सांसदलाई रातो पासपोर्ट दिलाउन विधेयक फेर्ने चलखेल, पहुँच र पैसावाललाई सित्तैमा

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सांसदले निजी काममा विदेश जाँदासमेत कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) प्रयोग गर्न पाउने गरी कानुन बनाउन चलखेल थालेका छन् । 

यसका लागि उनीहरूले राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक आफूअनुकूल फेर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यसअघि संघीय संसदका सांसदले सरकारी काममा विदेश जाँदा मात्रै रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान छ ।

Yamaha


सांसदले निजी प्रयोजनले विदेश जाँदासमेत रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउने गरी संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।
सांसदहरूले राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा परिचयपत्र पेस गरेको आधारमा रातो पासपोर्ट पाउनुपर्ने र व्यक्तिगत काममा विदेश जाँदा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । केही सांसदले भने संघीय सांसदलाई रातो पासपोर्ट र प्रयोगसम्बन्धमा छुट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न संशोधन हालेका छन् ।

विधेयकको दफा १६ को उपदफा १ मा सरकारी निर्णयअनुसार रातो पासपोर्ट पाउने पदाधिकारीले सरकारी काममा विदेश भ्रमण गर्दा मात्रै त्यसको प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदद्वय दिलेन्द्रप्रसाद बडु र दिव्यमणि राजभण्डारीले संघीय संसदका सांसदले पदमा रहँदासम्म जुनसुकै सिलसिलामा विदेश जाँदा पनि रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने गरी संशोधन हालेका हुन् । ‘कूटनीतिक राहदानी प्राप्त गर्ने अधिकारीका नाताले संघीय संसदका सदस्यहरूका हकमा भने पदमा बहाल रहँदासम्म कुनै पनि कामका सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्दा राहदानी प्रयोग गर्न बाधा पुगेको मानिनेछैन,’ संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।

यही दफामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जुनसुकै पदमा रहे पनि निजी काममा विदेश जाने नेपालीले साधारण राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न संशोधन हालेका छन् । संविधानसभाका केही सदस्यले रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको पाइएपछि सरकारले विधेयकमा सरकारी काममा मात्रै रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो ।

विगतमा कतिपय सांसदले मोटो रकम लिएर आफ्नो रातो पासपोर्टमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडाजस्ता मुलुकमा मान्छे पठाएको पाइएको थियो । रातो पासपोट दुरुपयोग काण्डमा केही सांसद कारबाहीमा समेत परेका थिए ।

दुरुपयोग रोक्न राहदानी बनाउनसमेत कडाइ गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । कति अवधिको कुन कार्यक्रममा कहाँ जाने हो, स्पष्टसँग खोलिएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै संसद् सचिवालयले पासपोर्ट बनाइदिन राहदानी विभागलाई सिफारिस पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमाण पेस गर्न नसकेकै कारण सांसदले रातो पासपोर्ट नपाएपछि उनीहरूले परिचयपत्रका आधारमा पासपोर्ट दिइने गरी संशोधन हालेका छन् ।

सरकारी काममा विदेश जाने पदाधिकारीलाई मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयबाट मनोनयनको निर्णयसहित पत्र आए विभागले कूटनीतिक राहदानी जारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सांसदद्वय देवेन्द्रराज कँडेल र भरतकुमार शाहले यी निकायको सिफारिसबिनै रातो पासपोर्ट पाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न संशोधन हालेका छन् । सांसदद्वय अमरेशकुमार सिंह र भीमसेनदास प्रधानले सांसदलाई कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी सहजै राहदानी दिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफू निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा संघीय संसदको सदस्यको परिचयपत्र पेस गरे कूटनीतिक राहदानी जारी गर्नेछ ।’ सांसद गगन थापाले संघीय संसद्ले राहदानी प्रयोगसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने प्रावधान कानुनमा समेट्नुपर्ने संशोधन राखेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सांसदले कूटनीतिक राहदानी प्राप्त गर्न कुनै समस्या नरहेको बताए । ‘कुन देशमा के प्रयोजनका लागि जाने हो, खुलाएपछि सहजै रातो पासपोर्ट पाइन्छ,’ विधेयकको छलफलमा उनले भने, ‘जो योग्य हुनुहुन्छ । उहाँले पाउनुहुन्छ । रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्दा मर्यादा होस् । हयुमिलियसन अनुभव गर्न नपरोस् ।’

पहुँच र पैसावाललाई सित्तैमा
सर्वसाधारणले पासपोर्ट बनाउन कम्तीमा ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । राज्यको तलबभत्ता, सेवासुविधा पाइरहेका विशिष्ट पदाधिकारी र कर्मचारीले भने कूटनीतिक (रातो) र विशेष (नीलो) पासपोर्ट नि:शुल्क पाउँछन् । यस्ता राहदानीबाट विदेश जाँदा उल्टै राज्यकै ढुकुटी खर्चन्छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा कूटनीतिक, विशेष र सर्भिस पासपोर्ट बिनादस्तुर जारी गर्ने प्रावधान निरन्तर छ । ‘सर्वसाधारणलाई नै सुविधा चाहिने हो, उनीहरूले चाहिँ पैसा तिरिरहेका छन्,’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने, ‘राज्यले रातो पासपोर्टको सुविधा दिन्छ भने जसले लिने हो, उसको खल्तीबाट पनि केही हिस्सा बेहोर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

संघीय संसदका ३ सय ३४ सदस्यले सेवासुविधाबाहेक मासिक ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ तलबभत्ता बुझ्छन् । सुविधाबाहेक ४५ हजार तलब बुझ्ने ५ सय ५० प्रदेश सांसदले पनि बिनाशुल्क रातो पासपोर्ट बनाउन सक्छन् ।

सर्वसाधारणले निवेदन दिएकै दिन पासपोर्ट लिनुपरे १५ हजार, भोलिपल्टको १२ हजार, तीन दिनपछिको १० हजार तिर्नुपर्छ । आफ्नै जिल्लाबाट तीन सातामा लिनुपरे ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले रेमिट्यान्स पठाउने सर्वसाधारणलाई मात्रै शुल्क लिएर राज्यले लुटिरहेको बताए । ‘जसले पैसा तिर्दैन उसको काम पनि चाँडै हुन्छ,’ उनले भने, ‘पैसा तिर्नेले चाहिँ सहजै पासपोर्ट पाउँदैनन् ।’ राहदानीमा लागतभन्दा बढी शुल्क लिएर राज्यले लुट मच्याएको उनको आरोप छ ।

राहदानी विभागले सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनै सरकारी निकायबाट मनोनयन भई सरकारी काम, अध्ययन, अध्ययन भ्रमण वा तालिमका सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पनि विशेष राहदानी जारी गर्ने गरेको छ । अब ‘सर्भिस राहदानी’ समेत जारी गर्ने तयारी छ । राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि, विशेष प्रतिनिधि, महावाणिज्यदूत तथा कर्मचारीका साथमा जाने सहयोगी र श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई यस्तो राहदानी दिन लागिएको हो ।

सित्तैमा रातो पासपोर्ट पाउनेहरू
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, पूर्वराष्ट्रप्रमुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीले सित्तैमा रातो पासपोर्ट पाउँछन् । संसद्मा विपक्षी दलका नेता, पूर्वउपराष्ट्रपति तथा सरकार प्रमुख, संसदका उपसभामुख, राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, सहायक मन्त्री, संघीय र प्रदेश संसदका सदस्य, न्याय परिषद् सदस्य, प्रधान सेनापति, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यले पनि रातो पासपोर्ट पाउँछन् ।

संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, मुख्य सचिव, संघीय संसदको महासचिव, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश, सरकारका सचिव वा निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवाका सचिव वा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतले पनि रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्छन् । पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा विशेष सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, महानगरपालिकाका प्रमुख, नेपाली राजदूत, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि, नियोग प्रमुख, परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित अधिकृतहरूले समेत शुल्कबिनै रातो पासपोर्ट बनाउँछन् ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिको राजकीय तथा औपचारिक र उपराष्ट्रपतिको औपचारिक विदेश भ्रमण दलका सदस्य, प्रधानमन्त्रीको औपचारिक विदेश भ्रमण दलका सदस्यले समेत रातो पासपोर्ट बनाउन सक्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभा, विशेष सभा र संघको अन्य विशिष्टीकृत निकायको साधारणसभा, एसियाली विकास बैंकको साधारण सभा, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को शिखर सम्मेलन तथा मन्त्रीस्तरीय बैठकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनमा भाग लिन सरकारको प्रतिनिधित्व गरी भ्रमण दलमा जाने सदस्यले पनि रातो पासपोर्ट पाउँछन् ।

नियोगमा खटिई जाने कर्मचारी र परिवार सदस्यले समेत शुल्कबिनै पासपोर्ट बनाउँछन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण दलका सदस्यले भ्रमण सकिएको १५ दिनभित्र राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अन्य पदाधिकारीको भने यथावत् हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ २०:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

१५ विधेयक अलपत्र, सभामुख चीन जाँदै

असोज २ यता प्रतिनिधिसभा बैठक ८ दिन मात्रै
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि असोज २ भित्रै झन्डै डेढ दर्जन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्नेमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभा बैठकै रोकेर विदेश जाने तयारीमा छन् ।

‘तिब्बत पर्यटन तथा सांस्कृतिक एक्स्पो’ मा सहभागी हुन उनी १० सदस्यीय टोली लिएर आगामी २२ गते चीनको ल्हासा जान लागेका हुन् । टोली २७ गते फर्किने कार्यक्रम छ । सभामुखको निजी सचिवालयले महरा चीन जान लागेको पुष्टि गर्‍यो । ‘चीन जाने कार्यक्रम तय भएको छ,’ सभामुखका प्रेस विज्ञ डिल्ली मल्लले भने । टोलीमा नेकपाकी शान्तिमाया तामाङ, हेमकुमार राई, कांग्रेसकी रंगमती शाही, फोरमका उमाशंकरप्रसाद अरगरिया र राजपाका एकवाल मियाँलगायत ६ जना सांसद छन् ।

असोज २ सम्म मौलिक हकसम्बन्धी १५ वटा विधेयक संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ । बल्ल एउटा विधेयकमा दफावार छलफल सुरु भएको छ । संविधानको धारा ४७ मा संविधान जारी भएको तीन वर्षमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाइसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । आगामी असोज ३ गते तीन वर्ष पुग्दै छ । तर बिमस्टेक सम्मेलन र सभामुखको विदेश भ्रमणका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक जम्मा आठ दिन बस्न सक्छ ।

बिमस्टेककै लागि मंगलबारदेखि १८ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । सभामुख चीन उड्नुअघि जम्मा ३ दिन बैठक बस्ने समय छ । फर्केपछि पनि जम्मा ५ दिन समय रहन्छ । यो अवधिमा सबै विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाबाट उत्पत्ति भएका मौलिक हकसम्बन्धी ११ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित गराउनुपर्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति चारवटा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित गर्नुपर्छ ।

दुईमध्ये एउटा सभाले विधेयक अस्वीकृत गरे संयुक्त बैठकले टुंगो लगाउनुपर्ने प्रावधान छ । ‘सभामुख संसद्का नेतृत्वकर्ता हुन् । विधेयकहरूको छलफलमा समस्या आए त्यसलाई समाधान गर्ने भूमिका उनैको हुने गर्छ,’ एक सांसदले भने, ‘अहिले समयको चाप भएकाले विधेयकमा समस्या आउन सक्छन् ।’

संसद् सचिवालयका स्रोतका अनुसार सभामुखले बिमस्टेक सम्मेलनलगत्तै बस्ने बैठकबाट सबै विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाउने र फर्केपछि भटाभट पास गराउने राणनीति तय गरेका छन् । ‘यस्तो गर्दा पहिलोपटक बन्न लागेका मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकमा पर्याप्त छलफल पुग्दैन,’ अर्का एक सांसदले भने, ‘अहिले नै विधेयकका प्रस्तावित प्रावधानप्रति पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने माग भइरहेको छ ।’ विधेयकको दफावार छलफल बेलैमा टुंग्याउन सभामुखले भूमिका खेल्नुपर्ने बेला विदेश जानु गलत रहेको सांसदहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

उक्त कार्यक्रम सभामुख नै जानुपर्ने खालको भने छैन । चीनको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र तिब्बतको स्वशासित सरकारले संयुक्त रूपमा यो प्रदर्शनी गर्न लागेका हुन् । तिब्बतको खाना, बसोबास, गीत संगीत, संस्कृति, थाङ्का कलालगायतको प्रदर्शनी हुँदै छ ।

पाँच विधेयकमा छलफलै बाँकी
प्रतिनिधिसभामा दर्ता मौलिक हकसम्बन्धी ११ वटा विधेयकमध्ये ५ वटा बैठकमा पेस मात्रै भएका छन् । अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक, रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विधेयक, सामुदायिक सुरक्षा विधेयक र भूमिसम्बन्धी विधेयक मंगलबारको बैठकमा पेस गरिएका हुन् ।

खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक संशोधन हाल्ने चरणमा छ । जनस्वास्थ्य विधेयक, आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक र उपभोक्ता संरक्षण विधेयक समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका ४ वटामध्ये मंगलबारको बैठकमा बालबालिकासम्बन्धी विधेयक पेस भएको छ । अपराधपीडित संरक्षण विधेयक, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र वातावरण संरक्षण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समिति पठाइएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण विधेयकबाहेक अन्यको छलफलै सुरु भएको छैन । राष्ट्रिय सभाको विधायन समिति पुगेका तीन विधेयक कुनैमाथि पनि छलफल सुरु भएको छैन । प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयकमा छलफल भइरहेको समिति सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले जानकारी दिए । ‘अब कार्ययोजना बनाएर छलफल अघि बढाउँछाैं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT