‘प्रदेश कानुन लागू गर्न पाउनुपर्छ’

महान्यायाधिवक्ता मातहत राख्दा काममा असहज भएको भन्दै उनीहरूले उच्च अदालत र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशद्वारा शुक्रबार आयोजित मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन तथा अन्तक्र्रियामा उनीहरूले केन्द्रले समयमै कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशमा कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको बताए ।

प्रदेश १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले आफूहरूलाई संविधानले चिनेको तर भावनाअनुसार चल्न नसकिएको बताए । ‘महान्यायाधिवक्ता मातहतमा रहने भन्नु नै गलत भयो,’ उनले भने, ‘प्रदेशले बनाएको कानुन संघको मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग नगर भन्न पाउँदैन । संविधानको व्याख्या संवैधानिक इजलासले मात्र गर्न पाउँछ ।’ एकात्मक शैलीबाट संघीयतामा आएकाले अधिकार पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशका राजेन्द्र घिमिरेले नयाँ संरचना कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भएकाले आफूहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘महान्यायाधिवक्ता मातहत नभएको भए काममा सहजता हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका छौं । ढिलो–चाँडो प्रभावकारिता बढ्ने विश्वासमा छौं ।’

प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले शासन सत्तामा बसेकालाई मन नपरी नपरी संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपरेको बताए । प्रदेश सरकारले कुनै आदेश दिन नसक्ने, कर्मचारी सरुवा गर्न नसक्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

फौजदारी अपराधसम्बन्धी सबै अधिकार केन्द्रले राखेको तथा प्रदेशको अधिकारका अन्य विषयमा पनि चुकेको उनको भनाइ थियो । ‘संघीयता लागू भएका विभिन्न देशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई फौजदारी संहिता, संसदीय अधिकार र मुख्यमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारजस्ता अधिकार दिइएको छ,’ उनले भने, ‘तर हामीकहाँ भने मुख्यमन्त्रीको पछि दौडनेभन्दा अरू काम छैन ।’

प्रदेश ३ का सूर्यचन्द्र न्यौपानेले केन्द्रमा ऐन नबन्दा काममा अन्योल भएको बताए । प्रदेश ७ का कुलानन्द उपाध्यायले केन्द्रले अधिकार नदिई उल्टै हस्तक्षेप गर्दा प्रदेशले आफैं राज्य हो भन्ने अनुभूति गर्न नसकेको बताए । प्रदेश ५ का ठाकुर डीसीले यति छोटो अवधिमै संघीयताप्रति निराशा जाग्न नहुने धारणा राखे ।

कर्णाली प्रदेशका विद्याभूषण मानन्धरले सुरु चरणमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका गौण देखिए पनि पछि अहम् हुने दाबी गरे । उनले प्रदेशले बनाएका कानुन सर्वसाधारणकहाँ पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान कार्यान्वयन चरण भएकाले केही समस्या आउनु स्वाभाविक भए पनि अप्ठ्यारो परिरहेको बताए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संवैधानिक पद्धतिले स्पष्ट गति र दिशा लिन नसकेको बताए । राज्यका अंग–प्रत्यंग सहज रूपमा नचलेको भन्दै उनले प्रदेशमा देखिएका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।