावरण मन्त्रालयसित समन्वय गरेर प्रदूषण नहुने चिम्नी प्रयोगमा जोड दिँदै आएको दाबी गर्छन् । ‘इँटा पकाउने नाममा वातावरण विनाश गर्ने हाम्रो चाहना होइन,’ उनले भने, ‘कम हानि पुर्‍याउने प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्‍यो, सहकार्य गर्न तयार छौं ।’

लुम्बिनीस्थित राजकीय बौद्ध विहारका भिक्षु सागर धम्म भने उद्योगको प्रदूषण नियन्त्रण गरेर नपुग्ने बताउँछन् । ‘उपयुक्त स्थान खोजेर उद्योग स्थानान्तरण नै गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तिनाउ किनारलाई करिडोरका रूपमा विकास गरेर उद्योग स्थानान्तरण गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । तर, उद्योगी यसमा सहमत छैनन् ।

उद्योग स्थापनाको योजना निर्माणदेखि लगानी सुरु हुने भएकाले नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण सम्भव नभएको उनीहरूको तर्क छ । ‘वर्षौं दु:ख गरेर उद्योग स्थापना गरेका हौं, करोडौं खर्च भइसकेको छ,’ सिमेन्ट उत्पादक संघ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘बजारमा भएको लगानी कसले फिर्ता गर्छ ?’ यहाँका सिमेन्ट उद्योगमा २५ अर्ब लगानी भएको उनी बताउँछन् ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने लुम्बिनीजस्तो गौरवको सम्पदा क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन स्वीकृति दिनु नै कमजोरी भएको बताउँछन् । ‘सरकारी कर्मचारीको अदूरदर्शिताले गर्दा उद्योग सञ्चालन भएका हुन्,’ उनले भने, ‘स्थानान्तरण गर्ने हो भने सरकारले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT